अपारदर्शी देउवा सरकार, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कार्यान्वयन भएन
व्यापक आलोचनापछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन।
गत भदौ २२ गते सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बताए। भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।
योसँगै सरकार गठन भएको झण्डै १४ महीनासम्म लुकाइएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारण नागरिकको जानकारीमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको डेढ महीना पुग्न लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यसले सरकारको सुशासन र पारदर्शी शासन प्रणालीको प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
.png)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र १८ मन्त्री (राज्यमन्त्री सहित)को सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको उल्लेख छ। तर, उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी लुकाइँदै आएको छ।
यसअघि, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषिमन्त्री मृगेन्द्र सिंह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र वनमन्त्री प्रदीप यादव सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदै पदमुक्त भइसकेका छन्। त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नै पदबाट बाहिरिएका थिए।
पारदर्शिताप्रति देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध नभएको भनी आलोचना भएपछि सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव महादेव पन्थले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने विषय प्रक्रियामा रहेको हुन सक्ने बताए। “मलाई यसबारे धेरै जानकारी छैन, तर छिटै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक होला जस्तो लाग्छ,” पन्थले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखाका सहसचिव हीरामणि शर्माले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने विषयमा अनभिज्ञता जनाए। “मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय त गरेको हो, तर कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने जानकारी छैन। छिटै सार्वजनिक होला भन्ने लाग्छ,” शर्माले भने।
अपारदर्शी सरकार
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको १५ महीना बितिसकेको छ। २०७८ असार २९ गते गठन भएको देउवा सरकारमा मन्त्रीहरू थपिने र हट्ने क्रम जारी छ। तर, अहिलेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताप्रति देउवा सरकार गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुरूआतमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको छ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई सुशासनका दृष्टिले असल अभ्यास मानिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र यस्तो विवरण दुई महीनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भनेर ऐनमा तोकिएको छ। तर, यी कानूनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्नेबारे प्रष्ट व्यवस्था छैन। ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको फाइदा उठाएर सरकारले सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको हो।
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महीनाभित्र २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र पटक पटक थपिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन।
यद्यपि, शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साताभित्रै २०७८ जेठ २७ गते र र परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटेपछि प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७८ जेठ २१ गते सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
२०४८ सालपछि नै आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने अभ्यास शुरू भएको हो। संसारभर पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ।
लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाफदेहीका दृष्टिले पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत चरित्र मानिने गर्छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यता छ।
त्यसैले यो मूलतः कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न भएको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहितको ऐन आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)