प्रभाव पारेका केही अनलाइन समाचार
विभिन्न कमीकमजोरीका बावजूद अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदावधि बाँकी छँदै २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिए। कारण थियो, उनलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप सहित प्रकाशित समाचार। संसद् सचिवालयकै महिला कर्मचारीले महरालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन्। ती महिलाको अन्तर्वार्ता र महरासँगको उनको ‘मोबाइल मेसेज’ सहितका सामग्री समेटेर उक्त समाचार ‘ब्रेक’ गरेको थियो, अनलाइन सञ्चार माध्यम हाम्रा कुरा डटकमले।
समाचार र सूचना सम्प्रेषणमा रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमको वर्चस्वकै बीच अहिले त्यो ठाउँ क्रमशः अनलाइनले लिंदै छ। सञ्चारविज्ञ तथा आमसञ्चारका प्राध्यापक पी खरेल समाचारका लागि अनलाइनमै भर पर्ने जमात बढ्दै गएको बताउँछन्। “छापाभन्दा अत्यन्तै कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने र छापा, रेडियो र टेलिभिजनले दिने सामग्री एउटै ‘प्लेटफर्म’ बाट दिने भएकाले पनि अब अनलाइन माध्यम अग्रणी हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
समाचार ‘ब्रेक’ गर्नमा पनि अनलाइन प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। २०७६ फागुन ७ गते हाम्रा कुरा डटकमबाटै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग गरेको ७० करोड कमिशनको ‘डिल’ सार्वजनिक भयो। भोलिपल्टै बाँस्कोटाले ‘आफूबारे नैतिकताको प्रश्न उठेको’ भन्दै राजीनामा गरे।
त्यस्तै, २०७८ साउन १२ गते हिमालखबर डटकममा पत्रकार रमेशकुमारको बाइलाइनमा ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाद्वारा कानून विपरीत शेयरको भित्री कारोबार’ शीर्षक समाचार प्रकाशन भयो। शेयर बजारको नियामक निकायकै अध्यक्षले आचारसंहिता विपरीत शिवम् सिमेन्टको शेयर हात पारेको प्रमाणित गर्ने उक्त समाचारले नीति निर्माण तहसम्मै बहस उठाइदियो। साउन १७ गते हिमालखबरमै सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा पाएको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको माउ संस्था ग्लोबल आईएमई ब्यांकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका भाइ हेमराज ढकाल, लगानी सम्बन्धी संस्था हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, शेयर बजारका लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल, शेयर ब्रोकर अनलाइन सेक्युरिटिजका सञ्चालक अनन्त पौडेल र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिं साउदकी पत्नी सुशीलाकुमारी बोहराका नाममा पनि सर्वोत्तमको शेयर हस्तान्तरण गरिएको समाचार प्रकाशन भयो।
चौतर्फी विवादपछि नेप्सेका सीईओ साउदले भदौ ८ र धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समेत रहेका ढकालले भदौ ९ मा राजीनामा दिए। भदौ १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्यो।
अनलाइन सञ्चार माध्यमले अनियमितता र गैरकानूनी गतिविधि सार्वजनिक गर्नमा मात्र होइन, समाजमा फैलिएका अफवाह चिर्न समेत भूमिका खेलेका छन्। पहिलोपोस्ट डटकमले प्रकाशन गरेकोे ‘हू किल्ड निर्मला’ शृङ्खला त्यसैमध्येको हो। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएसँगै दोषी पत्ता लगाउन माग राखी आन्दोलन चर्कियो। यसबीच घटनासँग जोडेर अनेक हल्ला फैलिए। जस्तो- स्थानीय बबिता र रोशनी बम दिदीबहिनीलाई हत्याराबारे थाहा भएको भन्दै मूलधारकै सञ्चार माध्यममा उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइए। एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरा किरण र भीमदत्त नगरका तत्कालीन मेयरका भतिजा आयुष विष्टको नाम पनि मुछियो। तथ्य विनै लेखिएका यस्ता समाचारका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया झन् जटिल बन्न पुग्यो। त्यही क्रममा पहिलोपोस्टका पत्रकार उमेश श्रेष्ठ र सविन ढकालले स्थलगत रूपमै घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न थाले। रिपोर्टिङकै बलमा उनीहरूले त्यति वेलासम्म आरोपी मानिंदै आएका कतिपय व्यक्तिको घटनामा संलग्नता नै नरहेको तथ्य बाहिर ल्याइदिए। अहिलेसम्म दोषी किटान भइनसके पनि श्रेष्ठ र ढकालको रिपोर्टिङले उक्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई ठोस दिशामा लैजान मार्गप्रशस्त गरिदियो।
