नेपालीको राज्यको सपना, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपना: चुनौती र अवसर

अबको बाटो भनेको पछाडि फर्कने होइन‚ अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्नलाई यसअघि भएका गल्ती–कमजोरीलाई सच्याउँदै एउटा प्रगतिशील बाटो तय गर्नुपर्छ।

राणाकालीन जहानियाँ शासनबारे सुनेको हो। भोगेको होइन। बढी भए पढेको हो। गाउँघरका राणाकालीन मान्छे (राणाका मान्छे) बोल्दा अलि बेजोडले बोल्ने, बोल्दा रगतका सिराहरू प्रष्टै देखिने गरी अनुहार चम्किलो हुन्थ्यो। अनुहारमा थर्काउने मनोभाव बुझ्न सकिन्थ्यो। बित्थाको नभई नीतिको कुरा गर्थे, “सिरी ३ महाराजको पालामा यस्तो, त्यस्तो!”

पञ्चायत भोगियो। राजा-रानीहरूको अमरत्व र जय जयकार गर्नैपर्ने। ‘विकास’ के हो, त्यसको जरा, मूल कहाँ छ? कसरी ठूलो हुन्छ र फुट्छ? विना टुङ्गो ‘विकासको मूल फुटाउँछौं फुटाउँछौं’ भन्न लगाए‚ भनियो पनि। तर‚ विकास के हो, कहिले प्राप्त हुन्छ? अझै टुङ्गो छैन। त्यही वेलाको विकासको भोक अहिले पनि छ, सबैको मुखमा।

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो, ‘वर्ग समन्वय’ को। सम्भवतः पञ्चायत विरोधी कम्युनिष्टहरूको बोली वर्गसङ्घर्षको बाइनरी अपोजिशन (द्विचर प्रतिरोधी) भएर होला, पञ्चहरूको मुखैमा थियो वर्ग समन्वय।

बहुदल आउनुपूर्व कम्युनिष्ट-कांग्रेस कमिज-सुरुवाल, धोती-गम्छा, नत्र पेन्ट-सर्ट लगाएका पातला, ख्याउटे हुन्थे। दौरा-सुरुवालमा सजिएका खाइलाग्दा गमक्क परेका पञ्च हुन्थे। कांग्रेस दिउँसै देखिने र भेटिने तर कम्युनिष्ट भने राति अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै आइपुग्ने, देखिने; राम्रो नचिनी बिहान हुनु अगावै बाटो लाग्थे। दिउँसो देखा नपर्ने भएकाले चिन्ने कुरा पनि भएन। पञ्चायत र पञ्च बाहेक सबै प्रतिबन्धित भएका कारण उनीहरूलाई सार्वजनिक जीवन कमै हुन्थ्यो। अहिले सबै गमक्क परेका, दौरा-सुरुवालमा ठाँटिएका देख्दा, ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ बल्ल साकार भएको हो कि जस्तो लाग्छ।

बहुदल आएपछि पञ्चायतमा प्रतिबन्ध लाग्यो, तर पञ्चहरू भने खुलै रहे। कसैलाई जेलनेल भएन। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना हुँदा कम्युनिष्ट र कांग्रेसमा दल बदलको क्रम देखियो। पूर्व पञ्चहरूले पनि आआफ्ना दलहरू गठन गरेर अभ्यास गर्न थाले, दल बदल गर्न जाने।

गाउँघरमा नौलो मानिस पुग्दा को हो, के कामले आएको? सबैको चासो हुने नै भयो। राणाकालीन व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिबारे केरकार गर्ने प्रकारका हुन्थे। पञ्चहरू माथि केन्द्रबाट आएको व्यक्ति हो भनेपछि ऊ के कामले आएको, खान-बस्न के व्यवस्था छ? नत्र आफ्नैमा लग्ने, खुवाउने स्वभावका थिए। कांग्रेस-कम्युनिष्ट गाउँमा आएको नौलो मान्छे के कामले आएको, कुन दलका हुन् भनी बुझ्ने प्रयास गर्ने र आफ्नो दल र स्वार्थ विशेष रहेछन् भने उनीसित नजिकिने, काम पट्याउन खोज्ने नत्र बाल मतलब! माओवादी कालमा गाउँ-घर पूरै अस्तव्यस्त भयो। गाउँमा पुग्ने, डुल्ने अवस्था नै असहज बन्यो।

१० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व सहित विगत ३०-४० वर्ष नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था कहालीलाग्दो नै बन्यो।

मुलुकभित्र वा बाहिर ‘नेपाली समाज’ भन्यो भने बाहुन-क्षेत्रीको अनुहार, संस्कृति र समुदाय अगाडि पर्छ। बाहुन-क्षेत्रीको समाजलाई नेपाली समाज भन्दा राउटेदेखि नेवारसम्मका जनजातिको समाज कता पर्छ?

