फेरि उपेक्षामा दलित उम्मेदवार
सबै दलले समानुपातिकको ११० सीटमा उम्मेदवारी दिंदा १४ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायका उम्मेदवारहरू उठाएका छन्, तर प्रत्यक्षतर्फ उठाएकै छैनन् भन्दा हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्यक्षमा एक जना पनि दलित उठाएन भने एमालेले एक जना र माओवादी केन्द्रले दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
नेपाली राजनीतिमा दलित नेताहरूलाई दलहरूले चुनावमा उम्मेदवार बनाउन सधैं उपेक्षा गरेको देखिन्छ। इतिहासदेखि नै हेरौं। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका धनमानसिंह परियारलाई टिकट दिइएन। जबकि, उनी बीपी कोइरालाका प्रिय पात्र थिए र बीपी सभापति छँदा २००९ सालमा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनिसकेका थिए।
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४८ सालको आम चुनावमा बाँकेबाट कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भए, जसले दलित आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो निर्वाचित सांसदको रेकर्ड बनाए। त्यसपछि माओवादीको रापताप सहितको २०६४ सालको संविधानसभा चुनावअघि कुनै पनि दलितले निर्वाचित हुने अवसर पाएनन्। २०५६ सालको चुनावमा ठूला दलहरूले दलितलाई टिकट नै दिएनन् भने जनमोर्चा जस्ता ससाना दलले धेरै ठाउँमा दलितको उम्मेदवारी दिए पनि जितेनन्।
अहिले हामी समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको संविधान सहित गणतान्त्रिक कालमा छौं। तर, उन्नत व्यवस्थामा आइसक्दा पनि दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व (खास गरी प्रत्यक्ष चुनावको सन्दर्भमा)मा तात्विक भिन्नता आएको छैन। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चर्चा गरौं। मुख्यतया तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिस्पर्धामा छन्, त्यस्तै साना दलहरू एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपाहरू पनि मैदानमा छन्।
यी सबै दलले समानुपातिकको ११० सीटमा उम्मेदवारी दिंदा १४ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायका उम्मेदवारहरू उठाएका छन्, तर प्रत्यक्षतर्फ उठाएकै छैनन् भन्दा हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्यक्षमा एक जना पनि दलित उठाएन भने एमालेले एक जना र माओवादी केन्द्रले दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। प्रत्यक्षमा उठाएकामध्ये एक हुन्, माओवादीबाट काठमाडौं क्षेत्र नं १० की उम्मेदवार अञ्जना विशंखे।
अञ्जनाको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा उनी माओवादी सशस्त्र युद्धकी लडाकू पात्र होइनन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै त्यसमा समाहित भएकी हुन्। चुनाव निकै खर्चिलो हुँदै जाँदा पछिल्लो समय ‘मनी, मसल, म्यानपावर’ जुटाउन नसक्नेले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने आँट कमै गर्छन्। तर, अञ्जनाले हिम्मत गरेकी छन्।
काठमाडौं–१० को गणित
अञ्जनाको निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो भने उनले जित्ने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ। दक्षिणकाली, कीर्तिपुुर र चन्द्रागिरि नगरपालिका समेटिएको काठमाडौं क्षेत्र नं १० पहिलेको काठ क्षेत्र हो। कीर्तिपुर पहिलेदेखि नै सत्ता विरोधी क्षेत्रमा गनिन्छ, जुन वामपन्थी त्यसमा पनि चौथो महाधिवेशन तथा मशाल समूह लगायत सक्रिय भएको ठाउँ हो। यस हिसाबले लामो वामपन्थी राजनीतिको पृष्ठभूमि बोकेकी अञ्जनाले कीर्तिपुरे भोट धेरै बटुल्न सक्छिन्।
कीर्तिपुरसँगै जोडिएको चन्द्रागिरिमा नेवार समुदायको ठूलो बस्ती छ। दक्षिणकाली नगरपालिका भने खस आर्यको बहुलता भएको क्षेत्र हो। समग्रमा यी तीनै क्षेत्रमा दलितहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति हुनु अञ्जनाको जितको आधार हुन सक्छ। उनी चन्द्रागिरिकै बासिन्दा हुन्।
निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावली अनुसार, काठमाडौं क्षेत्र नं १० मा ७६ हजार ९०६ मतदाता छन्। चन्द्रागिरिका स्थानीय माओवादी नेता दिनेश परियारका अनुसार, यस क्षेत्रमा दलित मतदाताको संख्या करीब १७ हजार छ। अतः अन्य समुदायको भोट बाँडिएको अवस्थामा दलित मतदाताहरू निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो क्षेत्रबाट भारी बहुमत सहित जितेका थिए। यसरी जित्नुको आधार त्यस क्षेत्रमा रहेको मशाल र चौथो महाधिवेशनको प्रभाव तथा माओवादी भर्खरै शान्ति पक्रियामा आउँदाको रापताप थियो। त्यति वेला दाहालले २३ हजार २७७ मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी (राजन)ले १२ हजार १५४ मत र एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठले आठ हजार ५६८ मत ल्याएका थिए। त्यति वेला दलितको १० हजार मत सबै दाहालले पाएको बताइन्छ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने अघिल्लो चुनावमा पराजित उनै केसीले दाहाललाई आठ हजार मतको अन्तरले हराए। यसमा दलित मतदाता निर्णायक थिए भनिन्छ। दाहालको जनमत खस्किनुमा उतिवेला प्रधानमन्त्री रहेका उनी ‘कटवाल प्रकरण’ लगायतमा फसेका, माओवादीप्रति रहेको तीव्र आशा अनुसार काम नदेखिएको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खासै नगएका जस्ता कारण मानिन्छ। जबकि, केसीले अघिल्लो चुनावमा हारे पनि घर घरै पारिवारिक तथा सामाजिक उत्सव र कर्मकाण्डहरूमा सहभागी भई जनताका सुख–दुःखमा जोडिएर मतदाताको सद्भाव बटुले। यसबाट वामपन्थी विचारधारालाई समर्थन गर्ने धेरै दलित मतदाताहरूको भोट पनि केसीलाई गएको बताइन्छ। यस बीचमा माओवादी नेताहरूले आफ्ना मतदातालाई जोगाउने काम पनि नगर्दा दाहाल भारी मतले हार्न पुगे।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भने पुनः माओवादीका हितमान शाक्यले राजन केसीलाई कडा टक्कर दिएको देखिन्छ। केसीले २४ हजार १९० मत ल्याएर जित्दा शाक्यले २१ हजार ९०७ मत ल्याएका थिए। जनतासँग भिजेको पुरस्कार केसीले दोस्रो पटक पनि पाएको देखिन्छ।
सबैतिर कांग्रेस, माओवादी सहितको पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि काठमाडौं–१० मा भने छैन। ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’ भन्दै कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेका छन्, र काठमाडौं–१० बाट लगातार तेस्रो जित हात पार्ने अभियानमा लागेका उनै राजन केसी यस पटक अञ्जना विशंखेका लागि चुनौती बनेका छन्। स्थानीयका अनुसार, पहिले पुष्पकमल र हितमान दुवै ‘पर्यटक उम्मेदवार’ रहेकोमा अञ्जना त्यसै क्षेत्रकी बासिन्दा हुन् र उनको खास गरी दलित समुदायमा राम्रो पकड छ।
उनले सबै दलितको भोट पाएमा जित्नका लागि ल्याउनुपर्ने २५ हजारभन्दा माथिको भोटको आधा ल्याउने देखिन्छ। त्यहाँका नेवार मतदाताले जात र सम्प्रदायको कुरा हेरेनन् भने पहिलेको वामपन्थी भोट पनि अञ्जनाले पाउने सम्भावना छ। केसी बाहेक विगतका चुनावमा जस्तै एमालेबाट बलियो उम्मेदवार नभएको हुँदा त्यसको फाइदा अञ्जनाले उठाउन सक्छिन्।
माओवादीभित्र प्रभावशाली नेताभित्र पर्ने उनी पार्टीमा उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। पार्टी पंक्ति नै उनलाई जिताउन लागे भने हितमानको पालामा पाएको मत जोगाउन सके भने पनि उनले जित्न सक्ने आधार बलियो छ। अर्कातिर, उनी दलित आन्दोलनकी जुझारु नेता हुन्। माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरूमध्ये संसद्मा दलितको सवाल बढीभन्दा बढी उठाउनेमध्ये उनी पर्छिन्।
कोभिड–१० को महामारी उत्कर्षमा पुगेको वेला आफ्नो क्षेत्रका संक्रमितलाई सेवा पुर्याउनुका साथै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा उनले सघाएकी थिइन्। स्नातकोत्तर गरेकी उनका लागि दलित हुनुको अवसर र चुनौती दुवै देखिन्छ। अवसर यस अर्थमा कि त्यहाँ भएका दलित मतदाताको मत उनले पाउन सक्छिन्। तर, समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेको र एउटी ‘अछूत’ लाई नमस्कार कसरी गर्ने भन्ने मानसिकता विद्यमान रहेको अवस्थामा माओवादी समर्थक उपल्लो जातिका मतदाताहरू उनको विपक्षमा लागे भने आश्चर्य हुँदैन।
यी चुनौती पार गर्दै काठमाडौं-१० को वामपन्थी मत र दलितको पूरै मत पाएर जित हात पारेमा अञ्जना विशंखेले माओवादीका दुर्गा विक र सीता गौडेलपछि इतिहास रच्नेछिन्। किनभने, यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तीन जना दलित उम्मेदवारमध्ये एक मात्र महिला उनै हुन्।