नेपालको थप बिजुली किन्न भारत अनिच्छुक
नेपालले जगेडा बिजुली भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि लामो प्रयास गरे पनि भारतले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ।
दशैंको वेला कलकारखाना बन्द भएर विद्युत् माग घटेपछि दैनिक सात सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गयो। वर्षायाम शुरू भएदेखि नै धेरथोर विद्युत् खेर गइरहेकै छ। भारततिर ३६४ मेगावाट निर्यात भइरहे पनि देशभित्र उत्पादनका तुलनामा माग नबढेपछि गत असारयता दैनिक करीब तीन सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर गइरहेको छ।
सरकारले देशभित्र खपत भएर जगेडा भएको बिजुली भारततिर बेच्न प्रयास गर्दै आएको छ। तर भारतले नेपालको बिजुली किन्न आलटाल गर्दै आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई नेपालले जगेडा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतलाई पटकपटक पहल गरेको बताउँछन्। “रातिको वेला थप ५-६ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारततिर निर्यात गर्न सकिन्छ। बिजुलीको माग उच्च भएका वेला पनि थप दुई सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत भारतीय पठाउन सकिन्छ,” उनले भने।
नेपालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी एक दर्जन आयोजनाबाट करीब साढे सात सय मेगावाट थप विद्युत् भारत निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको छ। तर, भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा निर्णय नगरी प्रस्तावलाई अड्काएको छ। “हामी नेपालको थप विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्नेमा आशावादी छौं। अनुमतिको प्रकृया भारतको ऊर्जा मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा छ भन्ने जानकारी आएको छ,” प्रवक्ता भट्टराईले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारीका अनुसार, नेपालले प्रस्ताव गरेको माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट) र भोटेकोशी (४५ मेगावाट) आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् नकिन्ने जवाफ भारतले दिइसकेको छ। यी आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको कारण देखाएर भारतले विद्युत् नकिन्ने बताएको हो।
यी आयोजनाको विद्युत् नकिने पनि चिनियाँ संलग्नता नभएका अन्य आयोजनाको थप करीब २१२ मेगावाट विद्युत् किन्न नेपालले प्रस्ताव गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका २९.०४ मेगावाटको लिखूखोला ‘ए, २५ मेगावाटको काबेली ‘बी’-१, २२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ‘ए’ र १० मेगावाटको तल्लो मोदी-१ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित १००.९ मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २४.२ मेगावाटको लिखूखोला ‘ए’, २३.५ मेगावाटको सोलूखोला, २२.१ मेगावाटको चिलिमेको विद्युगृहबाट उत्पादित २२ मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ। तर भारत सकारात्मक देखिएको छैन।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म भारतमा ३६४ मेगावाट बिजुली मात्रै निर्यातको अनुमति पाएको छ। गत वर्षदेखि भारतले निर्माण गरिदिएका त्रिशुली र देवीघाट दुई वटा विद्युतगृहको ३९ मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी निर्यातको अनुमति पाएकोमा गत २७ जेठबाट दैनिक रुपमा ६ वटा जलविद्युतगृहका ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति मिलेको छ। तर, यसबाहेक थप विद्युत् लैजान भारत सकारात्मक भएको छैन।
नेपालमा विद्युत्को उत्पादन क्षमता वर्षायाममा करीब दुई हजार दुई सय मेगावाट नाघिसकेको छ। यसमध्ये भारततर्फ निर्यातसमेत गरी विद्युत् उच्च माग हुने पिक आवरमा एक हजार सात सय मेगावाट जति खपत भए पनि बाँकी विद्युत् जगेडा हुनजान्छ। विद्युत्को उत्पादनका तुलनामा माग नभएपछि वर्षायामका समयमा प्राधिकरणले विभिन्न समयमा आफ्ना आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको छ।
त्यसैगरी, आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरीद गर्ने सम्झौता गरिएका (टेक एन्ड पे) निजी क्षेत्रका दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाबाट विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद स्थगित गरेको थियो। वर्षायाममा बिजुली खेर गए पनि मंसीरदेखि जेठसम्म हिउँद याममा देशभित्रका जलविद्युत् गृहको उत्पादन क्षमता एक तिहाईसम्म झर्ने कारणले नेपालले पाँच सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् भारतबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता छ।