तस्वीर स्रोतः विकिमिडिया कमन्स्
त्यस्तै, २०७७ साउन १७ गते अनलाइनखबर डटकममा पत्रकार रवीन्द्र घिमिरेको बाइलाइनमा ‘रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ: १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनी मात्रै योग्य’ शीर्षक समाचार प्रकाशन भयो। त्यसपछि पनि घिमिरेले उक्त विषयमा शृङ्खलाबद्ध रिपोर्टिङ गरिरहे। सरकारले २०७७ भदौ २३ मा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरिदियो। रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किमि रेलमार्गको काम अघि बढाउन लागेको थियो। यसका लागि ५४ खण्ड विभाजन गरेर ठेक्काको छुट्टाछुट्टै ‘प्याकेज’ बनाइएको थियो। करीब ३२ अर्बको उक्त ठेक्कामा हरेक ‘प्याकेज’ अनुमानित ४० देखि ६० करोडको थियो। तीमध्ये कसले कुन प्याकेजमा कति रकम कबोलेर कुन मूल्यमा ठेक्का लिने पहिल्यै तय थियो, प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थिएन। मिलेमतोमै अनुमानित लागत बढाएको विभागले सबै ठेक्का एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा दिने योजना बनाएको थियो। ठेक्का रद्द भएसँगै राज्यस्रोतबाट सातदेखि १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल असफल भएको पत्रकार घिमिरे बताउँछन्।
२०७७ मंसीर २३ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाको प्यारेन्ट कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा छापा मारेर महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर हार्डडिस्क, ल्यापटप कब्जामा लियो। यसबारे पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले न्यूज कारोबार डटकममा समाचार प्रकाशन गरे। उनले त्यसपछि पनि बोटलर्स नेपालको वित्तीय कारोबारमा निगरानी राख्दै नयाँ नयाँ तथ्य बाहिर ल्याए। न्यूज कारोबारमा १३ वटा फलोअप लेखेर लुम्बिनी सञ्चार डटकममा काम थालेका उनले यही प्रकरणमा १५ महीनामा ४७ वटा फलोअप लेखिसकेका छन्। तीमध्ये सात वटा टक्सार म्यागजिनमा समेत प्रकाशन भएको बुढाथोकी बताउँछन्। यसै क्रममा २०७८ चैतमा विभागले बोटलर्स नेपालको स्वामित्व किनबेच पाटोलाई लिएर मुद्दा हाल्यो। अहिले अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया शुरू भएको छ। त्यसै गरी कोकाकोलाको समग्र कर मूल्याङ्कनमै हेरफेर भएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७१ सालदेखिको कर ‘अडिट’ गर्दै छ। बोटलर्स नेपाललाई साढे सात अर्ब रुपैयाँ कर छलीको आरोप छ।
२०७२ पुस ८ गते बिजमाण्डु डटकममा पत्रकार विज्ञान अधिकारी र सुदर्शन सापकोटाले ‘एनसेलः डेढ खर्बको डिल, राज्यलाई हात लाग्यो शून्य’ शीर्षक रिपोर्ट प्रकाशन गरे। एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरेको प्रकरणमा बिजमाण्डुले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरह्यो। अन्ततः एनसेल १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाध्य भयो।
बढ्दो प्रभाव, नियमन जरुरी
कोरोना महामारीका वेला छापा पत्रपत्रिका बन्द भएसँगै अनलाइन माध्यमको प्रभाव अझ बढ्यो। बन्दाबन्दीले घरमै थुनिएका पाठकहरू समाचार र सूचनाका लागि अनलाइनकै भर परे। इन्टरनेट र स्मार्टफोनमा आममानिसको बढ्दो पहुँचले पनि अनलाइन सञ्चार विस्तारमा मद्दत पुर्याएको छ।
