डेंगीको प्रकोप रोक्नै चाहँदैन सरकार
_1661762494.JPG)
कुर्सीको भागबण्डामा अहोरात्र खटिरहेका सत्तारूढ दलका नेता तथा नेपाल सरकारले ७६ जिल्लामा छटपटाइरहेका डेंगीका बिरामीका लागि सिन्कोसम्म भाँचेका छैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले तीन महीनायता बारम्बार ‘हामी डेंगी नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छौं’ भनिरहेका छन्। त्यस्तै, टेकु स्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दास पनि मन्त्रीकै भनाइ दोहोर्याइरहेका छन्।
तर, उनीहरूले डेंगी नियन्त्रणका लागि भने केही काम गरेका छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने सरकारको प्राथमिकतामै छैन डेंगी नियन्त्रण। बरु डेंगीको संक्रमण बढिरहँदा सरकारको प्राथमिकता भागबण्डामा केन्द्रित छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको उदासीनताको कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले डेंगी नियन्त्रणको विषयमा ठोस नीति तथा योजना बनेको छैन। मन्त्रालयका कर्मचारीले डेंगी नियन्त्रणका लागि दिएको सुझाव र प्रस्तावलाई पनि नसुनेको झैं गरेका छन्। डेंगी महामारी फैलिनुअघि स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको ध्यान सरुवाबढुवा र खरीद सम्बन्धी सेटिङमा थियो भने अहिले गठबन्धनको भागबण्डामा रहेको ती कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रालयको मुख्य व्यक्ति नै जनस्वास्थ्यको काम गर्न उदासीन भएपछि कर्मचारीको मात्र केही लाग्दो रहेनछ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का अधिकारी मन्त्री खापुङको काम गर्ने इच्छाशक्ति र स्वास्थ्य सम्बन्धी बुझाइ नै कमजोर रहेको बताउँछन्। “नीतिगत काम गर्ने प्रस्ताव लिएर जाँदा समेत उहाँ फलानो मान्छेलाई सरुवा गर्नुपर्यो भन्ने बाहेक अन्य कुरै गर्नुहुन्न,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, गत साउनदेखि हालसम्म २७ हजार ५७९ जना डेंगी संक्रमित भइसकेका छन् भने ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै, अहिले ७६ जिल्लामा डेंगी फैलिइसकेको छ। २०६१ सालयता डेंगीको कारण भएको मृत्यु अहिलेसम्मकै धेरै हो। यो तथ्याङ्कले पनि खापुङको ‘डेंगी नियन्त्रणमा सरकारले काम गरिरहेको छ’ भन्ने भनाइ केवल ओठे जवाफ हो भन्ने प्रष्ट छ।
जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनी कुनै पनि संक्रमण फैलन शुरू गर्दा नै नियन्त्रण प्रयास गरियो भने त्यसमा थोरै लगानी र कम क्षति हुने बताउँछन्। तर, शुरूआती चरणमा बेवास्ता गर्दा धेरै जनधनको क्षति हुने र नियन्त्रण गर्न राज्यको धेरै स्रोतसाधन र जनशक्ति लाग्छ। मरासनीका अनुसार, नेपालमा अहिले डेंगी महामारीको दोस्रो चरणमा छ। “राज्यले तीन महीनाअघि डेंगी नियन्त्रण प्रयास गरेको भए यति धेरै मानिसको मृत्यु पनि हुँदैनथ्यो र नियन्त्रण गर्न धेरै खर्च पनि लाग्ने थिएन,” डा. मरासिनीले हिमालखबरसँग भने।
स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले सरकार डेंगी नियन्त्रणमा लागिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपालमा भर्खर डेंगु संक्रमितहरू भेटिन थालेका थिए। “सरकारले अहिले डेंगु नियन्त्रणलाई अजेन्डा नै नबनाएकाले डेंगु फैलिएको हो,” जनस्वास्थ्यविद् मरासिनी भन्छन्।
जनस्वास्थ्यविद् जिडी ठाकुर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले डेंगु नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन्। डेंगुका कारण मानिसहरू मरिरहँदा राज्यले डेंगी नियन्त्रणको कुनै गतिविधि नगर्नु लाजमर्दो रहेको उनको भनाइ छ। “सरकारले डेंगु नियन्त्रण गर्न चासो दिएको भए डेंगुले महामारीको रूप लिने थिएन,” उनी भन्छन्।
