नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरारः युवराज घिमिरे र कनकमणि दीक्षितको संवाद
'द्विपक्षीय सम्बन्ध नियाल्दा नेपाली पक्षको ‘सर्भिलिटी’ र भारतीय पक्षको ‘एरोगेन्स’ देखिन्छ, एकातर्फ दासत्व, अर्कातर्फ अहम्।'
असोज २९ र ३० गते ललितपुरमा आयोजित कलिंग साहित्य महोत्सवमा पत्रकारद्वय युवराज घिमिरे र कनकमणि दीक्षितबीच अंग्रेजीमा गरिएको संवादको सम्पादित अंश:
कनकमणि दीक्षितः भारतमा लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएका पत्रकार र सम्पादक युवराज घिमिरे अहिले नेपालमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँको भारतीय राजनीति र मिडियाबारेको बुझाइ उपल्लो तहको छ। हाम्रो छलफलमा राखिएको शीर्षक छ– नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणमा मिडियाको भूमिका। मिडियाको खास काम दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु होइन।
तर, मेरो विचारमा मिडियाको काम तटस्थतापूर्वक घटनाहरूको जानकारी दिनु हो, विश्लेषण गर्नु हो। ताकि प्राप्त जानकारी र विश्लेषणको आधारमा पाठक या श्रोताले आफ्नो धारणा बनाउन सकून्। त्यही कुरा नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। मिडियाको भूमिका दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा नभई, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्नु हो, होइन त?
युवराज घिमिरेः सही हो, हुनुपर्ने नै त्यस्तै हो। कुनै पनि सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारको यो जिम्मेवार हुने काममा मिडियाले उसलाई सघाउँछ र सरकारलाई जिम्मेवार हुने अवसर उपलब्ध गराइदिन्छ। हामी मिडियाकर्मी निश्चय नै यो वा त्यो सरकारका लागि काम गर्दैनौं। न त सरकारको विरोध गर्नु नै हाम्रो काम हो। हाम्रो काम, सरकारी कामको अवस्था के छ भनी केलाउनु हो, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र छिमेक सम्बन्धमा पनि। त्यो काम गर्दा कहिले यसको, कहिले उसको आलोचना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
साथै, हामी वस्तुनिष्ठता, तटस्थता, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं। तर, हामी हरेक मुद्दामा तटस्थ हुन सक्दैनौं। त्यो भनेको मानव अधिकार, प्रजातन्त्रको आधारभूत बुँदामा हाम्रो पक्षधरता हुन्छ। न त भ्रष्टाचारलाई आँखा चिम्लन सकिन्छ। कुनै पनि पेशाका जोखिम हुन्छन्, पत्रकारिताका पनि छन्। तर, हामीले पाउने धम्कीले हामी धरमराउनु हुँदैन। धम्कीकै कारण हाम्रो आधारभूत कार्यशैली परिवर्तित हुनु हुँदैन।
दीक्षितः नेपाल-भारत सम्बन्धको कुरा उठान गर्नुअघि आफ्नै मुलुकको कुरा गरौं। नेपालले २००७ सालमै स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पायो। तर, अवधि छोटो रह्यो। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था भोगियो। ३० वर्षे पञ्चायतको अवसानपछि २०४७ सालमा हामी खुला समाजमा गयौं। त्यसपछि धेरै उतारचढाव आए; दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी विद्रोह, राजनीतिक संक्रमण, संविधान लेखन। यी सबबीच जसरी नेपाली समाजले खुलापनको अभ्यास गर्यो र स्वतन्त्र मिडियाले भूमिका खेले, त्यो सन्तुष्टिको विषय हो।
उति वेलाको हिन्दी सञ्चार माध्यममा उदारता देखिन्छ, जसले नेपाली बौद्धिक जगत्लाई राम्रो प्रभाव पनि पार्यो, खास गरी त्यो वेलामा जब नेपालमा खुला प्रेस थिएन र स्वतन्त्र छलफल हुन सक्ने अवस्था थिएन। तर, आज भारतीय मिडिया कुन दिशामा अघि बढ्दै छ, हामी सबैले देखेका छौं। यहाँनेर भारतीय मिडिया नभनीकन हिन्दी मिडिया भन्नु उचित हुन्छ होला, किनभने हाम्रो छलफलको सन्दर्भ विगतका दिनमान, रविवार, धर्मयुग जस्ता खबरपत्रिका हुन् भने अहिले आज तक जस्ता टीभी च्यानलले ठाउँ ओगटेका छन्। हिन्दी टीभीमा आउने कैयौं ‘टक शो’ हरू र राज्यको अगाडि निरीह बनेका हिन्दी अखबारको अवस्था नाजुक देखिन्छ। फर्केर हेर्दा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हेर्ने उतिवेलाका भारतीय मिडियाको नजर कस्तो थियो? यहाँको विश्लेषण के छ?
