भयावह बाँझोपन
महिला हिंसाका साथै जनसंख्याको सन्तुलनमा समेत प्रभाव पारिरहेको बढ्दो बाँझोपनको जोखिम आकलन गर्न ढिलो भइसकेको छ।
धादिङका एक शिक्षकले पत्नी सहित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र धाए। धामीझाँक्री गुहारे। तर, दुई दशक बित्दा पनि सन्तानसुख पाएनन्। यसबीच परिवारको दबाबमा उनले चार वटी पत्नी भित्र्याइसके। स्वास्थ्यकर्मीले उनलाई आफ्नै प्रजनन स्वास्थ्य जाँच्न पनि सुझाव दिएकै हुन्। तर, उनले सधैं पत्नीमै कमजोरी रहेको ठाने। पुरुष भएकैले आफूमा बाँझोपन हुन नसक्ने उनको बुझाइ रह्यो। “शिक्षकमा त यस्तो सङ्कुचित मानसिकता छ भने पुरानो परम्परामा हुर्कंदै आएकाहरूको हालत कस्तो होला,” बाँझोपन तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ डा. तुम्ला शाह भन्छिन्।
पछिल्लो समय नेपालमा बाँझोपनको समस्या बढ्दो छ। यहाँ १३ देखि १५ प्रतिशत विवाहित जोडीमा बाँझोपन रहेको र हरेक दिन ६ नयाँ जोडी यस्तै समस्या लिएर निःसन्तान केन्द्र धाउने गरेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, बाँझोपन भनेको प्रजनन स्वास्थ्य प्रणाली सम्बन्धी रोग हो जसमा नियमित यौनसम्पर्क राख्दा पनि जोडी गर्भाधान गर्न विफल हुन्छ।
गर्भ बस्न नसक्नुमा नेपाली समाजले बढीजसो महिलालाई नै दोष लगाउँदै आएको छ। यसले गर्दा उनीहरू मानसिक र शारीरिक हिंसा भोग्न बाध्य छन्। दाङकी एक महिलाले सन्तान नभएकै कारण दैनिकजसो सासूको अवहेलना सहनुपर्छ। “मैले सन्तान नपाएसम्म मेरो हातबाट खाना नखाने भन्दै सासू आफैंले पकाएर खान थालेकी छिन्,” उनी भन्छिन्। सन्तान नजन्माउने महिलालाई घरनिकाला गरिएका, परिवारले बेवास्ता गरेका घटना समेत छन्। कतै कतै यस्ता महिलालाई विवाह, न्वारन जस्ता शुभकार्यमा सहभागी गराइँदैन। “मेरै क्लिनिकमा कैयौं महिला आफ्नो दुःख पोख्छन्,” सुखी परिवार क्लिनिककी डा. शाह भन्छिन्, “पतिबाट हिंसा, परिवारको घृणा सहन नसकेर कतिले आत्महत्या पनि गरेका छन्।”
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)ले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन इन्फर्टिलिटी, चाइल्डलेसनेस एन्ड हेल्थकेयर सिकिङ इन रिसोर्सेज–पोर सेटिङ इन नेपालले निःसन्तानहरूले हिंसा, मानसिक तनाव, भेदभाव सहनुका साथै सम्पत्तिबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको औंल्याएको छ। संस्थाले दाङ र उदयपुरमा गरेको अध्ययनमा सहभागी सबैजसो दम्पतीले वृद्धावस्थाको सहारा, पुस्ताको निरन्तरता र सम्पत्ति संरक्षणका लागि सन्तानको आवश्यकता औंल्याए। हिन्दू परम्परामा मृत्युपछिको काजक्रियाका लागि सन्तान चाहिने मान्यताका कारण पनि निःसन्तान दम्पती तनावमा पर्छन्।
पछिल्लो कारणः ढिलो विवाह
अमेरिकास्थित द मायो क्लिनिकका अनुसार, बाँझोपनका समस्यामध्ये २० प्रतिशत जति पुरुषका कारणले हुने पाइएको छ। जस्तो– पुरुषमा शुक्राणु कम हुँदा, गुणस्तरीय नहुँदा वा शुक्राणु–नलीमा खराबी आउँदा गर्भ बस्दैन। त्यस्तै, ४० देखि ५० प्रतिशत समस्या महिलासँग सम्बद्ध छन्। जस्तै– धेरै अन्डा बन्ने वा अन्डा नै नबन्ने, नली बन्द हुने, बच्चा नबस्ने, बसे पनि बारम्बार खेर जाने। ३० देखि ४० प्रतिशत समस्यामा भने महिला–पुरुष दुवैको कमजोरी पाइएको छ।
