राजनीतिक पार्टी र आसेपासेद्वारा सरकारी जग्गा कब्जा
_1666352459.jpg)
राजनीतिक दल र दल निकट संस्थाले सयौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन्। शक्तिको आडमा जग्गा हत्याएका पहुँचवालालाई बेदखल गर्न भूमि प्रशासनले आँट गरेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गएको वैशाख ९ गते ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालन शुरू गर्यो। थापाथलीस्थित एक व्यवसायीको घरबाट सरेर च्यासल पुगेको एमाले मुख्यालय भवन रहेको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ।
सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गाको भोगाधिकार तथा प्रतिष्ठानले राजनीतिक दललाई उक्त भवन र जग्गा उपयोग गर्न दिने प्रक्रिया दुवै गैरकानूनी देखिन्छन्। पहिलो, कानूनतः उक्त जग्गामा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भोगाधिकार अन्त्य भएर नेपाल सरकारको कायम भइसकेको छ। अर्थात्, सरकारी जग्गामा बनेको भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कार्यालयले अनधिकृत कब्जा जमाएको छ। यदि प्रतिष्ठानसँगै भोगाधिकार रहेको भए पनि एमालेलाई भाडामा दिन वा अन्य कुनै तरिकाले कार्यालय राख्न दिनु गैरकानूनी नै हुन्छ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवन भाडामा लिने सम्बन्धी सम्झौतापछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायत नेता।
२०५८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एमाले नेताहरू संलग्न तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई च्यासलको कित्ता नम्बर १३९ को १२ रोपनी ६ आना पाँच पैसा जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो।
यसै गरी भोगाधिकार पाउने अन्य संस्थाहरूले पनि उद्देश्य विपरीत जग्गाको दुरुपयोग बढाएपछि २०७१ सालमा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। जस अनुसार, भोगाधिकार पाएको सरकारी जग्गालाई लिज (भाडा)मा बदल्नु अनिवार्य गरियो।
२०७१ पुस ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति’ ले त्यसअघि भोगाधिकार पाएका सबै सरकारी जग्गालाई लिजमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो।
यो कार्यनीति आएपछि सरकारी जग्गाको भोगचलनको अधिकार पाएका संस्था र निकायहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न अवधि तोकेर भूमि व्यवस्था सहकारी र गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ चैत १५ तथा २०७४ वैशाख २१ मा दुई पटक सूचना निकाल्यो (हे. सूचना)। कार्यनीतिको दफा २१ (८)मा ‘भोगाधिकारप्राप्त व्यक्ति, संस्था र निकायले लिजमा परिवर्तन गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने’ उल्लेख छ।
.jpg)
तर, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा लैजान प्रक्रिया नै शुरू नगरेपछि यो जग्गाको भोगाधिकार नेपाल सरकारको कायम भइसकेको छ। यद्यपि, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भोगचलन गरिरहेको जग्गा फिर्ता लिने आँट देखाउन सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी जुन उद्देश्यले सार्वजनिक सेवामा रहेका संस्थालाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिइएको थियो त्यस विपरीत दुरुपयोग भएको भेटिएपछि कानून बनाएरै भोगाधिकार बदर गरिएको बताउँछन्। “कानून अनुसार अब कतै पनि सरकारी जग्गामा अरूको भोगाधिकार छैन, कसैले भोगाधिकार छ भनेर उपयोग गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानूनी हो,” उनले भने।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७४ वैशाख २४ मा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा पत्र पठाउँदै सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था र निकायको भोगाधिकार खारेज गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यथावत् कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रालयले २०७७ भदौ १० मा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा पत्र पठाएर तथा २४ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था र निकायले प्राप्त गरेको भोगाधिकार स्वतः अन्त्य भएको जानकारी दियो।
.jpg)
विभिन्न मितिमा जारी गरिएका भोगाधिकार खारेज सम्बन्धी सूचना र पत्र।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार, कानूनी रूपमा अहिले देशभरि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकाय कसैको पनि सरकारी जग्गामा भोगाधिकारको हक छैन, ती स्वतः सरकारी बन्न पुगेका छन्।
