‘नेताले न्यायाधीश धम्काउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा २५ प्रतिशत सांसद भएको कुनै पनि नेताले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई धम्काउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।
अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका जति प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो त्यो हेर्दा नेतासँग न्यायालय डराउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पूर्व सांसद समेत रहेका अधिकारको विश्लेषण छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ ल (कुसोल)को ‘कन्स्टिच्यूशनल ल एन्ड पोलिसी ग्रुप’ले असोज २९ गते आयोजना गरेको ‘वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा लेक्चर’ शृङ्खलामा बोल्दै अधिकारीले भने, “आगामी चुनावबाट कस्तो सरकार आउँछ म भन्न सक्दिन, तर २५ प्रतिशत सांसद भएको कुनै पनि नेताले न्यायाधीश धम्काउन सक्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत हुनु जरुरी छ।”
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायतलाई महाअभियोग लगाउनु गलत भएको अधिकारीको भनाइ छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने नेतृत्व क्षमतामा असफल भएपछि महाअभियोग लागेको उनले बताए। जबरामाथि नेपाल बार एसोसियसन र बेन्चको दवावमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अधिकारीको धारणा छ। उनका अनुसार नेताहरू जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा थिएनन्।
“जबरामाथि बार र बेन्चको दवावमा महाअभियोग लगाइएको थियो भन्ने कुरा ६–६ महीनासम्म प्रतिनिधि सभामा छलफल नहुनु र त्यसलाई नटुङग्याउनुबाट पुष्टि हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, “सांसदहरूले आफूले महाअभियोग लगाएका हुन कि होइनन्? हुन भने निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्दथ्यो। निश्कर्षमा पु¥याउनु थिएन भने महाअभियोग किन लगाइयो?”
विभिन्न चुनौतिका बाबजुद समग्रगता नेपालको न्यायालयले एकपछि अर्को राम्रो फैसला गर्दै गएको अधिकारको निचोड छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँगको विस्तृत संवाद:
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