प्रेस काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार, अहिलेसम्म तीन हजार पाँच सय ३४ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता भएका छन्। पहिले छापा पत्रकारिता मात्र गरिरहेका सञ्चार प्रतिष्ठानले सँगसँगै अनलाइन संस्करण पनि चलाइरहेका छन्। यिनमा कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, नागरिक, अन्नपूर्ण पोष्ट् लगायत छन्। अनलाइन माध्यममै केन्द्रित अनलाइनखबर, सेतोपाटी, रातोपाटी, नेपालखबर लगायतले पछिल्लो पाँच वर्षमा जनशक्तिमा लगानी बढाएका छन्।
अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँले सूचना र विचार थाहा पाउन खोज्ने पाठकदेखि आफूमाथि प्रश्न वा निगरानी गरिएका सामग्री पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने सार्वजनिक व्यक्तित्व र नीति निर्मातासम्मलाई अनलाइन माध्यमले तान्दै गएको बताउँछन्। “कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन, नियम र निर्देशिकाको दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, गैरन्यायिक कामकारबाही र न्यायमा पहुँचविहीनहरूको आवाज मुखरित गर्न अनलाइनहरू प्रभावकारी बन्दै गएका छन्,” उनी भन्छन्।
नेपालसमय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत सप्रमाण र अङ्ग पुगेका हरेक समाचारले प्रभाव पार्ने जनाउँदै अनलाइन माध्यममा उठेका कतिपय विषयप्रति सरोकारवालाले चासो दिन थालेको बताउँछन्। नेपाल लाइभ डटकममा छँदा निजी टेलिभिजन सेवाप्रदायक डिसहोमको करछलीबारे निरन्तर रिपोर्टिङ गराएका उनका अनुसार उक्त समाचार प्रकाशनपछि करदाता कार्यालयले समिति बनाएर छानबिन गर्यो। डिसहोम झण्डै २० करोड रुपैयाँ कर बुझाउन बाध्य भयो। “नेपालसमयले पनि सेनाका दुई वटा प्रकरणमाथि निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो, यसमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखियो,” उनी भन्छन्।
अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक गाउँले कोभिड महामारीमा जनशक्ति र स्रोतसाधनमा विभेदपूर्ण व्यवहार, प्राकृतिक स्रोत दोहन, गण्डकी प्रदेश अस्पताल निर्माणमा भएको ‘सेटिङ’, प्रजिअको भूमिका सङ्कुचित हुँदाको र उपभोक्ता समितिलाई ठेकेदार बनाउने विषयको नीतिगत प्रश्न, सुनचाँदी तस्करीबारे लेखिएका समाचारले देख्न सकिने परिवर्तन ल्याएको ठान्छन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउन दलालहरूको प्रयोग, परम्परागत दलका चिह्नप्रति घट्दो मोह, संसदीय समितिमा प्रमुख दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति, दाताको स्वार्थमा कानूनमा गर्न खोजिएका थपघट र प्रधानन्यायाधीशका लुकाउन खोजिएका कर्तुतबारे अनलाइनखबरले लेखेका सामग्री प्रभावी देखिएका छन्। “समग्रमा सत्ता–शक्तिमा बस्नेहरूलाई प्रश्न गर्ने र नीति निर्मातालाई गलत कामकारबाही नगर्न दबाब दिने स्टोरी हामीले गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
माइसंसार डटकम ब्लगका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ तथ्यपूर्ण समाचार लेखिए माध्यम कुन हो भन्ने कुराले फरक नपर्ने बताउँछन्। “माइसंसारमै प्रकाशित ब्लगका कारण पनि थुप्रै प्रभाव परेका छन्,” उनी भन्छन्, “कन्टेन्ट राम्रो र तथ्यपरक छ भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पनि प्रभाव परेको छ।”
अर्का पत्रकार बुढाथोकी अनुकूल समयमा पढ्न सकिने, छिटो समाचार ‘ब्रेक’ गर्ने र भौगोलिक सीमाले नछेक्ने भएकाले अनलाइनप्रति पाठकको आकर्षण बढेको बताउँछन्। “अनलाइन मिडियामा देखिएका विकृति हटाई तथ्यमा आधारित समाचार लेखिए प्रभावकारिता अझ बढ्छ,” उनी भन्छन्।
तस्वीर स्रोतः प्रेस काउन्सिल नेपाल
चुनौतीको चाङ उस्तै
अनलाइनको भीडमा ‘भ्यूज’ बढाउने प्रतिस्पर्धासँगै तथ्यहीन र भ्रामक समाचार दिनेहरू समेत उत्तिकै छन्। यसले गर्दा तथ्यपरक सामग्री पस्कनेलाई समेत पाठकले एउटै डालोमा राखेर हेर्ने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्था चिर्न व्यावसायिक रूपमा चलेका अनलाइनले पाठकमा मिडिया साक्षरता बढाउन र अफवाह फैलाउनेहरू विरुद्ध प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्राध्यापक तथा सञ्चारविज्ञ खरेल बताउँछन्। “अहिलेको प्रेस काउन्सिलको संरचना र राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने जनशक्तिले नियमन गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “मिथ्या समाचारको बाढी नरोकियुन्जेल अनलाइनको प्रभावकारिता छायामा पर्छ।”
