समस्या नै होइन काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर
व्यवस्थापन र उपयोगमा मात्रै इमानदार हुने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्या होइन, अर्बौं रुपैयाँ कमाउने अवसर हो।
कवाडी फोहोरबारे सन् २००७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका लागि गरिएको एक अध्ययन अनुसार, त्यस वेला काठमाडौंको २५ प्रतिशत फोहोर कवाडीमा आउने, त्यसको ८० प्रतिशत नेपालमै प्रशोधन हुने गरेको थियो। त्यसबाट कवाडी सङ्कलकहरूले वार्षिक रु.३६ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका थिए, जबकि त्यति वेला फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारी बजेट रु.२९ करोड थियो।
अहिले २०२२ मा आइपुग्दा फोहोरको परिमाण झण्डै दोब्बर भएकाले त्यो मूल्य अनुमानित रु.एक अर्बको हाराहारी पुग्ने अध्ययनमा संलग्न शोधकर्ता किशोरप्रसाद लुइँटेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यतिखेर सात-आठ सय टन फोहोर उठ्ने गरेकोमा त्यसमध्ये ७० प्रतिशत कुहिने फोहोर थियो, अहिले ६० प्रतिशत कुहिने भएको मानिँदा ४० प्रतिशत नकुहिने फोहोर छ, त्यसमा पनि विद्युतीय फोहोर पहिला थिएन।”
फोहोरसँगै कवाडी पनि समेट्ने गरेर आएको निजी कम्पनी नेपवेष्टले यस्तै रकमको हिसाबका कारण काम गर्न भने पाएको छैन। उपत्यकाको फोहोर र त्यसको सम्भाव्य आर्थिक लाभका कारण यो परियोजना सबैको चासोको विषय बने पनि काठमाडौंलाई फोहोरमुक्त बनाउने विषय ओझेलमा परिरह्यो।
नुवाकोटको बञ्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटको ४०० रोपनी जग्गा फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भइसकेकाले अब काम गर्न दिने सवालमा काठमाडौं महानगर र छेउछाउका १० नगरपालिकाले चासो दिनुपर्ने नेपवेष्टको स्रोत बताउँछ। कम्पनीका एक सदस्य भन्छन्, “डलरको भाउ बढिरहेको छ, सम्झौता पनि पुरानो भइसक्यो, तर नगरपालिकाहरूमा नयाँ नेतृत्व आएपछि छलफलमा समेत बस्न पाएका छैनौं।”
सरकारले नेपवेष्ट र भारतको क्लिन भ्याली नामक कम्पनीसँग २०६७ सालमा नै प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। तर, यसको एक वर्षपछि आएको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा फालिएको वा राखिएको फोहोर वा सरसफाइका क्रममा जम्मा भएको फोहोरको व्यवस्थापन कुनै पनि किसिमबाट गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोक्यो। यसले जथाभावी फोहोर गर्नेलाई दण्ड, जरिवाना गर्ने अधिकार तथा संस्थाहरूलाई शुल्क तिरेर स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने बाटो पनि खोल्यो। तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका नगरपालिकाहरूले ती कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ दिन नचाहेपछि यो योजना अलपत्र मात्रै परेको छैन, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
२०६७ सालमा ती कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार, काठमाडौं र वरिपरि गाविसका लागि प्याकेज १ र ललितपुर, भक्तपुर र वरिपरिका गाविसका लागि प्याकेज २ मा काम गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। प्याकेज १ को जिम्मा नेपवेष्ट र प्याकेज २ को जिम्मा क्लिन भ्याली कम्पनीले पाएका थिए। पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो। नेपवेष्टले काठमाडौंबाट दैनिक उठ्ने एक हजार टन फोहोर सङ्कलन, ढुवानी र प्रशोधन गरी वार्षिक डेढ करोड क्युबिक मिटर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने, पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्यास उत्पादन गर्ने, पत्थर कोइलाको विकल्प मानिने रिफ्युज डिराइभ्ड फ्यूल ५० हजार टन उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। साथै, सरकारलाई रोयल्टी बापत २० वर्षसम्म वार्षिक रु.नौ करोड दिने योजना ल्याएको थियो।
६ वर्ष फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको प्रमुख हुँदा नै आफूले निजी कम्पनीबाट व्यवस्थित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको केन्द्रकी पूर्व प्रमुख सुमित्रा अमात्य बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “फोहोरलाई मोहोर बनाउन सकिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर त्यहाँ हाम्रो मान्छे, अझ मेरै मान्छे पुग्नुपर्छ, नत्र बरु यत्तिकै होस् भन्ने सोच छ।”
निजी कम्पनी भित्र्याउन पहल गरेको नेपाल लगानी बोर्डले सम्झौताका सबै फाइल र कागजात काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको थियो। महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत पूर्ववर्ती सरकारले फोहोरको व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिने योजना अन्तिम टुङ्गोमा लाग्न बाँकी रहँदा चुनावको माहोल आएकाले अलपत्र परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सबै काम हामीले गरिसकेका थियौं, तर गत चैत २५ गते स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अघिल्लो दिन बुझाएको फाइल त्यसै बस्यो।”