घिमिरेः निश्चित मुद्दामा मानिसलाई संवेदनशील बनाउने, प्रजातन्त्रप्रति सचेत बनाउने कुरामा मिडियाको अहम् भूमिका रहन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा जिम्मेवार, पारदर्शी, असल शासनकै कुरा गर्ने हो। मैले पत्रकारिता थाल्दा नेपालमा पञ्चायतकाल नै थियो। त्यो वेला नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता थिएन, वाक्–स्वतन्त्रतालाई संविधानमा ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको थिएन।
पञ्चायतका ती दिनमा नेपालमा भारतीय अखबारहरू दिनमान, रविबार, इन्डिया टुडे लगायत पढिन्थ्यो। ती खबरपत्रिकाले निश्चय नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। यो पनि बिर्सनु हुन्न कि, पञ्चायतकालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित गराउने मुख्य योद्धा शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो। त्यो वेलाका भारतका अधिकांश सम्पादक तथा रिपोर्टर समाजवादी झुकाव राख्थे। त्यही भएर उनीहरू नेपालको कभरेज गर्न अलि बढी नै सक्रिय हुन्थे। फणेश्वरनाथ रेणु जस्ता साहित्यका हस्ती त नेपाली पाठक, स्रोतालाई नै लक्षित गरेर लेख्थे। त्यो वेला भारतीय मिडियामा नेपालका अजेन्डाले उचित स्थान पाए। र, ती पत्रपत्रिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेले।
दीक्षितः सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको वेलाको कुरा र भारतवर्षका रियासती राज्यहरू जस्तै– हैदरावाद-डेक्कन, जुनागढ, जम्मु–काश्मीर सबै भारतीय संघमा मिसिए। नेपाल राणाकालबाट बाहिर आएको वेला भारत स्वतन्त्र हुँदै थियो। हामीले सुन्दै आएको कुरा के हो भने सरदार बल्लभभाइ पटेल जस्ता नेता नेपाललाई पनि भारतीय संघमा गाभ्न चाहन्थे।
त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा मेरो विचारमा नेपाल स्वतन्त्र हुनुमा दुई मुख्य कारण छन्। एक, बेलायत र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच १० डिसेम्बर १९२३ मा भएको सन्धि जसले नेपाललाई भारतका ‘रियासती राज्य’ भन्दा उपल्लो दर्जामा राख्यो, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वभौमिकता स्विकार्यो। त्यसले गर्दा पनि नेपाललाई भारतमा गाभ्न सजिलो थिएन, सन् १९४७ मा। किनकि, त्यो सन्धिलाई नयाँ भारतीय सत्ताले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
अर्को कुरा, बीपी कोइराला तथा अन्य नेताले के महसूस गरे भने, भारतमा अंग्रेज रहेसम्म नेपालमा राणाशासन हट्दैन। त्यसैले उनीहरूले भारतीय समकक्षीसँगै भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा दिलोज्यान लगाएर भाग लिए। नेपाली नेता पंक्तिले पनि भारतीय नेतासँगै कारावासको सजाय भोगे। बीपी कोइराला, राजेन्द्रप्रसाद, राममनोहर लोहिया इत्यादि त जेलमा सँगै रहे, खानपिन र विचार साटे।
यसरी राणा विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाली नेताले भारतको स्वतन्त्रता संग्रामका नेतासँग कुममा कुम जोडेर भारत छोडो आन्दोलनमा भाग लिए। अनि केही वर्षभित्रै उनीहरू कसरी नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रयासमा सहभागी हुन सक्थे र? यस्ता विषयमा नेपालमा हामीले पुग्दो विश्लेषण गरे जस्तो लाग्दैन। नेपाल त्यो संक्रमणकालमा कसरी स्वतन्त्र रहन सक्यो भन्नेबारे हामी धेरै घोत्लिँदैनौं। तपाईंको धारणा के छ?
