राजस्व खोज्दै स्थानीय तहमा ३ नम्बर प्रदेशको टोली
स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित खातामा राजस्व जम्मा नगरिदिएपछि ३ नम्बर प्रदेशले अनुगमन गर्न टोली खटाएको छ ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सञ्चित खातामा जम्मा नगरेपछि प्रदेशसभाको लेखासमितिले उपसमिति बनाएर राजस्व खोज्न खटाएको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि एकसय भन्दा बढी स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन गरी प्रदेश सञ्चित खातामा राजश्व जम्मा गराउन आजबाट स्थलगत अनुगमनमा निस्केको उपसमिति संयोजक रत्न ढकालले बताए ।
आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनामा १० जिल्लाका १० स्थानीय तहले मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला गरेको ढकालले बताए ।
ती स्थानीय तहबाट १२ करोड ४३ लाख ५१ हजार ७१२ रुपैयाँ ६० पैसा राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ ।
उपसमितिले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट अनुगमन थालेको छ ।
ढकालको संयोजकत्व गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौला, सन्त प्रजा, रीता माझी र रमेश पौडेल छन् ।
प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालू आर्थिक वर्षमा ११९ स्थानीय तहबाट रु नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हालसम्म राजश्व दाखिला नगर्दा प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापकरूपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो समेत आएपछि अनुगमनमा निस्किएको प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले जानकारी दिए ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