निजी कम्पनी नआए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले धेरै अगाडिदेखि फोहोर व्यवस्थापन आफैंले गर्ने बताइरहेको छ। तर, त्यस अनुसार योजनाबद्ध काम भएको छैन। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक ठानेमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताउँछन्। उनको भनाइमा टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा ३० रोपनी जग्गा भएकाले फोहोर व्यवस्थापन त्यहींबाट गर्ने निर्णय भएको छ। उनी भन्छन्, “हिजोका दिनमा फोहोरबाट मल बनाउने, प्रशोधन गर्ने कुरा खोजिएन, अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने हो। अरूले व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर महानगरले नसक्ने भन्ने हुँदैन।”
महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेको पहललाई नियालिरहेका उपत्यकाका धेरै स्थानीय तह, खास गरी शहरी क्षेत्र रहेकाहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। नागार्जुन, दक्षिणकाली, शंखरापुर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण लगायतका केही नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा तत्काललाई निजी संस्थालाई दिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्र धेरै भएका नगरपालिकाले भने फोहोर व्यवस्थापनलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिंदैन।
अर्बौंको कारोबार
काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ४० लाख जना बसाेबास गर्छन्। पाँच जनाको एक परिवार मान्दा आठ लाख घरपरिवारले प्रति परिवार मासिक २१९ रुपैयाँ तिर्दा १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। यो रकम फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंवासीले तिर्नुपर्ने मासिक रकम हो।
२०७८ को जनगणनाको नतीजा अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा २९ लाख ९६ हजार ३४१ स्थायी बासिन्दा छन्। काठमाडौं जिल्लाका बासिन्दाको संख्या २० लाख १७ हजार ५३२ छ। यसमा पनि पाँच जनाको एक परिवार मान्दा चार लाख तीन हजार ५०६ घरधुरी हुन्छ। र, प्रति परिवार २१९ रुपैयाँ सङ्कलन गरिंदा मासिक आठ करोड ८३ लाख ६७ हजार ९०० रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। सम्झौता अनुसार वार्षिक सरदर पाँच प्रतिशत रकम बढ्ने हुँदा अहिले २०२२ मा आइपुग्दा प्रति परिवार मासिक शुल्क २६३ रुपैयाँ पुग्छ। यो रकमले जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा वार्षिक एक अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ।
नेपवेष्ट नआउँदै फोहोरबाट अर्बौं रकमको कारोबार भने भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। काठमाडौंं उपत्यकाभित्र फोहोर सङ्कलन गर्ने संस्थाहरूले झण्डै तीन लाख ग्राहकबाट ३५० रुपैयाँको दरले मासिक रु.१० करोड हाराहारी शुल्क उठाएको देखिन्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० मा त्यस्तो सेवा शुल्क फोहोर उत्पादकले उत्पादन स्रोतमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गरेका प्रविधि, विधि र प्रक्रिया, फोहोर उत्पादकले निष्कासन गर्ने फोहोरको आकार र किसिम, निष्कासित फोहोरबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव, फोहोर व्यवस्थापनमा लाग्ने अनुमानित खर्चका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राई फोहोर बापत कुनै पनि प्रकारको शुल्क सरकारी अधिकारीले मात्र उठाउन सक्ने बताउँछिन्। त्यसैले सबै कम्पनीलाई दायरामा ल्याउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ। फोहोर सङ्कलन बापत शुल्क उठाउने, संघसंस्था एवम् कम्पनीहरूले कति शुल्क लिने, कसरी लिने भनेर महानगरसँग सल्लाह नगरेको उनको भनाइ छ।
नियामक निकाय नहुँदा निजी कम्पनीहरूले फोहोर सङ्कलनको शुल्क कति लिन्छन्, तिर्नेलाई मात्र थाहा हुने विषय बनेको देखिन्छ। कम्पनीहरूले फोहोरको मात्रा हेरी आपसी सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्छन्। त्यसमा मोलमोलाइ पनि हुने गर्छ। मोलमोलाइ खास गरी ठूला व्यवसायीहरूसँग हुन्छ, जसले ठूलो परिमाणमा फोहोर उत्पादन गर्छन्। होटल, अस्पताल, उद्योग, शिक्षण संस्था, निजी संघसंस्था तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूबाट उठाउने शुल्क कम्पनीपिच्छे फरक देखिन्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ (स्वनाम)का अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्य घरेलु फोहोरका लागि मासिक न्यूनतम २०० देखि ६०० र अन्य संघसंस्थासँग सरदर पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको बताउँछन्। शुरूआतमा केही संस्थाले मनपरी ढङ्गले शुल्क लिएको उजुरी परे पनि हाल त्यस्तो नरहेको उनको भनाइ छ।
निजी कम्पनीमध्ये ५० हजारभन्दा बढी घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने नेप्सेम्याकले मात्र मासिक रु.एक करोड ६० लाख उठाउँछ। फोहोर बापतको रकम ठूलो भएको मात्र चर्चा भएको, कामको लेखाजोखा भने नभएको नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीकाराम दाहालको भनाइ छ। “फोहोरमा पैसा त छ, तर कामको मूल्याङ्कन छैन। सरकारलाई हामी कर बापत करोडौं तिर्छौं, तर अझै अवैध झैं ठान्छन्,” उनी भन्छन्।
