पुनरावलोकन गरौं निर्वाचन प्रणाली, ऐनमै तोकौं निर्वाचनको मिति
निर्वाचन प्रणालीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन। अतः विगतका निर्वाचनहरूका विकृति–विसंगति दोहोरिन नदिन पनि निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन मात्र होइन रूपान्तरण गर्न जरुरी ठानिएको छ।
नेपालमा संसदीय निर्वाचनको इतिहास करिब साढे ६ दशक पुरानो छ। २०१५ सालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संसद् बनेको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) अर्थात् बढी मत ल्याउने विजयीहुने प्रणाली प्रयोग भएको उक्त निर्वाचनमा दश राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए।
ब्रिटिश साम्राज्यले प्रयोगमा ल्याएको निर्वाचन प्रणाली उसैको उपनिवेश हुँदै नेपाल आइपुगेको देखिन्छ। मतपत्रमा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न राख्ने व्यवस्था त्यही वेलादेखि सुरू भएको हो। पहिलो बहुदलीय आम निर्वाचनपछि स्थापित सरकारले दुई वर्ष पनि काम गर्न नपाउँदै राजाद्वारा त्यसलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो। २०१७ देखि २०४६ सालसम्म शाहीसत्ताले गराएका प्राय सबै निर्वाचन (गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत मनोनयन गरिने बाहेक) पहुनिहु प्रणालीमै भएका हुन्।
निर्दलीय (सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था) र बहुदलीय व्यवस्थामध्ये कुनै एउटा रोज्न राजाद्वारा वि.सं. २०३६ सालमा गराइएको जनमत संग्रहमा होस्, वि.सं.२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०५६ सम्म भएका तीनवटा बहुदलीय आम निर्वाचनमा होस् वा स्थानीय निकायका दुई निर्वाचनमा पनि पहुनिहु प्रणाली नै प्रयोगमा ल्याइएको थियो। बहुमतीय प्रणाली पनि भनिने यसलाई सारमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रणाली भन्दा पनि फरक नपर्ला। किनकि पराजित निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा एक मत मात्र बढी ल्याउने उम्मेदवार पनि विजयीहुने यो प्रणालीमा पराजित सबै उम्मेदवारले पाएको कुल मत विजयी उम्मेदवारले पाएको भन्दा प्रायः धेरै नै हुन्छ।
यो प्रणालीले त्यो सबै मत खेर फालिदिन्छ अर्थात् पराजितहरुको एकमुष्ट मत बढीमतको अवमूल्यन गरिदिन्छ। पहुनिहु राजनीतिक दल, मतदाता तथा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय समेतलाई सजिलो प्रणाली भनिन्छ तर खर्चका हिसाबले यो प्रणाली सबै पक्षलाई महँगो महसुस भएको छ। यो प्रणालीबाट निर्वाचन परिणामलाई समानुपातिक रूपमा समावेशी बनाउन पनि सकिँदैन। पहुनिहु प्रणालीका पक्षधर यसैलाई परिमार्जन वा सुधार गरेर समानुपातिक रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकिने वकालत गरेको सुनिन्छ। तर, त्यसो गर्दा यो प्रणाली थप जटिल र विकृत हुने विज्ञहरू ठान्दछन्।
२०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनअघि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था दिगो र प्रभावकारी बनाउन कुन निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त भन्नेबारे कतै विशेष अध्ययन–अनुसन्धान भएको पाइँदैन। विना विश्लेषण २०१५ सालमा भित्र्याइएको ब्रिटिश मोडललाई अहिलेसम्मै निरन्तरता दिइएको छ। जबसम्म निर्वाचन आयोगको ऐनमै निर्वाचनको मिति तोकिदैन, योजनाबद्ध रूपमा नवप्रवर्तनको तयारी र प्रयोग गरिँदैन, तबसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा अपेक्षित सुधार सम्भव छैन।
नवीन प्रयोगको प्रयास
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन (२०६४ र २०७०) मा समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ, राजनीतिक दल तथा आयोग समेतको संलग्नतामा तत्कालीन राजनीतिक अवस्थालाई शन्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न र तोकिएका वर्ग, क्षेत्र, समूह र लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ४० प्रतिशत सदस्य पहुनिहु प्रणालीबाट र ६० प्रतिशत सदस्य सूची–समानुपातिक प्रणालीबाट छान्ने गरी कानून तर्जुमा भएको हो । यस्तो सहमतिमा पुग्न सरोकारवालाले धेरै समय लिएको र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन समेत प्राप्त भइनसकेकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सम्भव भेएन। तर, संविधान सभालाई समावेशी प्रतिनिधित्वको रूपदिन नेपालले सोही प्रणाली मार्फत इतिहास रच्न सफल भएको सत्यलाई नकार्न सकिदैन।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा गरियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक निर्वाचन समेत भइसकेको छ। देश अब आगामी मंसिर ४ मा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका आवधिक निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ।