एमालेले पार्टी कार्यालय बनाएको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले भने भोगाधिकारका लागि दिइसकेको जग्गा सरकारले फिर्ता खोस्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा एमाले नेता गोपाल शाक्य आफूहरूले भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा पनि नलैजाने र सरकारलाई फिर्ता पनि नदिने बताउँछन्।
भोगाधिकार प्रतिष्ठानसँगै राख्न सरकारसँग ‘भित्री कुरा’ चलाइरहेको बताउने शाक्यले अगाडि भने, “अहिले मिडियाले यो विषयलाई हाइलाइट गर्न जरूरी छैन, हामी आफैं भित्री रूपमा मिलाएर लैजान्छौं।”
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन र जग्गा एमालेलाई उपयोग गर्न दिइएको विषयमा प्रतिष्ठानभित्रै पनि विवाद छ। प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष कृष्णलाल महर्जन अध्यक्ष शाक्यले एकलौटी गरेर उक्त जग्गा एमालेलाई भाडामा दिएको बताए। मासिक रु.चार लाख लिने गरी एमालेलाई दिइएको र यस विरुद्ध प्रतिष्ठान बैठकमा असहमति राखेको उनले बताए।
उता, मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी पनि सामाजिक सेवाको उद्देश्य भएका संस्थालाई दिइएको भोगाधिकार तेस्रो पक्षलाई सुम्पन वा प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने बताउँछन्। सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ ले भोगाधिकारमा दिइएका जग्गा तोकिएको भन्दा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरे, शर्त पालन नगरे वा तेस्रो पक्षलाई दिए भोगाधिकार खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ ले पनि तोकिएको शर्त पालना नगरेको भोगाधिकारप्राप्त जग्गा लिजमा परिणत नहुने र भोगाधिकार खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ।
भोगाधिकार खारेज भइसकेको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय।
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानका भवन र संरचना बनाउन नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, ललितपुर महानगरपालिका र भारत सरकारले आर्थिक सहायता गरेको प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ (ड) ले अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति विना राजनीतिक दलले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार पनि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।
तर, एमालेले उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी सरकारी जग्गामा बनेको भवन प्रयोग गरिरहेको छ। एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारी पाँच वर्षका लागि प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताउँछन्।
“एमाले पार्टीले नै लगानी गरेर उक्त स्थानमा भवन र संरचना बनाएको हो। जग्गा प्रयोग गर्न दिए बापत एमालेले प्रतिष्ठानलाई नियमित सहयोग गर्छ,” उनले भने।
शक्तिशालीको राइँदाइँ
बबरमहलमा वन तथा भूसंरक्षण विभागको पछाडिपट्टि पाँचतले सेतो घरमा छ, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को केन्द्रीय कार्यालय। एक रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गामा बनेको कार्यालय भवन लोसपाको आफ्नै होइन, सरकारी जग्गा हत्याएर बनाइएको हो।
२०६८ फागुन ४ मा सरकारले लोसपाप्रति आस्थावान कर्मचारीको संस्था नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई यो जग्गाको भोगाधिकार सुम्पिएको थियो। तर, यो संस्था कानून अनुसार ट्रेड यूनियनका रूपमा नवीकरण नभएकाले यसको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न छ।
नेपाली मधेसी कर्मचारी मञ्चको बबरमहलस्थित सरकारी जग्गामा निर्मित भवनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय।
एमालेले जस्तै लोसपाले पनि कानून र नैतिकतामाथि बलमिच्याइँ गरेर सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेको छ। लोसपा बन्नुअघिको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को केन्द्रीय कार्यालय पनि यहीं थियो। मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी लोसपाको पार्टी कार्यालय हटाउने प्रक्रिया शुरू गरिएको बताउँछन्। “भवन खाली गरिदेऊ भनिसकेका छौं,” उनले भने।
आफ्नो स्वार्थ जोडिएका समूह र संस्थालाई सरकारी जग्गा उपयोगको अधिकार सुम्पिने यो क्रम २०६३ सालपछि अचाक्ली बढेको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, जग्गा प्रशासन शाखाको विवरण अनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा ३५१ संस्थालाई १८ हजार ८०५ रोपनी सरकारी जग्गा भोगाधिकारको नाममा बाँडिएको छ (हे. सूची)।
