मनोपरामर्शको आपराधिक धन्दा
मनोविज्ञानको पूर्ण अध्ययनै नगरेका र सामान्य तालीम लिएकाहरूले खुलेआम ‘मनोपरामर्श सेवा’ चलाइरहँदा बिरामीहरूले पैसा मात्र होइन, जीवन नै गुमाइरहेका पनि हुन सक्छन्।
मानसिक छटपटी बढेर आत्महत्याको सोचसम्म पुगेपछि २७ वर्षीय एक युवक मनोपरामर्शको खोजीमा लागे। यूट्युब र अनलाइन न्यूज पोर्टल चहार्दै जाँदा एउटा चल्तीको नाम भेटे– वासु आचार्य, मनोविश्लेषक। युवक ढिलो नगरी काठमाडौं, तीनकुनेस्थित ‘मनोविश्लेषण केन्द्र’ पुगिहाले। दीनहीन अवस्थामा आइपुगेका उनलाई आचार्यले चमत्कारी आश्वासन दिए, ‘ढुक्क हुनुस्, तीन महीनामा ठीक पारिदिन्छु।’ उपचार शुल्क अग्रिम मागियो।
तीन महीना बित्यो, छटपटी हटेन। निद्रा फर्किएन। पारिवारिक सम्बन्धमा खटपट अनि बिथोलिएको जागीर र पढाइले तीन वर्षदेखि थुपारिरहेको बेचैनी जहाँको त्यहीं रह्यो। सकस झन् बढेपछि युवक अर्कै मनोविश्लेषककहाँ गए। बल्ल पो उनले थाहा पाए, आफूलाई पहिले गरिँदै आएको उपचार नै गलत रहेछ। आचार्य उनलाई समूहमा राखेर व्यक्तिगत कुराहरू सोध्थे। तर, मनोपरामर्शमा यसरी समूहमा ‘काउन्सिलिङ’ गराउनु, निश्चित समयमा ठीक गर्दिन्छु भनेर अग्रिम पैसा लिनु ‘मालप्राक्टिस’ रहेछ।
चार वर्षअघि उनै आचार्यसँगै मनोपरामर्श लिन गएकी एक युवतीले उनी विरुद्ध ‘मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि राष्ट्रिय अभियान’ मा गुनासो राखिन्। मानसिक स्वास्थ्यबारे चेतना फैलाउँदै आएको उक्त संस्थामा केही मनोविद्ले त्यसअघि नै यस्तो गुनासो पुर्याइसकेका थिए। तब अभियानकै एक प्रतिनिधि सेवाग्राही बनेर आचार्यको संस्था पुग्दा खुलेआम ‘मालप्राक्टिस’ भइरहेको भेटियो। त्यति वेला आचार्यलाई यस्तो गलत काम नछाडे कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको अभियानकी मनोविद् रमा कार्की बताउँछिन्। “उहाँ आफूलाई मनोविश्लेषक दाबी गर्नुहुन्छ, जबकि मनोपरामर्शदाता हुन मनोविज्ञानमा एमडी गरेपछि दुई वर्ष छुट्टै पढ्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
आफूले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा र भारतमा मनोविज्ञान विषय पढेको र तालीम लिएको दाबी गर्छन्, २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै ‘मनोविश्लेषण केन्द्र’ चलाउन थालेका आचार्य। तर, उनी २०७६ सालमा बल्ल बानेश्वरस्थित के एन्ड के कलेजमा स्नातक तहमा मनोविज्ञान विषयमा भर्ना भएको देखिन्छ। कलेजका एक शिक्षकका अनुसार, कुनै पनि कक्षा नलिएका उनी परीक्षा दिन मात्र आएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आचार्यको रजिस्ट्रेशन नम्बर ३६४०७८१ छ। सोही नम्बरका आधारमा त्रिविको विवरण हेर्दा उनले अहिलेसम्म स्नातक उत्तीर्ण गरेको देखिँदैन। “उनले २०७८ सालमा स्नातक तेस्रो वर्षको परीक्षा दिएका हुन्, रिजल्ट आएको छैन। जसको प्रयोगात्मक अभ्यास पनि बाँकी छन्,” ती शिक्षक भन्छन्। अहिले उपत्यका बाहिर पनि ‘मनोपरामर्शको धन्दा’ चलाउँदै आएका आचार्यले पोखरामा समेत शाखा खोलेका छन्।
नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीलाई युवा र मानसिक स्वास्थ्य विषयमा प्रस्तुति दिंदै वासु आचार्य। तस्वीरः वासु आचार्यको फेसबूक पेज।