उपत्यकाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउने र अहिले निजी संस्थाहरूको क्षमता पनि बढेको अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने दाहाल बताउँछन्।
विश्वव्यापी टेन्डर भइसकेपछि नगरपालिकाले फोहोरको काम गर्न छोडेको र त्यो काम आफूहरूले गर्दा जस नपाएको फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्य बताउँछन्। फोहोर सङ्कलनको क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूको लगानी दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको र सरकारी रवैयाका कारण थप लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ (हे.बक्स)। लगानी गर्ने वातावरण नभएकाले उनीहरूले चाहेर पनि प्रशोधन उद्योगहरू खोल्न नसकेको संघकै महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, “विना सम्झौता कहिलेसम्म काम गर्ने भन्ने ठेगान नहुँदा ढुक्कसँग अघि बढ्न र लगानी गर्न सकिने वातावरण छैन।”
दशकौंदेखि ‘अवैध’
सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ‘बिजनेस’ निजी कम्पनीलाई दिने कुरा शुरू हुन थालेपछि थुप्रै कम्पनी सतहमा आएका छन्। स्थानीय रूपमा धेरै वर्षदेखि गैरसरकारी संस्था, समूह, क्लब मार्फत टोल सरसफाइमा लागेकाहरू कम्पनी दर्ता गरेरै काम गर्न थालेका छन्। ग्लोबल टेन्डर भइसकेपछि उनीहरू अझै संगठित रूपमा देखिन थालेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो खालको ‘बिजनेस’ बाट आफूहरूले पनि लाभ लिने वा ठूलो कम्पनी आउँदा आफू पनि त्यो कारोबारको हिस्सा बन्ने लगायतका प्रयोजनमा उनीहरू आएका देखिन्छन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघमा आबद्ध ७८ मध्ये ६३ कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन्। यीमध्ये चन्द्रागिरी फोहोरमैला संघमा ६ वटा संस्था आबद्ध छन्। कुल ६३ कम्पनीमा ६० वटा उपत्यकामा र दुई वटा उपत्यका बाहिर काम गर्छन्। उपत्यकामा कार्यरत ६० कम्पनीमा पनि २४ कम्पनीले महानगरपालिकाको मात्र, १४ कम्पनीले महानगर र वरिपरिका क्षेत्र र २२ कम्पनीले महानगर बाहिरको क्षेत्रमा काम गर्छन्। संघका अनुसार, यी कम्पनीहरूमा हाल झण्डै तीन हजार जनशक्ति काम गर्छन्।
फोहोर सङ्कलन गर्ने संस्था उपत्यकाका धेरैजसो ठाउँमा भए पनि काम गर्ने सवालमा स्थानीय तहसँग उनीहरूको सम्झौता भएको छैन। फोहोर व्यवस्थापन निजी कम्पनीहरूले नै गरिरहेकाले स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ। सबैजसो संस्था कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले कानून अनुसार दर्ता भए पनि सम्झौता नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड, क्षमता र क्षेत्रका बारेमा अन्योल बढेको देखिन्छ।
नियमावलीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने कम्पनी वा निकायले तोकिएका विवरण खुलाई अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने र यसको अवधि पाँच वर्षको हुने लेखिएको छ। तर, आफूहरू त्यसरी जाँदा महानगरपालिकाबाट सुनुवाइ नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
निजी कम्पनीहरू बीसौं वर्षदेखि टोल टोलमा सरसफाइको काममा लागे पनि सरकारले देखेको नदेख्यै गर्दा व्यवसाय सधैं जोखिममा रहेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ। एक्सन वेष्टका सञ्चालक देवीन्द्र खड्का दुई दशकअघिदेखि यस क्षेत्रमा लागे पनि अझै आफूहरू अनौपचारिक रूपले काम गरिरहेको अनुभव हुने बताउँछन्।
फोहोर व्यवसायमा बढी कमाइ देखिए पनि जोखिमयुक्त भएको, गाडी मर्मत र इन्धन खर्च, कर्मचारी पलायन जस्ता समस्या रहेकाले खर्च पनि उत्तिकै हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारीलाई तलब, भैपरी खर्च, भत्ता दिंदा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने रकम छरिएको छ। ल्यान्डफिल साइट बन्द हुँदा नियमित काममा बाधा पुग्ने र कम्पनीहरूको खर्च पनि बढ्ने तथा यसले फोहोर सङ्कलनको लागत खर्च बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरबाट केही नजिक भए पनि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं आसपासका क्षेत्रबाट नुवाकोटको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्याउँदा ढुवानी खर्च नै धेरै लाग्छ। त्यसमाथि जति धेरै फोहोर हुन्छ, ढुवानीको हिसाब पनि त्यति नै हुन्छ। फोहोर छुट्याएर बेच्दा कम्पनीलाई नै नाफा हुने र ल्यान्डफिल पुर्याउँदा हुने खर्च जोगिने भए पनि स्थान र कर्मचारीको अभावले समस्या भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
फोहोर सङ्कलनको काम स्वास्थ्यको हिसाबले जोखिमयुक्त हुन्छ। यसै अनुसार यसमा काम गर्नेहरूको आम्दानी पनि राम्रै हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। मनोहरा मल्टिपर्पोज कम्पनीका शंकर बस्नेत भन्छन्, “काम हेरेर न्यूनतम २० हजारदेखि ४५ हजारसम्म दिएका छौं, नत्र त कामदार टिकाउनै गाह्रो छ।”
महानगरपालिकाकै सिको