भू-राजनीतिक कारण
भारतले २०७७ फागुनमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल- सीबीआर) जारी गरेर सीमा जोडिएका देश भए पनि आफूसँग ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता नभएका मुलुक वा ती देशका कम्पनी/व्यक्तिको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने कार्यविधि बनाएको थियो। यसको अर्थ प्रष्ट थियो, भारतको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता नभएका पाकिस्तान र चीनको लगानीमा नेपालमा बनेका आयोजनाबाट उसले विद्युत् किन्ने छैन।
नेपालमा पाकिस्तानी लगानीका आयोजना नभए पनि चिनियाँ लगानीका आयोजना धमाधम निर्माणाधीन छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका करीब एक हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका चिनियाँ लगानीका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण शुरू हुने क्रममा छन्। भारतले ती आयोजनाको बिजुली नकिन्ने मुखर रुपमा जवाफ दिइसकेको छ।
लगानी मात्रै मात्रै होइन्, नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा चिनियाँ संलग्नता भए पनि ती आयोजनाको बिजुली आफ्नो देशमा प्रवेश निषेध गर्ने रणनीति भारतको देखिन्छ। त्यसको उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजना हो। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भए पनि यो आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो संलग्न थियो।
यसैलाई अत्तो थापेर भारतले यो आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने जवाफ नेपाली अधिकारीहरुलाई दिइसकेको छ। जबकि, यो आयोजना निर्माणमा तीन ठूला ठेक्कामा भने भारतीय कम्पनीहरू नै संलग्न थिए।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा लगानीमा चिनियाँ कम्पनी संलग्न नभएको सुनिश्चितता खोजेर मात्रै भारतले उसको बजारमा नेपालको विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिइरहेको छ। “आयोजनाहरूमा चिनियाँ संलग्नता नभएको सुनिश्चितताका लागि मसिना सूचना र विवरण पनि भारतले मागिरहेको छ। हामीसँग मात्र होइन्, निजी क्षेत्रसँग समेत यस्तो सूचना मागिरहेको जानकारी पाएका छौं,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
भारतले भविष्यसम्मै नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने मुखर रुपमा बताइसकेको छ। नेपालको विद्युत् किन्न भारतले अत्तो थाप्दै जाँदा भविष्यमा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् थप खेर जाने जोखिम छ।
विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारी नेपालको कमजोर कूटनीतिक र रणनीतिक पहलका कारण भारतीय बजारमा खुला रुपमा विद्युत् बिक्रीको अनुमति नपाइएको बताउँछन्। नेपालले पछिल्ला महीनामा एकपछि अर्का ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीहरूलाई सुम्पिइरहेको छ। ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रतिस्पर्धाविनै भारतीय सरकारी कम्पनी न्याशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई दिइएको छ।
त्यसैगरी, अरुण-४ भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज पावर निगमलाई दिइएको छ। निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसके पनि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना ओगटेर बसेको भारतीय कम्पनी जीएमआर समूहलाई सरकारले फेरि म्याद थपिदिएको छ।
यत्रा आयोजना भारतीय कम्पनीका पोल्टामा सुम्पिदा पनि नेपालले थप विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय अनुमति जुटाउन नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको प्राधिकरणका ती अधिकारी तर्क गर्छन्। “ठूला आयोजना चाहिने हो भने विना शर्त एक-दुई हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा प्रवेश अनुमति दिनुपर्छ भन्ने शर्त नेपालले राख्न सक्थ्यो, तर नेपालको नेगोसिएशन (वार्ता) गरेर लाभ लिने क्षमता देखिएन,” ती अधिकारीले भने।
नेपालले गत जेठपछि ३६४ मेगावाट विद्युत मात्रै भारत निर्यातको अनुमति पाएको छ। तर, यो अनुमति पनि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। अर्थात्, नेपालमा भारतीय अरुचिको सरकार बनेमा वा ऊसँगको सम्बन्ध बिग्रिएमा भारतले यस्तो अनुमति नवीकरण नगरिदिने जोखिम छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)