किन र कसरी भइरहेको छ दलहरूमा विचारधाराको विसर्जन?

सिद्धान्त र विचारलाई लत्याएर जुनसुकै दलसँग अङ्कमाल गर्ने दलीय नेतृत्वले गर्दा सार्वजनिक संस्थाहरू भत्किएर मुलुक पद्धतिविहीन मात्र भएको छैन, गति र दिशा हराएको जहाज बन्न पुगेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र सत्तारूढ गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गत असोज २१ गते आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने सहमति गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा ‘यो सहकार्य निर्वाचनपछि पनि निरन्तर रहने सहमति गरियो’ भनिएको छ। सरकारमा बसेको दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको यस्तो सम्झौता धेरैलाई अस्वाभाविक र अप्रत्याशित लाग्न सक्छ। तर, नेपाली राजनीतिले यस्तै अनौठा नियतिहरू भोग्दै आएको छ।

अहिले जसपाले गरे जस्तै २०७४ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा बसेर सुटुक्क उसले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो।

सत्तामा पुगेर व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न विपरीत सिद्धान्त र दर्शन बोकेका दलहरूसँग चुनावी समीकरण र कार्यगत एकता गर्नसम्म पछि पर्दैनन्, हाम्रा राजनीतिक दल। प्रधानमन्त्री भएका वेला २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्णयको जसपा अध्यक्ष यादवले शुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए। ओली विरोधी गठबन्धनले २०७८ असार २९ गते सरकार बनाउँदा जसपा पनि सहभागी भयो। त्यही जसपाले मंसीर ४ को चुनावका लागि एमालेसँग तालमेल गरेको हो।

मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। ‘राष्ट्रिय पूँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न, जबज कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न र समाजवाद स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ,’ एमालेको विधान, २०४९ मा भनिएको छ, ‘यो पार्टी समाजवाद विकसित हुँदै जाँदा मानव समाज साम्यवादसम्म पुग्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछ।’

एकातिर सत्ताको सुखभोग, अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गरेर दुवै हातमा लड्डु पारेको जसपाको सिद्धान्त एमालेसँग अलिकति पनि मेल खाँदैन। खास गरी क्षेत्रीय पहिचानमा जोड दिँदै आएको जसपाको एमालेसँगको सैद्धान्तिक अन्तर्विरोध संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) हुँदादेखिकै हो। एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट जारी संविधानको अन्तर्वस्तुमै जसपाले असहमति जनाउँदै आएको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा विरोध जनाएर संसफो लगायत चार मधेशकेन्द्रित दलले त्यति वेला संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूकै मागलाई समर्थन गर्ने बहानामा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी समेत लगायो।

प्रचलित संविधानको अन्तर्वस्तुबारे कांग्रेससँग पनि जसपाको धारणा मिल्दैन। २०७२ सालमा जसपा सहित चार मधेशकेन्द्रित दलले संविधानसभा बहिष्कार गरेर सडक संघर्षमा जाँदा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। २०७० सालको संविधानसभा चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस मधेशवादी दलका मागको सख्त खिलाफमा हुँदैनथ्यो त राष्ट्रिय राजनीतिको स्वरूपै फरक हुन सक्थ्यो। संविधानको मूलभूत अन्तर्वस्तुमा केही परिवर्तन नआए पनि सत्तास्वार्थमा भने कांग्रेससँग जसपाको चोचोमोचो मिलिरहेकै छ।

असोज २२ मा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई टिकट प्रदान गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्वीरः कमल थापाको ट्वीटरबाट।

मुद्दाले टाढा, सत्तास्वार्थले नजिक
गत साउन २० मा कांग्रेस र जसपा सहित माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी समीकरणको सहमति गरे। सहमतिपत्रमा ‘आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो’ भनिएको छ।

