ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति
मुद्दा हारे पनि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने सर्वमान्य सिद्धान्त लत्याउँदै आएको अख्तियारले सन्देहपूर्ण फैसलामा समेत पुनरावेदन नगरी अभियुक्त उम्काइरहेको छ।
विशेष अदालतले तीन वर्षअघि करीब १८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको कसूर लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त चार महानिरीक्षकलाई सफाइ दियो। २०७६ असार १६ गते न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, वासुदेव वली र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा निर्णयाधारको तथ्य बङ्ग्याइएको थियो।
२०७१ फागुन १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तत्कालीन आईजीपी वन्तले घोटाला गरेको उजुरी परेको थियो। फागुन १० गते अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई कागजात पठाउन चिठी लेख्दै वन्तको बयान लियो। सोही बयानका आधारमा पहिलेका आईजीपी पनि अनुसन्धानमा तानिए। तर, फैसला गर्दा लिएको आधारमा न्यायाधीशहरूले उजुरी फागुन १७ गते दर्ता भएको लेखेका छन्। उजुरी पर्नु अगावै कागजात (राय प्रतिवेदन) मगाएको देखिएकाले अख्तियारले बदनियतपूर्वक अभियोग लगाएको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख छ।
फैसलाको तथ्य खण्डमा चाहिं उजुरी फागुन १ गते नै चाबहिल निवासी केदार चौलागाईंले दर्ता गराएको उल्लेख छ। मिसिलमा संलग्न कागजातमा पनि सोही मिति उल्लेख छ। तथ्य तोडमोड गरिएको उक्त फैसला विरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनमा गएन। सोही कारण ठूलो आर्थिक अपचलनका आरोपितले उन्मुक्ति पाए भने सन्देहपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि उम्किए। “तीन-तीन जना श्रीमान्हरूले गरेको फैसलामा हामीले टिप्पणी गर्न मिल्दैन,” विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगी भन्छन्, “त्रुटि थियो भने अख्तियारले पुनरावेदन गर्न सक्थ्यो।”
अख्तियारले फैसलाको ६ महीनापछि पुस १९ गते उक्त मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने गुपचुप निर्णय गरेको थियो। हिमालले सूचनाको हक प्रयोग गरी निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्दा अख्तियारले उपलब्ध गराएन। तर, ‘ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणका अभावमा’ पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिएको जवाफ दिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “पुनरावेदनमा नजाने निर्णय भएको रहेछ। तर, फैसलाको त्रुटिबारे थाहा छैन।”
यसलाई सुरक्षा अङ्गमा भएको सबैभन्दा ठूलो राशिको घोटाला मानिन्छ। फ्री-स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधा बापत पाउने लत्ताकपडा, बुट लगायत) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीका नाममा नक्कली बिल, भर्पाई बनाएर अपचलन गरिएको फिरादपत्रमा उल्लेख थियो। भ्रष्टाचार, अकुत आर्जन जस्ता मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नु न्यायको सामान्य र सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर, पछिल्ला १६ वर्षमा अख्तियार डेढ दर्जन ठूला अपचलनका मुद्दामा पुनरावेदनको दायित्वबाट चुकेको छ। यी मुद्दामा करीब ५० करोड रुपैयाँ बराबर बिगो र कैद सजाय माग गरिएको थियो।
ठूला घोटाला, पुनरावेदन निषेध
मोरङको बक्राह नदीमा बाँध बाँध्ने परियोजनामा चार करोड ६ लाख रुपैयाँ अपचलनको मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई २०६३ असारमा सफाइ दिएको थियो। उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले चार महीनापछि कात्तिकमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लिएको थियो।
उनै खड्कालाई अकुत सम्पत्ति जोडेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्याएपछि सजाय भोगेका थिए। बक्राह परियोजनाको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुँदा सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त थिए जसको कार्यकाललाई अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा सक्रिय कालखण्ड मानिन्छ।
उपाध्यायले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०६३ मै अवकाश पाएपछि ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बने। उनको पालामा त पुनरावेदनमा नजाने लहर नै चल्यो। जस्तो- अख्तियारले कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक चतुर्भुज भट्टले इन्द्रकुमार थापाको समूहलाई मल ल्याउने ठेक्का दिँदा १५ लाख रुपैयाँ घूस लिएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्यो।