समाजको वैचारिकी
समाज एक निराकार शब्द हो। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उद्देश्यहरूको औचित्य सावित गर्न प्रयोग गरिएको शब्द हो। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू टोनी ब्लेयरको ‘कम्युनिटारियन’ दर्शनदेखि मार्गरैट थ्याचरको ‘समाज भन्ने त्यस्तो कुनै चिज नै हुन्न’ भन्ने पछिल्लो अनुभवले त्यो बुझिन्छ। समाज भन्ने शब्दलाई रोमन कानूनी शब्द ‘सोसिएटास’ मा साना निजी व्यवसाय वा सङ्घहरूलाई बुझाउँथ्यो। पछि मात्र साम्राज्य जस्तो ठूला समूहहरूको सन्दर्भमा प्रयोग गरियो।

सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा रोमन कानूनी शब्द अंग्रेजी भाषामा अंग्रेजहरूको व्यावसायिक, सामाजिक र धार्मिक जीवनमा प्रवेश पायो। 'सोसिएटास' सोसाइटी (समाज) भयो। एडम स्मिथले ‘महान् समाज’ को अवधारणाबारे चर्चा गर्दै समाजको अर्थ एउटा पद्धतिको मानिस वा सार्वजनिक आत्माको मानिस भने। सामन्ती व्यवस्थाको आलोचना गरेर मालिकहरूमा निर्भर गरीबहरूको पक्षमा स्मिथले ‘महान् समाज’ को पैरवी गर्दा बजार र बजारीकरणको कुरा गरे, जहाँबाट गरीबहरूले लाभ लिन सकून्।

प्लेटो र एडम स्मिथ

राणाकालीन कुलीनतन्त्र, पञ्चायतकालीन निरङ्कुशतन्त्र, बहुदलकालीन प्रजातन्त्र र आजको गणतन्त्रमा नेपालको सामाजिक‚ आर्थिक, राजनीतिक अवस्था हेर्दा कुनै सङ्गतिपूर्ण परिपाटी भेट्न गाह्रो छ। नमिलेका पाटाहरू उच्च शिक्षा हुँदै शिक्षाका विभिन्न आरोह-अवरोहमा भेटिनुपर्ने त हो, पढाइ-लेखाइमा आउनुपर्ने हो, तर शिक्षा नै जागीरे उद्योगमा रूपान्तरण भएपछि समाजको विषयमा कमै मात्र चर्चा छ।

हाम्रो समाज भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने? नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म आदि अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह; सज्जनहरू भेला भई बस्ने ठाउँ; कुनै विशेष उद्देश्य लिएर सङ्गठन गरिएको संस्था वा सङ्घ जस्तो- आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, थारूसमाज आदि,’ उल्लेख छ। समाज भन्नाले कस्तो समाज, कसको समाज? जस्ता बग्रेल्ती प्रश्न र सोचाइ आउँछन्। मुलुकभित्र वा बाहिर ‘नेपाली समाज’ भन्यो भने बाहुन-क्षेत्रीको अनुहार, संस्कृति र समुदाय अगाडि पर्छ। बाहुन-क्षेत्रीको समाजलाई नेपाली समाज भन्दा राउटेदेखि नेवारसम्मका जनजातिको समाज कता पर्छ? को नेपाली र को अनेपाली? अनन्त सोधनीहरू अनुत्तरित हुन्छन्। जवाफ मुखैमा नहुँदा मन परी/नपरी डोरबहादुर विष्टको सबै जातको फूलबारी पल्टाउनुपर्छ।

नेपाली समाज पर्वतेभाषीको वाक्यांश हो। त्यस कारण पर्वते बाहुन-क्षेत्रीको सोच, मूल्य र मान्यताको बुझाइले राउटे-नेवार, मधेशी र मुस्लिमसम्म पुगेर अर्थ बोकेर आउँदैन। नेपालको चारदिवारी समेट्दैन। अझ ‘पर्वते कुरा’ भन्यो, अझ पर कर्णाली पुग्यो वा सुदूरपश्चिम पुग्दा ‘नेपाली,’ ‘समाज,’ वा ‘संस्कृति’ जस्ता शब्द रेडियोमा मात्र सुनिन्छ। त्यस क्षेत्रकाले हाम्रो कुरा सुनिंदैन भन्न बेर लाउँदैनन्। नेपाल छ, तर नेपाली भाषा-संस्कृति-समाज कहाँ छ भनेर खोज्यो भने पर्वते बाहुन-क्षेत्रीका पढेलेखेका विद्वत् वर्गको सोच, मुख र बोलीमा छ। नेपाली र पर्वते पर्यायवाची हुन् कि होइनन्? पर्वत, जुम्ला (सिञ्जा) पुग्नै पर्दैन। पोखरा पुग्दा एक जना बाहुनी बज्यैले “नानीहरूको कुरा हामीले रेडियोमा मात्र सुन्छुम्, हाम्रो बेग्लै भाषा छ,” भन्दा “होइन, मेरो याकथुङ (लिम्बू) भाषा रेडियोमा आउँछ र!” भनेर आफैं भ्रममा परेको मैले बिर्सेको छैन। नेपाली समाज, भाषा, संस्कृतिको लय, अर्थ, महत्त्वले सबै नेपालीको समाज, भाषा, संस्कृतिको लय, अर्थ र महत्त्व पक्रिंदैन। उदाहरणका लागि, पूर्वी नेपालकाले बरू हिन्दी बुझ्छन्, तर पश्चिमको डोट्याली, बझाङ्गी बुझ्न दोभाषे चाहिन्छ।