पछिल्लो समय ढिलो विवाह गर्ने प्रचलनले प्रजनन क्षमतामा कमी आउन थालेको परोपकार प्रसूतिगृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी प्रजनन विशेषज्ञ डा. ज्वाला थापा बताउँछिन्। उनका अनुसार, बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर २० देखि २९ वर्ष भएकाले यो अवधि नाघेका महिलामा बाँझोपनको जोखिम धेरै रहन्छ। प्रजनन स्वास्थ्यमा गडबडी ल्याउने अर्को कारण अव्यवस्थित खानपिन तथा जीवनशैली हो। “कामको तनाव, पोषणयुक्त खानेकुराको कमी, प्लास्टिक–बन्द खानाले महिलामा पोलिसिस्टिक ओेभरी सिन्ड्रोम (महीनावारीमा गडबडी) समस्या देखिन थालेको छ,” थापा भन्छिन्, “ढिलो विवाह गर्दा महिलामा अन्डा कम भइसकेको हुन्छ। भएका अन्डा पनि गुणस्तरीय नहुँदा बारम्बार गर्भपतनको समस्या आउँछ।”
स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल बाँझोपन नेपालमा ठूलै समस्या बन्दै गएको बताउँछन्। सरकारले नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नलिइदिने कारणले नेपाली समाजमा निःसन्तान हुनु/नहुनुले ठूलो अर्थ राख्ने गरेको उनको बुझाइ छ। “यस्तोमा विवाहित दम्पतीमध्ये १५ प्रतिशतमा बाँझोपन देखिनु भयावहभन्दा कम होइन,” रिजाल भन्छन्। उनका अनुसार, महिलामा देखिने बाँझोपनको एउटा कारण सामाजिक भेदभाव पनि हो। महीनावारीमा छाउपडी बस्नुपर्दा, घाम ताप्न तथा कपडा सुकाउन नपाउँदा, पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाउँदा संक्रमण हुने गर्छ। “महिलामा बाँझोपनको कारणमध्ये ४० प्रतिशतमा योनि, पाठेघर, नलीदेखि ओभरीसम्म देखिएको संक्रमणले हो। बाँकी ६० प्रतिशत चाहिं यौनिक विकलाङ्ग अर्थात् पाठेघर वा पाठेघरको नली नहुने, अन्डा ननिस्कने कारणले हुन्छ,” रिजाल भन्छन्।
सरकारी बेवास्ता
सरकारले हालसम्म बाँझोपनलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गरेको छैन। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मोर्बिडिटी) सेवालाई समेटेको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन सम्बन्धी परीक्षण, परामर्श तथा उपचारको अधिकार हुनेछ। प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता भन्नाले गर्भावस्था, गर्भपतन, प्रसव र यौन व्यवहारका कारण प्रजनन प्रणालीमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव हो। यसले आङ खस्ने, प्रसव छिद्र (फिस्टुला), बाँझोपन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर सहित प्रजनन प्रणालीमा असर पुर्याउने अन्य समस्या पनि बुझाउँछ।
बाँझोपनलाई भने सरकारी तवरमा सम्बोधनै नगरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी नर्सिङ निरीक्षक तुलसा अधिकारी बताउँछिन्। हालसम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या र प्रजनन फिस्टुला सम्बन्धी कार्यक्रम मात्र छन्। “यी कार्यक्रम अन्तर्गत परामर्श, घरदैलो स्क्रीनिङ तथा उपचार सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट पठाइन्छ,” अधिकारी भन्छिन्, “विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गरी उपचार गराए बापत सरकारले सहयोग पनि गरेको छ।”
