‘राष्ट्र ब्यांकको लचिलो कर्जा नीतिले आयात बढायो’
नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकको लचिलो कर्जा नीतिका कारण नेपालमा धान्नै नसक्ने आयात बढाएको नयाँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले कात्तिक १४ गते सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, २०२२’ प्रतिवेदनले कोभिड–१९ पछि राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा उदार नीति समात्दा त्यसले बजारमा माग बढाएको र आयात चुलिएको उल्लेख गरेको छ।
घरपरिवार र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षामा राष्ट्र ब्यांकले कर्जाबारे लचिलो नीति समातेको थियो। महामारीपछि राष्ट्र ब्यांकले सस्तो ब्याजदरमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा वितरण गरेको थियो। नेपालको मौद्रिक इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गरिएको थियो।
त्यसै गरी कर्जा वितरणका सम्बन्धमा कैयौं स्थापित मापदण्डहरूलाई समेत लत्याइएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। यी सबै नीतिका कारण कर्जा उच्च गतिमा विस्तार भएको र बजारको माग बढेर आयात चुलिएको विश्व ब्यांकको ठहर छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले रु.१९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात गरेको थियो। यो एक वर्षअघिको तुलनामा एक चौथाइ बढी थियो। यो वर्ष नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रु.१७ खर्ब २० अर्ब घाटा बेहोरेको थियो। आयात उच्च भएर देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घटेपछि पछिल्ला महीनाहरूमा सरकारले आयात कटौतीको नीति अघि सारेको छ ।
विश्व ब्यांकले रूस-युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुको मूल्य बढाएका कारण पनि नेपालको आयात बढेको उल्लेख गरेको छ। यसको असर उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा पनि परेको छ।
ब्यांकले चालू आर्थिक वर्ष र आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रबारे प्रक्षेपण गर्दै बितेको वर्ष बाह्य क्षेत्रमा देखिएको जोखिम कम भएर जाने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्र ५.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने अपेक्षा छ।
यद्यपि, अपेक्षाभन्दा बढीको मूल्यवृद्धिका कारण घरपरिवारहरूको खरीद गर्ने क्षमता घटाउने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
-1704264902.jpg)
-1738923114.jpeg)
_1622295658.jpg)