चीनको गहिरिंदो सैन्य कूटनीति
आफ्नो आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य प्राप्त गर्न चीनले नेपाल सहित अन्य देशमा सैन्य कूटनीतिलाई प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ।
सन् १९८८ देखि औपचारिक रूपमा शुरू भएको नेपाल र चीन बीचको सैन्य सम्बन्ध झाङ्गिदै गएको छ । चीनको द्रुत आर्थिक विकास, बढ्दो प्रभाव र नेपालको २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दुई देशको सैन्य कूटनीति रफ्तारमा अघि बढेको छ ।
विगत ११ वर्षमा चीनले नेपाललाई दिने सैन्य सहायता दोब्बर बनाएको छ । दुई देशका सेनाले सन् २०१७ देखि संयुक्त सैन्य अभ्यासको थालनी गरेका छन् । दुई देशका रक्षामन्त्री तथा सैन्य उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण आदानप्रदान भइरहेका छन् ।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले असार पहिलो साता चीनको भ्रमण गरे । बेइजिङमा नेपाली सेना प्रमुखले एक वर्षको अवधिमा गरेको यो दोस्रो भ्रमण थियो । ८ महीनाअघि, गत कात्तिकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका चिफ अफ दि ज्वइन्ट स्टाफ डिपार्टमेन्ट जनरल ली च्वोछाङसँग ।
विगत ११ वर्षमा विभिन्न समयमा नेपालका प्रायशः सबै रक्षामन्त्री र सेनापतिले चीनको भ्रमण गरेका छन् । चीनबाट पनि सन् २०११ मा सेना प्रमुख छन् बिङ्गद नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने सन् २०१७ को मार्चमा रक्षामन्त्री छाङ वान्छुआन काठमाडौं आएका थिए ।
यो भ्रमण चीनका रक्षामन्त्रीले १५ वर्षमा गरेको पहिलो नेपाल भ्रमण थियो । यस बीचमा चिनियाँ सेनाबाट विभिन्न तहमा नेपाल भ्रमण भएका छन् ।
बढ्दो सहयोग, बढ्दो पकड
दुई देशका सेनाको गहिरिंदो सम्बन्धको महत्वपूर्ण पाटो हो, नेपाली सेनामा बढ्दो चिनियाँ सैन्य सहयोग । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले नेपाली सेनालाई दिने सहयोग क्रमशः बढाउँदै लगेको छ । सन् २००८ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमणको बेला बेइजिङले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि २६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो ।
त्यस्तै सन् २००९ मा २ करोड ८ लाख युआन (करीब रु.३३ करोड २८ लाख), २०११ मा ७७ लाख डलर र २०१७ मा ३ करोड २३ लाख डलर सहयोग नेपाली सेनालाई दिएको थियो । गत वर्ष उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलको चीन भ्रमणको क्रममा चीनले १५ करोड युआन सहायताको घोषणा गरेको थियो ।
तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँगै चीनले आफ्नो (जनमुक्ति) सेनाको आधुनिकीकरणलाई पनि उत्तिकै रफ्तारमा अघि बढाएको छ । उसले आफ्नो आर्थिक र परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य प्राप्त गर्न र विश्वमा पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न सैन्य तथा गैर सैन्य माध्यमहरू सँगैसँगै अगाडि बढाएको छ । चीनले नेपाल सहित दक्षिण एशियाली र अन्य देशहरूसँगको सैन्य कूटनीति बलियो पार्दै लैजानु यसैको दृष्टान्त हो ।
यसका साथै विश्व सैन्य विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको रणनीतिलाई ध्यान दिंदै सैन्य कूटनीतिलाई अघि बढाउन चीनले उच्चस्तरीय सैन्य भ्रमणको आदानप्रदान, सैन्य सहयोग र आपसी विश्वास अभिवृद्धि संयन्त्रको विकासलाई पनि जोड दिएको छ । चीनको यही नीतिको ‘फ्रेमवर्क’ बाट नेपाल–चीनबीच गहिरिंदो सैन्य कूटनीतिलाई हेरिनुपर्छ ।
अमेरिका र रूसपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ सेनासँगको गहिरिंदो सम्बन्ध नेपालको लागि सुखद पक्ष हो भन्नेमा दुईमत छैन । यो सम्बन्ध नेपाल र नेपाली सेनाले मात्र चाहेर विकसित भएको भने होइन ।
चीनको परराष्ट्र तथा आर्थिक नीतिको आवश्यकता, उसको क्षेत्रीय लक्ष्य र विश्वमा उसको बढ्दो प्रभावको कारण यो सम्बन्ध सम्भव भएको हो । त्यसै कारण चीनले नेपाली सेनासँगै दक्षिण एशियाका अन्य देशका सेनासँगको सम्बन्ध पनि प्रगाढ बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
