लाभविनाको लगानी
प्रतिफल सुनिश्चित नभई खास समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि परियोजनामा लगानी खन्याउने अभ्यासले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
दुई–दुई सय किलोवाट (कुल ०.४ मेगावाट) क्षमताका बझाङको सुर्मादेवी र रुकुमको स्यार्पुदह लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मतसम्भारमा लागेको खर्च यस्तै क्षमताका नयाँ आयोजना निर्माणमा लाग्ने भन्दा १४ गुणा बढी थियो ।
सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म यी दुई आयोजनाको मर्मतसम्भारमा भएको खर्च १०.१४८ मिलियन डलर (करीब रु.१ अर्ब १२ करोड) बाट ५.६ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । अझ, उदेकलाग्दो त यति ठूलो रकम खर्चेर मर्मत गरिएका यी आयोजनामध्ये स्यार्पुदहले विद्युत् उत्पादन गरिरहे पनि सुर्मादेवी पटक–पटक बन्द हुँदै आएको छ, वर्षायाममा त यो ठप्प नै हुन्छ ।
निर्माणमै महँगा यी आयोजनाको मर्मतमा यत्रो रकम किन खन्याइयो त ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक तिरपेश्वर पुर्वे ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यो काम भएको बताउँछन् ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको कार्यकालमा विवादका बीच यी दुई आयोजनाको मर्मतसम्भार कार्य अघि बढाइएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को अनुदानमा मर्मत हुने भन्दै यो आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
९ वैशाख २०७१ मा जाइकाले बझाङ, बाजुरा र रुकुमका तीन साना जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत तथा सुधारका लागि एक अर्ब ५७ करोड येन अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झाैता गरेको थियो । यीमध्ये बझाङ र रुकुमका साना जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार भए पनि बाजुराको काम अघि बढेन ।
जापानी सहयोगमा निर्माण भएका यी आयोजनाको मर्मतसम्भार, परामर्श सबै जाइकाले जापानी कम्पनीबाटै गराएको मात्र थिएन, जापानमै टेण्डर आह्वान गरिएको आयोजनाको ठेकेदार छनोट गर्न विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारी त्यहाँ लगिएका थिए । यो महँगो परियोजना अघि बढाएबापत प्राधिकरणका मनोज सिलवाल, रामेश्वर कलवार तथा रामजी भण्डारी सहितका अधिकारीहरूले पनि जापान भ्रमण सहितका अवसर पाए ।
‘सित्तैंको अनुदान त हो नि’ भनेर सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो सहायता स्वीकारेको र यसका लागि जाइकाले पटक–पटक दबाब दिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
ठेक्का दिनु र परामर्शदाता नियुक्त गर्नुअघि विद्युत् प्राधिकरणको संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम विपरीत यो परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्रै संचालक समितिबाट पारित गरिएको थियो । प्राधिकरणको सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका तत्कालीन एक अधिकारी भन्छन्, “त्यो दातासँगको मिलेमतोमा गरिएको चरम अनियमितताको नमूना हो ।”
अहिले पनि जाइकाका अधिकारीहरूले यसअघि मर्मतसम्भार हुन नसकेको बाजुराको परियोजना मर्मत गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लाभ नहुने परियोजनामा ठूलो रकम खर्चेर दुरुपयोग हुन नदिने अडान राखेपछि जाइकाको प्रस्ताव अघि बढेको छैन ।
जाइकाको नेपालस्थित कार्यालयमा ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधि प्रशन्न अर्याल जापान सरकारको सहयोगमा अढाइ दशकअघि नै निर्माण गरिएका लघु जलविद्युतकाे मर्मत र सुधारमा सहयोग गर्न जाइका इच्छुक रहेको बताउँछन् ।
अनुदानमै आएको किन नहोस्, लाभ नहेरी विभिन्न स्वार्थ समूहलाई पोस्न सरकारी धन खन्याइएका यस्ता उदाहरण अनेक छन् । आयोजनाको प्रतिफल नहेरी खास समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न जथाभावी लगानी गर्ने यो प्रवृत्तिले सरकारी खर्चको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
लागत बढी, प्रतिफल न्यून