घिमिरेः यो ज्यादै फराकिलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालले एउटा राज्यका रूपमा मान्यता पाउने सन्दर्भमा सन् १९२३ मा भएको सन्धि ज्यादै नै महत्वपूर्ण छ। यसअघि सन् १८१४–१५ मा भएको नेपाल–बेलायत युद्धतर्फ पनि हेर्नुपर्छ। बेलायतलाई गोर्खा फौजबारे स्वार्थ थियो, किनकि गोर्खालीको युद्धकला र साहसबारे जानकार थियो। शायद उनीहरूले सोचे– कुनै दिन भारतमा राजनीतिक चेत विकास हुन्छ र बेलायत विरुद्ध आन्दोलन हुँदा गोर्खा सैनिक उपयोगी हुन सक्छन्। जब ५६५ भन्दा बढी रियासती राज्यलाई गाभेर भारतीय संघ बन्दै छ भने त्यो वेला भारतको नयाँ नेतृत्वलाई नेपाललाई मात्र किन त्यसरी अलग राख्ने भन्ने सोच कहींकतै भयो होला। यसबारे सूचना आम रूपमा नआएर छिटपुट रूपमा बाहिर आउने गरेको छ।
एउटा प्रसङ्ग छ, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का उपाध्यक्ष केआर मल्कानीले भनेका छन्– नेपाललाई भारतमा नगाभ्नु ठूलो गल्ती थियो। त्यस धारणामा सहमत नहुनु जवाहरलाल नेहरू लगायत भारतीय पक्षको गल्ती भएको मल्कानीले भने। उनकै जस्तो अभिव्यक्ति भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले पनि दोहोर्याए। तर, त्यसको प्रतिवाद भएपछि मल्कानीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी मागे। एसडी मुनीले भने हालसम्म माफी मागेका छैनन्।
जवाहरलाल नेहरु
जहाँसम्म बल्लभभाइ पटेलको कुरा छ, नेपालको सन्दर्भमा समेत जिम्मेवारी पाएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्, भीपी मेनन्। तर, मेनन्कै पुस्तकमा भने यो कुरा उल्लेख छैन। पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्नेबारे लेखापढी गर्न मेनन्लाई अह्राए। नेहरूले त्यो कुरा मानेनन्। यो कुरा मेनन्को किताबमा आउनुपर्थ्यो, तर आएन। यो पनि छलफलको विषय रह्यो। अर्को प्रसङ्ग, नेहरूको पहिलो आधिकारिक जीवनी गोपाल गान्धीले लेखेका हुन्। त्यो किताबमा चाउ एनलाईसँगको कुराकानीमा नेपालको प्रसङ्ग आएको छ। त्यो भेटबारे नेपाली नेताहरूलाई बताउँदै नेहरूले भनेका छन्, “मैले नेपालबारे चाउसँग कुरा गरिनँ।” उनको अर्थ र आशय- मैले नेपालबारे चीनसँग किन कुरा गर्नुपर्यो र?
नेपाल स्वतन्त्र रहे पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रक्षा हाम्रो मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने चाहेको थियो भारतले, जुन भुटान र सिक्किमका हकमा लागू भएको थियो। यो कुरा मातृकाप्रसाद कोइरालाको किताबमा आएको छ। त्यो पुस्तकमा समाविष्ट तत्कालीन दुई देशका प्रधानमन्त्री नेहरू र कोइरालाबीच आदानप्रदान कैयौं पत्रले पनि यो कुरा प्रष्ट पार्छन्। तर, नेपाललाई त्यो स्वीकार्य हुने कुरै थिएन। किनभने, नेपाल भारतीय संघमा गाभिएका रियासती राज्यको हैसियतमा थिएन। त्यही भएर पनि भारतले नेपाललाई आफूमा गाभ्ने कुरा सहज थिएन।
छलफल गर्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ। राजा त्रिभुवन दिल्लीमा तीन महीनासम्म रहे। २००७ कात्तिक ६ गते गएका थिए, फागुन ७ मा फर्किए। त्रिभुवन र पटेलबीचको वार्तालापबारे डीएन प्रधानले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, “आज म हाम्रो राजाबारे साँच्चै नै गर्व गर्न चाहन्छु। सरदार पटेल आए र भने तपाईं नेपाललाई भारतमा गाभ्नुहोस्, (‘आप नेपालको भारतमे मिला लिजिए’)।” पटेलको सो कुरामा राजा त्रिभुवनले के जवाफ दिए भने, “म यस्तो मुश्किलको अवस्थामा रहेको वेला तपाईं यस्तो प्रस्ताव राख्नुहुन्छ ! म अब नेपाल नै फर्केर जान्छु।”