चिनियाँ नेता देङ्ग सियाओ पेङ्गको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को परराष्ट्र नीतिलाई केही परिमार्जन गर्दै राष्ट्रपति हु जिन्ताओले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल (सन् २००८–२०१३) मा अलि ‘आक्रामक’ परराष्ट्र नीति अघि सारे । उनले चिनियाँ सेनालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढाए ।
अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको सन्दर्भमा चिनियाँ सेनाले परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो भूमिका अझ बढाउने देखिन्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपाल–चीन बीचको गहिरिंदो सैन्य कूटनीतिको पछाडि नेपालको भन्दा पनि चीनको रुचिले बढी काम गरेको छ।
सन् २०१३ मा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङ सत्तामा आएपछि झनै आक्रामक परराष्ट्र नीति अघि सारे । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको परमाधिपति बनेपछि उनले सेनालाई परराष्ट्र र आर्थिक कूटनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग बनाए ।
सन् २०१० मा अमेरिका र कोरियाको संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यासले कोरियाली महाद्वीपमा संकट निम्त्याएपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले २५ नोभेम्बरमा नरम विज्ञप्ति निकाल्दै ‘सबै पक्षलाई अधिकतम संयम’ अपनाउन आग्रह गरेको थियो । तर केही दिनपछि मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्तिमा सैन्य अभ्यासको कडा शब्दमा विरोध गर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अनुसन्धानकर्ता यु जीको ‘कन्टेम्पोररी चाइना स्टडिज’ मा सन् २०१४ मा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार पछिल्लो विज्ञप्ति निक्लिनुमा जनमुक्ति सेनाको भूमिका थियो । जेम्स चार, रिचार्ड ए बिटजिन्जर लगायत अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि जनमुक्ति सेनालाई चिनियाँ परराष्ट्र मामिलामा महत्वपूर्ण ‘खेलाडी’ को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
अझ्, चार र बिटजिन्जरका अनुसार तत्कालीन ओबामा प्रशासनले ‘पिभोट टू एशिया’ (एशिया केन्द्रित) नीति लिएपछि जनमुक्ति सेनाले परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको सन्दर्भमा चिनियाँ सेनाले परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो भूमिका अझ बढाउने देखिन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपाल–चीन बीचको गहिरिंदो सैन्य कूटनीतिको पछाडि नेपालको भन्दा पनि चीनको रुचिले बढी काम गरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालसँगको सैन्य कूटनीति प्रगाढ बनाउँदै लैजानुको पछाडि चीनको के स्वार्थ हुन सक्ला ? चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फङ्गले गत वर्ष बेइजिङमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँगको भेटपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा दिएको अभिव्यक्तिलाई मान्ने हो भने चीनले नेपालसँगको आफ्नो सैन्य कूटनीति मार्फत मूलतः चार उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । एक, उसको ‘कोर इन्ट्रेस्ट’ मा नेपालको दह्रो सहयोग । दोस्रो, नेपाली सेनालाई व्यावहारिक तहमै सहयोग गर्ने । तेस्रो, नेपाली सेनासँगको परम्परागत सम्बन्धलाई अझ् बलियो पार्ने । चौथो, बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) मा नेपालको सहयोग ।
सन् २०१७ देखि नेपाल र चीनको सैन्य सम्बन्धले थप उँचाइ लिएको छ । यो वर्षदेखि दुई देशका सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू गरे । चीनले यस्ता दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासलाई आफ्नो कूटनीतिको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा अघि बढाएको छ ।