काठमाडौं महानगरपालिकाले दैनिक २३० टन फोहोर उठाउँछ। यो सबै फोहोर टेकुस्थित सङ्कलन केन्द्रमा जम्मा हुने र त्यहाँबाट सीधै ल्यान्डफिल साइट पठाउने गरिएको छ। फोहोर उठाएर फाल्ने बाहेक पुनः प्रयोग गर्न सकिने, प्रशोधन गर्न सकिने चीजबीज छुट्याउने गरिएको छैन।
महानगरकै सिको गर्दै कम्पनीहरूले पनि फोहोर सङ्कलनमै जोड दिएको देखिन्छ। धेरै कम्पनीले पुनः प्रयोग र प्रशोधन हुने वस्तु छुट्याए पनि त्यो सरदर १५ देखि २० प्रतिशत मात्र देखिन्छ। उपत्यकामा काम गरिरहेका ६० मध्ये १३ वटाले मात्र मल बनाइरहेका छन्।
नगरपालिकाले क्षेत्रपाटी, नरदेवी, ढोकाटोल, परोपकार मार्ग, लगनटोल, खिचापोखरी, लगन पछाडिको क्षेत्र, वसन्तपुर, इन्द्रचोक, महाबौद्ध, त्रिपुरेश्वर र टेकु गरी १२ वडाको फोहोर उठाउँछ। बाँकी २० वडामा निजी क्षेत्रले सङ्कलन गर्छन्। यसरी फोहोर उठाउँदा वडाहरूका सीमाक्षेत्रमा फोहोर नउठ्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ। व्यवसायीहरूले कुन क्षेत्र कसको भनेर आफैंले तोकेर काम गरिरहेकाले त्यसमा असहमत पक्षहरू पनि हुन्छन्।
फोहोर बापतको शुल्क राम्रै उठ्ने हुनाले फोहोर उठाउन हानाथाप भए पनि उठाइएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अग्रसरता देखिंदैन। राष्ट्रिय वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण नेपालकी रीता आचार्य आफूले थोरै परिमाणमा कम्पोस्ट मल बनाउने गरेकाले आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा नभए पनि ग्राहकहरूबाट राम्रो माग भएको र १८ रोपनी जग्गामा खेतीपाती गर्न मल खपत भएको बताउँछिन्।
कतिपय कम्पनीका सञ्चालकले भने मल बनाउन खोज्दा ठाउँ नपाएकाले बाध्य भएर कुहिने फोहोर पनि ल्यान्डफिल साइटमा पठाउनुपरेको बताएका छन्। स्वच्छ समाज सुधार विकास केन्द्रकी सञ्चालक सीता गौतम भन्छिन्, “कम्पोस्ट मल बनाउन पाए धेरै फोहोर यहीं काम लाग्थ्यो, तर धेरै अगाडिदेखि जग्गा खोज्दै आए पनि एक रोपनी पनि पाइएको छैन।”
९०–९५ प्रतिशत उपयोगी
२०४७ सालदेखि टोल टोलमा महिला समूहहरू गठन गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएकी महिला वातावरण संरक्षण समितिकी सञ्चालक विष्णु थकाली सरकारी असहयोगका कारण फोहोरबाट मोहोर बनाउने कुरा हुन नसकेको बताउँछिन्। उनका अनुसार, समितिको कागज प्रशोधन गर्ने कारखाना, बायोग्यास बनाउने तीन वटा प्लान्ट, मल बनाउने ठाउँ लगायत सबै संरचना बागमतीको ढल बिछ्याउने क्रममा भत्काइयो। भन्छिन्, “फोहोर प्रशोधन गरेर काम गर्दा ढुवानी खर्च पनि जोगिन्थ्यो र आम्दानी पनि हुन्थ्यो। तर, ६ वर्षयता न मल बनाउन पाइयो, न बेच्न।”
फोहोर सङ्कलन गर्ने संस्था नेप्सेम्याकले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी झण्डै ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउँछ। मल बेचेर वर्षमा चार-पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। तर, यो आम्दानी कुल सङ्कलन गरिने फोहोर (चार हजार ५०० टन)को पाँच प्रतिशत मात्रको कमाइ हो। वार्षिक ९० हजार टनभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गर्ने यो संस्थाले सङ्कलित फोहोरबाट मल मात्रै बनाउन सक्दा ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर (५४ हजार मेट्रिक टन)बाट ६० लाखभन्दा बढी आम्दानी लिन सक्थ्यो। तर, यसले पनि बाँकी ५५ प्रतिशत कुहिने फोहोर ल्यान्डफिल साइटमै पुर्छ। कम्पनीका अध्यक्ष टीकाराम बराल भन्छन्, “प्रशोधन गर्न सके त सबै काम लाग्ने चीज नै हुन्छन्, तर त्यसका लागि धेरै लगानी र ठाउँ चाहिन्छ।” अहिले नमूनाका रूपमा थोरै मात्र उत्पादन गरेको उनको भनाइ छ।
सङ्कलित फोहोरको व्यवस्थित प्रशोधन हुने हो भने आम्दानी गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्त रहेको बराल बताउँछन्। पूर्वाधार भएमा फोहोरलाई स्रोत बनाएर उद्योग खोल्न सकिने, करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने मात्र होइन, अहिलेको भन्दा पाँच गुणा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। “फाल्ने फोहोर पाँचदेखि १० प्रतिशत मात्र हो, त्यो पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने ‘जिरो वेस्ट’ मा जान सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
फोहोरबाट क्लिन्कर (सिमेन्ट बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ), खाना पकाउने ग्यास, उद्योगका लागि आवश्यक एमोनिया ग्यास बनाउने मशीन बनाएर चर्चामा आएका हेटौंडाका व्यवसायी कृष्ण खतिवडा कम लागतमै नेपालमै न्यून प्रविधिमा फोहोर प्रशोधन गर्न सकिने बताउँछन्।
ठूलो समस्याः कुहिने फोहोर
काठमाडौं जिल्लामा एक महानगर र नौ नगरपालिका छन्। ललितपुर जिल्लामा एक महानगरपालिका, दुई नगरपालिका र तीन गाउँपालिका छन्। यस्तै, भक्तपुरमा चार नगरपालिका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार, ललितपुरका तीन गाउँपालिका बाहेक उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहबाट दैनिक १५०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। उनीहरूको भनाइमा त्यसमा करीब ६० प्रतिशत फोहोर कुहिने खालका छन्। यही फोहोर व्यवस्थित हुन नसक्दा दुर्गन्ध, दैनिक ढुवानीमा करोडौंं रुपैयाँ खर्च भइरहेको मात्र छैन, फोहोरबाट मल बनाउने जस्ता आम्दानी गर्न सकिने चीज खेर गइरहेका छन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० मा जैविक र अजैविक फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने, हानिकारक, जैविक वा अजैविक फोहोर अन्य फोहोरसँग मिसाई निष्कासन गर्न नहुने र त्यस्ता हानिकारक फोहोर प्रशोधन गरी सामान्य फोहोर सरह भएपछि मात्र अन्तिम व्यवस्थापनका लागि निष्कासन गर्न सकिने उल्लेख छ। नियमावलीमा सुरक्षित फोहोर ढुवानी तथा फोहोर व्यवस्थापन स्थलको भूगोल, समाज तथा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, यसको पालना हालसम्म भएको छैन।
