यो वैचारिक सङ्कटको समय हो!

अहिले मानिस अर्को एउटा विश्वव्यापी सङ्कटको चपेटामा छ– वैचारिक सङ्कट। यो पनि पृथ्वीको निरन्तरतालाई नै चुनौती दिने पर्यावरणीय सङ्कट जत्तिकै खतरनाक हो।

संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा स्थापित भनिएका पार्टीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन, फेरि पनि तात्कालिक स्वार्थकै आधारमा विचार र विवेकहीन गठबन्धन, भागबण्डाकै कर्मकाण्ड चल्ने छाँट देखिन्छ। तर, स्थानीय निर्वाचनको नतीजासँगै आएको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारीको लहरले अपूर्व प्रभाव पारिरहेको छ। आशा र अन्योलकै बीच स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अझ बढी उत्साही देखिँदै छन्।

लोकतान्त्रिक र समाजवाद–उन्मुख भनिएको कलिलो गणतन्त्रमा नागरिक पूरै अभ्यस्त भइनसकेका वेला पुराना पार्टीहरूलाई चुनौती दिँदै हुन थालेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी साँच्चै महत्त्वपूर्ण घटनाप्रवृत्ति हो कि अस्थायी प्रतिक्रियात्मक ‘मौसमी’ परिदृश्य मात्र? समयको यो बिन्दुमा लोकतन्त्रले सामना गर्नुपरेको एक नयाँ समस्या हो कि लोकतान्त्रिक इतिहासमा सुल्झिन नसकेका गुत्थीहरू फुकाउने नौलो प्रयत्न? यो हाम्रै देशको मात्र मामिला हो कि विश्वव्यापी प्रवृत्तिकै प्रकटीकरण? हाम्रा अघि प्रश्नहरू छन्।

असन्तोषको विस्फोट या विद्रोहको सङ्केत?
मानिसलाई अरू प्राणीबाट भिन्न बनाउने महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो- यथास्थितिप्रति उसको सर्वकालिक असन्तोष। यही असन्तोषले कुतकुत्याएर ऊ एकातिर मानव समाजलाई झन् झन् न्यायपूर्ण, सुन्दर, लयात्मक बनाउने यज्ञमा लाग्छ; अर्कातिर द्वेषभावको तुष्टिका निम्ति मानिसकै संहार गर्न नयाँ नयाँ अस्त्रको उत्पादन पनि गर्छ। यो कहिल्यै ननिभ्ने असन्तोष नै प्रगति र अधोगति, ज्ञान र मूर्खता, प्रेम र हिंसा, करुणा र क्रूरता, घमण्ड र निराशा जस्ता अनेक प्रवृत्तिको भुलभुलैयामा तृष्णानिर्देशित अनिश्चित भविष्यतर्फको यात्राका निम्ति ऊर्जाको स्रोत बनेको छ। यो नाभिकीय ऊर्जा जस्तै हुन्छ जसलाई विवेकले परिचालन गर्न सके ठूलाभन्दा ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, क्लेशले भरिएको चित्तका इशारामा भएका विवेकहीन ‘विस्फोट’ ले भने संहारको कुरूप दृश्यचित्र कोरिदिन्छ।

उपभोक्तावाद र छाडा बजारतन्त्रको प्रभावले नागरिकका प्रतिनिधिको चयन गर्दा विवेक निर्देशित स्वतन्त्र मतदानका ठाउँमा मतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किनबेच बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मूल तत्त्व धरापमा परेको छ।

सामाजिक–राजनीतिक जीवनमा यही ‘असन्तोषको विस्फोट’ ले क्रान्ति, विद्रोह, आन्दोलन र कुनै कुनै वेला लूटपाट, समुदायबीच हिंसा आदिको समेत रूप लिन्छ। यथास्थितिप्रतिको असन्तुष्टि विना कुनै विद्रोह सम्भव छैन। यस्ता विद्रोहले कहिले सुन्दर इतिहास रच्छन्, कहिले चाहिं समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नै सङ्कटमा पार्न पनि सक्छन्।

आसन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यो लहर लामो इतिहास भएका पार्टीहरूप्रतिको अविश्वासको अभिव्यक्ति त हो नै। यो यथास्थितिप्रति नागरिकहरूको विद्रोहको पूर्व सङ्केत पनि हो त? हो भने यसले कस्तो भविष्य निम्त्याउला?