जगजाहेर छ, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको पनि एकअर्कासँग राजनीतिक विचारधारा मिल्दैन। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको नाममै कम्युनिष्ट जोडिएको छ भने जनमोर्चाले पनि आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी दाबी गर्छ। कांग्रेस ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ र जसपा ‘संघीय समाजवादी’ भनेर चिनिन चाहन्छन्। यस हिसाबले सत्तारूढ पाँच दललाई कम्युनिष्ट, लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी गरी तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

कम्युनिष्ट नै भए पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाकै विचारधारा एकअर्कासँग मेल खाँदैन। दशक लामो सशस्त्र लडाइँबाट आएको माओवादीको रणनीतिक लक्ष्य ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ हो भने अन्तिम लक्ष्य ‘साम्यवाद’। ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्नु र अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो,’ माओवादी केन्द्रको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एक वर्ष पहिले एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीको लक्ष्य ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ हो। उसले आफूलाई ‘वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट समाजवादी कार्यदिशा अँगालेको पार्टी’ भन्न रुचाउँछ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच कार्यशैलीगत भिन्नता पनि छ। एकीकृत समाजवादीले व्यक्तिभन्दा विचारलाई महत्त्व दिने उसको दस्तावेजमा उल्लेख छ। २०७८ असोज ५–७ मा बसेको दलको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो व्यक्तिको इच्छा आकांक्षामा चल्ने होइन, विचार र विधिका आधारमा चल्ने पार्टी हो। यो पार्टी व्यक्तिवादी होइन, विचारवादी पार्टी हो। यो पार्टी नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान पार्टी हो।’

तर, २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको नाम बदलेर नेकपा (माओवादी) राख्नुअघिदेखि नै लगातार पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुसार चल्छ। जनवादी केन्द्रीयतामा महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट ‘म्यान्डेट’ पाएपछि कार्यकालभरि पार्टी प्रमुखको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने र बाहिर विरोध जस्तो पनि गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताको विपक्षमा छ भने बाँकी दल पक्षमा। ‘संघीयताका कारण नेपालको गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुवैलाई खतरा छ,’ जनमोर्चाले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरूप हो, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ।’

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे पनि सत्ता गठबन्धनका चार दलसँग जनमोर्चाको मत मिल्दैन। विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध असोज ५ गते सत्तारूढ दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनमोर्चाले हस्ताक्षर गरेन। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नागरिकता विधेयकमा शुरूदेखि नै सत्तारूढ अन्य दलसँग आफ्नो दलको विमति रहेको बताउँछन्।

त्यस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे जनमोर्चाको धारणा सरकारमा रहेका अन्य दलको भन्दा विपरीत छ। २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाबाट सत्तारूढ दलले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्दा जनमोर्चाले विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाए पनि सत्ता गठबन्धन भने छाडेन।

कम्युनिष्ट नाम जोडिएका दलहरूमै वैचारिक तथा कार्यदिशागत मतैक्य नभएपछि कांग्रेस र जसपासँग त हुने कुरै भएन। पूर्व सांसद परी थापा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि विचारै नमिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन हुने गरेको बताउँछन्। “कसैसँग गठबन्धन गर्न सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम नै नचाहिने जस्तो भएको छ। पद र सत्ता हत्याउन जसले जोसुकैसँग गठबन्धन गरेका छन्,” उनी भन्छन्।

त्यति मात्र होइन, जबजलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने एमाले र २१औं शताब्दीको जनवाद अङ्गीकार गरेको बताउने माओवादी त २०७५ जेठ ३ मा गाभिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने। भलै, नेकपाको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा अमान्य ठहर गर्‍यो।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेताहरू क्षणिक सत्तास्वार्थमा परेर कुनै पनि दलसँग जस्तोसुकै विचारधारात्मक सम्झौता गर्न तयार भएको बताउँछन्। “अहिले राजनीतिका नाममा गणितीय लेनदेन मात्र भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी जति पनि छन्, तर कम्युनिष्ट कोही पनि छैन।”

