के होला चीनको अबको बाटो?
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं राष्ट्रिय अधिवेशन चीनको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य तथा प्राथमिकता बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)को बीसौं राष्ट्रिय अधिवेशन दुई हजार २९२ प्रतिनिधिको सहभागितामा यही १६ अक्टोबरदेखि हुँदै छ। हरेक पाँच वर्षमा हुने अधिवेशनबाट सीसीपीको नेतृत्व मात्र परिवर्तन हुनेछैन, चीनको भविष्यको बाटो पनि कोरिनेछ। एकदलीय व्यवस्था भएको चीनमा सरकारको भन्दा पार्टीको भूमिका उच्च रहँदै आएको छ।
सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि पनि सरकारको भूमिकालाई पार्टीले छायामा पार्ने क्रम जारी छ। चीनको सरकार मानिने स्टेट काउन्सिल (राज्य परिषद्) नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि पार्टीका नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र देखिएको छ। अर्कातिर, अलिबाबा जस्ता ठूलो कम्पनीदेखि निजी र घरेलु फर्महरूमा सीसीपीका शाखा खोल्ने क्रम बढेको छ।
सीसीपीको विचारधाराको प्रभाव र अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि देखिन थालेको छ। यसमा हाम्रै देशको उदाहरण पनि छ। २०७६ असोजमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का २०० नेतालाई सी चिनफिङ विचारधाराबारे दिइएको प्रशिक्षण र अन्य अन्तरपार्टी बैठक यसका दृष्टान्त हुन्। सीले आफ्नो प्रभाव अझ बलियो बनाएको अवस्थामा पार्टीको बीसौं महाधिवेशनबाट सी विचारधाराको प्रचारले निरन्तरता पाउन सक्छ।
सीसीपीको बीसौं अधिवेशन मुख्यतः दुई कारणले महत्त्ववपूर्ण हुनेछ। पहिलो, सीसीपीले चीनको समृद्धि र उदयमा आफ्नो नेतृत्वबाट प्राप्त गरेको दीर्घजीवी वैधानिकताको जगमा आफ्नो शतवार्षिकोत्सव मनाएपछि हुन लागेको यो पहिलो पार्टी महाधिवेशन हो। दोस्रो, यो अधिवेशनले महासचिव सी चिनफिङलाई तेस्रो पाँचवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, सन् २०१८ को राष्ट्रिय जनकंग्रेसले निश्चित कार्यकाल मात्र पदमा बस्न पाउने नियम परिवर्तन गरी असीमित कार्यकाल बस्न पाउनेबारे गरेको बहुमतको निर्णयलाई यो अधिवेशनले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र पार्टी विचारधाराको प्रभुत्व रहेको चीनको राजनीतिक प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण संक्रमणको सङ्केत गर्छ।
सीले अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचारको विरोध लगायत अभियान मार्फत आफ्नो नेतृत्वको विपक्षमा उभिएका सबैलाई दबाए र आफूप्रति वफादारहरूलाई ठाउँ दिए। तसर्थ, यो राष्ट्रिय अधिवेशनमा उनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिका कसैले पनि विरोध नगर्ने ठानिएको छ। राष्ट्रपति सीको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको मूल्य त्यहाँको अर्थतन्त्रले पनि चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। उनले थप आर्थिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिलाई सर्वोच्च स्थान दिएका छन्। अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि ‘शून्य कोभिड’ को नीति अख्तियार गरेका छन्।
चीनको शासक पार्टीको मूल चरित्र ‘उत्तराधिकारी नेता’ नियुक्ति गर्नु हो। सन् १९४९ पछि उत्तराधिकारी नेता सीसीपीमा अवसर र टाउको दुखाइ दुवै बन्दै आएको छ। उदाहरणका लागि, अध्यक्ष माओत्सेतुङले दुई नेता ल्यु श्याओची र लिन प्याओलाई आफ्ना उत्तराधिकारी घोषणा गरेका थिए।
त्यस्तै, तङ स्याओफिङका दोस्रा उत्तराधिकारी चाओ चियाङलाई तियानमेन घटनापश्चात् सन् १९८९ मा घरमै बन्दी बनाइएको थियो। उन्नाइसौं राष्ट्रिय अधिवेशनपछि महासचिव सीले उत्तराधिकारी घोषणा नगर्नुले पार्टी सदस्यबीच शक्ति बाँडफाँडमा उनको अनिच्छा देखाएको छ। त्यसले पार्टीलाई कडा वैचारिक नियन्त्रण सहित संरचनागत रूपमा जड बनाउनेछ। र, यसले चीनलाई कुनै न कुनै रूपमा माओ युगमा फर्काउनेछ।
अधिवेशनपछिका अपेक्षा
यो अधिवेशनपछि पनि अहिले चीनमा लागू शून्य कोभिड नीतिमा हेरफेर हुने देखिँदैन। यो नीतिले चीनको घरेलु अर्थतन्त्रलाई अस्थिर र समस्याग्रस्त बनाएको छ। यद्यपि, संसारका लागि व्यापार तथा अन्य हिसाबमा चीन खुल्ने केही सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन्। गत अक्टोबर १ मा चिनियाँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सीसीपीका नेताहरू मास्क नलगाई सहभागी बन्नुलाई यसको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ।
कोभिड-१९ को प्रकोप बढेर विघ्न नगरे यो नीति कम्तीमा सन् २०२३ को मार्चसम्म लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी मार्चमा चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिका नेशनल पिपल्स कंग्रेसको समापनपश्चात् राज्य परिषद्मा बस्ने उच्च सरकारी नेताहरूको नाम टुङ्गो लाग्नेछ।
सन् २०२१ मा सीसीपी स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा दुई वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियोः सन् २०३५ भित्र पूर्ण ‘समाजवादी आधुनिकीकरण’ हासिल गर्ने र सन् २०५० भित्र चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनर्जागरण हासिल गर्ने। यो अधिवेशन यी लक्ष्य प्राप्तिका साथै ताइवान र हङकङका मुद्दा अघि बढाउने विषयमा पार्टीले कस्तो योजना तर्जुमा गर्छ भन्ने सवालमा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
चीनले अप्ठ्यारो आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको वेला यो अधिवेशन हुँदै छ। धितो भुक्तानी विरुद्ध नागरिकको विरोधसँगै निम्तिएको आवास सङ्कट, लगानी बढाउन स्थानीय सरकारको असफलता र कोभिड महाव्याधि रोकथाम गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा चिनियाँ अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा पुगेको हो।
यो अधिवेशनसँगै सीसीपीका उच्च पदमा रहेका प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूमध्ये धेरै जना बिदा हुने आकलन गरिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ली खस्याङ, सीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार ल्यु हे, अर्थमन्त्री ल्यु कुन लगायतको बिदावारीले अधिवेशनपछि चीनको अर्थतन्त्रको दिशा कता मोडिने हो भन्ने उत्सुकता र अनिश्चितता छाएको छ।
सीसीपीको पोलिटब्यूरोकी एक मात्र महिला, उपप्रधानमन्त्री सुन चुनलानले पनि पद छोड्ने सङ्केत गरेकी छन्। सांस्कृतिक क्रान्ति ताका माओत्सेतुङले ‘महिला आधा आकाश’ भनेका थिए। तर, अहिलेसम्म पार्टीको पोलिटब्यूरोमा महिलाको संख्या ५० प्रतिशत पुगेको छैन। त्यस्तै, ३७१ सदस्य रहेको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३० जना मात्र महिला छन्। पोलिटब्यूरो स्थायी समितिमा त अहिलेसम्म महिला सदस्य नै छैनन्।
चीनमा नेता छान्ने प्रक्रिया नियोजित हुने गर्छ। सामान्यतः राष्ट्रिय अधिवेशनअघि बन्द कोठाका बैठकमा यस्तो छनोट हुने गर्छ। त्यस कारण अधिवेशन तयारी निर्णय घोषणा गर्ने औपचारिकता मात्र हुने गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको अधिवेशन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने थलो हो र त्यहाँबाट हुने केही निर्णयले दशकौंसम्म प्रभाव पार्ने गर्छ। उदाहरणका लागि, सन् १९८७ मा भएको सीसीपीको अधिवेशनले आर्थिक विकासको पथमा चीनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, १७औं अधिवेशनले ‘सबैको जित हुने सहकार्य’ (विन विन कोपरेशन) शब्दावली प्रयोगमा ल्याएको थियो। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, विशेषतः बीआरआई परियोजना र सीले कार्यकालको सीमितता हटाएको १९औं अधिवेशनमा यो शब्दावलीको व्यापक प्रयोग भयो।
सीसीपीको अधिवेशन घरेलु मामिला भए पनि चीन अहिले एउटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले यो अधिवेशनका निर्णयलाई संसारले नजिकबाट नियाल्नेछ। कसको ठाउँ कसले लिन्छ जस्तो नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्न, अबको चिनियाँ राजनीति, अहिले प्रश्नको घेरामा परेको त्यहाँको अर्थतन्त्र, ताइवान घटना, विश्वको भूराजनीतिक सङ्कट आदि विषयमा अधिवेशनले के बोल्नेछ, संसारको चासोको विषय बनेको छ। यसले नेपालका निम्ति भने खासै ठूलो महत्त्व राख्ने देखिँदैन। तथापि, चीनको घरेलु मामिलाले उसको वैदेशिक मामिला पनि प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले सीसीपीको यो अधिवेशनबारे नेपालका भूराजनीतिक मामिला नियाल्ने अध्येताहरूले बेवास्ता गर्न नमिल्ला।
(चीन अध्ययनमा रुचि राख्ने खत्री र राजभण्डारी अरनिको प्रोजेक्टसँग सम्बद्ध छन्।)