अहिलेसम्म केन्द्रीय तहका सरकारी अस्पतालमध्ये परोपकार प्रसूतिगृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल र प्रतिष्ठानतर्फ बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र बाँझोपनको उपचार हुन्छ। प्रसूतिगृहमा बाँझोपनकै समस्यामा केन्द्रित गरी २०३९ सालमै ‘सबफर्टिलिटी क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यसको २४ वर्षपछि त्यहाँ शुक्राणु सीधै महिलाको गर्भमा राखिने इन्ट्राटेरिन इन्सेमिनेशन (आईयूआई) उपचार पद्धति शुरू भयो। अहिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउनेमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत महिलामा बाँझोपन पाइने गरेको अस्पतालका उपनिर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै, अस्पतालले २०६९ सालमा इन्भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) अर्थात् शुक्राणु र महिलाको अन्डा प्रयोगशालामा राखेर हुर्काउने र पछि पाठेघरमा प्रत्यारोपण गर्ने विधि शुरू गर्यो। यसै अन्तर्गत हालसम्म १९ टेस्टट्युब बेबीको जन्म भइसकेको छ। आईयूआई विधिबाट अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३१७ जनाले सेवा लिएका छन्।
बाँझोपनको उपचार गर्ने भन्दै निजी तहमा पनि निःसन्तान केन्द्रहरू खुलेका छन्। तर, ती संस्था कसरी चलेका छन्, कुनै अनुगमन छैन। नियमावली नबन्दा निःसन्तान केन्द्रहरू कहाँ दर्ता गर्ने भन्नेमै अन्योल छ। नर्सिङ निरीक्षक अधिकारीका अनुसार, देशभर झण्डै ३० वटा निःसन्तान केन्द्र छन्। “हालसम्म स्वास्थ्य विभागमा कुनै पनि केन्द्र दर्ता भएका छैनन्,” उनी भन्छिन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले बल्ल आएर यस्ता केन्द्रको तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको छ।
महँगो सेवा
अधिकारीका अनुसार, अस्पतालमा दैनिक ६० देखि ८० जना बाँझोपनको समस्या लिएर आउने गरेका छन्। अस्पतालले दैनिक ६ जनाका दरले आईयूआई गराइरहेको छ भने आईभीइएफ सेवाका लागि विदेशी चिकित्सक पर्खनुपर्छ। “सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालमा यो सेवा राखिए पनि दक्ष कर्मचारी छैनन्, बजेट पनि पर्याप्त छैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले निःशुल्क हुनुपर्ने सेवा सर्वसाधारणलाई महँगो पर्न गएको छ।” आईभीएफ सेवाका लागि ‘रिप्रोडक्टिभ इन्डोक्राइनोलोजिस्ट’को आवश्यकता पर्छ।
नेपालमा बाँझोपन सम्बन्धी अध्यापन नहुने भएकाले अहिलेसम्म सरकारसँग एक जना पनि आईभीएफ चिकित्सक छैनन्। “भारतबाट चिकित्सक झिकाएर शल्यक्रिया गरिन्छ,” अधिकारी भन्छन्, “यसमा प्रयोग हुने औषधि पनि महँगो पर्छ।” निजी क्षेत्रमा भने आवश्यक जनशक्ति रहेकाले सरकारले सहकार्य गरे तिनलाई उपयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि उनले औंल्याए।
प्रसूतिगृहमा आईभीएफका लागि दुई लाख र आईयूआईका लागि ६ हजार रुपैयाँ लाग्छ। “आफ्नै जनशक्ति भए आईभीएफको खर्च ५० प्रतिशतले घटाउन सक्छौं, यसका लागि यस वर्षदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तीन जनाको फेलोशिप खुलाएको छ। यसमा सरकारी अस्पताललाई पहिलो प्राथमिकता दिए हुन्थ्यो,” अधिकारी भन्छन्।
बाँझोपनको उपचारमा छुट्टै ल्याब चलाउनुपर्ने भएकाले पनि सेवा महँगो पर्न गएको नर्सिङ निरीक्षक अधिकारी बताउँछिन्। “बाँझोपनको उपचार सहज बनाउन प्रसूतिगृह र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट खर्च तथा लागतको रिपोर्ट मगाएका छौं,” उनी भन्छिन्, “त्यसकै आधारमा बजेट मागेर स्थानीय तहदेखि नै सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।”
हालसम्म बाँझोपन रहेकाहरूको संख्या र तिनको उपचारमा पहुँचबारे स्वास्थ्य सेवा विभागसँग कुनै अभिलेख छैन। यस्तो तथ्याङ्क लिने प्रणाली नै नभएकाले अस्पतालहरूले पनि पठाउने गरेका छैनन्।
बल्ल तयारी
बाँझोपनको समस्या रहेका सबैलाई उपचारको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागले अब ग्रामीण तहसम्मै स्वयंसेवी खटाउने रणनीति तयार पार्दै छ। यसमा स्वास्थ्यचौकीकै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालीम दिने र बाँझोपन रहेकाहरूको विवरण लिने उल्लेख छ। यसो गर्न सके सामान्य परामर्शबाटै बाँझोपनका ५० प्रतिशत समस्या हल गर्न सकिने नर्सिङ निरीक्षक अधिकारी बताउँछिन्। “महिलाको महीनावारी चक्र, दम्पतीको यौनसम्पर्क, परिवार नियोजन तथा बाँझोपनको अवस्था बुझेर स्वास्थ्यचौकीमै आवश्यक परामर्श दिइनेछ,” अधिकारी भन्छिन्, “सामान्य परामर्शबाट समाधान हुन नसकेका समस्या मात्र विशेषज्ञ र परीक्षणको दायरामा ल्याइनेछ।”
परिवार कल्याण शाखा प्रमुख कविता अर्याल यस पटकको बजेटमा सरकारले बाँझोपनलाई पनि सम्बोधन गरेको बताउँछिन्। “यसै अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा निःसन्तान केन्द्र खोलेर सेवा प्रदान गर्ने तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट अनुसन्धानको तयारी भइरहेको छ,” उनी भन्छिन्।
जनसंख्यामै प्रभाव
बाँझोपनको प्रभाव जनसंख्यामा समेत पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय जनसंख्या घट्नुमा एउटा कारण बढ्दो बाँझोपन पनि हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, एक जोडीले औसतमा दुई वटा बच्चा जन्माउनुपर्नेमा यो दर कम हुँदै गएको छ। ढिलो विवाह गर्दा प्रजनन दर कम भएको छ।
२०१९ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेले पनि बच्चा जन्माउने दर घट्दै गएको देखाएको थियो। यस अनुसार, सन् २००९ मा बच्चा जन्माउने दर एक महिला बराबर २.६४ रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा १.८८ मा झरेको छ। शहरी क्षेत्रमा प्रति महिला प्रजनन दर १.९ रहेकोमा ग्रामीण भेगमा २.४ छ। १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका विवाहित महिलाको प्रजनन दर प्रदेश १ मा २.०, मधेशमा २.७, बागमतीमा १.६, गण्डकीमा १.८, लुम्बिनीमा १.९, कर्णालीमा २.७ र सुदूरपश्चिममा २.४ छ।
सरकारले अब परिवार नियोजन मात्र नभई परिवार योजनामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको पौडेल बताउँछन्। “अधिकांश युवा विदेशमा छन् भने महिलाले ढिला विवाह गर्दा तथा एक सन्तान मात्र जन्माउन थाल्दा भविष्यमा कुल प्रजननमा समस्या आउनेछ,” उनी भन्छन्, “गर्भपतनको दर समेत बढ्दै गएकाले जनसंख्या रणनीतिमा जोड दिन आवश्यक छ।”
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)