खरेलको बुझाइमा अनलाइन माध्यम ठूलो समूहमा सजिलै पुग्ने, चित्र, भिडिओ र लेखन तीनै माध्यमबाट एकैपटक समाचार प्रसारण गर्ने सुविधा भए पनि यो अझै छापा माध्यमको विकल्प बनिसकेको छैन। किनकि, अझै पनि अधिकांश अनलाइनका सामग्रीमा अधुरोपना देखिन्छ। एकाधले बाहेक गुणस्तरीय समाचार दिंदैनन्। विस्तृतभन्दा ससाना टुक्रे समाचार दिने, त्यसलाई ‘फलोअप’ समेत नगर्ने प्रवृत्ति छ। “कन्टेन्टको गुणस्तरमा ध्यान दिए अनलाइन मिडिया साँच्चै ‘मेनस्ट्रिम’ बन्न सक्छ। त्यसका लागि पत्रकारिताको ‘कोड अफ इथिक्स’ पालना गराउनुपर्छ। मिथ्या समाचार लेख्नेलाई प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
अनलाइन माध्यमका हकमा तत्कालै तात्तातो सूचना पस्किहाल्ने र यसमा पहिलो भएर पाठकको मन जितिहाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। तत्कालै टिप्पणी र विश्लेषण पनि दिइहाल्ने भएकाले जुनसुकै विषयमा शुरूआती दृष्टिकोण बनाइहाल्न पाठक अनलाइनमा निर्भर हुँदै छन्। अब यही निर्भरता अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि चुनौती बन्दै गएको अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक गाउँले बताउँछन्। “सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका रूपमा स्थापित अनलाइनले अब तात्तातो सूचना मात्र दिएर पुग्दैन, त्यसको पृष्ठभूमि, आधार, कारण र विकासक्रमसम्म केलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सूचनाको भावी परिणाम वा सङ्केत पनि अनलाइनबाटै थाहा पाउने हक पाठकलाई छ।”
गाउँलेको बुझाइमा अधिकांश अनलाइनका पत्रकारमा विषयवस्तुको ज्ञान र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कला कमजोर रहेकाले समाचार पनि परिष्कृत हुँदैन। पत्रकारको सीप बढाउन सम्बद्ध सञ्चार माध्यम, विश्वविद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थाले पर्याप्त लगानी गरेका छैनन्। जबकि, राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि र तालीम विना पत्रकारितामा योग्य जनशक्ति निर्माण सम्भव छैन। एकातिर दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव, अर्कातिर थोरै मानिसले धेरै काम गर्नुपर्ने कारणले गल्ती पनि धेरै भइरहेका छन्। “अनलाइन माध्यममा छापा, टिभी या रेडियो जस्तो निश्चित समय तोकिएका बुलेटिन नभई जति वेला पनि समाचार दिनुपर्ने अभ्यास रहेकाले गल्ती हुने सम्भावना बढ्छ,” उनी भन्छन्। अनलाइनमा विषयवस्तु छनोट र प्रस्तुतिको ‘एंगल’ निर्माणमा ठूलो चुनौती रहेको भन्दै गाउँले छिटो गर्नुपर्ने कारणबाट भइरहेका गल्ती र अपरिपक्व ‘कन्टेन्ट’ मा पाठकले हस्तक्षेप गर्नुअघि नै समाचार कक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
समग्र अनलाइन सञ्चार माध्यम यति वेला आफ्नो व्यावसायिक चरित्र बनाउने अभ्यासमा रहेको नेपालसमय डटकमका प्रधान सम्पादक अमृत बताउँछन्। अहिले अनलाइन सञ्चारको ठूलो हिस्सा छापा पत्रकारिता गरेर आएको जनशक्ति र मानसिकताले चलेको छ। त्यसैले यसको आमचरित्र छापा माध्यमकै जस्तो छ। “हामी अहिले डिजिटल अखबारका रूपमा छौं,” उनी भन्छन्, “बिस्तारै मल्टिमिडिया र सामग्री कहने भाषामा विविधता ल्याउन जोड गर्नुपर्छ।”
अनलाइनका सामग्रीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै रहेको आमसञ्चार विज्ञहरू बताउँछन्। “पहिले त अनलाइन सञ्चालक तथा पत्रकारले अनलाइन सार्वजनिक सञ्चार माध्यम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,” खरेल भन्छन्, “कन्टेन्टको गुणस्तर, भाषा र प्रस्तुतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।”