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत करीब ४७ करोड डलर (करीब रु.५२ अर्ब) छ । प्रति मेगावाट लागत करीब रु.३७ करोड रहेको यो आयोजनाको लागत औसत आयोजनाको भन्दा झ्ण्डै दोब्बर महँगो हो, जसलाई कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीप थिके जलाशययुक्त भएकाले स्वाभाविक रहेको दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार, परियोजनाको आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर ८ प्रतिशत मात्र छ । बहुआयामिक फाइदा भए बेग्लै कुरा नत्र, नेपाल जस्तो जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना र विकल्प उपलब्ध भएको देशका लागि ८ प्रतिशत प्रतिफल दर आकर्षक होइन । अझ यो आयोजनामा ८ प्रतिशतकै लाभ सुनिश्चित गर्न विद्युत प्राधिकरणले परियोजनालाई प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर नै थोरै बनायो ।
एशियाली विकास ब्याङ्क, जाइका तथा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कसँग ऋण लिएर निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा शुरूमा नेपाल सरकारले जाइकाबाट ०.०५ प्रतिशतमा आफूलाई प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण विद्युत् प्राधिकरणलाई १ प्रतिशतमा र प्राधिकरणले आयोजनालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने समझदारी गरिएको थियो ।
तर, परियोजनामा ८ प्रतिशतको लाभ सुनिश्चित नहुने भएपछि विशेष सहुलियत दिंदै प्राधिकरणले ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो ।
आयोजना महँगो पर्ने र लाभ कम हुने भएकै कारण प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं यो परियोजनाप्रति आशावादी छैनन् । उनले आन्तरिक बैठकहरूमा ‘मिल्ने भए यो आयोजनाबाट हात झिक्न हुन्थ्यो’ भन्ने गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । परियोजना प्रमुख थिके, जाइकाले ऋण सहयोग दिएको र त्यसबेला निर्माणमा जान तयार (रेडि टु गो) परियोजना अरू नहुँदा यसमा लगानी गरिएको बताउँछन् ।
नदीले बालुवा थुपार्ने हुँदा वर्षायाममा करीब तीन महीना बन्द गरेरै सफा गर्नुपर्ने यो आयोजना नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्लामा पर्ने भएकाले यसको निर्माणमा राजनीतिक दबाब प्रमुख कारण रहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एक अधिकारी भन्छन्, “नत्र धेरै प्रतिफल नआउने परियोजना अघि बढ्ने थिएन ।” सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो परियोजनाको परामर्शदाता छनोटका विषयमा विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी टुंग्याएको थियो ।
जलविद्युतका परियोजना निर्माणमा लाभ लागतको विश्लेषण नगरिंदा एकातिर नेपालमा विद्युत् उत्पादन दर असाध्यै महँगो हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर लागत अनुसार फाइदा नहुने परियोजना अघि बढाउँदा समय र स्रोत खेर गइरहेको छ । त्यस्तै अवास्तविक वित्तीय इन्जिनियरिङमा आयोजना शुरू गरिंदा उपभोक्ताले विद्युत् शुल्क धेरै तिर्नु परिरहेको छ ।
२०६४ सालमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू हुँदा अनुमानित लागत करीब रु.८ अर्ब (प्रति मेगावाट रु.२६ करोड ६६ लाख) थियो । शुरूमै महँगो यो आयोजना निर्माणमा गइसकेपछि लागत दोब्बरले बढेर प्रति मेगावाट झण्डै रु.५५ करोड पुग्यो । क्षेत्रीय विकासका दृष्टिले आवश्यक भए पनि लाभको लेखाजोखा गर्दा चमेलिया असाध्यै महँगो परियोजना हो ।
चारदशक पहिले कुलेखानी–१ निर्माणका बेलादेखि शुरू भएको असाध्यै महँगो र धान्न नसकिने परियोजना निर्माण गर्ने क्रम मध्यमर्स्याङ्दी, कुलेखानी–३, हुँदै सर्वत्र विस्तार भएको छ । निर्माण सकिने तरखरमा रहेको कुलेखानी–३ मा पनि प्रति मेगावाट रु.३५ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैछ ।
जानकारहरू, नेपालको जलविद्युत् उत्पादन एशिया क्षेत्रकै महँगो हुँदै गएको बताउँछन् । विद्युत् इन्जिनियर गजराज सुवाल विद्युत् परियोजना निर्माणमा लाभ–लागत विश्लेषण नगरी ह्वारह्वार्ती रकम खन्याउन थालिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “निश्चित समूहलाई पोस्नकै लागि जथाभावी लगानी हुँदा नेपालको विद्युत् महँगो भएको छ ।”
सामान्य अवस्थामा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण लागत प्रति मेगावाट औसत रु.१५–२० करोड हो । त्यसमा पनि नदीको बहावमा आधारित (रन अफ द रिभर) आयोजना जलाशययुक्त भन्दा सस्ता मानिन्छन् । भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पहुँच मार्ग, पानी प्रवाहको स्थिति, डिजाइन, निर्माण सामग्री लागत आदि कारणबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत निर्धारण हुन्छ ।
बेफाइदाका सडक र विमानस्थल
सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग झण्डै रु.१६ अर्ब ऋण लिएर २.७ किलोमिटर लामो नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण शुरू गर्दैछ । जापानकै ऋण सहयोग भएकाले आयोजना निर्माणको जिम्मा बीपी राजमार्ग निर्माण गरेको जापानी कम्पनी हाज्मालाई दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
२.५ किलोमिटर प्रवेश सडक सहितको यो सुरुङमार्गमा रु.२२ अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको परियोजना प्रमुख अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । हालको नागढुंगा सडकमा करीब दुई किलोमिटर दूरी छोटो बनाउने यो आयोजनाको प्रतिफलका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, “स्रोतको अभाव खेपिरहेको देशले जम्मा दुई किलोमिटर दूरी छोट्टिने आयोजनामा यति ठूलो रकम खन्याउनु उचित हो कि होइन ? प्रश्न उठ्छ ।”
सरकारले काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिने प्रमुख मार्गको सवारी जामलाई व्यवस्थापन गर्न यो परियोजना अघि बढाउन लागेको दाबी गरे पनि बाँकी सडकमा सुधार नगरी यो सुरुङले मात्रै सवारीको चाप घटाउन नसक्ने आलोचकहरूको दाबी छ । आर्थिक प्रतिफल दर (इकोनोमिक इन्टरनल रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत हाराहारी रहेको यो परियोजना निर्माणको अवधि सरकारले चार वर्ष तोके पनि यसअघिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा समय र लागत दुवै बढ्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
बरु, वैकल्पिक धार्के–भीमढुंगा सडकको स्तरोन्नति गरे सानो खर्चमै यातायात चाप सहज बनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । आयोजना प्रमुख थापा चाहिं महँगै भए पनि नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणको सीप सिक्न यो परियोजना अघि बढाइएको दाबी गर्छन् ।
नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको लागत समेत रु.२ खर्ब १३ अर्ब पुग्ने भएपछि यसको लाभका विषयमा प्रश्न उठेको छ । यसअघि, झण्डै रु.१ खर्ब हाराहारीमा बन्ने अनुमान गरिएको परियोजनाको डिजाइन र मार्गरेखा परिवर्तन गर्दै सेनाले लागत झण्डै दोब्बर बढ्ने अनुमान सहितको प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
सरकारले नै निकै चर्चामा ल्याएका पूर्व–पश्चिम सहितका रेलमार्ग, काठमाडौंको मोनोरेल आदिले पनि ठूलो लगानी अनुसारको आर्थिक लाभ दिने सुनिश्चितता छैन । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले यस्ता परियोजनामा ऋण काढेर ठूलो लगानी खन्याउनु अर्थतन्त्रका लागि नै जोखिम हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
त्यसो त, पोखरा विमानस्थलमाथि पनि आर्थिक लाभका विषयमा शुरूदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । तीन दशकअघि नै घोषणा गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको यो परियोजना अघि बढाउन स्थानीयको निरन्तर दबाब त छँदै थियो त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थले थप बल दियो ।
झण्डै रु.२४ अर्ब खर्च हुने निर्माणाधीन यो परियोजनाले लागत अनुसारको लाभ दिनेमा प्रशस्तै शंकाहरू छन् । यो आयोजना निर्माण गर्न सरकारले चीनको एक्जिम ब्याङ्कसँग २१ करोड ६० लाख डलर (करीब रु.२४ अर्ब) को ऋण सम्झाैता गरेको छ ।
ईपीसी अर्थात् इन्जिनियरिङ खरीद तथा निर्माण मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो परियोजनाको लागत शुरूमै आवश्यकताभन्दा महँगो देखाइएको भनेर आलोचना भएको थियो । काठमाडौंबाट आधा घण्टाको हवाई दूरीमा रहेको यो आयोजनाको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन छ ।
अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठ नेपालमा परियोजना छनोट गर्दादेखि नै हावी हुने राजनीतिक र अन्य स्वार्थले अर्थ–सामाजिक लाभलाई गौण बनाइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “हरेक आयोजना शुरू गर्नुअघि त्यसको लाभ–लागत विश्लेषण जरूरी हुन्छ, यस्तो विश्लेषण नगर्दा परियोजनाको लागत र समय बढेको मात्रै छैन, कार्यान्वयनमा पनि समस्या भइरहेको छ ।”
श्रेष्ठको तर्कमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्य लाभ लागत विश्लेषण गरी परियोजना छनोट गर्ने दायित्व राष्ट्रिय योजना आयोगको भए पनि आयोगले त्यसरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