आउँदो निर्वाचनमा मतदाताले साँच्चै व्यापक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई नै छनोट गरेछन् भने पुराना पार्टीप्रतिको वितृष्णा र असन्तुष्टिलाई बृहत् जनसमुदायले उसै गरी समानुभूत गरेको छ र त्यो एउटै निशानातर्फ विस्फोट हुँदै छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसलाई एक किसिमको नौलो स्वस्फूर्त अहिंसात्मक विद्रोहकै रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ। यस्तो ‘विद्रोह’ सफल भए के होला? चार तार्किक सम्भावना देखिन्छन्– १. पुराना पार्टीमा आत्मसमीक्षाको गम्भीर प्रयत्न वा सत्तामा अडिइरहने नयाँ चालबाजी। २. वैचारिक नवजागरण र नयाँ पार्टीहरूको सिर्जना। ३. अराजकता र अनिश्चयको नयाँ सिलसिला। ४. व्यक्तिपूजाको नयाँ संस्करण।

झट्ट हेर्दा सबैजसो पार्टीले मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु, जनतालाई ढाँट्नु, निम्न कोटिका आफ्ना स्वार्थका निम्ति जहिले पनि जोसँग पनि मिल्न, छुट्टिन, वचन तोड्न तयार हुनु, भ्रष्टाचारमा लीन हुनु जस्ता कमजोरीकै कारण ठूला पार्टीले जनताको विश्वास गुमाएको र आक्रोशको शिकार भएको देखिन्छ। तर, आआफ्नै किसिमका गरिमामय इतिहास भएका त्यति पुराना ठूला पार्टी सबै नै किन यस्ता भए त? सबै स्थापित पार्टी कसरी एकै समयमा उसै गरी दिग्भ्रमित, विचारशून्य, लक्ष्यविहीन, कुसंस्कारयुक्त हुन पुगेका? आआफ्ना स्थापनाकालका उद्देश्य नै पार्टीहरूको संस्थागत विस्मृतिमा कसरी हराएर गए? उनीहरूले लगाउने गरेका नारामा, देखाउने गरेका आदर्शमा प्रयोग भएका शब्दको अर्थ लगाउनसम्म पनि नेता–कार्यकर्तालाई किन यति कठिन हुन थालेको?

नेता–कार्यकर्ताको व्यक्तिगत चरित्र र पार्टीको सांगठनिक संस्कारले निश्चय नै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्छ। तर, जब कुनै एक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मात्र प्रश्न नभएर चारित्रिक ह्रास र संस्थागत कुसंस्कारले सबैजसो ठूला पार्टीमा व्यापकता लिन थाल्छ, यसका अरू कारण खोज्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थापित ठानिएकै पार्टीहरूले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्विकारेका विचारपद्धतिमा समयसँगै आएका स्वाभाविक परिवर्तन, अस्वाभाविक विचलन र अन्योलबारे अध्ययन र समीक्षा नगरी नेताका कमी–कमजोरी खोजेर र सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र सडकमा आक्रोश मात्र पोखेर सकारात्मक परिवर्तन हुँदैन।

लोकतन्त्रका ‘दुःख’
मान्छेले भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि अनेक समूह–सीमाभित्र रहेर ‘सप्रिने’ यत्न थालेको दशौं हजार वर्ष भइसके पनि तीन शताब्दीयता विकसित लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र उपनिवेशवादसँग जुझने क्रममा विकसित राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका सोचले नै आधुनिक मानिसलाई धेरै ‘सपारेको’ हो भन्न सकिन्छ। तर, यी सोच ढुङ्गामा कुँदिएका परमात्माका अलंघ्य आदेश नभई समय र परिस्थितिसँगै मानिसले नै निरन्तर विकास गर्दै आएको हो।

यथार्थमा पूँजीवाद झन् यसरी बलियो हुँदै गयो कि त्यसले पृथ्वीको अस्तित्व नै धरापमा पारिसक्यो।

