निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको चेतावनी
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न सातबुँदे निर्देशन दिएको छ।
आयोगले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले जारी गरेको निर्देशनमा आचारसंहिता विपरीत काम भएमा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको सातबुँदे निर्देशन:
लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने, घरदैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू सहित पच्चीस जनाभन्दा बढी संख्याको जुलूस लिई हिंड्ने, राजनीतिक दलहरूले जुलूस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न निम्न लिखित सातबुँदे निर्देशन दिएको छ।
१) निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न बाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने, सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दा बाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदा समेत सरकारी साधनस्रोतको उपयोग नगर्ने तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचारप्रसार गर्न जाँदा समेत उल्लिखित व्यवस्थाको पालना गर्ने ।
२) निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (४) बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदा समेत सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्ने।
३) निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र जुलूस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले सो अवधि (२०७९ साल कात्तिक १७) गतेभन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलूस, आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने ।
४) निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थक सहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलूस लिएर जान नहुने, यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकी सहित जान नहुने समेतको व्यवस्था भएकाले सबै राजनीतिक दलले सो व्यवस्थाको पालना गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने।
५) निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा निर्वाचन प्रसारप्रसारका लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोके बमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसारप्रसारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अनुमति लिएका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिह्न अङ्कित झण्डा प्रयोग नगर्ने।
६) निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज)मा कसैको निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने व्यवस्था रहेको तथा सोही दफाको उपदफा (२)मा त्यस्तो सामग्री राखेको वा टाँसेको भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने व्यवस्था रहेकोले कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत हुने गरी आफ्नो वा आफ्नो दलसँग सम्बन्धित प्रचारप्रसार सामाग्री नराख्ने वा नटाँस्ने तथा अरूलाई समेत त्यस्तो प्रचारप्रसार सामग्री राख्न वा टाँस्न नदिने ।
७) माथि उल्लेख भएका विषय तथा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्ने र अरूलाई समेत पालना गर्न लगाउने ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)