कांग्रेसले समाजवाद, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त भनेको छ। उसले २०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि समाजवाद अङ्गीकार गरेको हो। ‘नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायहरूबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका लागि वैचारिक आधार शीर्षक पुस्तिकामा वीरगञ्ज महाधिवेशनको समाजवाद सम्बन्धी निर्णयबारे भनिएको छ। तर, कांग्रेसले भनेको समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको समाजवादमा कति अन्तर छ भन्ने स्पष्ट छैन।

राजनीति छाडेर कृषिकर्ममा लागेका माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगर शीर्ष नेतृत्व निष्ठाको राजनीति त्यागेर धनवाद र ‘डनवाद’ को पछि लागेको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार, कांग्रेस र कम्युनिष्टले भन्ने गरेको समाजवादमा आकाश–जमीनको भिन्नता छ। “कांग्रेसले भनेको समाजवादमा आर्थिक कुरा मात्रै पर्छ, उसले समाजवादलाई राजनीतिक कोणले हेर्दैन,” उनी भन्छन्, “कम्युनिष्टले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादमा वर्ग प्रधान हुन्छ।”

क्षेत्रीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँगको सैद्धान्तिक साइनो धेरै टाढा छ। उसले पनि सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला लोसपाको हिमचिम एमालेसँग थियो।

समस्या दल कि नेता?
विचार, संगठन र नेतृत्व राजनीतिक दल बन्न नभई नहुने तत्त्व हुन्। अटल विचार र सैद्धान्तिक निरन्तरता नभएकोलाई राजनीतिक दल भन्नै मिल्दैन। राणाशासनमै स्थापना भएका नेपाल प्रजा परिषद्, कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू विचारकै शक्तिबाट बनेका थिए। त्यति वेला राजनीति गर्ने अधिकांशको मूल ध्येय प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने, छोराछोरीलाई लाभका पदमा नियुक्ति दिने किमार्थ थिएन। संघर्षका दिनमा नेताहरूलाई विचार र बहुसंख्यकलाई हित गर्ने सपनाले डोर्‍याएको हुन्थ्यो।

प्रजातन्त्र प्राप्ति, पुनःप्राप्ति हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा भने राजनीतिमा वैचारिक आस्था र मूल्यमान्यता धूलिसात् भइसकेका छन्। दस्तावेजमा जे जे लेखे पनि व्यवहारमा प्रायः सबै दल विचारधाराशून्य हुन पुगेका छन्। पूर्व सांसद थापा भन्छन्, “पार्टी भन्ने बित्तिकै दर्शन र विचाराधारा हुनैपर्छ, तर नेपालका एकाध बाहेक सबै दलको विचारधारा पतन भइसकेको छ।”

जसपाले नेपालका दलहरूको विचारधारामा शून्यता आएको लिखित रूपमै स्विकारेको छ। स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र, २०७९ मा उसले भनेको छ, ‘...यस्तो विषम परिस्थितिमा वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन पद्धति र परम्पराको सृजनशील विकास मार्फत विचारधारात्मक शून्यता र सङ्कटलाई चिर्दै जनसमुदायलाई समुन्नत संघीय समाजवादको उज्ज्वल भविष्यप्रति आशावादी बनाउनु आज मुलुकको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ।’

विचार संस्कार पनि हो। विडम्बना, अहिले वैचारिक आस्था अनुसार चलेका नेताहरू भेट्नै मुश्किल छ। दलभन्दा पनि दल हाँक्ने नेताहरू विचारशून्य भएको प्रा. खनालको विश्लेषण छ। “जोसँग विचार छ, ऊ पार्टीमा छैन वा माथि आउनै सकेको छैन, जो पार्टीमा छ उसलाई विचारधारा मनै पर्दैन,” उनी भन्छन्, “त्यस कारण म यसलाई विचारको अभावभन्दा पनि राजनीतिकर्मीको बदमासीले गर्दा विचारधारा त्यागिएको अवस्था भन्न रुचाउँछु।”

असोज २२ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी तालमेलको सहमतिपत्र आदानप्रदान गर्दै। तस्वीरः शंकर पोखरेलको फेसबूक पेज।