थापाले चतुर्भुजका छोरा दीपकका नाममा उक्त रकम बराबरको चेक काटिदिएको प्रमाण अख्तियारले भेटेको थियो। तर, विशेष अदालतले छोरा छुट्टीभिन्न भइसकेकाले उक्त रकम चतुर्भुजले घूस बापत लिएको पुष्टि नहुने भन्दै २०६३ वैशाखमा सफाइ दियो। अख्तियारले फैसलामा चित्त बुझाउँदै सोही वर्ष माघमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लियो। दीपक अहिले सत्तासँग निकट सम्बन्ध राखेर लाभ लिने आरोप लाग्दै आएका व्यक्ति हुन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कल्याणकुमार तिमिल्सिना र किरण गौतमले प्रति व्यक्ति ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको आरोप अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतले २०६३ भदौमा उक्त सम्पत्ति पैतृक र जागीरकै वैध कमाइ भएको ठहर्यायो। चैतमा अख्तियारले यो फैसलामा पनि पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लिएपछि दुवैले छुटकारा पाए।
अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा लागेका अवकाशप्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तराज कुँवरलाई २०६३ चैतमा विशेष अदालतले निर्दोष सावित गर्यो। यसमा पनि २०६४ असारमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लिइएपछि अख्तियारले शङ्कास्पद ठानेको उनको ८४ लाख रुपैयाँको माथिल्लो अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुनै पाएन।
पूर्व मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा पुनरावेदनमा नपर्ने अर्का व्यक्ति हुन्। राज्यलाई चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ हानि पुर्याएको अभियोग लागेका उनलाई २०६४ असारमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। सोही मुद्दामा जोडिएका राजस्व कर्मचारी जनार्दन शर्मालाई भने कसूरदार ठहर्याइयो। शर्माको हकमा अख्तियारले असोज २३ गते पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्यो।
पूर्व मन्त्री शर्मालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भने विशेष अदालतले आंशिक दोषी देखाएको थियो। अख्तियारले उनले पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति जोडेको दाबी गरेकोमा अदालतले २०६९ मा दुई करोड २८ लाख रुपैयाँको मात्र स्रोत नखुलेको भनी फैसला गरेको थियो। तर, शर्माको २०६५ मंसीरमै निधन भइसकेकाले अख्तियारले २०७० जेठमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको हो। त्यति वेला लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त थिए।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधान जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियारले उसै गरी लत्तो छाड्यो। विश्व ब्यांकको सहयोगमा राष्ट्र ब्यांकले चलाएको वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग परियोजनामा परामर्शदाताले शर्त नमानेपछि सम्झौता बीचमै भङ्ग भएको थियो। तर, राष्ट्र ब्यांकले सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति र हर्जना मिनाह गरिदिएर दुई करोड ४५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
“आर्थिक लाभ, नातागोता, मोलाहिजाका कारण अख्तियारमा अपवाद हुनुपर्ने निर्णयहरू सामान्य जसरी भइरहेका छन्।”
विशेष अदालतमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि सर्वोच्च अदालतले कसूर ठहर गरिदियो। तर, न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले मागदाबीभन्दा निकै न्यून ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र बिगो भराउने निर्णय सुनाए। अर्थात्, दुई करोडभन्दा बढी आर्जनलाई अदालतले वैध मान्यो। मागदाबीको १५ प्रतिशत मात्र बिगो कायम भएको यस फैसला विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमै पुनरावेदन गर्न सक्थ्यो। तर, २०६५ साउनमा आफैैंले त्यो ढोका बन्द गर्यो। आंशिक कसूरदार ठहरिएका भट्टराई र प्रधानले चाहिं सर्वोच्चमै पुनरावेदन दिएपछि सफाइ पाए, २०६६ सालमा।
विभिन्न पार्टीबाट सांसद बनेका पूर्व राज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनको साढे नौ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति वैध आयमा गनियो। गुम्बा विकास समितिको नेतृत्वमा दुई कार्यकाल बिताएका लामा
२०६४ पछि समानुपातिक सभासद् बनेका थिए। त्यही वेला अर्थ राज्यमन्त्री बने। लामो समय सार्वजनिक पदमा रहेका उनको काठमाडौं, दरबारमार्गमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्यांकको लकरबाट गोली समेत बरामद भएको थियो। तर, २०७३ कात्तिकमा उनले सफाइ पाएपछि अख्तियार २०७४ साउनमा पुनरावेदन नगर्ने टुङ्गोमा पुग्यो। यो निर्णय गर्दा दीप बस्न्यात प्रमुख आयुक्त थिए।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका बस्न्यात अहिले अख्तियारकै मुद्दा खेपिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार सचिव छँदा उनी जग्गा अपचलनमा संलग्न भएको आरोप छ। यो मुद्दामा विशेष अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उनी जेल चलान भएका थिए। तर, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको भन्दै बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका बस्न्यात पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा २०७८ वैशाखमा छुटेका थिए। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
अकुत आर्जनमा मुद्दा खेपेका तत्कालीन उपसचिव भरत सुवेदीलाई पनि विशेष अदालतले २०६३ कात्तिकमा सफाइ दिएपछि अख्तियारले सोही वर्ष चैतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लिएको थियो।
१० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छपाउँदा लागत बढाएर ९१ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल सहित सबैलाई विशेष अदालतले २०७७ असारमा निर्दोष ठहर्यायो। २०५९ मा राष्ट्र ब्यांकले नोट छपाउन नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो।
नोट छपाइ गर्दा अनियमितता भएको भन्दै कम्पनी विरुद्ध अस्ट्रेलियाको अदालतमा मुद्दा चलेपछि नेपालमा समेत न्यायिक परीक्षण भएको हो। उक्त कम्पनीको नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडे थिए। पाँडेलाई अस्ट्रेलियन फेडरल पुलिसले सोधपुछ समेत गरेको थियो। तर, यहाँ अख्तियारले माथिल्लो अदालतमा जान आवश्यकै ठानेन।
“पुलिस र सरकारी वकील अख्तियारका सहयोगी हुन्। मुख्यतः संस्था उनीहरूकै सहयोगमा चलेको हुन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको अनुभव गरेको छु”
यस कारण टारिन्छ पुनरावेदन
अख्तियारको कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती मुद्दा पुनरावेदनमा लैजानु कानुनको आधारभूत सिद्धान्त भएको बताउँछन्। “अख्तियारमा विष घोलिएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यही भएर त्यहाँ मूल्यमान्यता, सिद्धान्तको स्वार्थ अनुकूल प्रयोग भइरहेको छ। आर्थिक लाभ, नातागोता, मोलाहिजाका कारण अख्तियारमा अपवाद हुनुपर्ने निर्णयहरू सामान्य जसरी भइरहेका छन्।”
यस्तो किन हुन्छ त? सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्व आईजीपी जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दालाई नै हेरौं। आरोपितमध्येका एक वासुदेव वली निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका नातेदार (बहिनीज्वाइँ) र अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका जिल्लावासी हुन्। “जबराका काकाकी छोरी वलीले विवाह गरेका हुन्,” अधिवक्ता एवं वलीका भान्जीज्वाइँ भूमिनन्द चुडाल भन्छन्। अख्तियारले यो मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लिँदा घिमिरे प्रमुख आयुक्त थिए। उनीहरूबीच अलि टाढाको साइनो समेत पर्छ। घिमिरेकी कान्छी सालीको विवाह झापामै ओली वंशमा भएको हो। चार पूर्व आईजीपीलाई सफाइ दिए लगत्तै विशेष अदालतबाट तीनै न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो।
तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको कलहमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई लाभ पुग्ने भूमिका खेलेको आरोप छ। पूर्व आईजीपी वली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली झापाकै हुन्। ओली प्रधानमन्त्री छँदा घिमिरे अख्तियार प्रमुख बनेका हुन्। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन्।
त्यस्तै, विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्व गभर्नर रावल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका सम्धी हुन्। रावलको मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुँदा अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुखमा गणेशराज जोशी थिए।
अख्तियारका पूर्व आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका बहालवाल वा अवकाशप्राप्त प्रहरी र सरकारी वकीलका हकमा अख्तियारले प्रायः नरम नीति लिने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। “पुलिस र सरकारी वकील अख्तियारका सहयोगी हुन्। मुख्यतः संस्था उनीहरूकै सहयोगमा चलेको हुन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको मैले अनुभव गरेको छु,” उनी भन्छन्, “राज्य सञ्चालनमा कहिलेकाहीं यस्तो भावना चाहिन्छ।” उनको भनाइबाट प्रहरीका दुई एआईजी तिम्सिना र गौतम तथा पूर्व एसएसपी कुँवरको मुद्दामा अख्तियारले त्यही भावनामा टेकेर ‘नरम नीति’ लिएको सङ्केत मिल्छ।
ठूला भ्रष्टाचारमा यतिसम्म उदासीनता देखाएको यही अख्तियारले २०६२ देखि २०६५ सम्म दायर भएका अकुत आर्जन तथा भ्रष्टाचार कसूरका मुद्दामा भने विशेष अदालतले हद म्यादको कारण देखाई धमाधम सफाइ दिएपछि पनि हदम्यादको व्याख्या माग्दै प्रत्येकमा पुनरावेदन गरेको थियो। यस्तो सक्रियताले परिणाम पनि सकारात्मक नै दिएको थियो। विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले न्यायाधीशलाई समेत न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पुनः विशेषमै फर्काइदियो। पुनरावेदनमा गएका प्रायः सबै मुद्दामा कसूर ठहरिएको थियो।
पूर्व न्यायाधीश वस्ती कानून/जीर परिवर्तन भएको, प्रमाण उल्टिएको र विपक्षीले बलियो प्रतिप्रमाण पेश गरेको अवस्थामा बाहेक पुनरावेदन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको बताउँछन्। पुनरावेदन गर्ने/गर्ने निर्णय गर्दा सरकारी वकीलका कार्यालयहरू आर्थिक प्रभावमा पर्न थालेपछि २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ठहर नभएका मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भए एक तहमाथिको तालुक निकायमा राय प्रस्ताव पठाउनुपर्ने नियम बसालिएको उनी सम्झन्छन्।
“मुद्दा हारे पनि एक तह माथि पुनरावेदनमा जानु अति सामान्य अभ्यास हो। अपवाद बाहेक पुनरावेदनमा जानैपर्छ।”
माथिल्लो तहबाट निर्णय गराएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने यो अभ्यासलाई सरकार पक्ष भएका मुद्दामा बहस-पैरवी गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निरन्तरता दिइरहेकै छ। “हामीले हारेको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भए माथिल्लो तहमा प्रस्ताव पठाउनुपर्छ,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोजनदेखि बहससम्म आफैं गर्न सक्छ भने आवश्यकता अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहायता पनि लिन सक्छ। तर, सरकारी वकीलको कार्यालयले जस्तो माथिल्लो तहबाट पुनरावेदन नगर्ने निर्णय सदर गराउने संयन्त्र अख्तियारको हकमा छैन, संसद्ले यसबारे छानबिन चाहिं गर्न सक्छ। पूर्व आयुक्त शिवाकोटी भन्छन्, “मुद्दा हारे पनि एक तह माथि पुनरावेदनमा जानु अति सामान्य अभ्यास हो। अपवाद बाहेक पुनरावेदनमा जानैपर्छ।”
अपारदर्शी रवैया
स्वायत्त संवैधानिक निकाय अख्तियारले पुनरावेदन गर्नुनपर्ने मुद्दाहरू कारण खुलाएर वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छाडेको सात वर्ष भइसक्यो। लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त बने लगत्तै यस्तो निर्णय लुकाउन थालिएको हो। “अख्तियार सुशासन कायम गर्न कारबाही चलाउने निकाय हो। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा किन पुनरावेदन नगरिएको भन्ने आधार, कारण पारदर्शी हुनुपर्छ,” पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अङ्ग आफैं अपारदर्शी हुन मिल्दै मिल्दैन।” राज्यका अङ्गहरूमा भएका बदमासी रोक्ने निकाय पारदर्शी नभए उसका काम समेत शङ्कामा पर्ने उनी बताउँछन्।
संवैधानिक अङ्गको काम-कारबाहीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसद्सँग मात्र हुन्छ। त्यसैले वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्णयहरू नसमेटिँदा अख्तियारको मनोमानी बढ्नुका साथै संसद् समेत गुमराहमा पर्छ। अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हुँदै संसद्मा बुझाउने अभ्यास छ। “उसै पनि हाम्रा सांसद अख्तियारको प्रभावकारिताबारे बहस गर्दैनन्। त्यसमाथि अख्तियारले अपुरो तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन दिएपछि के छलफल गर्ने?” सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्।
सुतेको संसद्
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियारको प्रभावकारिताबारे छलफल गराउने अधिकार राख्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा विषयगत समितिले सरकारले गरेका काम-कारबाहीबारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन अथवा राय-सल्लाह दिने व्यवस्था छ। २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसद्ले कार्यकाल सिध्याएर आउँदो मंसीरमा चुनाव हुँदै छ। तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा संसद् वा समितिमा अख्तियारको प्रभावकारिताबारे कसैले चुइँक्क बोलेन।
राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य एवं सांसद भीमसेनदास प्रधान यसबारे संसद्ले अनदेखा गरेको स्विकार्छन्। “अख्तियारका अधिकांश पदाधिकारी समय कटाउन मात्र आए जस्तो देखिन्छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरे पनि मूल जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारी, नीति निर्मातालाई छुन सकेको छैन। मुद्दा पुनरावेदनमा पनि एकरूपता छैन,” पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनी भन्छन्।
“अख्तियारका अधिकांश पदाधिकारी समय कटाउन मात्र आए जस्तो देखिन्छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरे पनि मूल जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारी, नीति निर्मातालाई छुन सकेको छैन।”
समितिका अर्का सदस्य नवराज सिलवाल पनि अख्तियारका काम-कारबाहीप्रति संसदीय निगरानी कमजोर भएको मान्छन्। “एक पटक हामीले ठूल्ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान र पुनरावेदन किन कम भयो भनेर छलफलमा अख्तियारलाई डाकेका थियौं,” उनले थपे, “तर, त्यसबारे थप छलफल भएन। यतातिर हाम्रो ध्यान नै नगएको सत्य हो।”
पूर्व न्यायाधीश वस्ती त अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेकाले संसद्मा समेत त्यसको असर देखिएको बताउँछन्। “अख्तियारमा आफ्नै पार्टीका प्रतिनिधि जसरी पदाधिकारी पठाएपछि उनीहरूका काम-कारबाहीबारे संसद्मा कुरा उठाउन अप्ठेरो परेको हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “सबैतिर मिलिभगत भएपछि एकअर्काका कामको निगरानी गर्ने राज्यका अङ्ग निष्क्रिय भए।”
कर्मचारीतन्त्रको कब्जामा
अख्तियारमा पाँच जना पदाधिकारी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। बहालवाला मध्ये प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तद्वय हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन्। अन्य दुई आयुक्तमा पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्द र पूर्वन्यायाधीश किशोरकुमार सिलवाल छन्। अख्तियार पदाधिकारीमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको अहिले मात्र होइन।
२०६३ यता यसको नेतृत्व अवकाशप्राप्त कर्मचारीकै हातमा छ। तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट अवकाशप्राप्त हुन्। २०६६ मा लिम्बूको अवकाशपछि लामो समय अख्तियार पदाधिकारीविहीन भयो।
त्यसपछि २०७० मा पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त बने। अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आयुक्तको संख्या नकिटिएकाले त्यति वेला कार्की सहित ६ जना पदाधिकारी थिए, चार जना निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमिका। कार्की सहित दीप बस्न्यात, नवीन घिमिरे र गणेशराज जोशी पूर्व सचिव हुन्। २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले ‘उच्च नैतिक चरित्रवान्’ नभएको भन्दै अयोग्य ठहर्याएपछि कार्की बर्खास्तीमा परेका थिए। त्यसपछि बस्न्यात, घिमिरे र जोशीले पालैपालो अख्तियारको नेतृत्व गरे। यीमध्ये जोशी कार्यवाहक मात्र रहे।
पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अख्तियारमा अहिले हुने गरेको नियुक्ति वीर अस्पतालमा पशु चिकित्सक राखे जस्तो भएको बताउँछन्। “अनुसन्धानमा पोख्त कोही छैन,” उनी भन्छन्, “अनुसन्धान, कानून, अभियोजनबारे राम्रो ज्ञान भएको निष्ठावान् मानिस अख्तियारमा लैजानुपर्छ।”
कहिलेकाहीं जटिल मुद्दामा पदाधिकारी आफैं संलग्न भएर दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो आवश्यकता पर्ने उनको बुझाइ छ। “कर्मचारीले अनुसन्धान गरेको कुरामा निर्णय गर्न मात्रै किन चाहियो, पदाधिकारी?” उनी भन्छन्। वकील, न्यायाधीश र अपराध अनुसन्धानमा पोख्त प्रहरी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अख्तियारमा लैजानुपर्ने अर्का पूर्व न्यायाधीश वस्ती बताउँछन्। भन्छन्, “कम्तीमा पनि प्रमुख आयुक्तको हकमा यो मापदण्ड लागू हुनुपर्छ।”
भ्रष्टाचार र अकुत आम्दानी सम्बन्धी अनुसन्धान आफैंमा जटिल भए पनि अख्तियारमा यसबारे अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत व्यक्ति छैनन्। निश्चित तहसम्म भर्ना र वृत्तिविकास अख्तियारमै हुने गरी क्षमतावान् जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने वस्ती बताउँछन्। “छुट्टै सेवा समूह बनाएर जनशक्तिलाई यसैमा केन्द्रित गर्न अपरिहार्य छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