बितेका दुई–तीन शताब्दीमा विज्ञान प्रविधिले गरेको विकाससँगै मानिसको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध, आकांक्षा, थरीथरी नयाँ चुनौती आदिमा जति परिवर्तन आएको छ, त्यस अनुसार वैचारिक मान्यतालाई अद्यावधिक गर्न भने मानिस सफल भएको छैन। फलतः अहिले मानिस अर्को एउटा विश्वव्यापी सङ्कटको चपेटामा छ– वैचारिक सङ्कट। यो पनि पृथ्वीको निरन्तरतालाई नै चुनौती दिने पर्यावरणीय सङ्कट जत्तिकै खतरनाक हो। दुई–तीन सय वर्षअघि मानिसको चेतमा टुसाउन थालेका जति पनि सुन्दर सामाजिक/राजनीतिक विचार थिए ती सबै बिस्तारै निस्तेज हुँदै गइरहेछन्। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको वैचारिक अस्पष्टता, विचलन, पाखण्डलाई केवल नेता–कार्यकर्ताको व्यक्तिगत कमजोरीका उपजका रूपमा मात्र नलिएर विश्वव्यापी वैचारिक महासङ्कटसँग जोडेर हेर्दा मात्र भविष्यको मार्गचित्र स्पष्ट हुन सक्छ।

आधुनिक लोकतन्त्रका ‘सर्वमान्य’ भनिने गरेका आधारभूत सोच प्राचीन ग्रीसको लोकतन्त्रकै पुनर्जीवित, परिमार्जित र पुनःसंरचित रूप मानिने गरेका छन्। यस्तो आधुनिक लोकतन्त्र पनि शुरूदेखि नै पूर्ण भने कहीं थिएन। ‘लोकतन्त्रका जन्मस्थल’ कै रूपमा चिनिएका पश्चिमा देशमा पनि महिलाले मतदान गर्ने हक पाउन शताब्दियौं कुर्नुपर्‍यो भने रङ्गभेद र जातीय विभेद त अझै पछिसम्म रहिरह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता संग्रामले आफैंसँग बोकेर ल्याएका र अन्य नयाँ लोकतन्त्र बरु पश्चिमा ‘माउ’ लोकतन्त्रभन्दा बढी प्रगतिशील देखिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले विस्तार गरेको नागरिकको परिभाषा, नागरिकले भोग्न पाएको अधिकार, शासकमाथि कानूनको अङ्कुश आदिले गर्दा लोकतन्त्रको अभ्युदय र क्रमिक विकाससँगै मानवजातिले ‘अब त हामी सप्रियौं’ भन्न पाएको थियो।

समयक्रममा लोकतन्त्रका अनेक संस्करण देखा पर्न थाले। मानिसको सानो समूहमा झैं ठूलो जनसंख्याबीच प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव नहुने भएकाले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास नै अहिले प्रचलित छ। यसका पनि अनेक रूप छन्। तर, उपभोक्तावाद र छाडा बजारतन्त्रको प्रभावले नागरिकका प्रतिनिधिको चयन गर्दा विवेक निर्देशित स्वतन्त्र मतदानका ठाउँमा मतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किनबेच बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मूल तत्त्व धरापमा परेको छ। निर्वाचनमा हुने धाँधली कम विकसित र सामन्तवादको प्रभाव बाँकी रहेका देशको मात्र नभएर लोकतन्त्रको केन्द्र ठानिएका पश्चिमा देशको समेत समस्या हुन थालिसकेको छ। बिल्कुलै लोकतान्त्रिक संस्कार नभए जस्ता शासक ‘लोकतान्त्रिक’ ठानिएका देशमा देखा पर्दै छन्। यसले ‘उदारवाद’ का नाममा पनि चिनिन थालेको आधुनिक लोकतन्त्रको मूल तत्त्व झन् वैचारिक अस्पष्टताको कुहिरोभित्र हराउँदै गएको आभास हुन्छ।

लोकतन्त्रमा जनताको स्थान सर्वोच्च मानिन्छ। तर, जनता को हुन्? व्यवहारमा यसबारे झन् अन्योल बढ्दै गएको भान हुन्छ। के साँच्चै नै जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ त लोकतान्त्रिक भनिने गरेको अभ्यासमा? यसको उत्तरमा टाउको कन्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यहाँ समस्या छ भन्ने बुझिन्छ। लोकतन्त्र, उदारवाद, उदार बजार अर्थतन्त्र आदिको बुझाइमा अवधारणात्मक मिसमास र अन्योलले गर्दा लोकतन्त्र भनेकै छाडा बजार अर्थतन्त्रको पर्याय जस्तो भएको छ।