काठमाडौंकी २४ वर्षीया एक युवती आचार्यबाट ठगिएकी अर्की पात्र हुन्। किशोरी उमेरमै यौनहिंसामा परेर मानसिक समस्या झेलेकी उनले एक महीना आचार्यकहाँ धाउँदा रु.एक लाखभन्दा बढी सकिन्। त्यही अवधिकै बीचमा आत्महत्या प्रयास गरेकी उनलाई समयमै परिवारले थाहा पाएर जोगायो। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘काउन्सिलिङ साइकोलोजी’ मा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षमा पढिरहेकी उनी भन्छिन्, “नेपालका मनोपरामर्शदातादेखि आजित भएर म काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा भर्ना भएकी हुँ, यो क्षेत्रमा पैसा कमाउने नाममा अपराध भइरहेको बल्ल बुझ्दै छु।”
वासु आचार्य मात्र होइन, मनोविज्ञानको औपचारिक अध्ययन नगरेका, केही दिन–महीनाको तालीम लिएको या यूट्युबमा भिडिओ हेरेकै भरमा आफूलाई मनोविश्लेषक दाबी गर्दै आएकाहरू अरू पनि दर्जनौं छन्। कमिटमेन्ट फर प्रमोशन अफ मेन्टल हेल्थ इन नेपाल (सीएमसी)मा कार्यरत चिकित्सा मनोविद् पशुपति महतकहाँ हालै यस्तै व्यक्तिको फन्दामा परेका एक युवक आइपुगे। मनोपरामर्श लिन भनेर उनी पहिले जहाँ गएका थिए, त्यहाँ मनोपरामर्शमा अपनाउनुपर्ने विधि, मापदण्ड पालना भएको थिएन। “यस्ता केसमा तत्काल ‘काउन्सिलिङ’ नगरिए जे पनि हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “कतिपयले आफूले नसक्ने केस म ठीक पार्छु भन्दै धेरैको पैसा र स्वास्थ्य बर्बाद पारिरहेछन्।”
गलत अभ्यास गर्नेहरूका कारण समग्र मनोपरामर्श क्षेत्र नै बदनाम हुँदै गएकोमा मनोविद्हरू चिन्तित छन्। “सिजोफ्रेनिया जस्तो कडा मानसिक रोग भएका बिरामीलाई ‘औषधि छाड्नुस्, हामी काउन्सिलिङ गरेर ठीक पार्छौं’ भन्दै छुटाउन लगाउने कथित मनोपरामर्शदाता पनि भेटिए,” महत भन्छन्।
नेपालमा विकराल रूपमा देखिएका नसर्ने रोगमध्ये मानसिक रोगको हिस्सा १८ प्रतिशत छ। अपाङ्गता गराउने प्रमुख १० कारकमा चार वटा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी छन्। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपाल २०७७ अनुसार, १३ देखि १७ वर्षका बालबालिकामध्ये ५.२ प्रतिशतलाई मानसिक समस्या देखिएको छ जसमध्ये ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्याको सोच पाइएको छ। त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा माथिका १० प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिएकोमा तीमध्ये ७.२ प्रतिशत आत्महत्याको सोचसम्म पुगेका छन्।
अध्ययनहरूले विश्वभर लगभग २० प्रतिशत बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा भावनात्मक, व्यावहारिक तथा अन्य खालका मानसिक समस्या रहेको औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ मा उल्लेख भए अनुसार, विसं २०६५ मा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रजनन उमेर समूह (२० देखि ३९ वर्ष)का महिलाको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्यालाई मानेको छ। त्यस्तै, युवा उमेरमा हुने मृत्युको दोस्रो कारण आत्महत्या हो। २०७२ सालको भूकम्प प्रत्यक्ष अनुभव गरेकामध्ये ३४.२ प्रतिशतमा डिप्रेशन, ३३.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य र ५.२ प्रतिशतमा आघातजन्य समस्या पाइएको थियो। कोभिड–१९ महामारीमा यो दर झनै बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ६ हजार ७९२ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यसलाई दैनिक रूपमा भाग लगाउँदा कम्तीमा १८ जनाका दरले पर्न आउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, आत्महत्या गर्नेमध्ये करीब ९० प्रतिशतमा मानसिक समस्या पाइने गरेको छ।
साङ्केतिक तस्वीर। सुमन नेपाली
गलत उपचारले क्षति