डेंगु संक्रमितमध्ये पाँच प्रतिशतलाई रगत चढाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यस्तै, डेंगी संक्रमित भएका तर धेर गाह्रो अवस्थामा नपुगेका संक्रमितको उपचार भनेको सिटामोल हो। तर, अहिले औषधि पसलमा सिटामोल पाइन छाडेको छ भने रगत र आईसीयूमा पुगेका बिरामीका लागि राज्यले कुनै व्यवस्थापकीय योजना बनाएको छैन।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी डेंगी रफ्तारमा फैलिइरहने हो भने केही समयपछि ब्लड बैंकमा रगतको अभाव हुन सक्ने तथा आइसीयूमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामी ठूलो आर्थिक मारमा पर्ने बताउँछन्। सरकारले डेंगीबाट बच्न लार्भा नष्ट गर्ने र सिटामोल बाहेक अन्य औषधि जथाभावी सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना समेत फैलाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बनाएर स्थानीय तहसम्म पुगेर डेंगी नियन्त्रणमा सघाउनुपर्छ। त्यसो नगरे अर्को वर्ष डेंगीले झन् ठूलो रूप लिन सक्छ। “डेंगुले यतिका क्षति गरिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट डेंगीका संक्रमित व्यवस्थापन र लार्भा नष्ट गर्न ध्यान नदिएको देख्दा अचम्म लागेको छ,” उनी भन्छन्।
केही दिनयता एकै घरपरिवारका प्रायः सबै सदस्य संक्रमित भएका छन् भने मृत्यु हुने क्रम पनि बढेको छ। सरकारी अस्पताल डेंगीका बिरामीले भरिएका छन् भने कतिपय जाँच नगराई घरमै बसिरहेका छन्।
डेंगीका कारण आम मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा ठूलो असर गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा विज्ञ किरणराज पाण्डे बताउँछन्। यसअघिका केही वर्ष दिल्लीमा डेंगीले महामारीको रूप लिन्थ्यो, तर पछिल्ला केही वर्षयता दिल्लीमा डेंगीको त्रास घटेको छ। नेपालमा पनि २०६१ सालयता डेंगीले निरन्तर सताएको छ। नेपालले डेंगीबाट सधैंका लागि छुटकारा पाउने हो भने दिल्लीको अभ्यास सिक्नुपर्ने डा. पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालले पनि डेंगी जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। “अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्को वर्ष डेंगीले झन् धेरै सताउने देखिन्छ, त्यसैले सरकारले अस्पतालको बेडमा बिरामी भरिएपछि मात्रै नियन्त्रण गर्नेबारे सोच्ने होइन,” उनी भन्छन्।
“घर घरमा संक्रमित छन्, सरकारी अस्पतालमा बेड छैन, सिटामोल र रगत अभाव भइसक्यो। यतिन्जेल डेंगी नियन्त्रण गर्न सिन्को नभाँच्ने सरकारलाई असफल मात्रै भयो कसरी भन्नु? उनी प्रश्न गर्छन्।
समन्वयको अभाव
आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा एक जना मात्र डेंगु संक्रमित भेटिएयता सरकारकै तथ्याङ्कले हरेक वर्ष डेंगु संक्रमितहरू बढेको देखाउँछ। सन् २०१९ मा त डेंगीले महामारीको रूप लिएको थियो। त्यस वेला ५६ जिल्लामा फैलिएको डेंगीबाट १२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यसरी डेंगीले प्रकोपको रूप लिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क हेरेर न कुनै योजना बनायो, न त डेंगी नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक तयारीमा जुट्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इन्टोमोलोजिस्ट (कीटविज्ञान विशेषज्ञ)को दरबन्दी समेत छैन। डेंगी नियन्त्रण गर्न दक्ष र तालीमप्राप्त इन्टोमोलोजिस्टहरू चाहिन्छ। उनीहरूले डेंगी जस्ता प्रकोप फैलिएको ठाउँमा औषधि छर्ने, संक्रमितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्।