अर्कातिर, नेपाली समाज भन्दा बाहुन-क्षेत्रीको समूहमा कि जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम समुदाय घुस्रिन पर्‍यो; नत्र उतै बस भन्दा वा बस्दा उनीहरू हामी र उनीहरू (अदर्स)को भेद हुन्छ। ‘नेपाल’, ‘नेपाली समाज,’ नेपाली संस्कृति’ बन्दैन, हुँदैन। बन्न बाँकी नै छ। गएको २५० वर्षमा नबनेको अब बन्न कति लाग्छ, कसरी बन्छ? एउटा प्रष्ट बाटो बनेको छैन। आजकलका जताजतै ट्र्याक खोलेर छाडेको ‘डोजरे बाटाहरू’ जस्तो; त्यति कै कुद्ने कुदिरहेका पनि छन्, छुट्ने छुटिरहेका छन्। त्यही बीच बाहुन-क्षेत्री, राउटे-नेवार, मधेशी र मुस्लिम मात्र रहेनौं; हाम्रो हातमा भएको एउटा सानो मोबाइल सेटमा दुई-चार सय रुपैयाँको थ्रीजी, फोरजी डाटा खर्चिंदा संसार पुग्छौं, डुल्छौं। त्यहीं नेपाली, (अ)नेपाली, डोट्याली, बझाङ्गी, दँगौरा, तराली, भोटे, तमू, हतुवाली, लाप्चा, याकथुङ (लिम्बू), कोरियाली, मले, अंग्रेजी कुन भाषामा, कोसित कुरा गर्ने? संसार हामीसित, हाम्रै हातमा छ जस्तै हुन्छ। अब त्यही संसारभित्र आफू, आफ्नो समाज दुरुस्त छ कि छैन, साइनो र सम्बन्धका हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र कुरो रह्यो।

राजनीतिक दल र नेताहरूले संविधानसभाले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान तार्किक एवं अर्थपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्दा अहिलेको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम मात्रको छ।

सन् २०१७ मा प्रकाशित रिथिङ्किङ पोभर्टी: ह्वाट मेक्स अ गुड सोसाइटीमा बेरी नाइटले ओरालो लाग्दो बेलायती समाजको मृग चालको कुरा उप्काएका छन्। बेलायतले यूरोपियन युनियन छोड्ने जुन दिन निर्णय लियो‚ त्यो उनीहरूका लागि ‘वार्निङ बेल’ बजेको मान्छन् बेरी। त्यो दिन आउनलाई सन् २००८ को आर्थिक मन्दी कारक थियो। घामको किरण संसारमा जहाँ जहाँ पुग्थ्यो, त्यहाँ आफ्नो साम्राज्य भएको बेलायतलाई अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीपछि पाँचौं स्थानमा आफू रहेको आश्वस्त हुन गाह्रो छ। खस्कँदो अवस्थाको चिन्ताले ग्रस्त बेलायत आफ्नो बिग्रँदो समाजको दोष ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ लाई दिन हिचकिचाउँदैन।

वासिङ्टन कन्सेन्सस जति पनि संसारका वस्तु (चिजबिज, सेवा-सुविधा, मान्छे र मान्छेका आवश्यकता) छन्‚ तिनको विधाता वा अन्तिम बिन्दु हाटबजार हो। बजारले नै वस्तुको दाम-काम मिलाउँछ। समाज, सामाजिक मूल्य-मान्यता सबै बजार पुग्दा सामाजिक प्रावधानका लागि सरकारी जिम्मेवारी कम र नागरिक समाजले त्यो जिम्मेवारी लिने वा नलिने बीचको अस्पष्टतामा बहकिनु बेलायतीहरूको मुख्य समस्या भएको उनीहरूको ठहर छ।

अब संसार हेर्दा बेलायतीभन्दा कति भिन्न छौं भनेर बुझ्नुपर्ने भयो। बेलायती साम्राज्यको सङ्गत वा उपनिवेशका हामी थियौं कि थिएनौं भनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ। हामी कसैको उपनिवेशका होइनौं भनेर धोक्रे स्वरले जति नै कराए पनि दुई शताब्दीभन्दा धेरै भयो नेपालीहरू लाहुर गएको र लाहुरे भएको। कति नै फरक शिक्षा, सोच र सेवा-सुविधाका छौं? हामी आफ्नो आङ हेरेपछि कसैलाई नहेरे हुन्छ। काठमाडौंको के कुरा गर्नु, दूरदराजका खोला, खोल्सीमा थापेका फड्के र पुलहरू बेलायती समाज तथा राजनीतिक शक्तिको सेवा गर्ने लाहुरे र उनको पसिना खर्चेर बनेको विवरण सुन्दा बेलायत हामीबाट कति टाढा छ भन्ने बुझिन्छ।