कुहिनेसँग अरू सबै फोहोर मिसिएर आउँदा काम लाग्ने चीजहरू पनि खराब हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। क्लिन नेपालका पदम थापा भन्छन्, “फोहोरमा कुहिने चीजसँगै कागज, कपडा हुन्छन्। त्यसरी आएका फोहोर काम लाग्दैन, तिनलाई ल्यान्डफिल साइटमै लैजानुपर्ने हुन्छ।”
जापान जस्ता विकसित देशहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको काम सङ्कलनदेखि नै शुरू हुन्छ। फोहोरको प्रकार अनुसार छुट्टाछुट्टै सङ्कलनबाट मल वा अन्य सामग्री बनाइने कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर सङ्कलन गर्ने संस्थाहरूले फोहोरबारे जनचेतना फैलाए पनि त्यो चेतनालाई जागृत गर्न चोकहरूमा फोहोर सङ्कलन गर्ने भाँडाहरू राखेका छैनन्। निश्चित स्थानमा निश्चित संस्थाले मात्र फोहोर उठाउने गरे पनि बरु घर घरमै जाने तर ती क्षेत्रमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छैन। यसले प्रविधि विनै व्यवस्थापन गर्न सकिने कुहिने फोहोरको मात्रा बढाएको देखिन्छ।
कुहिने फोहोरबाट मल बनाउँदा कम्तीमा तीन महीनासम्म लाग्ने र त्यो समयसम्म भाडामा लिइएको जग्गा र कामदारको खर्च धान्न गाह्रो हुने भएकाले यसतर्फ धेरैले चासो नदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। क्रिएटिभ सरसफाइ कम्पनीले भने जग्गा भाडामा लिएर फोहोर छुट्याउने, मल बनाउने लगायतका काम थालेको छ। कम्पनीका सञ्चालक बबरमान तामाङ भन्छन्, “भर्खरै शुरू भए पनि केहीले असाध्यै राम्रो गरी फोहोर छुट्याएर दिएका छन्, कोही मिसाएरै दिन्छन्। कानूनी दायरामा ल्याउन सके वर्गीकरण गर्न बाध्यता हुन्थ्यो।”
जनस्वास्थ्यमा खेलबाड
उपत्यकामा उत्पादित ७० प्रतिशत फोहोर मात्र ल्यान्डफिल क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ। बाँकी ३० प्रतिशत यत्रतत्र सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, चोक, गल्ली, जङ्गलमा फ्याँकिने गरेको छ। फोहोर दैनिक नउठ्ने, ल्यान्डफिल क्षेत्रमा वेलावेला हुने अवरोधका कारण चोक तथा सडक किनारमा फोहोर थुप्रिएको देखिनु सामान्य बनेको छ। साथै, फोहोर फाल्ने ठाउँ निश्चित नहुनु, पैसा नतिर्नेको फोहोर नउठाइनु तथा फालेको फोहोरले आफूलाई पनि असर गर्छ भन्नेमा सजग नभई सर्वसाधारणले जथाभावी फाल्दा दुर्गन्ध र उपत्यकाबासीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने गरेको छ। फोहोर फाल्नेमा मात्र ध्यान दिँदा कतिपय गाडी दुर्गन्धित पानी चुहाउँदै गन्तव्यस्थलमा पुग्छन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी हाल उपत्यकामा फैलिएको डेंगी, हैजा जस्ता महामारी पनि कतै न कतै फोहोरसँग जोडिएको मान्छन्। उनी भन्छन्, “काठमाडौंमा यत्रतत्र फोहोर फालिँदा र पानी जम्ने ठाउँ धेरै हुँदा लामखुट्टेलाई अन्डा पार्न र फैलिन सघाउँछ। मुसाले पनि रोग घर घर लैजान्छ।”
डा. मरासिनी फोहोर जथाभावी विसर्जन गरिंदा पनि जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रतिकूल असर परिरहेको देख्छन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि ओखरपौवाको पुरानो ल्यान्डफिल साइट पुग्दा उनले त्यहाँ भयावह स्थिति देखे। थुप्रिएको फोहोरबाट साइट नजिकैको बस्तीमा रोग र संक्रमण फैलिने सम्भावना अत्यधिक थियो। “त्यहाँका घरमा भान्छा, सुत्ने कोठा सबैतिर दुर्गन्ध आइरहेको थियो। संक्रमणको जोखिम देखिएपछि स्थानीयलाई तत्काल हैजाको औषधि खुवायौं। पछि नजिकका अरू गाउँमा फाट्टफुट्ट हैजा देखियो, त्यहाँ देखिएन।”
सबै फोहोर मिसिएपछि रासायनिक प्रतिक्रिया भएर विभिन्न ग्यास निस्किने र त्यस्ता ग्यासले मानव स्वास्थ्यलाई ठूलो हानि गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। वातावरणविद् डा. भूपेन्द्र दास ठोस फोहोरबाट हुने प्रदूषण हानिकारक भएको र फोहोर बालेपछि त्योभन्दा बढी स्वास्थ्यमा असर पार्ने बताउँछन्। “फोहोर बाल्दा त्यहाँबाट निस्किने डायोक्सिन, कार्बोफोरस र कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता ग्यासले क्यान्सर जस्ता घातक रोग फैलिन्छ,” उनी भन्छन्।