पञ्चायतमै हुर्किएको प्रवृत्ति
नेपालका राजनीतिकर्मीमा विचारको स्खलन पञ्चायतकालसँगै शुरू भएको देखिन्छ। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका तुलसी गिरी २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि पञ्चायत प्रवेश गरे। विश्वबन्धु थापा, परशुराम चौधरी पनि ‘क्रान्तिकारी’ कांग्रेस छाडेर गिरी–पथमै लागे। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव रहिसकेका केशरजंग रायमाझीले अन्ततः पञ्चायत नै रोजे। यो प्रवृत्तिले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि निरन्तरता पाइरहयो।

२०४६ सालपछि वैचारिक राजनीति डगमगाउनुको दोष परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र वाममोर्चाकै नेताहरूलाई जान्छ। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट कसैको बहुमत नआएपछि २०५३ फागुनमा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र २०५४ असोजमा कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो। आन्दोलनबाट आएका प्रमुख शक्तिले नै जीवनको सारा ऊर्जा निर्दलीय व्यवस्था जोगाउन खर्चिएका चन्द र थापालाई बिन्ती गरी गरी मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पठाउनु वैचारिक पतनको पराकाष्ठा थियो। त्यो परिवर्तन पक्षधर जनताको बलिदान र शहीदको रगतको अवमूल्यन थियो। यति चाँडै बहुदलवादीहरू आफ्ना लागि सत्ताको भर्‍याङ बन्न आइपुग्लान् भन्ने पूर्व पञ्चहरूलाई पनि लागेको रहेनछ। निधनपछि प्रकाशित पुस्तकमा थापाले बहुदलकालमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा रहेको तर यस्तो अवसर पाउने कल्पनासम्म नगरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पञ्चायती व्यवस्था जाँदा म फेरि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँला भन्ने चिताएको पनि थिइनँ।’ (सूर्यबहादुर थापाः मेरा नौ दशक, पृष्ठ ३४१)

त्यति वेला प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका परी थापा लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुरहरूको पुनरागमनलाई प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछिको वैचारिक पतनको प्रस्थानबिन्दु मान्छन्। उनी भन्छन्, “संसद्मा भोट माग्ने क्रममा गरेको वामदेव गौतमले लोकेन्द्रबहादुर र शेरबहादुर देउवाले सूर्यबहादुरको प्रशंसाले पञ्चायत विरोधी सबै योद्धाहरूको शिर झुकायो।”

१७ हजारको ज्यान जाने गरी सशस्त्र लडाइँ गरेको माओवादीले पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पूर्व अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली, सेनाका पूर्व सहायक रथी कुमार फुदोङहरूलाई सभासद् बनायो। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दस्तावेजमा ‘प्रधान शत्रु’ चित्रण गरिएको कांग्रेस नै माओवादीको सबैभन्दा नजिकको मित्र भयो। जनताका छोराछोरीलाई माओवादीले जस विरुद्ध लडायो उसैसँग काँधमा काँध मिलाएर हिंड्नुलाई कसरी लिने? सिद्धान्तका नाममा हतियार उठाउनेहरूको उतारचढावले साँच्चै विचारधाराको अन्त्य भएको हो? प्रश्न जन्मिनु अस्वाभाविक होइन।

विचारशून्यता वा विचारधाराको अन्त्य सम्बन्धी बहस विश्व राजनीतिमा पनि जारी छ। पहिलोपल्ट ‘आइडियोलोजी’ (विचारधारा) शब्दको प्रयोग फ्रान्सेली दार्शनिक एन्टिनियो डेस्टड डी ट्रेसीले सन् १९५० को दशकमा गरेका थिए। ट्रेसीले ‘आइडियोलोजी’ लाई विचार विज्ञानका रूपमा अथ्र्याएका थिए। त्यति वेला समाजवादी/मार्क्सवादी र उदारवादी विचारधारा सबैभन्दा बलियो थियो।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको एक दशकपछि अमेरिकी समाजशास्त्रीहरूले विचारधारा अन्त्यको औपचारिक घोषणा गरे। अमेरिकाकै प्रचार संगठन ‘कंग्रेस फर कल्चर फ्रिडम’ ले सन् १९५५ मा इटलीको मिलानमा आयोजना गरेको ‘द फ्युचर अफ फ्रिडम’ शीर्षक सम्मेलनले विचारधारा अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो।