सन् २००८ मा भारत र थाइल्याण्डसँग दुई मात्र सैन्य अभ्यास गरेको चीनले सन् २०१६ मा २१ देशसँग सैन्य अभ्यास गरेको थियो । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको यो वर्षको रिपोर्ट अनुसार, चीनले विश्वमा आफ्नो पहुँच बढाउन दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
चीनले आफ्नो सैन्य सम्बन्ध नेपाल जस्तै अन्य दक्षिण एशियाली राष्ट्रसँग पनि उत्तिकै बलियो बनाउँदै लगेको छ । चीनले छिमेकी भारतसँग सन् २००५ मा आपसी सैन्य आदानप्रदान र अन्तरक्रिया अभिवृद्धि गर्न गरेको सम्झाैता निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यस्तै, उसले सन् २०१५ मा भारतसँग सैन्य सहायता सम्बन्धी सम्झाैता गरेर दुईपक्षीय सैन्य सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कदम बढायो ।
सन् २०१५ मै दुई देशले प्रतिआतंकवाद संयन्त्र बनाउने सम्झाैता गरे । दुई देशका सेनाको बीचमा हटलाइन पनि त्यसै वर्षदेखि स्थापना गरिएको छ । दोक्लाम विवादमा दुई देशको सेना आमनेसामने भए पनि गत अगस्टमा चीनका रक्षामन्त्री फङ्ग नयाँदिल्ली गएर सैन्य सम्बन्धलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याएका थिए ।
परिणामस्वरुप, चिनियाँ नौसेनाको ७० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतले आफ्ना दुई युद्धपोतलाई पहिलोपटक गत अप्रिलमा चीन पठाएको थियो ।
चीनले आफ्नो सैन्य सम्बन्ध दक्षिण एशियाली अर्को देश बाङ्लादेशसँग पनि उत्तिकै गहिरो बनाएको छ । चीनले बाङ्लादेशसँग प्रतिरक्षा सम्बन्धी सम्झाैता नै गरेको छ । चीनसँग यस्तो सम्झाैता गर्ने बाङ्लादेश एक मात्र मुलुक हो । बाङ्लादेशको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्ति गर्ने देशको रूपमा समेत देखिएको छ, चीन ।
सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै ‘भारत पहिलो’ भन्ने विदेश नीति लिएको माल्दिभ्समा सन् २०११ देखि २०१८ को सेप्टेम्बरसम्म चीनले आफ्नो सैन्य कूटनीतिलाई निकै बलियो बनायो । हिन्द महासागरमा आफ्नो प्रभाव बढाउने र सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने रणनीति बमोजिम चीनले माल्दिभ्समा अघिल्ला राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनको कार्यकालमा सैन्य हार्डवेयर र तालिम सम्बन्धी महत्वपूर्ण सैन्य सम्झाैता गरेको थियो ।
सन् २०१४ मा खानेपानीको हाहाकार परेको बेलामा चिनियाँ सेनाले ८०० टन पानी माल्दिभ्समा आपूर्ति गरेको थियो । यद्यपि भारत समर्थित इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि चीनसँगको गहिरिंदो सैन्य सम्बन्धको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ ।
अर्को दक्षिण एशियाली राष्ट्र श्रीलंकासँगको चीनको सैन्य सम्बन्ध निकै प्रगाढ छ । श्रीलंकालाई गृहयुद्ध अन्त्य गर्न चीनले ठूलो मात्रामा हतियार र अन्य सैन्य सहयोग दिएको थियो । यो सम्बन्ध सन् २०१४ सम्ममा आइपुग्दा चीनले आफ्ना ‘सबमरिन’ (पनडुब्बी) हरू विना रोकटोक श्रीलंकाको बन्दरगाहमा राख्न दिने स्तरमा पुगेको थियो ।
भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले आफ्नो कार्यकालको शुरूतिर सन् २०१५ मा चिनियाँ सबमरिनलाई आफ्नो देशमा बस्न नदिने निर्णय गरे । तर श्रीलंकाली सेना र चिनियाँ सेनाको गहिरो सम्बन्धका कारण सिरिसेना उक्त निर्णयबाट पछि हट्नु परेको थियो ।
उता पाकिस्तान र चिनियाँ सेनाको सम्बन्ध दुई देशको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा छ । भूटान र चीनबीच भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सैन्य सम्बन्ध स्थापना भएको छैन ।
चीनले आफ्नो आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल लगायत अन्य देशमा सैन्य कूटनीतिलाई पछिल्लो एक दशकमा प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ । यो उसको विश्व तथा क्षेत्रीय लक्ष्यद्वारा सिर्जित आवश्यकता हो ।
बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले सिर्जित भू–राजनीतिका कारण चीनले आफ्नो सैन्य कूटनीति अझ् बलियो बनाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । (चापागाईं भू–राजनीतिमा अनुसन्धान गर्छन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