सङ्घीय राज्य
आजको दुनियाँमा कुनै एक जाति, भाषी, नश्ल र संस्कृतिको मात्र मुलुक शायदै खोजेर पाइन्छ। यूरोप बाहेक प्रायः जसो मुलुकहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुनश्लीय र बहुसांस्कृतिक थिए र बन्दो छन्। आजको यूरोप पनि अछूतो रहेन। औपनिवेशिक कालका मुन्सी, तहसिलदार, हली, गोठाला यूरोप पुगे। यूरोप पनि बहुल बन्यो। आज भोलि धेरै मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वका कारण उत्पन्न शरणार्थी समस्या र तिनलाई शरण दिने मुलुक सांस्कृतिक बहुल राज्य बनेका छन्। तिनलाई कसरी राज्यमा स्थान दिने चुनौतीको विषय नै थियो।

राजा जयस्थिति मल्लको समयमा नै भक्तपुर ६४ जातको थियो भने पूरै नेपाल कस्तो थियो होला? पृथ्वीनारायण शाहले ३६ जात भनेकाले पनि नेपालको बहुजातीय विविधता प्रष्ट्याउँछ। आजको तथ्याङ्क विभागले १२०-१२५ भनेका समूहहरूले बहुल सांस्कृतिक अवस्थिति आधुनिक नेपाल राज्यको गठनदेखिको नै हो भन्दा फरक पर्दैन। तर‚ आधुनिक राज्यको कानूनी व्यवस्था श्री ३ जंगबहादुर राणाले जारी गरेको सन् १८५४ को मुलुकी ऐनको पन्ना पल्टाउँदा नेपाल बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक त थियो नै, ‘श्री ६ पण्डित बडागुरुजीहरू’ को सल्लाह र मनुस्मृतिको पाठ अनुसार बनाउँदा त्यो हिन्दू अधिराज्यको बनाइएको थियो। जुन आधुनिक राज्यको कसीमा छुवाछूत जस्तो भेदभावकारी र मानवता विरोधी थियो।

मन्टेभिडिओ महासन्धिले परिभाषित गरेको राज्य र उसको दायित्व ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यक्तिको रूपमा राज्यसँग स्थायी जनसङ्ख्या, परिभाषित क्षेत्र, सरकार र परराष्ट्र सम्बन्ध बनाउने क्षमता राख्नु’ जस्ता मान्यताहरू विचार गर्दा आजकै आवादी करीब तीन करोड, चार पर्खालले छेकेको सरहद (सीमाले घेरेको जमीन)मा नेपालीको बसोबास, सरकार र परराष्ट्र सम्बन्ध हेर्दा नेपाल छ, तर राज्य छ कि छैन भन्ने भेउ पाउन गाह्रो छ। सबै तीन करोड नै एउटै जात, जाति वा जनजातिको भएको भए एउटा कुरा; नत्र जब विभिन्न र विविधता हेर्न र आफैं छौं, हामीले हाम्रो पहिचान मेट्नु असम्भव कुरो हो। हामी नेपालीहरूको भावनालाई सरकारले यथोचित प्रतिनिधित्व नगरी राज्यको मान्यता र आकार शायदै पाउला।

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश भनेर बहुप्रचारित विचार ‘चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी’ आजको सङ्घीयताको मर्म बन्छ कि बन्दैन भन्ने पुस २७ गते फूलको माला बोकेर सिंहदरबार गेटअघि जोरजुलुम गरेर पुग्नेको मस्तिष्कमा छैन। छ भने केवल, ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज जय! सङ्घीयता मुर्दावाद’ भन्ने पञ्चे कालको जय जयकारको डक्ट्रिनले निर्देशित मात्र छ, जुन खोक्रो छ। जबकि‚ सङ्घीयताको दर्शनभित्र ‘साझेदारीताको सङ्घ’ र ‘स्वशासनको प्रदेश’ एकअर्कामा नङ र मासु जस्तै अन्तरसम्बन्धित हुन्।

त्यसो त हिन्दू राष्ट्र र अधिराज्यको जिकिरमा ‘चार वर्ण, छत्तीस जातको फूलबारीको’ विचार आफैं नै द्विअर्थी छ। हिन्दूका चार वर्ण- बाहुन, क्षत्री, वैश्य र शूद्रका ३६ थरी हुन् भन्ने एकथरी; होइन हिन्दू, बौद्ध, प्रकृतिपूजक वा इसाई- बहुधर्मी र राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, भोटे, थारू, यादव आदिको बहुजाति र बहुभाषी भन्ने अर्काथरी। सबै आआफ्नो अनुकूलतामा भित्र पार्ने, प्रतिकूलतामा बाहिर राख्ने चलन दक्षिणएशियाको जात व्यवस्थाको सामान्य रूप नै हो।

