नेपाली स्याउको माग बढ्यो, उत्पादन बढेन
दुई वर्षदेखि बजार र उचित मूल्य नपाएका जुम्ला, डोल्पा तथा मुस्ताङका स्याउ किसान यस वर्ष बिक्री राम्रो भए पनि कालिकोट, जुम्ला, दैलेखको बाटो भत्किंदा समस्यामा परेका छन्।
उपभोक्ताले नेपाली स्याउ खोज्न थालेपछि यसको माग बढेको विक्रेता बताउँछन्। दुई वर्षमा बल्लतल्ल राम्रो बिक्री हुन लागेको जुम्लाको स्याउलाई बिग्रेको बाटोले धक्का दिने देखिएको छ।
दिगो सडक सञ्जाल हुने हो भने स्थानीय स्याउ नेपालका मुख्य बजारमा सहज रूपमा पुग्न सक्ने स्थानीय स्याउ कृषक बताउँछन्। “यो वर्षको बिक्री पहिलाको भन्दा राम्रो छ,” डोल्पाका स्याउ किसान दुर्गा रावत भन्छन्, “यातायातको सुविधा राम्रो हुने हो भने कर्णालीको स्याउ काठमाडौंमा कम लागतमा छिटै पुग्नेछ।”
सडक सञ्जाल राम्रो भएमा स्याउखेतीले नै कर्णालीको जीवनस्तर उकासिने उनको भनाइ छ। सडक सञ्जाल नहुँदा कर्णालीमा उत्पादित स्याउ महँगो हुन गएको उनले बताउँछन्। “हाम्रो कर्णालीको भन्दा चीन र भारतका स्याउ सस्ता र चाँडो नेपालको मुख्य बजारमा पुग्छन्,” रावतले भन्छन्, “टिपेको स्याउ बारीबाट एक घण्टा बोकाएर सडकसम्म पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। भएको सडक पनि गतिलो छैन। ढुवानी राम्रो नहुँदा कुच्चिने, बिग्रिने समस्या छ। यसले गर्दा हामीलाई धेरै घाटा लाग्छ।”
हाल बाढीले बाटो भत्काएका कारण अब टिपिएको स्याउ बजारमा लान समस्या भएको छ। काठमाडौंमा जुम्लाका स्याउ लगायतका कृषिजन्य उत्पादन बिक्री गर्दै आएकी गंगादेवी रावत बाटो बिग्रेका कारण अर्को लट सामान दुई महीनायता आउन नसक्ने बताउँछिन्। “तिहारका लागि नयाँ स्याउ नआउने भयो,” उनी भन्छिन्।
अनामनगर र बालुवाटारमा रहेको उनको पसलमा जुम्लामा उत्पादित स्याउ लगायत कृषि उपज बिक्री हुँदै आएका छन्। “जुम्लाको गोल्डेन, रेड डिलिसियस र गाला स्याउको बिक्री राम्रो छ,” उनी भन्छिन्, “सबैभन्दा राम्रो र महँगो गोल्डेन छ। गाला पनि राम्रो छ, किनभने यो स्याउ चाउरिए पनि स्वाद उस्तै रहन्छ। रेड डिलिसियस भने ताजै खानुपर्छ, धेरै दिन राख्न मिल्दैन।”
यस वर्ष मुस्ताङ क्षेत्रको सबै स्याउ बिक्री भएको किसानको भनाइ छ। मुस्ताङ घरपोझोङ गाउँपालिका-३ का स्याउ किसान कुङ्गा गुरुङ गाउँतिरका सबै स्याउ बिक्री भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब बोटमा अलि अलि मात्र बाँकी छ। यस वर्ष स्याउको भाउ पनि राम्रै आयो।”
गत वर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँको स्याउ बिक्री गरेका गुरुङ यस वर्ष झण्डै आठ लाखको स्याउ बिक्री गरेको जनाउँछन्। ४० रोपनी क्षेत्रफलमा २२ सय स्याउका बिरुवा लगाएका मुस्ताङका विजय हिराचनले गत दुई वर्ष स्याउका बोटमा हाल्ने औषधि हाल्ने खर्च पनि उठाउन सकेका थिएनन्। तर, यस वर्ष दशैं-तिहारका वेला स्याउको राम्रो बिक्री भएको उनको कथन छ। “यस वर्ष १२ लाख जतिको बिक्री होला,” हिराचन भन्छन्, “अहिले पहिला जस्तो स्याउले बजार नपाउने डर छैन।”
पाँच वर्षमा ३० अर्बको आयात
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा वार्षिक करीब सात अर्बको स्याउ आयात भएको देखिन्छ। नेपालमा भारत र चीन, इन्डोनेशिया, टर्की, अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा स्याउ आयात हुँदै आएको छ। यीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट स्याउ आयात हुन्छ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ८६ हजार मेट्रिक टन बराबरको सात अर्ब १५ करोड ८८ लाख ५६ हजारको स्याउ आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६६ हजार रुपैयाँको स्याउ आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा एक अर्ब ४० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको देखिन्छ।
फितलो आत्मनिर्भर कार्यक्रम
हरेक वर्ष विदेशबाट अर्बाैं रुपैयाँको स्याउ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। २०६८ सालदेखि स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि देशभर स्याउको कुल उत्पादन र स्याउखेती गरिने क्षेत्रफल भने बढ्न सकेको छैन।
सरकारले उच्च हिमाली आठ जिल्लालाई स्याउको पकेट जिल्ला घोषणा गरेको थियो। कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट सहित रुकुम, मनाङ र मुस्ताङमा स्याउखेती विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम शुरू गरेको हो।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार, १० वर्षको अवधिमा दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र विस्तार भएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्ष नेपालमा १० हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ४२ हजार ७०४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १२ हजार ९१० क्षेत्रमा स्याउखेती विस्तार भई ४५ हजार २०५ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ।
अहिले नेपाली स्याउको उत्पादन बढ्न थालेको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाको भनाइ छ। तर, सरकारले ल्याएको कार्यक्रम मार्फत लक्ष्य अनुसार काम नभएको उनी बताउँछन्। “स्याउको खेती विस्तार नभएको होइन, भएको छ,” उनी भन्छन्, “पछिल्ला वर्ष स्याउखेतीमा किसान आकर्षित हुँदै गएकाले अर्बको पाँच वर्षमा नेपाल स्याउमा आत्मनिर्भर हुनेछ।”