४६२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सिसडोल ल्यान्डफिल तीन वर्षमै भरिए पनि १६ वर्षसम्म फोहोर फालियो। २०७९ जेठ १० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सिसडोलभन्दा चार गुणा ठूलो (१७ सय ९२ रोपनी) भएकाले सिसडोलमा भन्दा बढी समय फोहोर फाल्न सकिने बताइएको छ। फोहोर व्यवस्थित गरेर फाल्दा १०० वर्षसम्म धान्न सकिने भए पनि हालकै अवस्थामा फोहोर थुप्रिँदा २० वर्षमै भरिने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका फोहोर व्यवस्थापक सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार, त्यहाँ गत भदौ अन्तिमसम्ममा एक लाख टनभन्दा बढी फोहोर थुपारिसकिएको छ। यही तरीकाले फोहोर थुपारिने हो भने बञ्चरेडाँडा पनि पुराना ल्यान्डफिल साइटहरू झैं दुर्गन्धित भइरहने र त्यहाँका बासिन्दामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउने निश्चित छ। पुरानो ल्यान्डफिलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मिथेन ग्यासको उत्र्सजन ठूलो परिमाणमा भइरहेको र त्यस्ता ठाउँमा आगलागी भइहालेमा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ (हे.बक्स)।
परेन प्राथमिकतामा
सन् २०१२ मा प्रकाशित विश्व ब्यांकको ‘ह्वाट अ वेस्ट’ नामको एक रिपोर्टमा विकासोन्मुख देशहरूका शहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या, आर्थिक अभाव, वातावरण सम्बन्धी समस्या व्यवस्थापन गर्न सीमित क्षमताका कारण सन् २०२५ सम्ममा फोहोर व्यवस्थापनको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढ्ने उल्लेख छ। रिपोर्टले फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण सेवा मानिएको र यो सेवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जस्ता सेवालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने औंल्याएको छ।
यो रिपोर्टको आशय अनुसार हरेक नगरपालिकाको आधारभूत शर्त भनेकै सफाइ हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत राखेको छ। तर, स्थानीय तह सञ्चालनमा आएसँगै सफाइ, फोहोर व्यवस्थापनमा जुन किसिमको सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो, ती पूरा भएनन्। फोहोरबाट काठमाडौं उपत्यका आक्रान्त भएको धेरै वर्ष भए पनि महानगरको बजेट प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार परिरहेको देखिन्छ।
बाहिरबाट हेर्दा, दोस्रो स्थानीय तहको चुनावबाट काठमाडौंमा मेयर निर्वाचित बालेन्द्र शाहले शुरूआतदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। महानगरले २०७९ साउन १ गतेदेखि कुहिने, नकुहिने फोहोर छुट्याएर फाल्न सर्वसाधारणमा अपील समेत गर्यो। नगरपालिका आफैं पनि कुहिने, नकुहिने फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्ने तयारीमा देखिन्छ। नगरपालिकाले शुरू गरेपछि निजी कम्पनीहरू समेत फोहोर वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गर्न हौसिएका छन्। तर, त्यसरी उठाइसकेपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर के गर्ने, त्यसलाई कसले, कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पर्याप्त तयारी भएको देखिंदैन।
महानगरको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा फोहोर वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गरिने, घरमै कम्पोस्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, प्रविधिमा आधारित फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गर्ने, फोहोर वस्तुको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा प्लान्ट जडान गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न सङ्कलन, ढुवानी र रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट काम अगाडि बढाइने, सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी महानगरभित्रका कम्तीमा पाँच स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गरी फोहोर ढुवानी, सङ्कलन र विर्सजनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। साथै, ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलालाई निषेध गरी कपडा, जुट वा कागजको झोला प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति छ।
तर, नीतिसँगै सार्वजनिक गरिएको बजेटले फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाको उदासीनता प्रष्ट देखिन्छ। महानगरले कुल बजेट झण्डै २५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बनाउँदा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको वातावरण तथा कृषि विभागलाई ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको देखिन्छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अन्य खर्च पनि जोड्दा यो वर्ष महानगरले झण्डै ६५ करोड छुट्याएको बताउँछन्। उनको यो भनाइलाई मान्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनतर्फ कुल बजेटको दुई प्रतिशत रकम मात्रै छुट्याएको देखिन्छ। त्यसमा पनि विभाग अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखाको भागमा त्यसको तीन भागको एक भाग मात्र रकम पर्छ। जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभागलाई विनियोजित झण्डै ३१ करोड रुपैयाँमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ शीर्षकमा साढे १० करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