नेपालमा मनोपरामर्शदाता कति छन्, उनीहरूले के कस्तो पद्धतिले अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क कोहीसँग छैन। गलत मनोपरामर्शले भइरहेको क्षतिको पनि लेखाजोखा छैन। मनोविद् गणेश अमगाईंका अनुसार, कतिपय सेवाग्राही उनीकहाँ परामर्शका लागि आउँदा पहिलेका मनोपरामर्शदाताले भिडाएका औषधि समेत ल्याउने गरेका छन्। जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार मनोचिकित्सकले मात्र औषधि लेख्न पाउँछन्, मनोपरामर्शदाताले पाउँदैनन्। “मनोपरामर्शका लागि आएको मानिसलाई जथाभावी औषधि खुवाएपछि ऊ कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने अनुमानै नभएकाहरूले खुलेआम काम गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्।
शारीरिक स्वास्थ्यमा झैं मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्या अनुसार फरक फरक उपचार पद्धति र थेरापी हुन्छ। एउटा मनोपरामर्शदाता सबैखाले मानसिक समस्याको विशिष्ट ज्ञाता नहुन सक्छ। बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, वृद्धवृद्धा, लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मानसिक समस्या हेर्न छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत कोर्स हुन्छन्। तर, नेपालमा प्राथमिक तहको तालीम लिएकाहरूले पनि जटिल बिरामीहरू डाकेर उपचारका नाममा झुलाउने गरेको चिकित्सा मनोविद् ऋषभ कोइराला बताउँछन्। “पेशागत दक्षताको प्रमाण नभएका मानिसले दिने मनोपरामर्श/थेरापी भनेको चिकित्साशास्त्र नै नपढेको मानिसले मुटुको सर्जरी गरे जस्तै हो,” उनी भन्छन्।
मनोपरामर्शको छद्म धन्दा चलाइरहेकाहरूले लिने शुल्क पनि अचाक्ली छ। कतिपयले बिरामीलाई सङ्गीत सुनाइदिएकै भरमा थेरापी भन्दै १५ देखि २० हजारसम्म असुल्छन्। जबकि, कतिपय बिरामीलाई त्यस्तो थेरापी आवश्यकै हुँदैन। चिकित्सा मनोविद् महतका अनुसार, सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक सीप नहुनेले पैसाकै लागि बिरामीमा यस्ता अनेक परीक्षण गर्छ। ठीक नभएपछि उसले आफ्नै सञ्जालभित्रको ‘सिनियर’ कहाँ पठाउँछ। त्यो ‘सिनियर’ पनि नपढेकै मान्छे हुने भएकाले बिरामीमाथि उसै गरी परीक्षण गर्छ। “बिरामी ठीक त हुँदैन नै, त्यतिन्जेल लाखौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कतिपय साइकोलोजिस्ट भनिनेहरूले मनोपरामर्श होइन, अपराध गरिरहेका छन्।”
चिकित्सा मनोविद् सुरज शाक्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले छापा मार्ने हो भने दर्जनौं ‘क्वाँक साइकोलोजिस्ट’ भेटिने बताउँछन्। “तर, मनोपरामर्शदाताको भेषमा अपराधी बसेका छन् भनेर बुझाउनै सकिएको छैन,” उनी भन्छन्।
अर्का चिकित्सा मनोविद् अनुप भण्डारीका अनुसार, मानसिक समस्या जटिल भएर आत्महत्या प्रयास गरिसकेको व्यक्तिलाई समेत मनोपरामर्शको ६ महीने तालीम लिएकाहरूले झुलाइरहेका हुन्छन्। “शारीरिक समस्याको उपचारमा गडबडी भए तत्काल परिणाम देखिन्छ। तर, मनोपरामर्शको गडबडीको असर तत्काल नदेखिने भएकाले मनपरी चलिरहेको छ,” उनी भन्छन्।
मनोविद् सुष्मा रेग्मी ६ महीने तालीम लिएकाहरूले बिरामीलाई मनोसामाजिक सहयोग मात्र गर्न सक्ने बताउँछिन्। “त्यस्ता तालीम लिएकाहरूले सेवाग्राहीलाई मनोपरामर्शको आवश्यकता देखे परामर्शदातासम्म पुर्याइदिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “त्यस्तै साइकोलजिकल फर्स्ट एड’ (पीएफए) तालीम लिएकाहरूले मानसिक सङ्कटमा रहेकाहरूलाई आपत्कालीन सहयोग दिन सक्छन्।”
फर्जी तालीमसँगै बेचिन्छ प्रमाणपत्र