आमसञ्चार विज्ञ भानुभक्त आचार्य समाचार दिनेभन्दा ‘प्रोपोगन्डा’ गर्ने अनलाइनको बहुमत रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कसैले आफ्नो ‘अजेन्डा’ भजाउन र ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न पनि अनलाइन खोल्ने विकृति रहेकाले प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, सूचना विभागले अनलाइनको वर्गीकरणसँगै अनुगमन गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “जुन संस्थामा कम्तीमा १५ जना जनशक्ति हुँदैनन्, त्यसलाई अनलाइन पत्रकारिता भन्नै छाड्नुपर्छ। गलत समाचार लेख्ने अनलाइन र पत्रकार दुवैलाई निलम्बन गर्नुपर्छ।” अनलाइन पत्रकारिता सुधार्न दक्ष जनशक्ति सहितको बृहत् टीममा लगानी गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
नेपालफ्याक्टचेक डट ओआरजी र साउथएशियाचेक डट ओआरजी लगायतले नेपालका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरूको तथ्यजाँचको काम गरिरहेका हुन्छन्। यी संस्थाका अनुसार, केही समययता विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका बच्चा चोर्नेहरूको बिगबिगी, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको फैसलामा प्रायश्चित्त गरेको, कैदीबन्दीले पहिलो पटक मतदान गर्न लागेको जस्ता समाचार तथ्यहीन छन्। यी संस्थाले सन् २०२० मार्चदेखि २०२२ मार्चसम्म जाँचेका २३४ वटा समाचारमध्ये मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमकै २४ प्रतिशत सामग्री मिथ्या र अपुष्ट पाइएका छन्। यिनमा छापादेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्म छन्। उक्त अध्ययनले जाँचेकामध्ये अनलाइन माध्यमका १८.३ प्रतिशत सामग्री भ्रामक र अपुष्ट पाइएको जनाएको छ। नेपाल फ्याक्टचेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ मूलधारका सञ्चार माध्यमकै समाचार बढी जाँचिने भएकाले गल्ती पनि उनीहरूकै बढी सार्वजनिक हुने गरेको बताउँछन्। “अनलाइनहरूमा प्रकाशित प्रथम दृष्टिमै मिथ्या लाग्ने समाचारको त फ्याक्ट चेक नै हुँदैन,” उनी भन्छन्।
नेपाल फ्याक्ट चेक डट ओआरजी र साउथएशिया चेक डट ओआरजीमा सन् २०२० को मार्चदेखि २०२२ को भएका २३४ तथ्यजाँचको तथ्याङ्क।
नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत अनलाइनका समाचारकै विषयलाई लिएर उजुरी आउने क्रम बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, पुष्टिको आधार नै नरहेका एकपक्षीय र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका समाचारप्रति उजुरी बढ्दो छ। काउन्सिलले समाचारको गम्भीरता हेरी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छ। “गलत समाचार लेख्नेको प्रेस पास नवीकरण नगर्ने, सञ्चार माध्यमलाई कालो सूचीमा राख्ने, समाचार हटाउन लगाएर माफी मगाउने, स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मका काम गर्दै आएका छौं,” बस्नेत भन्छन्, “तर उजुरी घटेका छैनन्।”
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालिका निर्देशिका, २०७३ अनुसार अनलाइन चलाउन संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक र सम्पादकको व्यक्तिगत विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यक्ति वा संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि करको प्रतिलिपि र अनलाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको ‘माइन्युट’ को प्रतिलिपि र डोमेन दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसै गरी सम्पादक, पत्रकार, व्यवस्थापक, कर्मचारी र कामदारको तहगत दरबन्दी सहित श्रमजीवी ऐन २०५१ अनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्त लागू भएको विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्छ। यी मापदण्ड पूरा नगरी अनलाइन सञ्चालन गरिएको पाइए ऐन बमोजिम कारबाही हुने बस्नेत बताउँछन्।
निर्देशिका वा पत्रकार आचारसंहिता पालना नगर्ने अनलाइनलाई सरकारबाट दिइने सुविधा रोक्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
