‘निजगढ नजीर’ पालनाको प्रश्न
निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी अदालतको फैसला किन्तु–परन्तु विना अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ।
राजुप्रसाद चापागाईं
वातावरण संरक्षण सहितको विकासको चेत हामीकहाँ सयौं वर्ष अघिदेखि नै शासकीय तहमा पाइन्छ। वन संरक्षण गरेर पानीका मुहान बचाउने प्रावधान राम शाहको थितिमा थियो। जङ्गल संरक्षण सम्बन्धी सवाल १८८५ सालमै जारी गरिएको थियो। राणाशासन ढलेपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापनासँगै वातावरणीय न्यायको विधिशास्त्रीय विकास पनि शुरू भयो।
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि वातावरणीय न्यायको विधिशास्त्रीय र कानूनी विकासले फड्को नै मार्यो। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारले मौलिक हकका रूपमा न्यायिक मान्यता पायो। यसैको बलमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बन्यो। यसले दिगो विकासलाई व्यावहारिक सुनिश्चितता दिने बलियो कानूनी औजार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको परिपाटी संस्थागत गर्यो। वन ऐन, २०४९ ले विकास कार्यमा वन क्षेत्रको स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्न रोक लगाउने प्रबन्ध गर्यो। वातावरण संरक्षण सहित विकासको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा यसलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मान्न सकिन्छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको २०७९ जेठ १२ को फैसला सोही सिलसिलाको पछिल्लो उदाहरण थियो।
संसदीय र शासकीय विचलन
फैसलाको स्वस्थ आलोचना स्वाभाविक भए पनि निजगढमा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदैदेखि अनपेक्षित रूपमा विवाद उछालियो। संसदीय र शासकीय तहबाट नै तीव्र आलोचना भयो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने भन्दै विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा निर्दिष्ट समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिएको यो निर्देशन संसदीय इतिहासमै एउटा खराब उदाहरण हो।
विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला विपरीत सरकारका मन्त्रीहरू र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले निजगढमै विमानस्थल निर्माण गरिने अभिव्यक्ति दिइरहे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजनको प्रस्ताव मात्रै गरेनन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आइन्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन पूर्व नै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गर्दै २०७९/८० को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे। फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलका शीर्ष नेताहरू निजगढ पुगे, र विमानस्थल जसरी पनि बनाउने सामूहिक उद्घोष गरे। यो कार्य फैसलाप्रति अनास्था जगाउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा आघात थियो। राजनीतिक क्षेत्र तरङ्गित भएसँगै मिडिया, कानून क्षेत्र र नागरिक समाजमा पनि यसको पक्ष/विपक्षमा मतहरू प्रकट भए।
निजगढ नजीर
निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका निवेदकले खास गरी विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गा आवश्यकताभन्दा बढी भएको, विकल्प हुँदाहुँदै घना जङ्गल क्षेत्र मासिने गरी निर्माण क्षेत्र तोकिएको, संरक्षण सहितको विकासलाई निर्देशित गर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रबन्ध तथा न्यायिक नजीरको उल्लंघन गरिएको, मनोमानी रूपमा निर्माण शुरू गरेपछि औपचारिकता पूरा गर्न प्रायोजित रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्ने व्यापक असरको लेखाजोखा नगरिएको र रूखबिरुवाको क्षतिलाई परिपूरण गर्न वृक्षरोपण गर्ने वैकल्पिक जग्गाको प्रबन्ध नभएको लगायतका गम्भीर सवाल उठाएका थिए।
सरकारले भने विधि प्रक्रिया अनुरूप नै विमानस्थल निर्माणको काम बढाएको, विकास कार्यपालिकाको नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न नहुने र निर्माण अगाडि बढिसकेकाले अब रोके ठूलो रकम खेर जाने लगायतका तर्क गरेको थियो। तर, ती तर्कलाई पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले औचित्यपूर्ण देखेन। विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै इजलासले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदियो। अदालतको आदेशले २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघिको अवस्थामा फर्काइदियो। साथै, विमानस्थल निर्माणको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न परमादेश जारी गर्यो।