नेपाल राज्य २५० वर्षको शाही राजतन्त्रात्मक परिपाटीबाट बनेको हो जुन सानो गोर्खाली राज्यको विस्तार थियो। उसको आवादी चीनको महान् चिनियाँ सम्राट् क्वीन-सि-हु वाङको जस्तो होइन। किनकि‚ चीन हान जातिले खर्लप्पै निलेको देश हो। नेपाल चार वर्ण, ३६ जात, जाति र जनजातिको मुलुकमा राजा-महाराजाको आवादी (ठकुरी) पुगनपुग एक-दुई प्रतिशतभन्दा धेरै छैन। सम्भवतः त्यसै कारण भनेको हुनुपर्छ ‘यो मुलुक चार वर्ण, ३६ जातको साझा फूलबारी हो।’ तर‚ राजतन्त्रात्मक भएकाले अरूले समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने र पहुँच पाउने भएन।

संसारका धेरै मुलुकको अभ्यास हेर्दा सङ्घीय शासन प्रणाली कि त विविधतालाई एउटा सङ्घमा राख्ने (Holding Together) ध्येयले बनेका छन् कि विभिन्न समूह (राष्ट्र)हरू एकै ठाउँमा आएर (Coming Together) सङ्घ बनेको इतिहास छ। यी दुई प्रवृत्ति राजा महाराजाहरूले विस्तार गरेर बनेको राज्यको सन्दर्भमा मिल्दैन। त्यसैले आजको नेपालको सङ्घीयता कुन सिद्धान्तबाट बन्यो भन्ने उपयुक्त व्याख्या दिन सकेको जस्तो लाग्दैन।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुन:संरचना मार्फत होल्डिङ टुगेदरको सिद्धान्त अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रचना गरिएको हो भने संविधान तदनुरूपको बन्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको कम्तीमा संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड उपसमितिले सर्वसम्मत पारित गरेको सङ्घीयताको आधार ‘पहिचान र सामर्थ्य,’ र बहुमतले पारित गरेको राज्यको सङ्घीभूत एकाइहरूमा १४ प्रदेश र २८ स्वशासित क्षेत्र संविधानमा विना सङ्कोच आउन पर्थ्यो।

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि गरेको आशा र प्रतीक्षाको रूप हो। अर्कातिर, साम्यवादी शक्तिहरूको करीब ७० वर्षदेखिको गणतन्त्रका लागि गरेको उत्सर्ग र १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि प्राप्त गणतान्त्रिक राज्य हो। नेपालका विभिन्न जात, जाति र जनजातिको हिसाबले आधुनिक राज्य गठन हुँदा नै निर्माण गरिनुपर्ने सङ्घीय राज्यको अपेक्षित आकार थियो। तर‚ राजनीतिक दल र नेताहरूले संविधानसभाले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान तार्किक एवं अर्थपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्दा अहिलेको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम मात्रको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तार्किक, वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ। त्यो कुरो छिमेकी मुलुक भारतको अभ्यासबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं।

नेपालको संविधान, २०७२ ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को अर्थ पूर्ण रूपमा लाग्ने गरी निर्माण भएको छैन। त्यसैले त मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलितले संविधानलाई आत्मैदेखि खुशीका साथ स्वागत गर्न सकेनन्। दलका नेता तथा कार्यकर्ताले दियो बाले, विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रशंसा गरे, तर पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विधानभन्दा तात्त्विक भिन्नता देखिएन।

संविधान बनाउने मुख्य आर्किटेक्ट ‘केपी शर्मा ओली’ को लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताको विषयमा उनको ज्ञान कति हो यकिनसाथ भन्न सकिन्न; तर विगत पाँच वर्षको संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले उनको राजनीतिक र नैतिक धरातल पनि बलियो देखिएन। जनताले सङ्घमा करीब दुई तिहाइ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा करीब तीन चौथाइ जनमत दिएका हुन्। तर‚ ओलीले एकात्मक; त्यसमा पनि हुकुमी तालमा राज्य चलाए। राज्यको पुन:संरचनाको आवश्यकता, संवैधानिक विधिविधान, संविधानको कार्यान्वयन सबै तौरतरीकामा ओलीको नेतृत्वमा हुन सक्ने सबै दुर्घटना अनपेक्षित होइनन्।

अबको विमर्श
अबको बाटो भनेको पछाडि फर्कने होइन‚ अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्नलाई यसअघि भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै एउटा प्रगतिशील बाटो तय गर्दा स्थिर सुझबुझ भएको राज्य निर्माणको विमर्श निस्कन्छ।