समाजशास्त्री, राजनीतिकर्मी तथा लेखकहरू सहभागी उक्त सम्मेलनले मार्क्सवादी र उदारवादी विचारधाराबीचको अन्तर समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्यो। दुवै विचारधारा अनुसार औद्योगिक र शहरी समाजको जन्म भएको र त्यसमा मानिसहरूको प्राथमिकता वैचारिकभन्दा आर्थिक नै रहेको उनीहरूको निचोड रह्यो। यस्तो मत राख्नेहरूका अनुसार, १८औं शताब्दीको मध्यदेखि १९औं शताब्दीको मध्यसम्म चलेको औद्योगिक क्रान्तिपछि विचारधाराको तुलनामा आर्थिक विषय प्रधान बन्यो।

सन् १९६० मा प्रकाशित अमेरिकी समाजशास्त्री डेनियल बेलको पुस्तक द इन्ड अफ आइडियोलोजीमा जस्तोसुकै विचारधारा अपनाए पनि उत्तर औद्योगिक समाज एउटै प्राथमिकता अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख छ। बेलले ‘मार्क्सवादी र उदारवादी दुवै विचारधाराको अन्तर समाप्त भएर औद्योगिक समाजको जन्म भएको र त्यसमा मानिसहरूको प्राथमिकता वैचारिकभन्दा आर्थिक रहेको’ उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, अमेरिकी समाजशास्त्रीहरू सी. राइट मिल्स, रिचर्ड टिटमस, सीबी म्याकफर्सन लगायतले ‘विचाधाराको अन्त्य’ भन्ने भाष्यको कडा आलोचना गरे। कुनै विचारधारा विशेषको अन्त्य हुन सक्ने तर समग्र विचारधारा नमासिने उनीहरूको तर्क छ।

यस्तो विचारका समर्थकहरू साम्यवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, स्वतन्त्रतावाद, अराजकतावाद, अधिनायकवाद, समुदायवाद, पर्यावरणवाद, नारीवाद, उत्तरआधुनिकतावाद, रूढिवाद, निगमवाद, लोकतन्त्र, फासीवाद, नाजीवाद, पहिचानको राजनीति, राष्ट्रवाद, लोकवाद, प्रगतिवाद, एकाधिकारवाद जस्ता वादहरूको अस्तित्व स्विकार्छन्। नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकमा त विचारधाराको झनै महत्त्व रहेकोमा उनीहरू विश्वास गर्छन्।

अमेरिकी समाजशास्त्री सेम्युर मार्टिन लिप्सेटले सन् १९६० मा प्रकाशित पुस्तक पोलिटिकल म्यानः द सोसल बेसिस अफ पोलिटिक्समा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी एकअर्काको नजिक आइरहेको तथा अनुदारवादीहरूले पनि कल्याणकारी राज्यलाई स्विकारेको उल्लेख गरे। उनको निष्कर्ष राजनीतिमा दुई विपरीत ध्रुव मानिने दक्षिणपन्थी र वामपन्थीबीचको वैचारिक संघर्षको अन्त्य भन्ने देखिन्छ।

लिप्सेटको व्याख्या नेपालको अहिलेको राजनीतिमा पनि असान्दर्भिक देखिँदैन। जस्तो– पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि संघर्ष गरेको एमालेले मंसीर ४ मा हुने चुनावमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग पनि समीकरण गरेको छ। टिकट नपाएर घनश्याम भुसालहरूले दल परित्याग गर्दा एमाले मल्लिक आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई जिताउन लागिपरेको छ। भुसाल र भीम रावलहरूभन्दा एमालेका लागि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, धवलशमशेर राणा, दीपक बोहराहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर थापा, बोहरा, विक्रम पाण्डेहरूलाई २०७४ सालको चुनावमा कांग्रेसले निशर्त समर्थन गरेको थियो। कांग्रेसको मत पाउँदा पनि उनीहरूले जित्न भने सकेनन्।