कानून अनुसार यीमध्ये अधिकांश जग्गा लिजमा परिवर्तन नगरेकाले ती जग्गाको भोगाधिकार रद्द भइसकेको छ। तर, सरकारले त्यस्ता जग्गा फिर्ता लिने आँट गर्न नसक्दा एकातिर पहुँचवाला समूहले सरकारी जग्गामा अनधिकृत कब्जा जमाइरहेका छन्, अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा र खुला क्षेत्र नासिंदै गएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले त सरकारी जग्गामै अनधिकृत व्यवसाय गरिरहेको छ। शुरूआतदेखि नै नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक समूहले नेतृत्व गर्दै आएको चिकित्सकहरूको साझा भनिएको यो संस्थाले प्रदर्शनीमार्गमा पाएको दुई रोपनी नौ आना जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको छ। काठमाडौं मोडेल अस्पताल छेवैमा बनेको साततले एनएमए भवनमा ब्यांकदेखि, विदेश अध्ययनको परामर्श सेवा एवं पसल कवलहरू सञ्चालनमा छन्। भोगाधिकारको उद्देश्य विपरीत सरकारी जग्गामा व्यवसाय गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघको भोगाधिकार कानून बमोजिम समाप्त भइसकेको छ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ चैत २० मा यो संस्थालाई काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर ३१ को कित्ता नम्बर १८८ को मूल्यवान् जग्गा सुम्पिएको थियो। संघका महासचिव डा. बद्री रिजाल सरकारी जग्गालाई लिजमा बदल्न संघले प्रक्रिया शुरू गरेको बताउँछन्। “कागजात नमिलेका कारण कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको हो, अब अघि बढ्छ,” उनले भने।
राजनीतिक दल निकट संस्थाहरूले नै अधिकांश सरकारी जग्गा भोगाधिकारका नाममा हत्याउनुले दलहरूले नै यस्तो गैरकानूनी कार्यलाई संरक्षण गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सिंहदरबारको दक्षिण गेट नजिकै एक रोपनी सरकारी जग्गा हत्याएर दुरुपयोग गरिरहेको छ।
सिंहदरबार अगाडि सरकारी जग्गामा बनाइएको एमाले निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको भवन।
२०६८ कात्तिक २२ मा सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार लिएको यो संगठनले त्यस स्थानमा व्यापारिक भवन बनाएर लाभ असुलिरहेको छ। तर, सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकोे यो संस्थाले कानून बमोजिम उक्त जग्गालाई लिजमा बदल्ने प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन। सरकारले पनि फिर्ता लिने आँट गरेको छैन।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि बबरमहलमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग पछाडि एक रोपनी सरकारी जग्गा हत्याएको छ।
उक्त जग्गामा बनाइएको एकतले भवनमा संघको कार्यालय छ। अध्यक्ष गोपाल पोखरेल सरकारले भोगाधिकारका रूपमा संघलाई जग्गा दिएको र त्यसको आफूहरूले दुरुपयोग नगरेको बताउँछन्।
“अन्य संगठनहरूले जसरी भाडामा लगाएर भोगाधिकारको दुरुपयोग गरेका छैनौं,” उनले भने। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि काठमाडौं-४ मा कित्ता नम्बर ७४ को एक रोपनी सात आना सरकारी जग्गा पाएको छ। उक्त जग्गामा बनेको भवनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ।
नेताका नाममा पनि कब्जा
राजनीतिक दलका नेताका नाममा खुलेका विभिन्न संस्थालाई ठूलो परिमाणमा बाँडिएको सरकारी जग्गामा पनि शक्तिशाली समूहको राइँदाइँ यथावत् छ।
सरकारी जग्गामा बनेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघको भवन, जसलाई भाडामा लगाइएको छ।
पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको मच्छेगाउँमा १२४ रोपनी जग्गा दिइएको छ। यो प्रतिष्ठानमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष छन्। सीतापाइलामा पुष्पलाल स्मृति बाटिकाका लागि पनि तीन रोपनी नौ आना सरकारी जग्गा दिइएको छ। यी जग्गाको भोगाधिकार रद्द भइसके पनि सोही संस्थाहरूले नै भोगचलन गरिरहेका छन्।
उता पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता डा. गंगालाल तुलाधर सरकारले एकपटक भोगाधिकार दिइसकेको जग्गा फिर्ता नहुने जिकिर गर्छन्। “भोगाधिकार फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा हामी मञ्जुर छैनौं, संरचना बनाइसकेका जग्गा फिर्ता लैजान दिंदैनौं”, उनले भने।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नामका विभिन्न संस्थालाई सयौं रोपनी सरकारी जग्गा बाँडिएको छ। मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका-१० मा आठ कित्ताको तीन रोपनी चार आना आठ दाम जग्गा भोगाधिकारका नाममा सुम्पिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अभिलेखमा छ। प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २०६६ भदौ १६ र २०६७ वैशाख १३ को निर्णयले काठमाडौंको साविक डाँछी र बालुवा गाविसमा सात कित्ताको करीब ४२९ रोपनी जग्गा भोगाधिकार दिएको थियो।