तस्वीरः सेन्टर फर रिसर्च एन्ड इभिडेन्स अन सेक्युरिटी थ्रेट्स

लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा रहेको यस्तो अस्पष्टता विश्वव्यापी समस्या नै भएका वेला, लोकतन्त्रको झण्डा बोकेका पार्टीहरूलाई दिशाबोध र लक्ष्यको स्पष्टताका आधारमा सांगठनिक सुसंस्कार कायम राख्न कसरी सहज होस्? झन् पुरानो निरङ्कुशतालाई परास्त गर्ने उद्देश्य लिएर भिन्नै ऐतिहासिक परिस्थितिको कुनै जमानामा लागेका बूढा नेताहरू नै नितान्त भिन्न वर्तमान स्थितिमा समेत पार्टीको लगाम समाएर बसेका हुँदा वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्ने नै भयो। लोकतान्त्रिक पार्टीका युवा नेता–कार्यकर्ता आफ्ना पार्टीका घोषित दिशा र लक्ष्यलाई वर्तमान यथार्थको आलोकमा हेर्न अझै सक्षम वा अभ्यस्त देखिँदैनन्। सत्ता राजनीतिसँग सम्बन्धित अनेक सतही मामलामै व्यस्त देखिन्छन् सबै। पार्टीको दिशाबोध र लक्ष्य निर्धारणका गम्भीर कुरामा पस्नुभन्दा अरू पार्टीको छिद्रान्वेषण गर्नु, अरूलाई होच्याउनु आदि नै सहज र रमाइलो पनि हुन्छ।

कम्युनिष्टका दिग्भ्रम कथा
लोकतन्त्र जस्तै ‘सामाजिक न्याय’ पनि सबैजसो पार्टीले महत्त्व दिएको मुद्दा हो। तर, यसको आधिकारिक ध्वजावाहक कम्युनिष्टहरूले आफूलाई मान्ने गरेका छन्। कम्युनिष्टले सामाजिक न्यायको विषयलाई हेर्ने उनीहरूकै बुझाइको मार्क्सवादी चश्माले हो। मार्क्सवादले डेढ सय वर्ष त संसारभरि नै प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरह्यो, अहिले पनि यसका धेरै आयामको महत्त्व उत्तिकै छ।

तर, मार्क्सवादको व्यावहारिक प्रयोगमा शुरूदेखि नै अनेक गम्भीर समस्या रहिरहे। अहिले त व्यावहारिक अभ्यासमा मात्र होइन, सैद्धान्तिक आयाममा पनि अनेक प्रश्न उठिरहेछन्। मार्क्सवादलाई ‘आफ्नो’ ठान्ने कम्युनिष्टहरू यी प्रश्नको उत्तर खोज्नपट्टि बिल्कुलै उदासीन देखिन्छन्। हिजोको क्रान्तिकारी रोमान्टिसिज्म, हिंसात्मक ‘वीरता’ र ‘शहादत’ का गाथाले सिर्जना गर्ने ‘डोपामिन प्रवाह’ मा आधारित मनोवैज्ञानिक संवेग आदिको धङधङी क्रमशः कम हुँदै गएको छ। मार्क्सवादसँग जोडिएका नयाँ वा पुराना, व्यावहारिक वा सैद्धान्तिक गम्भीर प्रश्नबारे हुनुपर्ने जति चिन्तनमनन ‘वाम’ हरूका बीचमा भएको देखिँदैन।

मार्क्सवाद आफ्ना समकालीन अनेकन् विचारधारका तुलनामा पक्कै पनि गतिशील, अग्रगामी र वैज्ञानिक थियो। सर्वहारावर्गको उदय र प्रविधिको विकासले मार्क्स र एंगेल्स यति उत्साही थिए कि वर्गीय समाजको अन्त्य धेरै टाढा छैन भनेर पूरै विश्वस्त थिए। त्यस वेलासम्मको न्यूटनको भौतिक विज्ञान र डार्विनको विकासको सिद्धान्त आदिमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आफ्नो दार्शनिक मान्यताका निम्ति भरपर्दो सैद्धान्तिक आधार देख्थे। अतिरिक्त मूल्यको आफ्नो राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा वर्गसंघर्षमा आधारित क्रान्तिका सिद्धान्तमा स्पष्ट अनूदित भएको देख्थे। त्यस वेलाका निम्ति नितान्त नयाँ र वैकल्पिक सोच बनेको मार्क्सवादले यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट क्रान्तिकारी जमातलाई आकर्षित गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक थियो।