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियार पछिल्लो एक दशकको क्रियाकलाप देख्दा कांग्रेस र एमाले लगायत त्यही गौरवशाली इतिहास बोकेका दल हुन् भन्नेमा आशङ्का जन्मिएको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिलेका नेताहरूले सिद्धान्त, आस्था, विचार र नैतिकतालाई यति पर धकेले कि एमालेमा मनमोहन अधिकारी र कांग्रेसमा भीमबहादुर तामाङहरू पनि थिए भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ने भइसक्यो।”

स्वार्थको तालमेल
गत वैशाखमा देशभरिका वडाध्यक्षको गरी ४० हजार मत ल्याएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनकै मद्दतले स्थानीय तहमा १५९ जनप्रतिनिधि जिताउन सफल भयो। गठबन्धनकै कारण जनमोर्चा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय सभामा सांसद पठाउन सफल भयो। अस्तित्व सङ्कटमा रहेका अन्य दल पनि कसै न कसैको बुई चढेर यसै गरी सत्तामा पकड बनाइराख्न तँछाडमछाड गरिरहेका देखिन्छन्। जसरी पनि आफू र आफ्नो दल जोगाउन लाग्दा विचार भने गौण विषय बन्न पुगेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा यति वेला नेताहरूको मुख्य लक्ष्य नै आफ्नो अस्तित्वरक्षा जस्तो देखिएको बताउँछन्। “राजनीतिमा कसरी टिकिराख्ने भन्ने व्यक्तिकेन्द्रित चिन्तनले गर्दा नेताहरूले दललाई विचारशून्य बनाए,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक गति र दिशा स्पष्ट नहुँदा राज्य नै जवाफदेहीविहीन भएको हो।”

सीट फाँडबाँडका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक। तस्वीरः रासस

समाजमा समान वैचारिक धरातल बन्ने भनेको समानताबाट हो। समानता वैचारिक स्पष्टताबाट आउँछ। म के हुँ? कहाँबाट आएँ? मेरो प्रयोजन के भन्ने थाहा नपाएको व्यक्ति वा दल अगाडि बढ्न सक्दैन।

जुन दलले आत्मावलोकन गर्दैन, त्यो विचारशून्य हुन्छ। यिनै कुरामा नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा अहिलेको राजनीति अन्योलग्रस्त बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की राजतन्त्रको अन्त्यपछि दलहरू दिशा हराए जस्तो देखिएको बताउँछन्। “गणतन्त्र स्थापनापछि नेताहरूले कहाँ आइपुग्यौं र अबको गन्तव्य के भनेर गहिरो समीक्षा गर्नै सकेनन्,” उनी भन्छन्, “अहिलेको राजनीति गोलपोस्ट विनाको फूटबल खेल जस्तो भएको छ।”

राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट राजनीतिक पद्धतिको साटो नेता शाश्वत हुनुलाई नै नेपाली राजनीतिको विडम्बना मान्छन्। उनका अनुसार, नेताहरू विचारधाराहीन हुनु भनेको लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो। “यस्तै विचारविहीनताले गर्दा हरेक राजनीतिक परिवर्तनको फाइदा जनताले होइन, निश्चित वर्गले पाइरहेका छन्,” भट्ट भन्छन्, “अहिले राज्य व्यवस्थाले जनतालाई लाभ प्राप्त गर्ने र नगर्ने गरी दुई कित्तामा विभाजन गरेको छ।”

राणाशासन वा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गर्दा दलहरूसँग निश्चित लक्ष्य थियो जसले गर्दा सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्थे। तर, अहिले साम्यवादको नारा लगाउने कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादको हिमायती ठान्ने कांग्रेस पनि गन्तव्यहीन जस्तो देखिन्छ। मध्यमार्गी र स्थापित दलहरू समेत दिशाहीनताकै कारण कहिले दक्षिणपन्थी त कहिले उग्रवामपन्थीलाई काखी च्याप्न पुगेका छन्। त्यसलाई अग्रगमनका विरोधीहरूले आफू अनुकुल उपयोग गर्न खोजेका छन्।