पटेल सन् १९५० डिसेम्बरमा बिते, त्यो वेला राजा त्रिभुवन दिल्लीमै थिए। उहाँहरूबीच ४०–४५ दिनका बीच केही भेटघाट भए। तिनै दिनको एक भेटघाटमा जब राजा त्रिभुवनले ‘म नेपाल नै फर्कन्छु’ भने, त्यो वेला नेहरू दृश्यमा देखिन्छन्। उनी राजा त्रिभुवनलाई भन्छन्, “तपाईं नेपालको महाराजाधिराज हुनुहुन्छ र तपाईं हामी मिलेर धेरै काम गर्नु छ, त्यसैले तपाईं धेरै नआत्तिनुस्।”
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सन् १९५० को राणा, प्रजातन्त्रवादी र राजाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको सहजीकरण नेहरूले गरेका हुन्। त्यो गाह्रो अवस्थामा भारतले नेपाललाई च्यापेको वेला भारतको आलोचना गर्नुपर्ने कुरा जायजै थियो होला। मलाई आज के लाग्छ भने जे भयो, अवस्था त्यो भन्दा धेरै नै पेचिलो हुने थियो, यदि नेहरूको जस्तो उचाइको व्यक्तिको ठाउँमा अर्को कुनै राजनीतिक व्यक्ति वा सरकारी पक्षले सहजीकरण गरेको थियो भने अवस्था झनै खराब हुने रहेछ। भारतीय ब्यूरोक्रेसीले त अवस्थालाई पूर्ण रूपमा ‘मिसह्यान्डल’ गर्ने थियो।
दीक्षितः तपाईंको यो कुराले हामीलाई विषयको गहिराइमा पुग्न मद्दत गर्छ, युवराजजी। जुन त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, त्यसलाई दिल्ली सम्झौताका रूपमा मान्न बीपी तयार थिएनन्। हुनलाई त्यो वेला बीपी दिल्लीमै थिए। यही महोत्सवमा कवि अशोक बाजपेयी सोध्दै हुनुहुन्थ्यो– नेपालबारे भारतीयले कति जानेका वा जान्न चाहन्छन्। प्रश्नमा मेरो उत्तर छ– अति नै थोरै। कसैले भन्ला– भारत यत्रो ठूलो मुलुक छ, उसका कति परिवेश छन्, उसले किन नेपालमाथि त्यति धेरै ध्यान दिइरहनुपर्ने? तर, नेपाल–भारत सम्बन्धले भारतकै लागि पनि ठूलै महत्त्व राख्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। एउटा कारण त खुला सीमा नै हो। यो ऐतिहासिक रूपमै विकसित खुला सीमा हो, र यो बाँकी दक्षिणएशियाका लागि उदाहरण हुन सक्छ। खुला सीमाका फाइदा र बेफाइदा के हुन् भन्ने विश्लेषण पनि महत्त्वपूर्ण छ।
हामीले समाजवादमा झुकाव राख्ने हिन्दी पत्रकारिताको पनि कुरा गर्यौं, जसमा कार्यरत भारतीय पत्रकारले नेपाललाई संवेदनशील हिसाबले हेरेका थिए। नेहरू र उनको उदारवादले पनि नेपाललाई राम्रै गरेको थियो, तर समयक्रममा नेपाल आफैं ‘इन्सुलर’ या अन्तर्मुखी बन्दै गयो।
फणेश्वरनाथ रेणु र अन्य जो नेपालबारे चासो दिएर लेख्थे ती बितिहाले। नेपाली पत्रकार र विश्लेषकले भारतीय मिडियामा पहुँच बढाउन सकेनन्। समयक्रममा नेपाली समाज भारतीय मिडियाको ‘इग्नोरेन्स’ को शिकार भयो। नेपाललाई चलायमान राख्ने इन्जिन के हो? नेपालको ऐतिहासिकता के हो, जसले नेपाललाई दक्षिणएशियासँग गाँसेको छ। नेपालको तिब्बतसँगको सम्बन्ध कति घनिष्ठ थियो, त्योभन्दा परको संसारसँगको नेपालको सम्बन्ध के थियो/छ? यी सब प्रश्नमा भारतीय विश्लेषक वर्गमा अज्ञानता किन छ भन्ने हामीले बुझ्न खोज्नुपर्छ, किनकि हामीलाई असर परिरहेछ।
संसारका सबै मिडियाले धेरथोर आफ्नो सरकारको ‘डिक्टेट’ लाई पछ्याउने गर्छन्, विशेष गरी जब परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा आउँछ। नेपाली पत्रकारितामा यो कति लागू हुन्छ, त्यसमा छलफल जरुरी छ, तर यति भन्न सक्छु कि भारतीय मिडियाको सन्दर्भमा त त्यो पूर्णतः सही छ। त्यहाँ छिमेकी देशहरूको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने काम साउथ ब्लकले गर्छ, र पत्रकारले ‘ह्यान्डआउट जर्नालिज्म’ गर्छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयको बोली नै दोहोर्याउँछन्। जस्तै- आजैसम्म भारतीय पत्रकार र विश्लेषकले सन् २०१५ मा नयाँ दिल्लीले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो भन्ने यथार्थ बोल्न