फोहोर व्यवस्थापन गरेर समुदायमा राम्रो छवि बनाउन सफल महिला वातावरण संरक्षण समितिकी विष्णु थकाली उत्पादकलाई नै जिम्मेवार बनाउने, सहभागी गराउने नीति नल्याएसम्म फोहोर व्यवस्थापन सहज नहुने बताउँछिन्। भन्छिन्, “जसले फोहोर गर्छ उसले मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, त्यसैले फोहोर उत्पादकलाई जिम्मेवार बनाउने, फोहोरको मात्रा अनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने गर्दा स्रोतमै धेरै फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ ।”
२०६२/६३ तिर महानगरपालिकामा झण्डै २६ सयसम्म भएका सफाइ कर्मचारी हाल ८९८ को संख्यामा छन्। त्यही समयदेखि काठमाडौंमा पहेंला कन्टेनर देखिन छाडे। पुराना भएका कन्टेनरका ठाउँमा नयाँ आएनन्। फोहोर कन्टेनरमा फाल्ने संस्कृति बस्दै गर्दा महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनबाट पछि सर्यो । “पहिला ३२ वटै वडाको फोहोर सङ्कलन महानगरपालिकाले नै गरेको हो, अहिले जनशक्ति छैन, न गाडी किन्न सकियो,” महानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, “काठमाडौं महानगरपालिका एक्लैले गर्न सक्दैन, सबैतिरबाट जुटाउन गाह्रो छ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सवारी चालक लगायत सरसफाइका पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्ने स्पष्ट बताएको छ। तर, महानगरपालिका भने भएका सफाइ कर्मचारीले अवकाश पाउँदै जाँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्दै फोहोर उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई छाड्दै गएको देखिन्छ। यसले समग्र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल बढाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकासँग कति संस्थाहरूले फोहोर सङ्कलन र ढुवानीको काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन। महानगरपालिका बरु, फोहोर बापतको आम्दानी उठाउनमै केन्द्रित देखिन्छ। सिसडोलमा फोहोर फाले बापत र कन्टेनरको फोहोर उठाए बापत महानगरले संस्था/कम्पनीहरूसँग सरदर वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ। महानगरको यो आम्दानी गत वर्ष दुई करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ थियो। महानगरपालिकाले हाल काठमाडौंबाट बाहिर जाने कवाडीबाट कवाडी निकासी कर उठाउन वार्षिक आठ करोड ११ लाख रुपैयाँको ठेक्का पनि लगाएको छ।
फोहोरको सही व्यवस्थापन नभए पनि अहिले उपत्यकाबाट फोहोर समयमै उठ्नु नै ठूलो कुरा बनेको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा महानगरले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने अवरोध हट्नुलाई नै उपलब्धि ठानिरहेको देखिन्छ। महानगरपालिकाकै अर्का एक कर्मचारी भने सरकार, पालिका तथा राजनीतिक दलहरू परियोजना निजी कम्पनीलाई दिन तयार नभए पनि ग्लोबल टेन्डरबाट परियोजनामा सम्झौता भइसकेको र कानूनी अड्चनहरू रहेकाले महानगर पनि सरकारकै मुख ताकेर बसेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कानूनी रूपमा परियोजना निजी कम्पनीले लग्यो भने यो उसकै हो, तर परियोजना रद्द भयो भने महानगरपालिकाले आफ्नो तरीकाले गर्न सक्छ। महानगरसँग क्षमता नभएको होइन, कर्मचारी, यातायात, स्रोतसाधन सबै मिलाउन सक्छ।”
लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त फोहोर व्यवस्थापनमा निजी संस्थासँग गरिएको सम्झौता नै समस्या भएको हो भने त्यसलाई रद्द गर्न सकिने बताउँछन्। “के गर्ने भनेर हाम्रो इच्छा र आत्मविश्वास हुनुपर्यो, महानगरपालिकाको योजना हुनुपर्यो, कसै न कसैले नेतृत्व गर्नुपर्यो। यो सजिलो छैन, तर गर्न सकिन्छ, सबैले निहित स्वार्थ छाडेर सामूहिक फाइदाका लागि मिलेर जानुपर्छ,” उनी भन्छन्।
फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल वालिङ नगरपालिका
सफा नगरका रूपमा परिचित छ, गण्डकी प्रदेशको वालिङ नगरपालिका। धेरैजसो फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरेकाले फोहोर फाल्ने स्थान सुरक्षित भएको छ र नगरपालिकाले सङ्कलित फोहोरबाट आम्दानी समेत लिन सकेको छ। दैनिक दुई टन फोहोर उठ्ने नगरपालिकाले कुहिने चीज आफैंले व्यवस्थापन गर्छ भने पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने फोहोर बिक्री गर्छ। फोहोर फाल्न नगरपालिकाले ३०० रोपनी जग्गा छुट्याएको छ। नगरपालिकाले प्रति घर २० रुपैयाँ उठाउँदा मासिक २०-२२ लाख आम्दानी गर्छ ।
वालिङ बजार
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काममा १० जनाले नियमित काम पाएका छन्। नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाँणका अनुसार, पालिकाले शून्य फोहोरका लागि प्रयास गरिरहेको छ। “त्यसका लागि हामी प्रविधिमा जानुपर्ने हुन्छ, मशीन प्रयोग गर्दा हरेक खालका फोहोरलाई धुलो बनाएर टायल, गमला बनाउन सकिन्छ, ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ,” खाँण भन्छन्।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति चाहियो
धनप्रसाद आचार्य
अध्यक्ष, फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वनाम)
धनप्रसाद आचार्य
सरसफाइको अभियान २०५० सालदेखि शुरू भएको हो। शुरूमा सडकमा फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने चेतना फैलाइयो। तर, जनचेतना फैलाएर मात्र भएन, फोहोर सङ्कलन गर्नुपर्ने देखेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा संघसंस्थाले काम शुरू गरे।