२०७५ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहमा इन्टोमोलोजिस्ट हटायो। त्यसअघि हरेक जिल्लामा इन्टोमोलोजिस्टको दरबन्दी थिए। जनस्वास्थ्यविद् मरासिनी पहिला कुनै कीटजन्य रोग फैलिने बित्तिकै ग्रामीण क्षेत्रमा भएका यस्ता विशेषज्ञले नियन्त्रणको काम गर्ने बताउँछन्। अहिले त्यो जनशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत भए पनि सरकारले नै भूमिकाविहीन बनाएर राखेको छ। मरासिनी भन्छन्, “अहिले स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा हेल्थ असिस्टेन्टलाई राखिएको हुन्छ, जसले डेंगी जस्तो कीटजन्य रोगको विषयमा काम गर्ने ल्याकत नै राख्दैनन्।”
डेंगी लगायतका कीटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रकोप रहेको क्षेत्रमा औषधि पठाउने तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने गर्थ्यो। तर, संघीयता संरचनामा गएसँगै त्यो अधिकार आफूहरूलाई नरहेको भन्दै महाशाखा पन्छिएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच यस्ता विषयमा के कसरी काम गर्ने स्पष्ट मापदण्ड समेत बनेको छैन। स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार समेत नभएकाले रोग नियन्त्रणको पहल गर्न नसकिएको भन्दै महाशाखा पन्छिएको छ।
महाशाखाको तर्क छ– रोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। महाशाखालाई आउने बजेट नीति निर्माण र तालीमका लागि हो।
तर, देशभर प्रकोप बढ्दा अधिकार छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने डा. मरासिनी बताउँछन्। उनका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा इडीसीडीले नीति बनाउँदैमा महामारी नियन्त्रणबाट पन्छिन मिल्दैन। समन्वय अभावको कारण एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर बस्दा डेंगीले झन् क्षति हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “यस्तो प्रकोपको वेला महामारी बुझेको जनशक्ति, स्रोत र साधन नभएको स्थानीय तहले काम गर्छ भनेर छाड्नु सरकारको हेलचेक्र्याइँ हो।”
सधैं बेवास्ता
डेंगी मात्र होइन, नेपालमा अन्य दर्जनौं किसिमका कीटजन्य रोगहरू फैलिइरहन्छन्। तर, राज्यले प्रकोप सकिएपछि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसोचिदिंदा जनताहरू मारमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनामा इपिडिमियोलोजिस्टको अभाव भएकाले रोग लाग्नुअघि नै नियन्त्रण गर्ने जनस्वास्थ्य विषय छायामा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, त्यसका लागि नीति बनाउन इपिडिमियोलोजिस्टको आवश्यकता पर्छ। तर, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा इपिडिमियोलोजिस्टको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन। महाशाखाको इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखामा हाल बालरोग विशेषज्ञ प्रमुख छन्। त्यस्तै, सरुवा रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी खुलाएकै छैन।
संक्रामक रोगको कारण, विस्तार र त्यसले पार्ने क्षति आकलन गरी नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्य विषय पढेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक आवश्यक पर्छ। यसको दरबन्दी पनि खुलाइएको छैन। सरकारले सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरेको छ कि सामान्य रोगको परीक्षण र अनुसन्धान गर्न प्रयोगशाला समेत छैनन्।
त्यस्तै, संघ र स्थानीय तहको समन्वय टुट्दा महामारी नियन्त्रणका साथै सरुवा रोगको तथ्याङ्क राख्ने काम समेत प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। संघीय सरकारले बनाएका सरुवा रोग सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति पनि स्थानीय तहमा छैनन्। डा. मरासिनी हरेक स्थानीय तहमा संक्रामक रोगको प्रकृति बुझ्ने एक जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक चाहिने बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
