असफलताउन्मुख कृषि विकास रणनीति
दाताको सहयोगमा ठूलो रकम खर्चिएर बनाइएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति असफलताउन्मुख छ।
दाताको सहयोगमा करीब रु. १९ करोड खर्चिएर बनाइएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५-२०३५) ले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गरी आमूल परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राखेको थियो। एक तिहाई समय गुज्रिसकेको छ भने फितलो कार्यान्वयनका कारण रणनीति छाँयामा पर्दै गएको छ।
कृषि वृद्धिदर बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर किसानको जीवन स्तर उकास्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषि विकास गर्ने लगायतका लक्ष्य ओझेलमा परेका छन्। यससँगै दीर्घकालिन रणनीतिको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी नीतिहरू कसरी असफलताको बाटोमा पुग्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, यो।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (२०५१-२०७१) को अवधि समाप्त भएसँगै एशियाली विकास ब्यांक, युरोपेली संघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग र पहलमा कृषि विकास रणनीति अघि सारिएको थियो। पछिल्लो दीर्घकालीन कृषि योजना आफैंमा असफल प्रयास बनेको थियो। कृषि उत्पादन, भूमि र सिँचाइका व्यवस्थापन आदिमा यसले राखेका अधिकांश लक्ष्य हासिल भएका थिएनन्।
यो योजनाको असफलताबाट पाठ सिकेर तीन वर्षको तयारी तथा बहुपक्षीय छलफलपछि नयाँ रणनीति कार्यान्वयन हुने गरी प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको थियो। तर, देशको समग्र कृषिलाई दिशानिर्देश गर्ने भनिएको यो रणनीतिका लक्ष्य र योजना असफलतातिर उन्मुख देखिन्छन्।
प्रतिफलमा सन्देह
यस रणनीतिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको सूचकसहित पाँच वर्षभित्रै (सन् २०२० भित्र) खाद्यान्नमा व्यापार घाटा शून्य बनाउने लक्ष्य किटेको थियो। सन् २०१५ मा खाद्यान्नमा १६ प्रतिशत व्यापार घाटा रहेको पृष्ठभूमिमा यसलाई बदलेर सन् २०२५ भित्र ५ प्रतिशतसम्म खाद्यान्न निर्यातको अठोट गरिएको थियो। तर, रणनीति बनाएको वेलाको तुलनामा खाद्यान्नको व्यापार घाटाको स्थिति थप बिग्रिएर गएको छ।
आधारभूत खाद्यान्नमै देश थप परनिर्भर हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु. ३५ अर्ब ६७ करोड मूल्यको खाद्यान्न आयात भएकोमा यो बढेर गत वर्ष २०७८/७९ मा रु. ७४ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। यसले खाद्यान्न आयात घट्नुको साटो बढेको देखाउँछ।
एक चौथाई क्षेत्रफलमा रहेको वर्षैभरि सिँचाइ सुविधालाई १० वर्षभित्र ६० प्रतिशत र २० वर्षमा ८० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य पनि असफलताउन्मुख छ। अहिलेसम्म वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा करीब एक तिहाई भूभागमा मात्रै पुगेको छ। कृषिको वार्षिक वृद्धिदर २.२३ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ४ प्रतिशत बनाउने, किसानको आम्दानी बढाउने, गरिबी घटाउने लगायतका लक्ष्यमा प्रगति सुस्त छ। पछिल्ला सात वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ।
कृषिको व्यवसायीकरणलाई तीव्र बनाउँदै साना व्यावसायिक किसानको आय तथा निर्वाहमुखी किसानको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने योजनाअनुसार, प्रभावकारी रुपमा काम भएको देखिँदैन। यद्यपि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल कृषि विकास रणनीतिको अहिलेसम्मको प्रगति मिश्रित खालको रहेको बताउँछन्। “कतिपय सूचकमा लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छ, कतिपयमा हुनसकेको छैन,” प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्।
हरेक पाँच वर्षमा रणनीति कार्यान्वयनको स्थिति, प्रभावकारिताबारे समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, कार्यान्वयनमा आएको सातौं वर्षमा पहिलो पटक यो वर्ष मूल्यांकन हुँदै छ। अघिल्लो वर्ष नै मूल्यांकन हुनुपर्ने हो। तर, बजेट अभाव तथा अन्य व्यवस्थापन नभएकाले मूल्यांकन हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ।
रणनीतिले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि १० वर्षे कार्ययोजना अघि सारेको थियो। जसका लागि छुट्टै कृषि विकास कोष बनाएर वार्षिक रु. ५० अर्ब खर्चको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास कोष बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेन। “अर्थ मन्त्रालयले कोष बनाउने कुरामा सहयोग गरेन, जसले गर्दा कार्यान्वयनको पक्ष अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन,” सञ्जेल भन्छन्।
सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, दाताहरूले कृषिमा छुट्टाछुट्टै लगानी गर्दा कार्यक्रम दोहरिएको तथा छरिएका कारण अपेक्षित परिणाम नआएपछि रणनीतिले एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यो कोष नै बन्न सकेन।
अर्कातिर, संघीय संरचनाअनुसार कृषिका गतिविधि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीमा बाँडिए। यसको एकीकृत समन्वयको अभाव हुनुपुग्यो, जसले गर्दा रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रवक्ता सञ्जेल अहिले कृषि विकासका लागि छुट्टाछुट्टै प्रादेशिक रणनीति बनाइएको बताउँछन्।
