तलब नपाउँदा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरको दशैं खल्लो
नियमित पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता नपाउँदा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत करीब ३०० जना रेजिडेन्ट डाक्टरको दशैं नरमाइलो भएको छ।
अस्पतालमा निरन्तर बिरामीको सेवामा जुट्ने उनीहरूले करीब दुई महीनाको निर्वाह भत्ता नपाएका हुन्। न्याशनल रेजिडेन्ट डक्टर एशोसिएशनको अध्यक्ष डा. सुमन आचार्यले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले गत साउन महीनायताको भत्ता नपाएको बताए। “करीब दुई महीनायता भत्ताका लागि पहल गरे पनि दशैंको मुखमा आएन, करीब ३०० रेजिडेन्ट डाक्टरको दशैं खल्लो भयो‚” डा. आचार्यले भने।
डक्टर अफ मेडिसिन (एमडी) गर्ने रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आठौं तह बराबर प्रति महीना ४८ हजार र डक्टरेट अफ मेडिसिन (डीएम) र एमसीएच गर्ने चिकित्सकले नवौं तह बराबर ५२ हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन्।
एशोसिएशनका सचिव डा. अरुण उप्रेती अर्थ मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रेजिडेन्ट डाक्टरको निर्वाह भत्ताका लागि बजेट गए पनि आफूहरूलाई नदिइएको बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूका लागि आएको बजेट समयमै ‘रिलिज’ गरेको भए समस्या नआउने उनको भनाइ छ। डा. उप्रेती भन्छन्‚ “हामीले तलब नपाएको भन्दै करीब दुई महीनादेखि पहल गरिरहेका थियौं, तर कतैबाट सुनुवाइ भएन।”
स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र महाराजगञ्ज क्याम्पसको लापरवाहीका कारण आफूहरूले तलब नपाएको डा. आचार्य बताउँछन्। तीन वटै जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूलाई दशैंको मुखमा यस्तो समस्या आउँछ भन्ने जानकारी गराइए पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ। “अहिले यस्तो समस्या आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो, तर हामीलाई वास्ता गरिएन‚” डा. आचार्य भन्छन्।
यसअघि रेजिडेन्ट डाक्टरको निर्वाह भत्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीधै अस्पताललाई पठाउने गर्थ्यो। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि भने ऐनमै ‘सार्वजनिक संस्थानमा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क हुने र रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले दिने’ व्यवस्था गरियो। तर‚ ऐनमा ती सार्वजनिक संस्थाले रेजिडेन्ट डाक्टरलाई दिने बजेट कहाँबाट पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा भने ‘स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तह निःशुल्क पढाए बापत सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिने’ उल्लेख छ। सोही कारण हालसम्म आफूले दिंदै आएको अनुदान अब भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिनुपर्ने तर्क गर्दै यस वर्षको अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकेको थियो। तर‚ आफूसँग बजेट नरहेकाले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई अनुदान दिन नसक्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग पन्छिएको थियो। त्यसैले रेजिडेन्ट डाक्टरलाई निर्वाहमुखी भत्ता कसले दिने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयबाट रेजिडेन्ट डाक्टरका लागि उपलब्ध गराइने उक्त अनुदान भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको खातामा गएको थियो। तर‚ मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराएको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेजिडेन्ट डाक्टरको बजेट आफूकहाँ आए पनि आयोग देखाउँदै दुई महीनासम्म झुलाएको डा. उप्रेतीको भनाइ छ। “दुई महीनाअघि देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोगलाई देखाउने र आयोगले मन्त्रालयलाई औंला देखाउने गरेकाले अहिले हामी मर्कामा पर्यौं‚” डा. उप्रेती भन्छन्।
समस्या बढ्दै गएपछि गत भदौ २२ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल लगायतको बैठकले स्वास्थ्यमा गएको बजेट अर्थमा फिर्ता गरी त्यहाँबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर‚ बैठकको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका उपसचिव मेघनाथ शर्मा अर्थ मन्त्रालयबाट आयोगमा बजेट आइनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार‚ अहिले आयोगले उक्त बजेट कसरी वितरण गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइरहेको छ। स्वास्थ्यमा गएको बजेट अर्थ हुँदै फेरि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रकमान्तर हुन समय लाग्नेछ। शर्मा भन्छन्‚ “प्रकियागत काम भइरहेको छ अब दशैंअघि निर्वाह भत्ता पठाउन सकिन्न।”
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको झमेलाको कारण चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतका वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टर समस्यामा परेका थिए। त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेजिडेन्ट डाक्टरले समेत निर्वाह भत्ता पाएका थिएनन्। तर, त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले काम छाड्ने चेतावनी दिएपछि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले आन्तरिक स्रोतबाट उनीहरूलाई भत्ता दिएर समस्या सुल्झाएका थिए।
तर, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले भने आन्तरिक स्रोतमा पैसा छैन भन्दै भत्ता नदिएको डा. आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “आयोगले ढिलो भए पनि पैसा पठाउने भनेकै थियो, तर अन्य शिक्षण संस्थाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दा हाम्रो क्याम्पसले वास्ता गरेन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
