नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको अनुमति दिन बनेको नियमावली नै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को अनुमतिपत्र दिने काम स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेको छ।
स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको नयाँ अनुमति खोल्न सरकारले गत भदौमा संशोधन गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली प्रचलित कानून विपरीत भएको दाबी सहित अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन परेको हो।
अधिवक्ता अमृत खरेलले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को अनुमति दिन थालिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगनको माग गरिएको छ।
गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) चौथो र पाँचौं नियमावली संशोधन गरेको थियो। यही संशोधनका आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र वितरण गर्न सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, यी नियमावली संशोधन गर्दा नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग सोझै बाझिएको रिट निवेदकको दाबी छ।
“यी सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ” रिट निवेदनमा भनिएको छ।
यी नियमावलीहरू संशोधन गरिंदा नेपालको संविधान र धितोपत्र बजार तथा कम्पनी ऐन सम्बन्धी प्रचलित कानून मिचिएको, संघीय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पारित गरेको पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ का सिफारिशहरू बेवास्ता गरिएको, पूँजी बजार र धितोपत्र बजार नियमनका विश्वव्यापी सिद्धान्त र उत्कृष्ट अभ्यास पालना नगरिएको तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ।
यी अनुमतिपत्र वितरणको विषय संघीय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठक बस्नासाथै छलफल हुने गरी टेबल भइसकेका कारण संसद्मा छलफलका लागि विचाराधीन विषयलाई बेवास्ता गरी अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पनि रिट निवेदकको जिकिर छ।
अर्थ समितिले भदौ ३१ मा यस सम्बन्धी विवरण माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई यी विषयमा समितिमा छलफल आवश्यक भएको राय सहितको पत्र पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले यसको जवाफ दिएन। बरु, मन्त्रालय अन्तर्गतको धितोपत्र बोर्डले जबर्जस्ती अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सरकारले अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावलीले यसअघि पाँच करोड रहेको ब्रोकरको चुक्ता पूँजी ६० गुणा बढाएर तीन अर्ब पुर्याएको भन्दै रिट निवेदकले धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको मान्यता विपरीत बजार सञ्चालकको परीक्षा विना नै लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र दिन लागिएकाले खारेजीको माग गरेका छन्। त्यसै गरी व्यापारिक घराना पोस्न नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा विश्वव्यापी मान्यता विपरित निजी कम्पनीलाई १५ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिन लागिएको भन्दै यसको पनि खारेजीको माग गरिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धी प्रक्रिया यसअघिदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। यसअघि नै यस्तो अनुमतिको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि धितोपत्र बोर्डले सोमबार सूचना निकालेर तत्कालका लागि अनुमतिपत्र वितरणको कार्य स्थगन गरिएको जनाएको छ।
कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगन गरी दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र उपयुक्त निर्णय लिने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