कृषि विकास रणनीतिले अनेकौं महत्वाकांक्षी र परिमाणात्मक लक्ष्य अघि सारेको छ। जसमा जमीनको उत्पादकत्व तीन हजार २७८ अमेरिकी डलरबाट बढाएर २० वर्षमा आठ हजार ६९७ डलर प्रतिहेक्टर पु¥याउने लक्ष्य छ। कृषि व्यापार घाटालाई ह्वात्तै घटाउने लक्ष्य पनि रणनीतिमा छ। सन् २०१५ मा एक अर्ब १२ करोड डलर रहेको कृषि व्यापार घाटालाई पाँच वर्षभित्र एक अर्ब सात करोड डलरमा झार्ने लक्ष्य थियो। तर, सात वर्ष बितिसक्दा कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटा बढेर दुई खर्ब ५३ अर्ब अर्थात् दुई अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ।
२० वर्षमा कृषि वस्तुको व्यापार सन्तुलन ५० करोड अमेरिकी डलर नाफामा लैजाने असम्भव लाग्ने योजना पनि रणनीतिमा छ। कृषि श्रमिकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०१५ को ८३५ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ९२६ डलर पु¥याउने दाबी पनि रणनीतिले गरेको छ। करीब एक चौथाई रहेको गरिबी दर २० वर्षभित्र ९ प्रतिशतमा झार्ने, खाद्य जनित गरिबी ६ प्रतिशतमा झार्ने, खाद्य पोषण र सुरक्षामार्फत पुड्कोपन र होचोपन भएका बालबालिकाको संख्या घटाउने लगायतका योजना पनि रणनीतिमा छन्।
त्यसैगरी, साना र मझौला किसानका मलखाद्य, कृषि औजार खरीद गर्न भौचर सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीतिमा उल्लेख छ। तर, यो सुविधा कार्यान्वयनमा गएको छैन। आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, किसानको जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्यसम्प्रभूत्ता उन्मुख दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषि विकास गर्नेजस्ता यसका दूरदृष्टि असफलसरह भएका छन्।
मार्गचित्रमा प्रश्न
शुरूआतदेखि नै कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पर्याप्त आशंका उब्जिएको थियो। संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले कृषि विकास रणनीतिलाई असफल बन्न नदिन सरोकारवालासँग श्रृङ्खलावद्ध छलफल पनि गरेको थियो। तर, फितलो कार्यान्वयनले रणनीति बनाउन गरिएको लगानीमा प्रश्न उब्जाएको छ।
रणनीतिले भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका कृषि बालीमा भन्दा व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी कृषि उपजमा जोड दिएकाले अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहुने विज्ञहरूले शुरूआतमै टिप्पणी गरेका थिए। “विश्वभरि नै कृषि उत्पादन प्रणाली दिगो बनाई खाद्य सुरक्षा र किसानको जीवनस्तर बढाउने चिन्तन र अभ्यास भइरहेका वेला यो रणनीति समग्रमा परम्परागत उच्च लगानीको व्यापारमुखी कृषि विकासको सोचमा तयार भएको छ, जुन दिगो र उत्पादनशील छैन,” खाद्यका लागि कृषि अभियानका तर्फबाट कृषिविद् कृष्णप्रसाद पौडेल लगायतले रणनीतिबारे गरेको विवेचना पुस्तकमा उल्लेख छ। उनीहरूले रणनीतिको मार्गचित्र नै प्रष्ट नभएको औल्याएका थिए।
कृषि मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव डा. हरि दाहाल कृषि विकास रणनीतिमा कस्ता तथ्याङ्कका आधारमा के लक्ष्य राख्ने भन्ने विषय नै गोलमालबाट शुरू भएको बताउँछन्। “अनुमानका आधारमा लक्ष्य तय गरियो र कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन। जसले गर्दा यो रणनीति असफल हुने बाटोमा गयो,” डा. दाहाल भन्छन्।
दाहाल रणनीतिमा उल्लेख गरिएको माटोमा प्रांगारिक पदार्थ बढाउने जस्ता लक्ष्य नै हचुवामा राखिएको तर्क गर्छन्। रणनीतिले सन् २०१५ मा माटोमा रहेको प्रांगारिक पदार्थ १.९६ प्रतिशतलाई बढाएर २० वर्षमा ४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, सरकार रणनीतिको यो लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा नरहेको दाहालको तर्क छ। “सरकारले रासायनिक मलमा जोड गरिरहेको छ। जति रासायनिक मल हाल्यो उति प्रांगारिक तत्व घट्छ, तर रणनीतिमा बढाउने विरोधाभाषपूर्ण कुरा छ,” उनी भन्छन्।
कृषिका रणनीति र योजना कृषि मन्त्रालयको दराजमा थन्किने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। खासगरी, फितलो कार्यान्वयन र स्वामित्व लिने संरचनागत अभावका कारण। कृषि विकास रणनीतिको पनि स्वामित्व लिने संरचना नभएको दाहाल बताउँछन्।
कृषि र पशुपन्छी विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा धेरैजसो प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुगेको छ। तर, कृषि विकास रणनीतिले प्रदेश र स्थानीय संरचनालाई चिन्दैन। यो केन्द्रीकृत स्वरुपको छ। “प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि विकास रणनीति जोडिएको छैन, त्यसैले रणनीतिको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न छ,” डा. दाहाल भन्छन्।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सञ्जेल पनि रणनीतिले केन्द्रीकृत संरचनाको परिकल्पना गरेको तर देशको प्रशासनिक स्वरुप संघीय भएकाले तालमेल नमिलेको बताउँछन्। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रादेशिक स्तरमा पनि कृषि विकास रणनीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ। “अहिलेसम्मका कमजोरी र कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि रणनीतिको कार्यान्वयनमा गति दिन्छौं,” सञ्जेल भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)