राज्यले तोकेका निकायबाट लाइसेन्स परीक्षा पास नगरीकन सार्वजनिक अभ्यास गर्न नपाइने विधा धेरै छन्। चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सले नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य कर्मचारीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को परीक्षा पास गर्नुपर्छ। तर, मानसिक स्वास्थ्यको मनोपरामर्शमा काम गर्नेहरूको परीक्षा लिने कुनै संयन्त्र छैन। न त उनीहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने प्रणाली छ।
यस्तै अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कतिपय संस्थाले आफूखशी मनोपरामर्श तालीम चलाइरहेका छन्। कक्षा १२ सम्म पास गरेकाहरूलाई सहभागी गराइने यस्ता तालीम दुई दिनको ‘प्राथमिक मानसिक उपचार’ देखि ६ महीनेसम्म हुन्छन्। तालीम दिनेहरू पनि प्रायः मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका तर ‘काउन्सिलिङ’ को अनुभव र व्यावहारिक सीप नभएकाहरू हुन्छन्। सामान्य तालीम लिएका मनोसामाजिक कार्यकर्ताले आफूलाई मनोविद् दाबी गर्दै जथाभावी मनोपरामर्श दिने धन्दा फैलनुको पृष्ठभूमिमा जानकारहरू तीन घटना औंल्याउँछन्– भुटानी शरणार्थीको आगमन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र २०७२ सालको भूकम्प।
सन् १९९० तिर भुटानबाट खेदिएकाहरू नेपाल आइपुग्दा विक्षिप्त थिए। शरणार्थीको अधिकारबारे काम गरिरहेका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले उनीहरूको मानसिक आघात कम गर्न मनोपरामर्शको आवश्यकता औंल्याए। त्यतिन्जेल नेपालमा संगठित रूपले मनोपरामर्शको अभ्यास भइनसकेकाले ती संस्थाले त्रिविमा मनोविज्ञान विषय पढ्नेहरूलाई तालीम दिएर शरणार्थी शिविरमा खटाए।
केही समयपछि माओवादी द्वन्द्व शुरू भयो। द्वन्द्व प्रभावितलाई मनोपरामर्श दिन संस्थाहरूले फेरि तालीम चलाए। यति वेला विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नभई साधारण व्यक्तिलाई तालीम लिएर मनोसामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा खटाइयो। भूकम्पमा धनजन क्षति हुँदा र कोभिड–१९ महामारीले पूरै विश्व आक्रान्त बनाउँदा तालीम दिने धन्दा झन् फस्टायो।
यस्ता तालीम लिएकाहरूले ठूला मानसिक समस्यामा भन्दा पनि सामुदायिक स्तरमा साधारण काम गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। साधारण समस्या देखिएकाहरू जटिल अवस्थासम्म नपुगून् भनेर निश्चित अवधिलाई खटाइने मनोसामाजिक कार्यकर्ताले जटिल अवस्थाका मानसिक रोगी भेट्नासाथ तत्काल विज्ञकहाँ प्रेषण गरिहाल्नुपर्छ। “निश्चित समयका लागि निश्चित विषयमा काम गर्न तालीम दिइएकाको बिगबिगी हुँदा र त्यस्तो तालीम अझै चलिरहँदा पनि सरोकारवाला निकायले नजरअन्दाज गरिरहेकै छ,” ढकाल भन्छन्।
चिकित्सा मनोविद् महतका अनुसार, कतिपय संस्थाले छोटो बाटोबाट पैसा कमाउन अनलाइन तालीम दिएर पैसा असुलिरहेका छन् भने कतिपयले तालीम नदिईकनै प्रमाणपत्र बेचिरहेका छन्। “तालीम लिनेको सीप जाँच्ने निकाय नहुँदा प्रमाणपत्रको व्यापार फस्टाएको छ,” उनी भन्छन्।
केही समयअघि जाजरकोटको एक संस्थाले मनोपरामर्शदाता आवश्यक परेको भन्दै विज्ञापन गर्यो। उक्त पदमा आवेदन दिनेमध्ये एक जनाले तालीम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए जसमा त्रिवि मनोविज्ञान विभाग प्रमुख प्रा.डा. नन्दिता शर्माको हस्ताक्षर थियो। संस्थाका कर्मचारीले शङ्का लागी प्राध्यापक शर्मासँग सोध्दा उक्त प्रमाणपत्र फर्जी रहेको थाहा भयो। शर्माले आफूले कतै तालीम नदिएको भन्दै ती व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पनि हालिन्। तर, कारबाही भएन। त्रिवि मनोविज्ञान विभागका उपप्राध्यापक डा. सन्देश ढकालका अनुसार, ती व्यक्तिलाई एउटा संस्थाले शर्माको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी प्रमाणपत्र दिएको थियो।