लेख्न चाहँदैनन्। भारतमा अंग्रेजी अनलाइन मिडियामा भने गत केही सालयता मैले केही सूक्ष्म फरक पाएको छु, र त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा बढी स्वतन्त्र सम्पादकीय अवस्थाका कारण सरकारको अलि बढी आलोचना पाइन्छ। वायर, स्क्रोल, न्यूज लन्ड्री जस्ता पोर्टलले केही अग्रगामी काम गरेका छन्। तर, ती सबै अंग्रेजीभाषी मिडिया भए। हिन्दी मिडियाको के छ त? के त्यस्तो कुनै निर्देशिका, नियम छ कि नेपालको कभरेज गर्नुपर्दा, साउथ ब्लकको नेपाल हेर्ने ‘डेस्क’ को निर्देशन पालना गर्नुपर्छ? युवराजजीले त भारतीय मिडियामै लामो समय काम गर्नुभयो। तपाईं इन्डिया टुडेको उच्च तहमा पनि पुग्नुभयो। सो संस्थाको एक मुख्य संवाददाता हुनुहुन्थ्यो, बिजेपी लगायत पार्टीको कभरेज गर्नुहुन्थ्यो।
घिमिरेः कुरा सही हो। यसलाई अर्को प्रकारले पनि बुझ्ने प्रयास गरौं। सन् १९८० को दशकको शुरूआतमा नेपालमा खटिएका प्रायः संवाददाता, पत्रकार आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कि त अवकाश पाउँथे कि त सम्पादक नै हुन्थे, नेपाल ‘पोस्टिङ’ को त्यति महत्त्व थियो। त्यतिखेर युवा पत्रकार सम्पादक हुने प्रवृत्ति थिएन। यहाँ आएका माभिन कर्वे, लक्ष्मण शर्मा पछि सम्पादक भए। पीसी गान्धी पनि सम्पादक भए। डेस्मन्ड डोइगले त अवकाशपछि यहीं नै लामो समय बिताए। यसरी नै काम गरेका वरिष्ठ पत्रकार नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनौपचारिक स्रोतकै रूपमा रहेको मैले पाएको छु। यो पंक्तिका पत्रकारले दूतावासको निर्देशलाई मान्ने कुरै भएन। न त भारतीय संस्थापन पक्षको निर्देशलाई नै माने, स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र विचारशील भएका कारण।
एउटा उदाहरण पेश गरौंः १९६४–६५ मा सूचा सिंह र प्रतापसिंह कायरोंका हत्यारा नेपालमा लुकेर बसेका थिए। उनलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्यो। सीमामा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीले तिनलाई रोके। यो समस्यालाई सुल्झाउन ठूलो कूटनीतिक प्रयास भयो। यो कुरा म पूर्वराजदूत श्रीमन नारायणको किताबबाट पाएको सूचना अनुसार भनिरहेको छु। तिनलाई भारतमा कसरी लान सकिन्छ भनी उच्च तहमा कुराकानी भए।
त्यो वेला भारतीय कर्मचारीतन्त्र नेपालसँग रिसाएको थियो, र ट्रिब्युन पत्रिकाले एउटा लेख छाप्यो, कसरी नेपालका राजा तस्करीमा सामेल छन्। यसरी नेपालका राजाबारे कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण लेख आए। राजदूत श्रीमन नारायणका लागि त्यो अवस्था दिक्कलाग्दो हुने नै भयो। उनले दिल्लीका उच्च अधिकारीसँग सोझै कुरा गरे। उनी आफैं गान्धीवादी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थिए, र प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीसम्म पुगे। अनि ट्रिब्युनका सम्पादकले माफी माग्दै नेपालका राजाबारे लेखिएको कुरा गलत थियो भनेर सच्याउन बाध्य भए।
लालबहादु्र शास्त्री
सम्पादकहरू ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ हुनुपर्छ, तर जब तपाईं संस्थागत निर्देशित प्रोपगान्डाको औजार बन्नुहुन्छ, त्यो वेला ‘रेट्रोस्पेक्ट’ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही समस्याको शिकार हामी भएका छौं। एउटा थप भुल्न नहुने कुरा यो होः आजका भारतीय मिडियाले आफ्नो संवाददाता नेपाल नपठाउँदा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर परिरहेको छ। यसअघि भने झैं पहिला महत्त्वपूर्ण मिडिया गृहले काठमाडौं संवाददाता राख्थे।