निर्णयहरू बदर गरेर पूर्व अवस्थामा फर्काउने कुरामा पाँचै न्यायाधीश सहमत भए। तर, अबको विकल्प के हुने भन्नेबारेमा दुई न्यायधीशले फरक राय दिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लेखेको र मनोज शर्माले समर्थन जनाएको रायमा वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी निजगढलाई नै विकल्प मानेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ। यसअघिका सबै निर्णय र कामकारबाही बदर गरेपछि शून्यबाट प्रक्रिया थालिनु स्वाभाविक हुने भए पनि निजगढलाई नै विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेर राय बझाउनु विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको र विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतले समर्थन जनाएको बाध्यकारी निर्णयले नयाँ विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा उपयुक्त विकल्प रोज्न भनेको छ। यसको अर्थ हो, सरकारले निजगढलाई बिर्सेर कुनै पनि आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी शून्यबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
अदालत के कारणले सरकारका सबै निर्णय र कामकारबाही बदर गर्ने निष्कर्षमा पुगेछ भन्ने कुरा फैसलाको प्रकरण ८६ र ८७ लाई नियाल्दा बुझ्न सकिन्छ। अदालतले प्रकरण ८६ मा ‘केवल हचुवा रूपमा प्रस्तुत हुन आएका सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका राय र औपचारिकता निर्वाह गर्ने प्रकृतिका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ८,०४५.७९ हेक्टरको विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको (यसमध्ये लगभग ९० प्रतिशत जङ्गल भएको) जग्गालाई आयोजना निर्माणस्थल भनी तोकिनु उचित र तर्कसङ्गत देखिन आएन’ भनेको छ। यसबाट समय समयमा सरकारले गराएका विभिन्न प्रकृतिका अध्ययन र आपसमा मेल नखाने तिनका सिफारिशप्रति अदालत आश्वस्त हुन नसकेकाले शून्यबाटै विश्वसनीय प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
यस्तै, अदालतले संविधानको धारा ३० अन्तर्गत वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने दायित्वको उल्लंघनलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको तथ्य प्रकरण ८७ मा अभिव्यक्त भएको छ। अदालतले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भनेको छ, ‘जैविक विविधताको संरक्षण, सार्वजनिक न्याय तथा अन्तरवंशीय समन्याय लगायतका वातावरणीय न्याय सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त, अवधारणा र प्रचलित न्यायिक अभ्यासका दृष्टिले पनि विवादित आयोजना सम्बन्धमा भए/गरिएका कामकारबाहीको औचित्य पुष्टि हुने स्थिति देखिएन।’ यसबाट निजगढबारेको फैसला वातावरणीय संरक्षण सहितको विकासलाई मार्गनिर्देशित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रावधान तथा पूर्व नजीरहरूलाई अदालतले आत्मसात् गर्दाको स्वाभाविक उपज भएको प्रष्ट हुन्छ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा ‘वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा’ र ‘त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा’ मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेतका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, निजगढको सन्दर्भमा ती कानूनी शर्त सन्तुष्ट नहुने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। ‘२४ लाख ५० हजार २१९ वटा रूख रहेको तथा अरू धेरै मझौला र साना रूख रहेको उल्लेख भएबाट वातावरणीय (उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव) विनाशको अवस्था रहेनछ भनी मान्न मिल्ने देखिंदैन’ भन्दै घना जङ्गल भएको जग्गा विमानस्थलका लागि छुट्याउने गरी ‘स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय गर्नु सुशासनको मान्यता प्रतिकूल’ हुन जाने ठहर्यायो।
निर्विकल्प पालना
निजगढ नजीर पालना सरकारका लागि सुविधाको विषय होइन, बाध्यकारी संवैधानिक दायित्व हो। कुनै पनि बहानामा यसबाट पन्छिने छूट संविधानले दिंदैन। सर्वोच्च न्यायालयबाट स्थापित नजीर तथा कानूनी सिद्धान्तको सही परिपालना भएको भए निजगढमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको गम्भीर त्रुटि दोहोरिने थिएन। आदेशको अक्षरशः पालना टार्ने कुरा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता, नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुन्छ। तसर्थ, सरकारले किन्तु–परन्तु विना योजनाबद्ध रूपमा फैसला कार्यान्वयनका उपायहरू अपनाउन जरुरी छ।
सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गराइसकेको र निजगढ नै उपयुक्त भनेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने समाचार मिडिया मार्फत हालै सार्वजनिक भएका छन्। फैसलाले स्वतन्त्र, पारदर्शी, परामर्शयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण प्रक्रिया अपनाएर गरिएको अध्ययन खोज्छ। यसबीचमा सरोकारवालाहरूसँग कतै पनि छलफल र परामर्श भएको देखिंदैन। आदेशको कसीमा कार्यदल गठनको विश्वसनीयता खरो उत्रिनुपर्छ। सरकारले कतै न्यायिक आदेशको यान्त्रिक परिपालनाको मेसो मात्र गरेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ। मानव अस्तित्वको निरन्तरताका लागि अनिवार्य ‘संरक्षण सहितको विकास चेत’ ले चुनावी घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता पाओस्। निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले फैसलाको मर्म र भावना बमोजिम विश्वसनीय प्रक्रिया अगाडि बढाओस्।
(चापागाईं अधिवक्ता हुन्। हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