समाजलाई गतिशील बनाउने र दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो। तर, त्यही नेतृत्वले स्पष्ट दिशा दिन नसक्दा कतिपयले राजतन्त्रै ठीक भन्ने जस्तो गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजेको माओवादी नेता कार्कीको धारणा छ। “समाज परिवर्तनको बिसौनी हुँदैन, तर पार्टीहरू रोकिए, नेताहरू गतिशील हुनै चाहेनन्,” उनी भन्छन्।

देश हाँक्नुपर्ने नेताहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिक पतनको असर न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासम्मै पुगिसकेको छ। प्राध्यापक लोकराज बराल नेताहरूले विचार र निष्ठाको राजनीति त्यागेकाले मुलुकको पद्धति र संस्थाहरू भत्किएर भद्रगोलको स्थिति आएको बताउँछन्। “विचारशून्यताका कारण जसले जे गर्दा पनि हुने जस्तो भएको छ,” उनी भन्छन्, “यो भाँडभैलो र गज्याङगुजुङको मुख्य कारण नै सिद्धान्त र विचारहीन राजनीति हो।”

प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले लोककल्याणकारी सरकार बन्न दार्शनिक नै शासक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आफ्नो चर्चित पुस्तक रिपब्लिकमा उनले ‘जबसम्म दार्शनिकहरू शासक हुँदैनन् र विश्वका दर्शनको भावना र शक्तिले ओतप्रोत हुँदैनन् तबसम्म राज्यहरू आफ्ना अवगुणबाट मुक्त हुन सक्दैनन्’ भनेका छन्। प्लेटोले भने जस्तो दार्शनिक शासक सम्भव होला/नहोला, तर विचारधाराशून्यहरूबाट शासित भइरहँदासम्म समृद्धि र सुख केवल कल्पना बनिरहनेछ।

अधिकारकर्मी रीता परियार दलहरूबीच सिद्धान्त विनाको तालमेलको सबैभन्दा बढी असर अधिकार नपाएका समुदायलाई परेको बताउँछिन्। जस्तो, गठबन्धन गरेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन। मधेशका जनताको दुहाई दिएर खुलेका दलका नेताहरू अहिले आफ्नो स्वार्थका लागि जुनसुकै दलसँग कुम जोडिरहेका छन्। परियार भन्छिन्, “उन्नत लोकतन्त्र भनिएका देशमा पनि चुनावी तालमेल वा गठबन्धन हुन्छ, तर सिद्धान्त मिल्नेहरूका बीच मात्रै।”

परम्परागत नेतृत्वबाट जनतामा उब्जिएको निराशा सम्बोधन गर्न भनी आएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि वैचारिक स्पष्टता देखिँदैन। राजनीति गर्ने भनेकै जनताको हित, सार्वजनिक सेवा र लोकतन्त्र रक्षाका लागि हो। त्यसका लागि कथनी र करनीमा तादात्म्य हुनैपर्छ। विश्लेषक हरि शर्मा स्थापित दल मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, आर्थिक व्यवस्था, समावेशिता, परराष्ट्र नीति, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनैपर्ने बताउँछन्। “वैचारिक निरन्तरताको अभावमा बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को भएकैले पुराना नेताप्रति जनताको विश्वास गुमेको हो,” उनी भन्छन्, “त्यस कारण स्वतन्त्र वा वैकल्पिक शक्ति बन्छु भनेर आउनेहरूले पनि आफ्नो वैचारिक धरातल के हो जनतासामु प्रष्ट पार्नैपर्छ। विचारशून्य कुनै पनि पार्टीले गति र दिशा पकड्न सक्दैन।”

(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट। पत्रिकामा लेखको शीर्षक 'विचारधाराको विसर्जन' रहेको छ।)