दीक्षितः मैले त विश्लेषण मात्र पेश गरेको थिएँ, तपाईंले त आफ्नो अनुभवमा आधारित भई तथ्य पेश गर्नुभयो। हामी नेपालका पत्रकार भएका नाताले आत्मचिन्तन पनि गर्नुपर्छ होला, हाम्रो पक्षबाट भएका कमी–कमजोरीलाई पनि केलाउनुपर्छ। आफ्नो पेशा र आफ्नो राज्य व्यवस्थाबारे अब केही छिन कुरा गरौं। नेपाल यति धेरै राजनीतिक उथलपुथलबाट गुज्रेको छ कि बीपी कोइरालाले वहन गरेका राजनीतिक मूल्य, मनमोहन अधिकारी, टंकप्रसाद आचार्य वा पञ्चायतलाई नै नेतृत्व दिने विभिन्न व्यक्ति थिए, तिनका मूल्यमान्यता थिए। समयक्रममा नयाँ नेतृत्व गर्न अग्रसर भएर ती मूल्यमान्यता भत्किए।
मेरो भनाइ उचित हुन्छ कि हुँदैन, तर के लाग्छ भने हामी ओजपूर्ण नेताको साटो छोटे विचारका नेताबाट शासित हुन पुग्यौं। यो प्रवृत्तिमा मात्र राजनीतिक नेतृत्वको दोष हुनु हुँदैन, बौद्धिक वृत्तको पनि जिम्मेवारी छ, जसले नेतृत्व तहलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्थ्यो। अनि यही सेरोफेरोमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढिरहेको छ।
एकातर्फ, हामीकहाँ उग्र–राष्ट्रवाद छ, तर यो कृत्रिम र अवसरवादी छ। जब आवश्यकता पर्छ, त्यो नेताबाट प्रयोग हुन्छ, र अरू वेला भने बाफ जस्तै उडेर जान्छ। राष्ट्रको स्वाभिमानसँग गाँसिएका विषय बग्रेल्ती छन् आज, तर ती सुषुप्त राखिएका छन्, राजनीतिक वृत्तको चाहना अनुसार।
आज नेपाल–भारत सम्बन्धको यस्तो न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ कि नेपालको सरकारी नेतृत्व वा राजनीतिक दलका नेताले नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषयलाई आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग उठाएको पाइँदैन। उनीहरू जुन तहसँगको सम्बन्ध छ, भारतीय संस्थापनसँग त्यो आफ्नो निजी राजनीतिका लागि सुरक्षित राख्छन्, न कि देशका लागि।
भारतीय नेता र पदाधिकारीसँगको सम्बन्ध आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग गर्ने आजको नेपाली राजनीतिक वृत्तको सबैभन्दा घृणा गर्न लायक प्रवृत्तिमध्ये हो, भ्रष्टाचार र विचारधाराहीनताका साथसाथै।
एउटा उदाहरण पेश गरौं, भारत सरकारले निर्णय गरेको छ कि नेपालमा आफूलाई चाहिएभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुँदा पनि त्यो ऊर्जा कुनै न कुनै रूपमा चिनियाँ ठेकेदार वा, निर्माता वा लगानीसँग सम्बन्धित भएको छ भने भारतले किन्नेछैन। यस्तो उदेकलाग्दो औपचारिक अडान नयाँ दिल्लीको छ, र यसबारे राम्रोसँग कुरा हुनुपर्छ, ताकि नयाँ दिल्लीले आफ्नो अडान सच्याओस्। तर, नेपालको आजको सरकार हाँक्नेले त्यो कुरालाई निर्धक्क उठाउन सक्ने आँट राख्दैन। यस्तो हुँदै हुँदैन भन्दै नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो अडान सच्याउन लगाउँदै दुई देश र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध सुचारु र चलायमान राख्न त सक्नुपर्यो नि।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा जलविद्युत् जुन यहाँहरूलाई आवश्यक छ, त्यसलाई रोक्नु न्यायसङ्गत होला त भनेर हाम्रो नेतृत्व तहले भनेको खोइ? यहाँनिर नयाँ दिल्लीभन्दा काठमाडौंको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने, नेपाली नेतृत्व तह नै हो जसले आँट जुराउँदैन।
नेपालले भैरहवामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो, जहाँ विमान अवतरण गर्न ‘ग्लाइड स्लोप’ को अनुमति भारत सरकारसँग लिनुपर्ने आवश्यकता छ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छेवैमा भएका कारण। मैले यसबारे एक भारतीय कूटनीतिज्ञसँग जान्न चाहेको थिएँ। उनले मलाई भने, “पहिला त तिम्रो सरकारले हाम्रो सरकारलाई प्रष्ट कुरा राख्नुपर्यो नि।” नेपालको सरकारी तहले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नै सकेको छैन, नेपालका हित र आवश्यकताबारे कुरा राख्नबाट पछि हट्छ, भारतीय समकक्षीसामु पर्दा।
