ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय
संशोधित ऐन अनुसार, परिवारले ज्येष्ठ नागरिकको उचित पालनपोषण नगरे वा अलपत्र छाडिदिए स्थानीय तहले जायजेथा स्वामित्वमा लिई पालनपोषण गराउन सक्छ भने राज्यका उच्चपदस्थहरूले वृद्धावस्थामा बाबुआमालाई हिंसा गरे अरूभन्दा ३० प्रतिशत बढी सजायको भागीदार हुनुपर्छ।
प्रेमनारायण भुसाल
सांस्कृतिक रूपमा वृद्धावस्था सौभाग्यले प्राप्त हुने कुरा हो। घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुनु परिवारकै प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। तर, उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नै सन्तानले बोझ मान्न थालेका छन्। सम्पत्ति हत्याउने लोभमा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या–हिंसाका घटना बढ्दै छन्। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मात्र होइन, सम्भ्रान्त परिवारकै सन्तानले आमाबाबुलाई भार ठानेर वृद्धाश्रममा राखेका वा अपरिचित ठाउँमा पुर्याएर अलपत्र पारेका घटना समेत निकै सुनिन्छन्।
ज्येष्ठ नागरिकका यी समस्या समाधान गर्न उपयुक्त कानूनी प्रावधान आवश्यक थियो जसलाई भर्खरै जारी भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९’ ले सम्बोधन गरेको छ। यसअघि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी परिवारका सदस्यको दायित्वका रूपमा रहँदै आएको थियो। भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ऐनले भने ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यको हुने भनी सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा उल्लेख छ, ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिकको अधिकतम हित प्रवर्धन गर्न तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।’ परिवारभित्रको समस्या भन्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई घरभित्रै हुने दुर्व्यवहार रोक्न ऐनमा कानूनी उपचारका लागि आवश्यक ‘हकदैया’ समेत विस्तार गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकले त आफूमाथि भएको अन्याय-अत्याचारबारे उजुरी गर्न सक्छन् नै। ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा ‘आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागे कारणसहित सम्बन्धित छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने’ व्यवस्था छ। यस अनुसार, समाजमा कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई अत्याचार भएको देख्ने, सुन्ने व्यक्तिले स्थानीय तहको न्यायिक समिति समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ। पुरानो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकले पालिकाको अध्यक्षसामु उजुरी गरेपछि पीडकलाई सम्झाइ–बुझाइ गर्ने र नमानेको खण्डमा उसलाई पालिकाबाट उपलब्ध कुनै पनि सिफारिश गर्न बाध्य नहुने फितलो व्यवस्था थियो। तर, संशोधनमा उपदफा ९ र १० थपेर ज्येष्ठ नागरिकको बाँच्ने र सेवासुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। ती दफाले परिवार सदस्यले उपयुक्त किसिमले पालनपोषण नगरेको खण्डमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर पालनपोषणको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेका छन्।
परिवारभित्रको समस्या भन्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई घरभित्रै हुने दुर्व्यवहार रोक्न ऐनमा कानूनी उपचारका लागि आवश्यक ‘हकदैया’ समेत विस्तार गरिएको छ।
परिवार सदस्य र नातेदारले पालनपोषण नगरेमा वा नातेदार नभई अलपत्र परेमा स्थानीय तहले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। परिवारबाट उचित पालनपोषण नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान समेत ऐनमा छ। यस ऐन मार्फत परिवारबाट अपहेलित मात्र होइन, विविध कारणले अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
ऐनमा पालिकाले मासिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको खातामा तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्नैपर्ने आदेश ज्येष्ठ नागरिकका सन्तानलाई दिन सक्ने अधिकार समेत प्रत्याभूत छ। त्यस्तै, आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिका हकमा ज्येष्ठ नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुने भनी दफा ८ क (१) मा व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई निकै जिम्मेवार बनाउँदै आवश्यक परे सगोलमा वा भिन्न बसेका व्यक्तिबाट समेत तत्काल ब्यांकमा एकमुष्ट रकम जम्मा गराउन सक्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक आफ्नै परिवारबाट पीडित हुँदा समेत अदालत पुग्न नसकेको सन्दर्भमा नाबालक सन्तानप्रति बाबुआमाको जति दायित्व हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको पनि त्यति नै दायित्व हुनुपर्ने कुरा स्थापनाको प्रयास गरिएको छ।
सन्तानले आमाबाबुका लागि आवश्यक धनसम्पत्ति उपलब्ध गराएर मात्र उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, वृद्धावस्थामा आवश्यक ममता, सुसार, प्रेम एवं सामाजिक मर्यादा पनि दिन सक्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक खान–लाउन पाएर मात्र खुशी हुन सक्दैनन्, उनीहरू सन्तानबाट उपयुक्त सम्मान र स्नेहको पनि भोका हुन्छन्। यही कुरा विचार गरेर ऐनले महीनापिच्छे बाबुआमालाई रकम जम्मा गर्दैमा सन्तानले प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व एवं व्यावहारिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नपाउने र परिवारलाई ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी सदैव रहने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।
आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न नपाएका कारण छोराछोरीले बाबुआमाबाट अंश पाऊँ भनी मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको समेत पाइन्छ। १८ वर्ष पुगेपछि स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने मान्यताले गर्दा अनेक बहानामा बाबुआमाबाट धनसम्पत्ति लिई अलग्गिने प्रवृत्ति छ। कानूनले नै कसैलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
बाबुआमाबाट छोराछोरी पीडित बनेका घटना ज्यादै कम हुने भए पनि यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा अनगिन्ती छन्। तर, सन्तानले लाउन–खान नदिएका कारण कानूनी उपचार खोज्ने वा छोराछोरीबाट अंश माग्ने बाबुआमाको संख्या नगण्य छ। छोराछोरी बाबुआमाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावसँगै कानूनी उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्न झन्झटिलो र खर्चिलो समेत भएकाले ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नै भाग्यलाई सराप्दै वृद्धाश्रम र सडक चहार्ने गरेका भेटिन्छन्। साविकको कानूनले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्था जनाई निवेदन दिएको खण्डमा मात्र अदालतले उसका लागि वैतनिक कानून व्यवसायी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, संशोधन मार्फत दफा १० (२ क)मा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत कानूनी सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
सन्तानले आमाबाबुका लागि आवश्यक धनसम्पत्ति उपलब्ध गराएर मात्र उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, वृद्धावस्थामा आवश्यक ममता, सुसार, प्रेम एवं सामाजिक मर्यादा पनि दिन सक्नुपर्छ।
एकातिर स्थानीय र प्रादेशिक ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, अर्कातिर स्थानीय तहलाई पूर्णतया ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रदान र कानूनी उपचारका सन्दर्भमा राज्यले वैतनिक वकीलको व्यवस्था गरिदिने प्रबन्धले ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुँदै आएको थिचोमिचो र अन्याय न्यूनीकरणमा निकै सहयोग पुग्नेछ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषणबाट वञ्चित गर्ने परिवार सदस्यलाई रु.तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था नयाँ कानूनमा छ भने उनीहरूलाई अलग बस्न, भिक्षा माग्न वा संन्यासी बन्न बाध्य पारिए वा उनीहरूको सम्पत्ति लिन प्रयास गर्ने काम भए सरकारवादी मुद्दा चलाई दण्ड–जरिवाना गर्ने प्रबन्ध नयाँ ऐनमा छ। यो ऐनको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यसरी गरिने दण्ड–जरिवाना ज्येष्ठ नागरिकका नाममा रहने व्यवस्था गरिनु पनि हो। राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिकै आमाबाबुले अझ बढी अन्याय सहनुपरेका घटना समेत निकै छन्। यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट ज्येष्ठ नागरिकमाथि हिंसा भएको खण्डमा ३० प्रतिशत बढी दण्ड–सजाय हुने र पीडित अशक्त वा ७५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति भएको हकमा पीडकलाई २५ प्रतिशत थप दण्ड गर्ने व्यवस्था समेत छ।
ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, ज्ञान र सीप समाज अघि बढाउन जहिल्यै उपयोगी हुन्छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजकै प्रतिष्ठा मानेर आवश्यक सेवासुविधा प्रदान गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। ऐनको संशोधन मार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई ज्येष्ठ नागरिकको राज्यकै तर्फबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनु प्रशंसनीय काम हो। हकवालाबाट संरक्षण हुने वातावरण मिलाउने मात्र होइन, एकाघरमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भए ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई चलन गराउनु स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी बनेको छ।
अब ज्येष्ठ नागरिकप्रतिका उपेक्षा र तिरस्कार परिवार विशेषका घटना रहनेछैनन्। यस्ता घटनाले सरकारवादी मुद्दाको रूप ग्रहण गरी पीडकलाई दण्ड–सजाय र पीडितलाई उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यका तर्फबाट गरिनु र हुनेखाने सन्ततिले बाबुआमाका लागि अनिवार्य आर्थिक योगदान गर्नैपर्ने व्यवस्था यस ऐनका क्रान्तिकारी कदम हुन्। ऐनको मनसाय ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने मात्र होइन, आफ्नै घरपरिवार र सन्तानसँग वृद्धावस्थामा रमाउँदै बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो। हिजोका दिनमा पारिवारिक विषय भनी थामथुम पार्ने गरिएका घटना अब त्यतिमै सीमित हुने छैनन्। आर्थिक दायित्व पूरा गर्दैमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नहुने कुरा स्पष्टसँग ऐनमा राखिएकाले आमाबाबुको सम्पत्ति लुटेर सडकमा पुर्याउने वा वृद्धाश्रममा अलपत्र छोड्नेहरूले छुटकारा पाउनेछैनन्। तर, यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनको कार्यान्वयन हो। राज्यले इमानदारीपूर्वक ऐनको कार्यान्वयन गराए मात्र ज्येष्ठ नागरिकप्रति न्याय गरेको महसूस हुनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)