महानगरपालिकाले पछि फोहोर सङ्कलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि हामीले निरन्तरता दिएका हौं। २०६२ सालमा सात वटा संघसंस्था मिलेर फोहोरमैला संघको स्थापना गर्यौं। आवश्यक नीति बनाउने, समस्या सुल्झाउने जस्ता साझा काम संघबाट गर्छौं।
फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ आएपछि निजी क्षेत्रलाई केही राहत भयो। ऐनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा आएको थियो। त्यसकै आधारमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान भयो। तर, त्यो रोकिएपछि राज्यले हामीसँग सम्झौता गर्ने बाटो पनि बन्द छ। सम्झौता नगरे पनि हामी स्वनियममा काम गरिरहेका छौं। जेजस्तो चलेको छ, ठीक छ भन्ने होइन।
बीसौं वर्षदेखि काम गरिरहे पनि हामी पनि त्यति सन्तुष्ट छैनौं। फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने व्यवस्था नभएसम्म समस्या भइरहन्छ। तर, त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन पनि सम्झौताकै कुरा आउँछ। अहिलेसम्म हाम्रो दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसक्यो, तर नयाँ लगानी गर्न सम्झौतामा जानैपर्छ। महानगरपालिका हाम्रा कुरामा सकारात्मक नै भएकाले सम्झौता हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं।
फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको साथ, सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले हामीले सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा काम हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। स्थानीय सरकार, सर्वसाधारण सबै जना आउनुपर्छ। त्यसमा १५-२० वर्षको सम्झौता हुँदा निजी क्षेत्रले अब्बल व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। पूर्वाधार पनि निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ। त्यसका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रले फोहोर उठाउन थालेपछि उपत्यकाभित्र पहिले जस्तो फोहोरको समस्या छैन। ल्यान्डफिलमा विरोध भएको समयमा बाहेक अरू वेला फोहोर नउठ्ने भन्ने हुँदैन। फोहोरको प्रकृति र परिमाण अनुसार सबैले शुल्क लिएरै काम गर्छौं। यो शुल्क फोहोर व्यवस्थापनको हो। तर, पैसा यसरी उठायो भन्ने मात्र कुरा हुन्छ। एक ट्रक फोहोर फाल्न लगभग १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कामलाई निरन्तरता दिन धेरै चुनौती छ।
फोहोर सङ्कलनमा संक्रमण फैलिने डर उत्तिकै हुन्छ। अहिले पनि दुई फिटे गल्लीबाट फोहोर बोक्दै आठ फिटको बाटोमा राखेको गाडामा फोहोर राख्न जानुपर्छ। त्यहाँबाट गाडाले गाडी भएको ठाउँमा फोहोर पुर्याउँछ। शुल्ककै कुरामा महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि झण्डै ४० वटा दररेट तोकेको छ। तर, त्यो वैज्ञानिक र समयानुकूल छैन। सरकारले वैज्ञानिक दररेट बनाओस्।
स्पष्ट नीति र पूर्वाधार विना फोहोरको सही व्यवस्थापन नहुने भए पनि त्यसका लागि राज्यबाट काम भइरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा फोहोर अव्यवस्थित रूपमा थुपारेर पैसालाई पैसाले नै पुर्ने काम भइरहेको छ। यसै गर्यौं भने बञ्चरेडाँडा पनि अर्को १५ वर्षमा भरिन्छ। यो तरीकाले हुँदैन। अब २०० वा ५०० वर्षको योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।
फोहोरको अव्यवस्थापनले स्वास्थ्यमा समस्या
डा. भूपेन्द्र दास, वातावरणविद्
डा. भूपेन्द्र दास
सन् २०१६ मा हामीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५ लाख मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। जसमध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख २५ हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ।
उत्पादित २५ लाख मेट्रिक टन फोहोरमध्ये ९० हजार मेट्रिक टन बालिन्छ। काठमाडौंमा मात्र चार-पाँच सय टन फोहोर बाल्ने गरिन्छ। फोहोरको शुल्क तिर्नुपर्ने, संस्थाहरूको गाडी नजाने र अन्य कारणले फोहोर नउठ्दा बाल्ने गरिएको देखिन्छ।
फोहोर बालिँदा वरिपरि बस्ने सबैको स्वास्थ्यमा घातक असर गर्छ। प्लास्टिक बाल्दा डायोक्सिन, कार्बोफोरस ग्यास निस्किन्छ। कार्बन मोनोअक्साइड, पार्टिकुलेट्स भनिने कणयुक्त हानिकारक ग्यास निस्कन्छ। यिनीहरूले क्यान्सरको जोखिम बढाउनुका साथै दम, मुटु रोग लाग्छ। कसैलाई छालाको समस्या, विभिन्न खालको एलर्जी हुन्छ।
बच्चा अपाङ्ग जन्मिने, सोच्ने शक्तिमा असर गर्ने, मानिसको आयु घट्ने समेत अध्ययनले देखाएका छन्। फोहोर बाल्नु गैरकानूनी हो, यसरी बाल्नेलाई कानून अनुसार सजाय हुनुपर्यो। फोहोरको सही व्यवस्थापन नहुँदा माटोको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, पानीको मुहान दूषित बनाउँछ।
पुराना ल्यान्डफिल साइटमा व्यापक रूपमा मिथेन ग्यास निस्किरहेको छ। फोहोर जति पुरानो भयो, त्यति ग्यास निस्किन्छ। त्यसलाई प्रविधिको प्रयोगबाट उपयोगमा नल्याए कुनै दिन ठूलो आगलागी भएर क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)