फेरि पनि यो राजनीतिक नेतृत्वको मात्र दोष होइन। यो दोष विश्लेषक वर्गको पनि हो। समाजको जोकोहीको पनि हो, जो बोल्दैन, आवश्यक परेको वेलामा। नेपालका राजनीतिमा भारतीय गुप्तचरको चलखेल र प्रभाव अर्को नितान्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, जो छलफलमा आउँदैन। भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् यो गुप्तचरीय प्रभाव घट्यो, तर केही वर्षयता फेरि निर्वाचनको मुखमा फेरि सलबलाएको छ। मैले यसअघि लेखेको पनि छु, नेपाल धेरै नै भारतीय ‘एक्रोनोम’ को छायामा रहेको छ। प्रम कार्यालय, राष्ट्र सुरक्षा सल्लाहकार र दुई गुप्तचर संस्था, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय जनाउने ‘एक्रोनोम’ हुन् पीएमओ, एनएसए, आइबी र र–अ, एमईए र एमएचए। नेपालमाथि हस्तक्षेपको कुरा गर्दा हामी कुन चाहिं भारतको कुरा गरिरहेका छौं, स्पष्ट हुनुपर्छ। भारतकै एउटा निकायलाई थाहा नहुन सक्छ, अर्कोले के गर्दो रहेछ।
नेपालमा यी संस्थामध्ये कोही कुनै वेला हावी हुन्छ त कोही अरू वेला। नेपालसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नुपर्ने सरकारका उच्चपदस्थ नेता र परराष्ट्र मन्त्रालय (पीएमओ र एमईए)ले हो, तर गुप्तचर संस्था र भारतको गृह मन्त्रालयले पनि हात हाल्ने गरेका छन्, जसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध धूमिल हुन जान्छ, पारदर्शी उत्तरदायित्व नहुँदा। तर, तपाईं नेपाली विश्लेषकीय दुनियाँ नियाल्नुस्, थोरै मात्र यसबारे चर्चा पाउनुहुन्न, जबकि आधुनिक नेपाली इतिहासमा यस्ता सन्दर्भ छताछुल्ल छन्। अहिले त झन् चर्चाको शून्यता छ।
एउटा थप प्रसङ्ग जोडिहालूँः जयसिंह धामीको तुइँन काण्ड। महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिँदा उनको जलसमाधि हुन पुग्यो र केही अत्तोपत्तो लागेन। एउटा नागरिक जीवनको दुःखदायी अन्त्य भयो, तर नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई उठाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध गरेन। घटनाको गम्भीरता महसूस नै गरेन, र आजसम्म आइपुग्दा अपवादमा मात्र मिडिया विश्लेषकले जयसिंह धामीको कुरा गर्न रुचाउँछन्। 'जयसिंह धामी' नामले दिल्लीलाई नचिढ्याओस् भनेर उपल्लो निकाय यस घटनालाई गुपचुप राख्न पो दौडधुप गरेको पाइयो, जसले वर्तमान सरकार नेतृत्वले आफूलाई कस्तो निरीह सम्झेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
जयसिंह धामी
एउटा निकाय छ, दुई देशका सरकारले खडा गरेको ‘एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रूप’ (ईपीजी)। यसले तयार पारेको सामूहिक प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वीकार गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्ने भन्ने समझदारी थियो ईपीजी सदस्यहरूको, तर प्रमले समय नै दिएनन्। यो विज्ञको प्रतिवेदन थियो र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पनि कम्तीमा ग्रहण त गर्नुपर्थ्यो। यता, नेपाल सरकारको त्यत्रो आँट नै छैन कि उसले मोदी सरकारलाई ईपीजी प्रतिवेदन स्विकार्न आग्रह गर्न सकोस्।