२०६४ यताका निर्वाचनमा गरिएको प्रयोगलाई मिश्रित प्रणाली भनिए पनि यसलाई समानान्तर मिश्रित प्रणाली भन्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकि यसमा मूलतः दुई प्रणाली एकसाथ कार्यान्वयनमा ल्याई निर्वाचन गरिएको मात्र हो। समानान्तर प्रणालीको छनोट र यसबाट छानिने सदस्यहरूको अनुपात राजनीतिक दल तथा विशेषज्ञ स्तरमा पर्याप्त छलफल र विश्लेषणबाटै टुंग्याइएको थियो। क्षतिपूर्ति सहितको मिश्रित सदस्यीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको भए मतदाताले दिएको मत त्यो हदसम्म खेर जाने थिएन। सहभागी सबै राजनीतिक दलको हकमा पनि यसले बढी समानुपातिक र न्यायोचित परिणाम दिने थियो। अहिलेको प्रणालीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन। अतः विगत निर्वाचनका विकृति–विसंगति दोहोरिन नदिन पनि निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन मात्र होइन रूपान्तरण नै गर्न जरुरी छ।
निर्वाचन प्रणाली र छनोटका आधार
उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली छनोटमा सम्बद्ध देशको भूराजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था, जनसाङ्ख्यिक संरचना, शिक्षास्तर र लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थितिसम्मले प्रभाव राख्छन्। तर, कसलाई कस्तो निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने कहीँ–कतै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन। अर्थात्, निर्वाचन प्रणाली तयारी अवस्थाको वस्तु खरिद गरे जस्तो होइन, न त कसैले प्रयोग गरिरहेको प्रणाली सोझै आयात गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
विभिन्न देशमा प्रयोगमा ल्याइएका निर्वाचन प्रणालीलाई निम्नलिखित तालिकामा उल्लेख गरिए पनि ती सबैलाई मूलतः माथि चार्टमा देखाइए जस्तै तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। उल्लिखित तीन प्रणाली अन्तर्गतका उपप्रणालीको उपयुक्त मिश्रण गरेर वा नगरीकन सिङ्गो प्रणालीलाई आफ्नो देशको समसामयिक परिस्थितिसँग मेल खाने किसिमले परिमार्जन एवं परिष्कृत गरी अवलम्बन गर्ने प्रचलन छ।
छनोटका मुख्य आधार यस्ता हुन सक्छ
– व्यवस्थापिकामा सुनिश्चित प्रतिनिधित्व।
– प्रत्येक मतदाताले बुझ्न र सहभागी हुन सक्ने।
– द्वन्द्वरत पक्षलाई सहकार्य एवं मेलमिलापका लागि उत्साहित गर्न सक्ने।
– व्यवस्थापिका र सरकारको वैधानिकता कायम गरी सहयोगको विकास गर्न सक्ने।
– दक्ष एवं स्थायी सरकार निर्माणमा सहयोगी।
– सरकार र यसका प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति अधिकतम उत्तरदायी बनाउने पद्धति विकासमा सहयोगी।
– फरक नीति र विचारधारामा आधारित राजनीतिक दललाई सहकार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने।
– व्यवस्थापिकामा प्रतिपक्षको भूमिका सुनिश्चित र सशक्त पार्न अभिप्रेरित गर्ने।
– देशको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र सामाजिक स्थिति तथा क्षमता सुहाउँदो।
प्रणाली डीजाइन गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने विषय
– सरलता कायम गर्दागर्दै पनि नवप्रवर्तनकारी हुन हिचकिचाउन नहुने।
– सान्दर्भिक र समसामयिक विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने।
– मतदाताको ज्ञान र क्षमताको स्तर उपेक्षा गर्न नहुने।
– समानुपातिक रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त आत्मसात् गर्नुपर्ने।
– निर्वाचन प्रणाली छनोट गर्ने विषय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानी काम गर्नुपर्ने।
– सम्पूर्ण सहभागी सरोकारवालालाई स्वीकार्य हुने वैध प्रणाली बनाउन प्रयास हुनुपर्ने।
– मतदाताको प्रभाव बढाउने र दलहरूको सहकार्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास हुनुपर्ने।
– दीर्घकालीन स्थिरता र अल्पकालीन फाइदा आपसमा तादात्म्य राख्दैनन्। तसर्थ, यी दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्न विशेष विचार पुर्याउनुपर्ने।
–निर्वाचन प्रणालीले देशका सबै समस्याको निराकरण गर्छ भन्ने छैन, तापनि यसको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन।
– मतदाता र अन्य सरोकारवालाले प्रणाली परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छन्/गर्दैनन् भन्ने विषयको ख्याल पनि गर्नुपर्ने।
– बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक प्रणालीमा व्यक्तिभन्दा दलीय प्रणाली विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्ने।
– पुरानो प्रणालीको दास बन्न नहुने।
– नयाँ प्रणालीको समग्रता र प्रभावबारे विचार पुर्याउनुपर्ने।
– असाधारण स्थिति र आकस्मिकताको सम्भावनाबारे पनि विचार पुर्याउनुपर्ने।
प्रणाली छनोट सम्बन्धी विवेचना