नेपालको कुनै पनि पार्टी आफूलाई देशद्रोही देखाउन चाहँदैन। तर, देशको माया गर्नुको अर्थ के हुन्छ भनेर स्पष्ट पनि छैन। सबैजसो पार्टीका गतिविधिले कुनै न कुनै रूपमा जनताबीच एकताभन्दा बढी फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।

तर, मार्क्सवादको अभ्यासमा शुरूदेखि नै एक किसिमको नियतिवादी सोच बलियोसँग लुकेको थियो। पूँजीवादको उत्पादन सम्बन्धमा सर्वहारा नामकरण गरिएको औद्योगिक मजदूर वर्गको विशिष्ट भूमिकाका कारण पूँजीवाद द्रुतगतिमा मृत्यु–उन्मुख छ भन्ने विश्वास यही नियतिवादको उदाहरण थियो। यथार्थमा पूँजीवाद झन् यसरी बलियो हुँदै गयो कि त्यसले पृथ्वीको अस्तित्व नै धरापमा पारिसक्यो। विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै दर्शनशास्त्रका वैज्ञानिक आधारमा होस् वा उत्पादनका साधन र उत्पादन प्रणाली आदिमा आउन सक्ने परिवर्तनबारे ‘व्यावहारिक’ कम्युनिष्टको ध्याउन्न गएन। नयाँ ज्ञानका आधारमा आफ्नो विचार पद्धतिलाई अद्यावधिक गराउने होइन, आफ्ना स्थापित मान्यतासँग मिल्ने ‘ज्ञानको उत्पादन’ गर्ने कसरत हुन थाल्यो। फलतः सामाजिक न्यायसँग जोडिएका मार्क्सवादी विचार पद्धति पनि अहिलेको वैचारिक सङ्कटकै एउटा महत्त्वपूर्ण अंश बन्न पुग्यो।

पूँजीवाद किन झन् झन् बलियो भइरहेको छ र कम्युनिष्टहरूलाई छाडा बजारले प्रभावकारिता साथ तह लगाइरहेको छ? विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै उत्पादनका साधन र प्रणालीमा आएका परिवर्तनले वर्गसम्बन्धमा केकस्ता असर पारेका छन्? ‘क्रान्तिको अग्रिम दस्ता’ का रूपमा सर्वहारावर्गको चित्रण गरिन्थ्यो; अहिले त्यो वेलाको सर्वहारा कुन अवस्थामा छ? कि अर्कै नयाँ वर्ग जन्मिएर ‘अग्रिम दस्ता’ को भूमिका निभाउन थाल्यो? ‘अन्तर्राष्ट्रवाद’ को नारा किन कहिल्यै यथार्थ हुन सकेन र कहिले ‘लाल साम्राज्यवाद’ र कहिले अन्धराष्ट्रवादमा अनूदित भयो? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको उत्तर खोज्न संसारभरिकै कम्युनिष्ट असफल भएका छन्। क्वान्टम फिजिक्स, स्नायुविज्ञान, मनोविज्ञान, आनुवंशिकीका नयाँ आयामले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका आधारभूत दार्शनिक मान्यतामा केही प्रश्न खडा गरेका छन् कि छैनन्? युभल नोह हरारीले देखाएको नयाँ त्रासको कुनै अर्थ छ कि छैन? यस्ता यावत् प्रश्नमा कम्युनिष्ट वृत्तभित्र खासै चासो देखिँदैन, सुनिँदैन।

राष्ट्रवादको भुलभुलैया
पूर्वीय लगायत ‘अविकसित’ भनिएका मुलुकमा पश्चिमा उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता संग्रामहरूले उही पश्चिमबाटै बोकेर ल्याएका थिए– लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका अवधारणा। उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्ने क्रममा नै ‘राष्ट्रप्रेम’ ले नयाँ आयाम पाएको थियो, नयाँ अर्थ पाएको थियो। ‘देशभक्ति’ को अवधारणा शासकको ‘सम्पत्तिमोह’ बाट जनताको अस्तित्व र आत्मसम्मानको भावनासँग जोडिएको आदर्शको तहमा रूपान्तरण हुन थालेको थियो। तर, यसरी जनताका मनमस्तिष्ककै तहमा विकास हुँदै गएको देशभक्तिको भावनाले शुरूदेखि नै अनेक सङ्कट बेहोर्नुपर्‍यो।