कुनै पनि मुलुक जन्मजात पर्फेक्ट थियो, हुन्छ वा हुनेछ भन्ने हुँदैन। आजको दिनसम्मको नेपालको राजनीतिक विमर्श (डिस्कोर्स) हेर्दा उदार लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सङ्घीय राज्य प्रायः निश्चित देखिन्छ। नेपालको जन्मजात विविधता, प्रत्यक्ष राजतन्त्रको अन्त्य र साम्यवादी विचारधाराको ‘नौलो जनवादी व्यवस्था’ को प्रतिकूलता आदि कारण लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू केन्द्रित भई अभ्यासरत रहनुले पनि स्पष्ट हुन्छ। यो कोरा सिद्धान्तको कुरो नभई वस्तुगत अभ्यासले सिद्ध गरेको अवस्था हो।

२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव। तस्वीर: विक्रम राई

दुई भीमकाय छिमेकी मुलुकहरूको बीच परे पनि समुद्रको सतहबाट विश्वको सर्वोच्च हिमशृङ्खलाको दक्षिण भूबनोटको कोल्टे परेको भूभागमा हामी छौं। भाषिक‚ सांस्कृतिक, राजनीतिक हिसाबले दक्षिणी पाटो नै घमाइलो छ। लोकतान्त्रिक राज्यको अभ्यासमा नेपाल र नेपालीहरू अभ्यस्त भइसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी शासन होइन, लोकतान्त्रिक परिपाटी हाम्रो दैनिक जीवन पद्धति भइसक्यो भन्न सकिन्छ। अपितु, त्यो खुला लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा समाजवादी, उदारवादी, नवउदारवाद, पहिचानवादी, हिन्दूवादी, आदिवासीवादी, स्थानीयवादी, वातावरणवादी जुनसुकै सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमले सङ्गठन गर्न, नेतृत्व लिन र आवधिक रूपमा सदासर्वदा सुशासन गर्न रोकतोक भने छैन।

सङ्घीयता खुला लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नै फिट हुने परिपाटी हो। यदि यो कुरा आजको राजनीतिको सच्चाइ हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तार्किक, वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ। त्यो कुरो छिमेकी मुलुक भारतको अभ्यासबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं।

भारतको सङ्घीयताको इतिहास हेर्दा संविधानवादको सिद्धान्तमा उन्नत भए पनि आधारभूत संरचनाहरू उपयुक्त विज्ञानसम्मत किसिमले तय भएन। राजनीतिकशास्त्री र सिद्धान्तकार रजनी कोठारीको विचारमा‚ ‘आवश्यकता विज्ञानको जननी हो भने स्वतन्त्र भई छान्न पाउनु राजनीतिको जननी हो; प्रचलित अन्तर्निहित विश्व दृष्टिकोण अनुसार आधुनिकीकरणको सिद्धान्त, आवश्यकताका नियमहरू पहिचान गरेर मात्र राजनीतिले आशातीत मानिसका मामिलाहरूमाथि रोजा अभ्यास गर्न सक्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, राजनीति सहायक कार्य मात्र हो। राजनीतिक स्वायत्तता र सार्वभौमिकता वास्तविक राज्यको पहिचान हो।’ विज्ञानसम्मत राजनीतिको अभावमा लोकको आकांक्षा र आवश्यकता राज्यले पूर्ति गर्नै सक्दैन। यो कुराको हेक्का राजनेताहरूले राख्न सक्नुपर्छ।

दिल्ली विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक महेन्द्र सिंहका अनुसार‚ सन् १९१६ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको लखनउ सम्मेलनले सङ्घीयताको स्वीकार गरेको थियो। सन् १९२० मा नागपुरमा सम्पन्न कांग्रेसद्वारा भाषिक प्रान्तहरूको स्वीकृतिका लागि भारतस्थित बेलायत सरकारलाई र लन्डनस्थित भारतीय कार्यालयलाई मान्यता दिन याचना गरेको थियो। जस अनुसार‚ उडिया, कन्नड, आन्ध्र, तमिल, बङ्गाली र झारखण्डी ६ वटा प्रान्त भाषिक आधारमा सिर्जना गर्न माग गरिएको थियो। अपितु, भारतीय वैधानिक आयोग (इन्डियन स्ट्याटुरी कमिशन)का अध्यक्ष जोन साइमनले ब्रिटिश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कुनै नयाँ ढाँचा अनुसार भारतको नक्शा पुन: रेखाङ्कन गर्न सिफारिश गर्नु हाम्रा लागि असम्भव छ’ भनेर सुनवाइ गरेन।