मनोविद् तारा आचार्यका अनुसार, कतिपय संस्थाले तालीममा उपस्थितै नभएकालाई पनि पैसाकै लागि प्रमाणपत्र बाँडिरहेका छन्। “तालीम दिने र तालीम लिने दुवैसँग मनोविज्ञानको आधारभूत ज्ञान छैन, यसरी प्रमाणपत्र लिएकाले कस्तो मनोपरामर्श गर्लान्?” उनी भन्छिन्। मनपरी संस्था खोलेर तालीम दिनेको अभिलेख स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग पनि छैन। त्यस्तै, तालीमको पाठ्यक्रम र मापदण्ड संस्थैपिच्छे फरक फरक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अमेरिकन साइकोलोजिकल एशोसिएशन (एपीए)ले सामान्यतया तीनमहीने या ६ महीने तालीम लिएकाहरूले मानसिक अवस्था र मनोपरामर्शदाताबीच पुलको काम मात्रै गर्न सक्ने औंल्याएको छ। उनीहरूले कुन अवस्थामा र कोसँग परामर्श लिने जस्ता सामान्य विषयमा ज्ञान दिने र चेतना फैलाउने काम गर्न सक्छन्।
एपीएले मनोविज्ञानका ५६ वटा डिभिजन छुट्याएको छ। अमेरिकामा मनोविद्को लाइसेन्स लिन मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरी १५ सयदेखि ६ हजार घण्टासम्म व्यावसायिक मनोपरामर्शदाताको सुपरिवेक्षणमा काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि एक्जामिनेशन फर प्रोफेशनल प्राक्टिस इन साइकोलोजीको परीक्षा पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै, परामर्श बाहेक थेरापी तथा विधागत विशेषज्ञ हासिल गरेर लाइसेन्स लिन थेरापीकै भिन्न कोर्स गरेको हुनुपर्छ। मानसिक रोगको उपचारमा कग्निटिभ बिहेबिरल, डान्स मोमेन्ट, ट्रमा, साइको–एनालिसिस लगायत थेरापी प्रचलित छन्।
भारतमा मनोविद्को परिचयपत्र लिन दुई वटा प्रक्रिया छन्। इन्डियन एशोसिएशन अफ क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार, रिह्याबिलिटेशन काउन्सिल अफ इन्डिया मातहतका विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर पास गरेपछि लाइसेन्स पाइन्छ। अन्य शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा लिएकाले पनि आरसीआईमा निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र लाइसेन्स दिइन्छ। त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा मनोविज्ञका रूपमा दर्ता हुन ६ वर्षको पढाइ पूरा गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत मनोविज्ञानमा चार वर्ष अध्ययन गरी थप दुई वर्ष साइकोलोजी बोर्ड अफ अस्ट्रेलियाको मातहत काम गरेको हुनुपर्छ।
नेपालमा चिकित्सा मनोविज्ञानमा एमफिल गर्नेहरू ३५ जना जति मात्र छन्। अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगञ्ज क्याम्पसले मात्र यो विषयमा एमफिल गराउँछ जसमा हरेक वर्ष दुई सीट मात्र छुट्याइन्छ। यसरी पास भएकाहरूले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भई लाइसेन्स लिनुपर्छ जुन पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुन्छ। नवीकरणमा उनीहरूले कति घण्टा काउन्सिलिङ गरे, सुपरिवेक्षण कसले गर्यो, त्यो चिकित्सा मनोविद् हो/होइन भनेर जाँचिन्छ। एमफिलभन्दा तल्लो तह उत्तीर्ण भएकाहरू र तालीम लिएकाहरू भने कतै दर्ता हुँदैनन्, उनीहरूको निगरानी पनि हुँदैन।