निर्वाचन प्रणाली छनोट गर्दा दल तथा कुनै समूहको तात्कालिक फाइदा मात्र नहेरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्न सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका यावत् प्रणालीका गुण–दोष राम्ररी केलाई हाम्रो देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र उपर्युल्लिखित आधार एवं विषयसँग अधिकतम मेल खाने गरी छनोट गरिनुपर्छ।
साधारणतया दलहरूले आफूलाई जुन निर्वाचन प्रणालीले शक्तिमा स्थापित गरायो, त्यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्न सक्छन्। समयको गतिसँगै राजनीतिक धरातलमा परिवर्तन आउने भए पनि निर्वाचन प्रणाली बढी स्थिर हुन आवश्यक हुन्छ । दशवर्षे माओवादी द्वन्द्वपछिको जनआन्दोलनले माग गरेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनलाई लिइएको थियो भने २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप विसं २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएको मान्न सकिन्छ।
.jpg)
भविष्यमा गरिने निर्वाचनका लागि समेत प्रणाली चयन गर्दा समानुपातिक समावेशितालाई महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा लिइनुपर्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा निर्वाचन प्रणालीको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित मात्र गर्ने नभई लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषिक आयामहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चय उत्तिकै आवश्यक छ। युगौंदेखि पछाडि परेका समूह र क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा विशेष व्यवस्था र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तबाट त्यस्ता वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयले पनि महत्त्व राख्छ। महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, पछि परेका अन्य समूहसँगै विकास र प्रतिनिधित्वमा पछि परेको क्षेत्र (भूगोल) समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली पुनःसंरचना गरिनुपर्छ।
२०६२/०६३ पछि सम्पन्न तीन निर्वाचनबाट प्राप्त समग्र उपलब्धि सकारात्मक भए पनि सबै वर्ग, समूह र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सीमाभन्दा बढेर पैसा खर्च गर्न थालेकाले निर्वाचनको वैधता र विश्वसनीयतामै ह्रास आएको छ। यसबाट जनमानसमा निर्वाचनप्रति उदासीनता बढ्न थालेको विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ। यो अवधिमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न समानान्तर मिश्रित प्रणालीको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। कुनै पनि प्रणाली आफैंमा खराब वा असल हुँदैन। यसलाई विकृत तथा विसंगतिपूर्ण बनाउने प्रयोगकर्ताले नै हो। त्यसैले राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका विषयविज्ञ समेतले निर्वाचन प्रणाली पुनरवलोकनमा विलम्ब गर्न हुँदैन। निश्चय नै विविधतापूर्ण देशमा भौगोलिक प्रतिनिधित्व दिन सक्ने प्रणाली उपयोगी हुन्छ। तर, व्यक्तिलाई मत दिने गरी हामीले प्रयोग गर्दै आएको प्रत्यक्ष भनिने पहुनिहु प्रणाली देश, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नेपाली नागरिक समेतलाई धेरै महँगो सिद्ध भएकोले पनि विकल्प खोज्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
पहुनिहु प्रणालीका केही कमजोरी
– साना राजनीतिक दलको न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहुने।
– संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून हुने।
– जातीय राजनीतिक दल निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्ने।
– अतिशयोक्तिपूर्ण प्रादेशिक/भौगोलिक प्रतिनिधित्व।
– सार्वजनिक राय अनुसार परिवर्तनका लागि उत्तरदायी हुन नचाहने।
– मतदाताले दिएको धेरै मत खेर जाने।
– निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्न सहज हुने।
प्रणाली पुनःसंरचना गर्दा समेटिनुपर्ने पक्ष
– बहुदलीय व्यवस्था मौलाउन सक्ने र समानुपातिक रूपमा समावेशी प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हुनुपर्ने।
– निर्वाचित सदस्यले तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने।
– मतदाताको दृष्टिले निर्वाचन प्रणाली सरल हुनुपर्ने।
– राजनीतिक दल तथा निर्वाचन व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि तुलनात्मक रूपमा सरल खालको प्रतिनिधित्व प्रणाली हुनुपर्ने।
– निर्वाचनमा धाँधली वा छलकपट गर्न नसक्ने/नमिल्ने प्रणाली हुनुपर्ने।
– निर्वाचित सदस्य आफ्नो मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने।
– निर्वाचन प्रणालीले एकीकरण र मेलमिलाप बढाउन योगदान पुर्याउन सक्ने हुनुपर्ने।
– निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी र निश्चिततामा आधारित हुनुपर्ने।
– निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिकर्मी र जनताले स्वीकार गरेको हुनुपर्ने।
– तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुनुपर्ने।
-1732180391.jpg)
