माओवादी केन्द्र र राप्रपाको घोषणापत्रका समानता
सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राजसंस्था पक्षधर राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका विभिन्न बुँदामा समानता छन्।
कात्तिक १४ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। आफूलाई गणतन्त्रवादी ठान्ने र माओवादी केन्द्र र पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति मात्रै मिलेको भने होइन। दुवै पार्टीको घोषणापत्रका कतिपय कुरा हुबहु मिलेका छन्। तीमध्येका केही बुँदा यस्ता छन्ः
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग
राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा र माओवादी केन्द्र दुवैले २०४६ सालको परिवर्तनपछिका उच्च पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ।
माओवादीः २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ।
राप्रपाः उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणाली
माओवादीः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत गरिनेछ।
राप्रपाः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
माओवादीः संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति।
राप्रपाः जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री।
१२ कक्षासम्म निःशुल्क
माओवादीः १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइनेछ।
राप्रपाः कक्षा १२ सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
एक घर एक धारा
माओवादीः ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइनेछ।
राप्रपाः ‘एक घर एक धारा’ को अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
‘स्वाभाविक समानता’
खेमराज रेग्मी
विश्लेषकहरू माओवादी र राप्रपाबीचका मुद्दाहरूमा समानता देखिनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्। दुवैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणभन्दा पनि २०४६ सालको परिवर्तन पक्षधर नेताहरूलाई ‘टार्गेट’ गरेर यस्तो कुरा घोषणापत्रमा राखेको उनीहरू बताउँछन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी आजभोलि भइरहेको भ्रष्टाचारकै छानबिन हुन नसकिरहेका वेला ३०–३५ वर्ष पुरानो कुरा गर्नुलाई ‘हावादारी’ गफ भन्न रुचाउँछन्।
“सस्तो नारा लगाउँदा केही भोट बढ्ला कि भनेर घोषणापत्रमा यस्तो कुरा राखेका हुन्,” पूर्व अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, “अर्को कुरा, अति उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीको समान धारणा अनुसार नितान्त स्वाभाविक कुरा हो, यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ।”