सन् १९४२ मा भारत छोडो आन्दोलन चर्केको वेला द्रबिड कजागमले एक सार्वभौम राज्य ‘द्रबिडिस्तान’ को माग गर्‍यो। सँगसँगै आन्ध्र प्रदेशका तेलुगुभाषीहरूको आन्दोलन सहित धार्मिक तथा जनजाति समुदायको असन्तुष्टिका कारण तेलुगुभाषीको (आन्ध्र प्रदेश), तमिलभाषीको (तमिलनाडू), कन्नाडाभाषीको (कर्नाटाका), गुजरातीभाषीको (गुजरात), मराठीभाषी (महाराष्ट्र), पन्जाबी भाषा र सिखधर्मीको (पन्जाब), हिन्दी भाषा र हिन्दूधर्मीको (हरियाना, हिमाचल) सन् १९५०-६० को दशकमा बने। सन् १९७० सम्म उत्तराञ्चलका ‘सेभेन सिस्टर्स’ सबै जातीय पहिचानमा र यूनियन टेरिटोरिज क्षेत्रीय रूपमा बने। भारतीय संविधानले करीब २० वर्षको दौरान अन्ततः भाषा, जाति-जनजाति र धर्मको पहिचान जनित सङ्घीयताको स्वरूप लिनै पर्‍यो।

नेपालमा पनि नेकपा (माओवादी)ले थारूवान, तमुवान, खसान, मगरात, नेवाः, ताम्सालिङ, मधेश, किरात, लिम्बुवान, कोचिला विभिन्न नामका प्रदेशहरूको परिकल्पना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनाहरू रहने कुरा उठाएको हो। तर‚ कांग्रेस र एमालेलाई देखाएर माओवादीले नै राज्य पुन:संरचनाको अजेन्डा छोड्दा नेपालको सङ्घीयताले भाषिक, जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान छोडेर भौगोलिक सङ्घीयतामा जानुपर्‍यो। प्राध्यापक सिंहको भनाइमा सन् १९५२ को निर्वाचनमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको चलबल हुन थालेपछि नेहरूले ‘फिसिपेरोस टेन्डेन्सिज’ (विक्षिप्त प्रवृत्तिहरू) देखा परेको भनेर समस्याबाट उम्किन खोज्दा सङ्घीयताको स्वरूपले विना पहिचानको बाटो लिएको थियो। यहाँनिर माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय कांग्रेसको नेहरू मिल्न आउँछन् र मुलुकहरूले बीसौं वर्ष अनाहकमा ‘पे’ गरिरहेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ। अपितु, भारतले सुदृढ र स्थायी शान्तिको बाटो लियो, हामी अड्किरहेका छौं। अझ कति अड्किने हौं।

अर्को कुरा, सङ्घीयता र पहिचानवादी समूह तथा शक्तिहरूलाई उदार लोकतान्त्रिक राज्यको दायरामा ल्याएर राज्य व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने दायित्त्व उदारवादी लोकतान्त्रिक विचारधाराका नेता, चिन्तक र पार्टीहरूकै हो। तर विडम्बना, नेपालको उदार लोकतान्त्रिक विचारका नेता-कार्यकर्ता हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू यति अनुदारवादी छन् कि लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र अरूबाट होइन कांग्रेसबाट खतरा भएको विचार यत्रतत्र सुनिनु दुःखद कुरा हो।

स्कूल आफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज (एसओएएस)का अध्यापिका रोचना बाजपेईको सन् २०१९ मा छापिएको लेखमा तर्क गरेकी छिन् बहुसांस्कृतिकवादका सिद्धान्तहरू पश्चिमी लोकतन्त्रको अनुभवमा आधारित हुन्, अपितु बेलायती साम्राज्यको कमनवेल्थ राष्ट्रहरूको जातीय-धार्मिक बहुलवादका लामो समयदेखिको अभ्यासहरू उदारवादी-लोकतान्त्रिक संस्थाहरू स्थापनापूर्व नै प्रचलनमा थिए। कानूनी बहुदलवादमा आधारित धार्मिक पारिवारिक कानून (हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी) सहितको सामूहिक अधिकारको नीतिगत व्यवस्था उन्नाइसौं शताब्दी देखिको हो जसले जातीय र आदिवासी अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि विधायिका, सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थाहरूमा कोटाहरू सकारात्मक कार्यका रूपमा समावेश गर्‍यो।

अब उदारवादी नेता तथा पार्टीलाई अनर्थको पक्षधरता होइन, अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि तयार रहनु बाहेक विकल्प छैन।

अल्पसङ्ख्यकहरूको सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्न र व्यापक उदार-लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र ऐतिहासिक रूपले पछाडि पारिएका समूहहरूका लागि सकारात्मक कार्य गर्न भविष्यदर्शी संविधानका रूपमा भारतको सन् १९५० को संविधानलाई प्राध्यापक बाजपेयीले लिएकी छिन्। आदिवासी/अनुसूचित जनजातिको सन्दर्भमा सांस्कृतिक विशिष्टताको स्वीकारोक्ति उक्त संविधानमा भएको र तिनीहरूको अवस्था स्विकार्दै उनीहरूको विशिष्टताको संरक्षण र स्वायत्तताको उपायको साथ स्वशासनको एक तत्त्व समावेश भएको उनको तर्क छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा जनताले नैराश्य मात्र पाएनन्, ‘राजा आऊ, देश बचाउ’ भन्नेहरू मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूपमा बढेका छन्। लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई अर्को पाँच वर्ष पुनः जनतालाई नैराश्यको भारी बोकाउन छूट छ? निश्चित रूपमा छैन। त्यस कारण उदारवादी नेता, पार्टी र कार्यकर्तालाई अनर्थको पक्षधरता होइन, अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि तयार रहन बाहेक विकल्प छैन।