त्यस्तै, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका तथा स्थापना संरक्षण समितिले भक्तपुरको कटुन्जेमा १७५ रोपनी जग्गा लिएको छ।
यी सबै जग्गाको समेत भोगाधिकार रद्द भइसके पनि सरकारी नियन्त्रणमा आएका छैनन्। सरकारले सामाजिक सेवाको उद्देश्यले भोगाधिकार दिएको भने पनि आफू निकटका खास समूहको स्वार्थसिद्धिका लागि जग्गा दिएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको बबरमहलस्थित सरकारी जग्गामा बनाइएको कार्यालय।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६३ फागुन ८ मा यती एअरका सञ्चालकहरू सम्बद्ध पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई धुम्बाराहीमा चार रोपनी पाँच आना जग्गा भोगाधिकार दिएको थियो। यो जग्गामा बनेको भवनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय नै बस्यो। सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि एमालेले वैशाख २०७८ मा उक्त स्थानबाट पार्टी कार्यालय सारेको थियो। अहिले उक्त भवनलाई व्यावसायिक प्रयोगमा लगाइएको छ।
त्यसै गरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूको अग्रसरतामा किनिएको जनमैत्री अस्पताललाई २०६८ कात्तिक २२ मा काठमाडौंको जीतपुरफेदीमा तीन कित्तामा रहेको ८६ रोपनी चार आना सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार दिइयो।
अहिले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा आइपुगेको यो अस्पतालले उक्त जग्गामा भवन विस्तारको योजना बनाए पनि स्थानीयले विरोध गरेको तारकेश्वर-३ चोगाउँका महेश तामाङ बताउँछन्। “सार्वजनिक जग्गा र त्यसमा रहेको वन मासेर संरचना बनाउन नदिने भनेर स्थानीयले विरोध गरेपछि जनमैत्रीले संरचना निर्माण अघि बढाउन सकेन,” उनले भने।
२०७० जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी स्वनाम साथी सहितको अग्रसरतामा स्थापित माक्र्सीय गुरुकुललाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-८ मा ७७ रोपनी १२ आना जग्गा दिइएको थियो। हेल्पिङ ह्यान्ड्स तथा संकल्प नेपाल नामक संस्थाले पनि काठमाडौंको साविक इन्द्रायणी गाविस-८ मा २०/२० रोपनी सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएका छन्।
संकल्प नेपालले उक्त जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामका लागि भवन बनाउन नेपाल सरकारबाट रु.६ करोड एक लाख अनुदान पाए पनि २०७२ को भूकम्पको कारण देखाउँदै निर्माण कार्य अघि बढाएन। महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले उक्त संरचना बनाउँदाको खर्च बाहेक नेपाल सरकारले दिएको अरू रकम अनियमितताको आशंका सहित फिर्ता हुनुपर्ने किटान गरेको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली अध्यक्ष भएका वेला संकल्प नेपालले नेपाल सरकारबाट उक्त सहयोग पाएको थियो। पराजुली नेकपा एमालेको प्रचार विभाग पूर्व सदस्य हुन्।
त्यसै गरी, हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालको माउ संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेकपा एमाले निकट संस्था हो। हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. गुप्तबहादुर श्रेष्ठले सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा गैरनाफामुखी अस्पताल बनाउन दाता खोजिरहेको बताए। “सरकारले दिएको भोगाधिकारका विषयमा टाउकोदुखाइ छैन, उक्त ठाउँमा थ्री स्टार जस्तो सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम र अस्पताल बनाउने हो,” उनले भने।
सरकारी जग्गामा बनाइएको नेपाल चिकित्सक संघको व्यापारिक भवन।
यसै गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर बाँडिएका जग्गा पनि सरकारले फिर्ता लिएको छैन। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झापामा १० बिघा र पुष्पलाल स्मारक समिति, विराटनगरलाई मोरङ कञ्चनबारीमा झण्डै ७२ रोपनी जग्गा दिइएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले जनकपुर अञ्चल कार्यालय र धनुषा जिल्ला कार्यालयका लागि ६ आना जग्गा भोगाधिकार दिइएको छ। यी जग्गा पनि नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन।
धार्मिक संस्थाहरूलाई भोगाधिकारका नाममा बाँडिएको जग्गा पनि सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। २०५९ असोजमा विश्व हिन्दू महासंघलाई दिइएको काठमाडौं बाँसबारीको २४ रोपनी ११ आना जग्गाको भोगाधिकार समाप्त भइसके पनि सरकारले फिर्ता लिने आँट गरेको छैन।
यो धार्मिक संस्थाका महासचिव अरुण पौडल सरकारले नै भोगाधिकार दिएको जग्गा अहिले फिर्ता लिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनले महासंघलाई सरकारले दिएको जग्गामध्ये करीब एक रोपनी जग्गा न्यूरो अस्पतालले मिचेको पनि बताए।
ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रलाई भक्तपुरको साविक छालिङ गाविसमा १९ रोपनी नौ आना, सनातन धर्म समितिलाई काठमाडौं-१० को १३ आना, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति गोठाटारलाई साविक गोठाटार गाविस-२ को सात रोपनी ११ आना र समितिको भक्तपुर शाखालाई एक रोपनी दिइएको छ। दर्जनौं संघसंस्थालाई दिइएको जग्गा सरकारको अधीनमा आउन सकेको छैन।
कानूनको धज्जी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ असार २३ मा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भोगाधिकार पाएको सरकारी जग्गालाई तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम लिजमा परिवर्तन नगर्ने संस्था र निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको किटान गरेको छ। यस्तो जग्गामा बनेका संरचना समेत स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानूनी व्यवस्था छ।
सरकारी जग्गामा बनेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन।
मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव काजीबहादुर विष्ट नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ बाहेक अरू कुनै पनि भोगाधिकारप्राप्त समूहले लिजमा परिवर्तन गर्न आवेदन नगरेको बताउँछन्। नियम अनुसार आवेदन नगर्ने अन्य संस्थाले पाएको भोगाधिकार रद्द भइसकेको र ती जग्गाको स्रेस्तामा सरकारी जनाइसकिएको उनले बताए। यद्यपि, ती सरकारी जग्गा सरकारले भोगचलन गर्न भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको जग्गा प्रशासन शाखाका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले भोगाधिकार रद्द भएका सरकारी जग्गाको सरकारी निस्सा कायम गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि कब्जा गर्नेलाई उठाउने जिम्मा भने नभएको बताए। “लिजमा परिवर्तन नगरिएका जग्गा गैरकानूनी हुन्, तर त्यो जग्गा फिर्ता गराउन हामीले मात्रै सक्दैनौं,” उनले भने।
भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा पाउने संस्थाहरूले लिजमा परिणत गर्न अनिच्छुक हुनुको मुख्य कारण ती जग्गा लिजमा परिणत गर्दा सरकारलाई जग्गा बापत निश्चित वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहनु हो।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को अनुसूचीमा जग्गाको रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यांकन रकमको वार्षिक ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म लिज शुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सह-सचिव जनकराज जोशी भोगाधिकार भनेर पहुँचका आधारमा तजबिजी ढङ्गमा जग्गा वितरण भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भोगाधिकार पाउनेको दायित्व केही पनि नहुने, जग्गाको अवधि नतोकिने तथा सधैंका लागि पाए जस्तो हुने तर लिजमा लैजाँदा अवधि तोकिने र शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भएकाले भोगाधिकार पाउनेहरूले लिजमा परिणत हुन नमानेको देखिन्छ।”
राजनीतिक शक्तिका आडमा दल निकट संस्थाहरूलाई तजबिजी ढंगमा बाँडिएको जग्गा सरकारले फिर्ता लिन नसक्नुमा कमजोर प्रशासन संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा प्रमुख कारण रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। “सरकारी जग्गा हत्याउनेहरू पहुँचवाला नै हुन्छन्। कानून जे बनाए पनि तिनले भोगचलन गरिरहेको जग्गा खोस्ने आँट कर्मचारीको हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वसँग घाँटी जोडिएका संस्थाहरूले खाईपाई आएको जग्गा खोस्न चाहँदैनन्,” मैनाली भन्छन्।
सरकारी जग्गामा कानून विपरीत पहुँचवाला राजनीतिक समूहको कब्जा रहनुले दलहरूको सुशासन र कानूनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता ढोंग मात्रै रहेको प्रष्ट हुने मैनाली बताउँछन्। “राज्यशक्तिको दोहन गर्दै आएका दलको छाता ओढ्ने संस्थाहरूले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा फिर्ता लिन कर्मचारीको आँट र सामथ्र्य पुग्दैन, त्यस्तो नैतिकता र इमानदारी भएको राजनीतिक नेतृत्व नआईकन जग्गा फिर्ता लिन गाह्रो छ,” मैनाली भन्छन्।
(खोज पत्रकारिताका केन्द्रका लागि।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)