झारा टार्ने शिक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनोविज्ञान विषय पढाउँदै आए पनि आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन। त्रिविमा मनोविज्ञान विषयमा पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी, पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन स्कूल साइकोलोजी, पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी लगायत पढाइ हुन्छ। त्यस्तै, सन् २०१७ बाट अध्यापन शुरू भएको मास्टर इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा एक सय विद्यार्थी ‘पास आउट’ भइसके।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित वायु आचार्यको क्लिनिक। तस्वीरः सुमन नेपाली
त्रिवि मनोविज्ञान विभागका अनुसार, हरेक वर्ष पोस्टग्राजुयट गर्न दुई सय हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। स्नातकोत्तर गर्न एक सय हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। तर, मनोविज्ञानको डिग्री लिएर यसैलाई पेशा बनाउने विद्यार्थी कति छन्, यकीन छैन।
विभाग प्रमुख खेमराज भट्ट नेपालमा साइकोलोजीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अन्य देशमा समकक्षता लिन सकस हुने बताउँछन्। “यहाँको पढाइले चाहिने जति सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक सीप नदिएकाले विश्वका अन्य विश्वविद्यालयले समकक्षता दिन हिचकिचाउँछन्,” उनी भन्छन्, “उसले नेपालमा प्रयोगात्मक अभ्यास के कति ग¥यो भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू विश्वस्त हुन सक्दैनन्।”
भारतमा मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्न सातामा तीन दिन कक्षाकोठामा सैद्धान्तिक पढाइ र तीन दिन प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्ने पाठ्यक्रम छ। प्रयोगात्मक अभ्यासको रिपोर्ट शिक्षकहरूलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्छ। नेपालमा मनोविज्ञान शिक्षामा २० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता भए पनि आम्दानीकै लागि एक सय हाराहारी विद्यार्थी पढाइने गरेको चिकित्सा मनोविद् डा. सुरज शाक्य बताउँछन्।
“डिग्री लिन मात्र भर्ना हुने, कलेज नगईकन परीक्षा दिने र एसाइन्मेन्ट सारेर पास हुने विद्यार्थी नै पछि गएर मनोविद् बन्ने गरेको छ,” उनी भन्छन्। मनोविद् तारा आचार्यका अनुसार, मनोविज्ञान स्वाध्ययनको नभई दैनिकजसो प्रयोगात्मक अभ्यास गरिनुपर्ने विषय भए पनि नेपालको मनोविज्ञान शिक्षा काम चलाउ र झारा टार्ने किसिमको छ।
लूटमा छूट
चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सकका कारण बिरामीलाई हानि पुगे वा उसको योग्यतामा शङ्का लागे नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ। तर, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो अवस्था निम्तिँदा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। काउन्सिलिङ सेन्टर दर्ता, स्थापना, पूर्वाधार र जनशक्ति सम्बन्धी मापदण्ड समेत छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा नेपालमा धेरैले मनोपरामर्शका नाममा मापदण्ड विपरीत काम गरिरहे पनि आवश्यक कानून नहुँदा उजुरी गर्न नसकिएको अधिवक्ता शर्मिला पराजुली बताउँछिन्। “कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई अनुगमन, नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहिले त नियामक निकाय बनाइनुपर्छ,” उनी भन्छिन्। यद्यपि, गलत उपचारको हकमा उपभोक्ता अधिकार ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा मनोविद् अनुप भण्डारी मनोपरामर्शदाता उत्पादन गर्ने प्रक्रिया, कामको गुणस्तर जाँच र शुल्कको अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछन्। कसले कुन तहसम्मको परामर्श गर्ने, कुन तहको विज्ञले कति शुल्क लिने र गलत परामर्शले हानि गरे कहाँ उजुरी गर्ने जस्ता विषय नियमन गर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता उनी औंल्याउँछन्।