अन्त्यमा
लोकतन्त्रमा सरकारलाई त्यो मात्र कार्य गर्न छूट छ, जुन विषयमा जनतासित जनादेश मागेको र पाएको हुन्छ। चुनावी घोषणापत्र एउटै त्यस्तो औजार हो, जुन चुनाव जितेर विधायिका बनेको प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा विधायिकाले प्रयोग गर्न सक्छ। दलहरूले होस् वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सङ्घीयताको औचित्य, सिद्धान्त र आवश्यकतालाई राम्ररी व्याख्या गरेर पूर्ण सङ्घको निर्माण, सामूहिक अधिकार र बहुल सांस्कृतिवादको मर्म अनुसार संविधान संशोधनको एजेन्डा मनन गरेर आआफ्ना दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश गर्छन् वा गर्दैनन्; राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक वृत्तको चासोको विषय हुन्।

जनताले के चाहेका छन् होइन‚ जनताले चाहेको कुरो बुझेर राज्यले के दिने भन्ने प्रमुख कुरा हो। जुन निर्वाचनको अजेन्डा बन्नुपर्छ। निश्चय नै जनतालाई के दिने, पार्टी, नेतृत्व र उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमतामा भर पर्छ। जनताले पत्याउने त्यसैमा हो। जनतालाई के दिने भन्ने कुरा अब दलको मात्र पेवा भएन। स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि दिन सक्छ। वैकल्पिक बाटाहरू खुल्न थालेका छन्। यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। वर्षौं राजनीतिको निर्णय निरूपण गर्ने स्थान ओगट्ने, राजनीतिलाई पेशा वा व्यवसाय बनाउने नेताहरूले ‘अति नै गरिसके’। नेताहरूको ‘अति’ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर सुध्रिन्न भन्ने कुरो विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाउँछ। अब व्यवस्था होइन‚ नेता परिवर्तन गर्नैपर्ने चुनौती विवेकशील मतदाताको हो। दलका नेतालाई चुनौती दलकै नेताले गर्न पर्ने हो, तर नसकिरहेको अवस्थाले के कुरा सङ्केत गर्दछ भने दलमा सबै उही चरित्र र ध्येयका छन्।

विगत पाँच वर्षमा केपी शर्मा ओलीको मनमौजी राज र गठबन्धन दल र नेताहरूको निहित स्वार्थले सुशासन दिन सकेन। जुन कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। त्यस कारण पहिलो काम केही दर्जन नेताहरू जो विगत ३० वर्षदेखि राज्यको राजनीतिमा ‘म्युजिकल चियर’ को खेलमा छन्, उनीहरूलाई मतदाताले हराउन सक्नुपर्छ।

सम्भवतः आगामी संसद्मा कसैको पनि बहुमत नहुने सम्भावना छ। ‘देशको समृद्धि र सुखका’ लागि जनताले अघिल्लो पटक दिएको करीब दुई तिहाइ मतको अक्षम्य दुरुपयोग ओलीले गरेको ज्वलन्त उदाहरण दिन जतिकै छर्लङ्ग छ। सम्भावित ह्याङ पार्लियामेन्टको विधायिकी ‘व्यवस्था’ विभिन्न क्षमताका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको छनोट गर्न सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पार्टीका होइनन्, तर मुद्दा र क्षमताका आधारमा उनीहरूको ‘कलेक्टिभ एलाएन्स’ ले ह्याङ पार्लियामेन्टलाई क्रियाशील बनाउन सक्छ। मुद्दा अनुसार ‘ककस’ बनाउने र दलहरूलाई परिवर्तनका लागि ‘ख’ गराउन सक्छन्। त्यसले संसद्को डाइनामिक्समा भिन्न परिणाम ल्याउन सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अन्तिम विकल्प होइन, तर विकल्प निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा भने लिन सकिन्छ।

(माबुहाङ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव हुन्।)

विचार

नेपालीको राज्यको सपना, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपना: चुनौती र अवसर

बालकृष्ण माबुहाङ आइतबार, असोज १६, २०७९

मुलुकभित्र वा बाहिर ‘नेपाली समाज’ भन्यो भने बाहुन-क्षेत्रीको अनुहार, संस्कृति र समुदाय अगाडि पर्छ। बाहुन-क्षेत्रीको समाजलाई नेपाली समाज भन्दा राउटेदेखि नेवारसम्मका जनजातिको समाज कता पर्छ?

प्लेटो र एडम स्मिथ

राजनीतिक दल र नेताहरूले संविधानसभाले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान तार्किक एवं अर्थपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्दा अहिलेको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम मात्रको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तार्किक, वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ। त्यो कुरो छिमेकी मुलुक भारतको अभ्यासबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं।