डेंगीमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले गुमाएको अवसर
कोराना र हैजाको प्रकोप फैलँदा चूप रहेका स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले डेंगी महामारीमा पनि त्यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले डेंगी नियन्त्रणमा जागरूकताका साथ काम नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू त यो मामलामा खापुङले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई समेत माथ गरेको बताउँछन्।
“२०७६ सालमा डेंगी फैलिएको वेला तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री यादव निष्क्रिय जस्तै थिए, खापुङले त्यो रेकर्डलाई समेत तोडे‚” स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अधिकारी भन्छन्, “घर घरमा डेंगीबाट संक्रमित भएर जनताले दु:ख पाएको वेला चुइँक्क नबोल्ने स्वास्थ्य मन्त्री पाउनु हाम्रा लागि दुर्भाग्य भयो।”
नेपालमा डेंगी फैलिएको यो नयाँ घटना होइन। २०६१ सालदेखि डेंगी संक्रमण देखिए पनि २०७६ सालमा भने प्रकोपको रूप लिएको थियो। त्यो वेला ५६ जिल्लामा फैलिएको डेंगीबाट १२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यो वर्ष साउनयता ७६ जिल्लामा फैलिएको डेंगीबाट ३३ हजार ९७५ जना संक्रमित र ४४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो डेंगीबाट भएको अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति हो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘खोज र नष्ट गर’ भन्ने पुरानो नारा कार्यान्वयन गरेको भए यति ठूलो क्षति नहुने बताउँछन्। २०७६ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री यादवले ढिलै भए पनि ‘खोज र नष्ट गर’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गरेकाले क्षति रोकिएको उनको भनाइ छ।
“त्यो वेला स्वास्थ्य मन्त्री यादवले शुरूमा वास्ता नगरे पनि पछि ‘खोज र नष्ट गर’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गरेकाले देशभर डेंगी फैलिए पनि ठूलो क्षति हुन पाएन‚” मरासिनी भन्छन्‚ “अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री झैं चूप बसेका भए त्यति वेला मृतकको संख्या बढ्न सक्थ्यो।”
शुरूमा निष्क्रिय भए पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री यादवले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यका सबै निकायलाई डेंगी नियन्त्रण गर्न गुहारेका थिए। त्यो वेला उनले भनेका थिए, “डेंगी नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो‚ स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। सेना‚ प्रहरी परिचालन गरेर डेंगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ, सबै निकायले सहयोग गर्नुहोला।”
डेंगी नियन्त्रण गर्न राज्यका अन्य निकायसँग गुहार मागेर उनले काठमाडौं उपत्यकामा लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्न फगर मशिन चलाएका थिए भने स्थानीय तहलाई लार्भा नष्ट गर्ने अभियान चलाउन निर्देशन नै दिएका थिए। तर, यस पटक डेंगीले ठूलो क्षति गरिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने कार्यक्रम चलाएको छैन। किन त? मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको निष्क्रियता!”
ती अधिकारीका अनुसार, कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका खापुङ निष्क्रिय जस्तै छन्। कोरोना र हैजाको प्रकोप फैलँदा चूप रहेका उनले डेंगी महामारीमा पनि त्यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिएका छन्।
डेंगी नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै असोज पहिलो साता इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नियन्त्रण तथा रोकथामको तयारी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रालयको नियमित बैठकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले डेंगी नियन्त्रणको खाका स्वास्थ्य मन्त्री खापुङसामु प्रस्तुत गरेका थिए। तर, खापुङले ती प्रस्तावलाई गम्भीरताका साथ नलिएको ती अधिकारी बताउँछन्।
“स्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति-नियम बनाउने कुरामा त उहाँलाई चासो थिएन नै, काम गरेर तत्कालै जस लिन पाइने प्रकोप नियन्त्रणको काम गर्न पनि उहाँ तत्पर देखिनुभएन,” ती अधिकारी भन्छन्‚ “त्यसले उहाँ स्वास्थ्यमा आएका यसअघिका मन्त्रीभन्दा अब्बल हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो।”
जनस्वास्थ्यविद् जीडी ठाकुर अझै एक महीना डेंगी संक्रमण नघट्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, शहरको तापक्रम १५ डिग्रीभन्दा कम नहुन्जेल प्राकृतिक रूपमा आफैं संक्रमण घट्दैन। तत्काल संक्रमण घटाउन नियन्त्रणको कार्यक्रम नगरी पनि सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। प्रकोप फैलिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्दा धेरै लगानी, स्रोतसाधन र जनशक्ति लाग्ने डा. मरासिनी बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “राज्यले समयमै नियन्त्रणको प्रयास नगर्दा धेरै क्षति भइसक्यो, तर आजबाट नियन्त्रण प्रयास गर्ने हो भने अब हुन सक्ने क्षति रोक्न सकिन्छ।”
गुमेको अवसर
देश संघीयतामा गएसँगै २०७४ मा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिए। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको कार्यविधि, २०७५ ले पालिकाहरूले मातहतका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पालिकाहरूले खोप, पोषण, झाडापखाला, नसर्ने रोग, औलो तथा कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एड्स तथा यौनरोग, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप, गाउँघर क्लिनिक सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने, अभिलेख तथा प्रतिवेदन बनाउने, औषधि तथा उपकरण आपूर्तिको काम समेत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
तर, पालिकाहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीका तुलनामा जनशक्ति तथा स्रोतसाधन नभएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन्। त्यसैले डेंगी जस्ता प्रकोप नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ।
सुवेदीका अनुसार‚ यस्तो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले लार्भा र लामखुट्टेलाई नष्ट गर्ने मापदण्ड बनाउने, लामखुट्टे नष्ट गर्न उपकरण तथा औजार दिएर स्थानीय तहका जनशक्तिलाई तालीम दिनुपर्छ। तर, मन्त्रालयले लामुखुट्टे नष्ट गर्ने प्रोटोकल, स्थानीय तहका जनशक्तिलाई तालीम र डेंगी नियन्त्रणको कुनै पनि कार्यक्रम अघि सारेको छैन। घर घरमा डेंगी संक्रमित हुँदा पनि राज्यले कुनै कदम नचाल्नुले देशको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भएको बुझाउने डा. सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “स्थानीय तह जिम्मेवारीबाट चुकेको सत्य हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रीले काम गरेर राजनीतिक पूँजी हासिल गर्ने अवसर गुमाए।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