सेवाग्राहीले मनोपरामर्शदाताको अध्ययन/तालीम तथा उपचार विधि जस्ता पक्षमा प्रश्न गर्ने परिपाटी नभएकाले पनि गलत काम गर्नेहरू हावी भएको ललितपुर, पाटनस्थित मानसिक अस्पतालका निर्देशक डा. अनन्त अधिकारी बताउँछन्। “छोटो बाटोबाट उत्पादित मनोपरामर्शदाताको काम अनुगमन र नियमन नगरिए थप मानिस जोखिममा पर्छन्,” उनी भन्छन्।
विज्ञहरूका अनुसार, मनोविज्ञान पढेका वा तालीम लिएकाहरूको अध्ययन/सीप अनुसार वर्ग छुट्याई लाइसेन्स दिइए कसले कसरी अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने विवरण समेत सहजै राख्न सकिन्छ। यही नहुँदा मनोपरामर्श क्षेत्रमा अनुमानभन्दा धेरै गलत अभ्यास भइरहेको पाटन अस्पतालका मनोचिकित्सक रवि शाक्य बताउँछन्। “सम्बन्धित विषयको तालीम र शिक्षा विनै मनपरी काम गरिरहेकाहरूलाई रोक्न नियामक निकाय चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मानसिक स्वास्थ्यको कार्ययोजना २०७७/७८–२०८१/८२ ले पनि नीति, दक्ष जनशक्ति, अस्पताल तथा समुदायस्तरमा मनोपरामर्शदाताको अभाव रहेको औंल्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा मानसिक परामर्श क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानका डिग्री र अन्य निकायबाट तालीम लिएका जनशक्तिको प्राज्ञिक ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा वर्ग छुट्याई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ताको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, मनोविज्ञान विषयको अध्ययन र तालीमको पाठ्यक्रम बनाई एकरूपता कायम गर्ने जनाइएको छ।
चिकित्सा मनोविद्, मनोपरामर्शकर्ता, अकुपेशनल थेरापिस्ट जस्ता जनशक्ति र साधनस्रोत व्यवस्थापनको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै कार्ययोजनाले गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नीति, निर्देशिका, मापदण्ड, निर्माण र तालीम सञ्चालनमा संघीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने जनाएको छ। आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी, बजेट व्यवस्थापनको दायित्व पनि संघीय सरकारलाई नै दिइएको छ। तर, कार्ययोजनाले औंल्याएका समस्याको समाधान र व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै कदम अघि सारेको छैन। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने आवाज सुनिए पनि राज्यको ध्यान नपुगेको मनोचिकित्सक समेत रहेका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल स्विकार्छन्। “राज्यको ध्यान नपुगेकैले अहिलेसम्म गर्नुपर्ने काम हुन सकेन,” उनी भन्छन्।
मन्त्रालय अन्तर्गतकै नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. फणीन्द्र बराल त मनोपरामर्श क्षेत्रका विकृतिबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन्। “कसैले नियामक निकाय बनाउन दबाब दिए केही होला, हालसम्म यो विषयमा कुनै काम अघि बढेको छैन,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ कात्तिक अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