साम्राज्यवादका रूपमा विकसित पूँजीवादको मूल तत्त्वसँग होस् वा कहिल्यै यथार्थ बन्न नसकेको कम्युनिष्टहरूको ‘सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद’ सँग, राष्ट्रवाद सैद्धान्तिक हिसाबले मेल नखाने विचार थियो। तर, ‘शत्रु उत्पादन’ गर्न सघाउने सहज साधनका रूपमा भने सबैखाले स्वार्थसमूहले आफूलाई चाहिएका वेला ‘राष्ट्रवाद’ लाई उपयोग गरिरहे। ‘राष्ट्रवाद र देशभक्तिका बीच भिन्नता’ का नयाँ सूत्रात्मक व्याख्या, ठूला देशको अन्धराष्ट्रवाद र उनीहरूले नै साना देशमा निर्यात गरेका ‘सबस्टेट न्याशनालिज्म’ (लघुराष्ट्रवाद), पहिचानको राजनीतिका विभिन्न आयाम र सोचका कारण राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति जस्ता अवधारणामा अस्पष्टता, अन्योल र जटिलता थपिँदै गए।

व्यवहारमा हेर्दा विचारधाराका आधारमा पार्टीहरूबीच भिन्नता नै देखिन छाडेको छ। नत्र बिल्कुलै फरक दिशातिर फर्किएका पार्टीहरूबीच अनौठोसँग औपचारिक–अनौपचारिक गठबन्धन बन्ने र भत्किने सिलसिला कसरी सम्भव हुन्थ्यो र?

नेपालको कुनै पनि पार्टी आफूलाई देशद्रोही देखाउन चाहँदैन। तर, देशको माया गर्नुको अर्थ के हुन्छ भनेर स्पष्ट पनि छैन। सबैजसो पार्टीका गतिविधिले कुनै न कुनै रूपमा जनताबीच एकताभन्दा बढी फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। जानेर वा नजानेर बलिया शक्तिराष्ट्रको अन्धराष्ट्रवाद, विश्वबजारमा उनीहरूको कब्जाका निम्ति पृथ्वीलाई तहसनहस पार्ने अपवित्र स्वार्थलाई सघाउने काम नै गरिरहेका छन्।

सङ्कटका जोखिम र अवसर
यसरी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रवादमध्ये कुनैलाई वा यिनको विभिन्न मिश्रणलाई प्रमुख अजेन्डाका रूपमा बोकेका पुराना पार्टीहरू वैचारिक दिशाविहीनता र अन्योलको ठूलो सङ्कट भोगिरहेछन्। नेताहरूको बेइमानी, भ्रष्ट आचार, अक्षमता जस्ता वैयक्तिक कमजोरी त यो सङ्कट प्रकट हुने माध्यम मात्र हो, सङ्कटको स्रोत हैन। वैचारिक सङ्कट स्वयं त स्थानीय वा राष्ट्रिय तहमा रहेको समस्या मात्र नभएर यो कालखण्डकै विश्वव्यापी समस्या हो। व्यवहारमा हेर्दा विचारधाराका आधारमा पार्टीहरूबीच भिन्नता नै देखिन छाडेको छ। नत्र बिल्कुलै फरक दिशातिर फर्किएका पार्टीहरूबीच अनौठोसँग औपचारिक–अनौपचारिक गठबन्धन बन्ने र भत्किने सिलसिला कसरी सम्भव हुन्थ्यो र? यस्तो परिस्थितिमा केही गरी चमत्कारै भएछ र यी पुराना पार्टीले गहिरै आत्मसमीक्षा गरेछन्, आफ्नो घोषित दिशामा अडिग भएर फेरि स्वधर्ममा लाग्छौं भन्ने सङ्कल्प नै गरेछन् भने पनि त्यो सहज भने हुनेछैन।

‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ देखिन ‘समाजवाद’, मानव अधिकारका अनेक आयाम, स्वास्थ्य र शिक्षाका अधिकार आदिलाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता पार्टीहरूलाई छ। तर, यो बाध्यता र बजारको आकर्षणले जन्माएको यथार्थबीच प्रशस्त विरोधाभास छ। पहिचानको राजनीतिभित्रको आफ्नै अस्पष्टता छ र यसलाई लघुराष्ट्रवादतर्फ धकेल्ने यत्न लगातार भई नै रहेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति जस्ता अवधारणाबारे प्रशस्त अन्योल छ र विभिन्न राजनीतिक खेलाडी आआफ्नै किसिमले स्वाभाविक–अस्वाभाविक बहस गरिरहेका छन्। दलित, सीमान्तीकृत, महिला लगायत सबैलाई जोड्ने सम्भावना भएका आन्दोलनले कम महत्त्व पाउनु तर विभाजित पार्ने खालका पहिचानका अन्य सवालले बढी महत्त्व पाउनुले अन्ततः कहाँ पुर्‍याउँछ, थाहा छैन।

संसदीय प्रजातन्त्र, राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आदिबारे अस्पष्टता एकातिर छ भने अर्कातिर एउटै पार्टीमा– आफूलाई लोकतन्त्रको झण्डाको एक मात्र हकदार ठान्ने कांग्र्रेसभित्रै पनि– विभिन्न वैचारिक धार छन् र ती सबै अस्पष्ट छन्। कम्युनिष्टहरूको दिग्भ्रमको कथा झनै रङ्गीन छ।

यस्तो परिस्थितिदेखि निराश र आजित युवा पिढी सामाजिक चेतना र उत्तरदायित्वबोधका साथ ‘कति सरापेर बस्नु, बरु आफैं केही गर्न थाल्नुपर्‍यो’ भन्ने भावनाका साथ राजनीतिमा फाल हान्नु सकारात्मक हो। नयाँ पुस्ताका, साँच्चैका नेता बन्न खोज्नेले के बुझनु जरुरी छ भने विश्वव्यापी यो वैचारिक सङ्कटले अपूर्व अवसरको झयाल पनि खोलेको छ। परिवर्तनकामी नयाँ पुस्ताका अभियन्ताका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। ‘अबको दिशा के?’ भन्नेबारे चिन्तन गर्न साधन, अवसर, सहजता सबै नै अभूतपूर्व रूपमा प्राप्त छ। तर, ‘व्यक्तिविशेष वा गुटविशेषका कमजोरी, मूर्खता, बेइमानी, लोभ, भ्रष्ट आचार, आदिका कारण मात्र सबै बिग्रेको हो र इमानदार मानिसले चलाउने हो भने सब ठीक हुन्छ। विचारधारा र प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि इमानदार मान्छे हुने हो भने देश उँभो लाग्छ’ भन्ने मन्त्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीको यो लहर निर्देशित देखिन्छ। जुन खतरनाक सोच हो। यसले अहिलेको गतिहीन जडतालाई तोड्न केही सहयोग पक्कै गर्छ। तर, दिशाबोधबारे गम्भीर यत्न नहुने हो भने झन् ठूला सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

हिजो कहाँ बिराइयो? अबको बाटो के? युगले खोजेको विचारपद्धति र अवधारणा के? जस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजी नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अभियन्ता समाजलाई ‘स्वर्णिम विगत’ तर्फ फर्काउने निरर्थक यत्नमा लागे भने र व्यक्तिकेन्द्रित ख्यातिमोह–ख्यातिपूजाका बन्दी हुन पुगे भने त्यसको परिणाम खतरनाक हुनेछ।

प्रमाणित सत्य के हो भने कुनै विचार, दर्शन, दिशा, गन्तव्य आदि होइन, ‘महानायक’ को खोजी र व्यक्तिकेन्द्रित लोकरिझयाइँले बाटो पायो भने नयाँ किसिमको तानाशाहीका निम्ति बाटो बन्दै जानेछ। व्यक्तिकेन्द्रित अपेक्षाले ल्याउन सक्ने सबभन्दा कम हानिकारक वा सापेक्षिक हिसाबले राम्रो सम्भावना भनेकै नागरिक स्वतन्त्रताको मूल्यमा भौतिक सुविधाको प्राप्ति र त्यसले ल्याउने स्थिरता हुन्छ। तानाशाहीका अन्य असुन्दर रूप त नेपालीले देख्न अब कति पो बाँकी छ र?

(धिताल शल्यचिकित्सक हुन्। हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)

विचार