अब नाकाबन्दीको कुरा गरौं। सन् २०१५ मा भारतले नेपाललाई गरेको नाकाबन्दीको तरंग अझै जारी छ, र केही भारतीय विश्लेषकले अब आएर नाकाबन्दी गरिएको यथार्थ स्विकार्छन्, तर बाँकीले नयाँ दिल्लीको संस्थापनको निर्देशनमा यो भाष्य मान्न तयार छैनन्। जबसम्म भारतीय संस्थापन पक्ष र राजनीतिक वृत्तले त्यो वेला नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो, न कि नेपाली मधेशी नागरिकले आफ्नै देशमाथि भन्ने तथ्य स्विकार्दैनन्, मलाई लाग्छ, नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ण सहज हुन सक्दैन। के भएको थियो, के गरिएको थियो भन्ने कुराको खोजी गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव २०७२ मा गएको भूकम्पको भन्दा कहालीलाग्दो थियो। जुन नाकाबन्दी विध्वंसकारी भूकम्पको केही महीनापछि भएको थियो।
चुच्चे नक्शाको कुरा पनि पछिल्लो समय उठ्यो, जुन नयाँ नक्शालाई संशोधनद्वारा संविधानको समेत अंश बनाइयो। यस विषयलाई नदेख्या–नदेख्यै गर्न मिल्दैन। भारत र नेपालबीच एउटा ठूलो दरार उत्पन्न भएको छ, तर यसबाट भाग्दै हिंड्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई घात गर्नेछ। यो पनि सत्य हो कि समस्याको समाधानका लागि वार्ता नै एक मात्र विकल्प हो। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन शान्ति र ‘इक्वानिमिटी’ का लागि पनि विवादित क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक वार्ता आवश्यक छ। दुवै देश एक–अर्काका लागि यति महत्त्वपूर्ण छन्। दुई देशका बीच यस्तो गहिरो खाडल धेरै समय रहन दिनु हुँदैन।
हामी मिडियाका मान्छेका सामु पनि चुनौती छ। किनभने, समस्याका पछाडि दौडिरहने मात्र होइन, बरु अवस्था यो छ र यसको समाधान यसरी हुन सक्छ भनेर पनि बाटो देखाउने कोशिश गर्ने हो। ईपीजीको कुरा, जयसिंह धामीको कुरा, नाकाबन्दी र चुच्चे नक्शाका कुरा; यी सबबारे स्वाभिमानी राष्ट्रले खुला र पारदर्शी हिसाबले भारतीय संस्थापनसँग कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यी समस्यालाई भारतीय टिप्पणीकारले हावामा उडाइदिने भने जस्तो गरी वास्ता नगर्न सकिने त हैन नि, मानौं कि केही भएकै छैन जस्तो।
घिमिरेः धामीको केसमा के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि मानव जीवनको सन्दर्भमा राज्यले जीवन र मरणको ‘स्याङ्गटिटी’ (पवित्रता) ध्यानमा राख्नुपर्छ। भारतले गरेन भन्दैमा यस विषयको जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार पन्छिन मिल्दैन।
जहिले नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा हुन्छ, त्यो वेला सम्बन्धको ‘विशिष्टता’ को कुरा गरिन्छ, 'स्पेशल रिलेशनशिप' को कुरा दोहोर्याइन्छ। विभिन्न मामिलामा साझा बुझाइ छ भन्ने कुरा पनि दोहोर्याइन्छ। यदि त्यसो हो भने, ती साझा बुझाइलाई पहिचान गर्नुपर्यो र भविष्यमा के के विषयमा प्रगति र सौहार्दता कायम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त पहिचान गर्नुपर्यो।
६०–७० वटा घटनाका कुरा गर्ने हो भने हाम्रा पक्ष जोडिएका छन्, हुन सक्छ २० वटा घटनामा हामी र भारत आआफ्नो ढंगमा अघि बढ्न सकौंला। १० वटा घटनामा केही समस्या हुन सक्छ, तिनलाई कूटनीतिक तहबाट सुल्झाउनुपर्छ। तर, समस्यालाई बेवास्ता गरेर त अघि बढ्न सकिंदैन। द्विपक्षीय सम्बन्ध नियाल्दा नेपाली पक्षको ‘सर्भिलिटी’ र भारतीय पक्षको ‘एरोगेन्स’ देखिन्छ, एकातर्फ दासत्व, अर्कातर्फ अहम्। तर, पीडित त दुवैतर्फका जनता भएका छन् नि, सम्बन्ध सुमधुर र पारदर्शी नबन्दा र समस्याको खुला बहस नहुँदा।
पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले चाउ एन लाईसँग सीमाको कुरा राख्दा चाउले भनेको कुरा नेपाल-भारत दुई देशका सबै सन्दर्भमा लागू हुने देखिन्छ। उनले भनेका थिए, “समस्या छन् भने हाम्रै जीवनकालमा समाधान गरौं, नत्र त हामीबीचको असहमतिले नयाँ पुस्तामा एक–अर्काप्रति दरार ल्याउनेछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
