चुनावमा किन हुन्छ प्रहरी-कर्मचारीको काज सरुवा?

विपक्षीलाई दबाबमा राखेर चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न प्रभावशाली नेताहरूले प्रहरी र कर्मचारीलाई काज सरुवा गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लग्ने परिपाटी नै बनेको छ।

हेमन्त मल्ल

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ सालको चुनावका बखत एक जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)लाई आफ्नो गृहजिल्ला मोरङको विराटनगर सरुवा गरेर लगे। म प्रहरी सेवामै छँदाको यो घटना आज पनि झल्झली याद आइरहन्छ। त्यति वेला उनी प्रधानमन्त्री थिए।

प्रधानमन्त्रीले लिएर गएका प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी विभागीय बाहेक के थियो? त्यो स्पष्ट छैन। ती इन्स्पेक्टरबाट कोइरालालाई चुनावमा के फाइदा भयो? त्यो पनि मैले जान्ने कुरा भएन। तर, चुनावी माहोल आफ्नोतर्फ बनाउन भन्दै प्रभावशाली नेताहरूले यसरी प्रहरी कर्मचारी बोकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने अभ्यास आजपर्यन्त जिउँदै छ।

प्रभावशाली नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वार्थ मिलेका सरकारी कर्मचारी लैजाने गरेको कसैबाट लुकेको छैन। सरकारले चुनावको वेला प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यापक सरुवा गर्ने र विपक्षीले आलोचना गर्ने नियमित कर्म जस्तै बनेको छ।

वर्तमान सरकारले पनि चुनाव नजिकिंदै गर्दा व्यापक रूपमा प्रहरीको काज सरुवा गरेको छ। काजको व्यवस्था अत्यावश्यक परेको वेला बाधा अड्काउ फुकाउन राखिएको व्यवस्था हो। तर, सरकारले भने प्रहरीको सरुवामा काजलाई नै नियमित सरुवा जसरी प्रयोग गरेको छ।

विशेष गरी प्रहरी र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीलाई लैजाने चलन बढी छ। यसरी मिलाएर लैजाने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले नेताहरूको स्वार्थमा काम गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् पनि। नेतामा यस्तो रुचि देखिनुको मुख्य उद्देश्य आफ्ना चुनावी प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउनु नै हो। उनीहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विपक्षीमाथि दबाब पार्ने गरिन्छ।

सरुवा गराएर लैजाने नेताको गल्ती नदेखे जस्तो गरिदिने र विपक्षीको सानो गल्तीलाई पनि ठूलो जस्तो गरी प्रस्तुत गर्दा मात्रै पनि आफू अनुकूल प्रहरी, कर्मचारी लगेको उद्देश्य पूर्ति भइहाल्छ। यस्तो व्यवहारबाट विपक्षीमा मनोवैज्ञानिक दबाब पर्छ। आफू कमजोर रहेको ठान्छ। मतदातामा पनि यस्तो मनोविज्ञानको असर पर्छ नै।

चुनावी माहोल आफ्नोतर्फ पार्न यसबाट सजिलो हुन्छ। जस्तो- विपक्षीका मतदातालाई असुरक्षित महसूस हुने गरी सकेसम्म मतदान केन्द्रसम्म पुग्न बाधा उत्पन्न गराइन्छ। यसमा कर्मचारीले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्छन्। कर्मचारीले पनि आफूलाई सरुवा गरेर लैजाने नेताका पक्षमा भोट पार्ने वातावरण मिलाउन सघाउँछन्।

यति मात्र होइन, आफूलाई सरुवा गरेर लैजाने नेताका संरक्षणमा हुने तस्करी, प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनमा पनि आँखा चिम्लिने गर्छन्। विपक्षी नेताका यस्ता कार्यमा भने कडाइ गरिन्छ। यसरी आफूलाई लिएर जाने नेताप्रति प्रहरी र कर्मचारीले सहयोग गरिदिंदा स्रोतसाधनमा एकलौटी रजाइँ मच्चाउन पाइन्छ।

चुनावका वेला यस्ता अवैध कार्य झनै मौलाएको पाइन्छ। खास गरी ग्रामीण इलाकामा चुनावका बखत विपक्षीलाई दुःख दिन, मतदातालाई प्रशासन आफ्नो हातमा भएको सन्देश दिएर प्रभाव जमाउन, आफ्ना विपक्षका मतदातालाई भोट नदिने अवस्था सिर्जना गर्न प्रहरी र कर्मचारीलाई प्रयोग गरिन्छ।

यदि आफ्नो प्रभाव छ भने यस्तै कर्मचारीको सहयोगमा मतपेटिका फेर्नेसम्मका प्रयास गर्छन्। यसको ताजा उदाहारण गत वैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भएको घटना हो। महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आफ्ना दाइलाई जिताउन जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखसम्मलाई दबाब दिएको निर्वाचन आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले किटेको थियो। यसरी धाँधली भएपछि बुढीगंगा नगरपालिकामा फेरि चुनाव भएको थियो।

प्रहरी किन प्राथमिकतामा?

निर्विवाद तथ्य हो, नेताले यसरी आफ्नो गृहजिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने सबभन्दा प्राथमिकतामा प्रहरी पर्छन्, ती पनि प्रहरी चौकीसम्म कार्यरत। त्यसपछि नेताको रोजाइमा पर्छन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी।

गाउँमा राज्यको उपस्थिति जनाउने सबभन्दा सजिलो माध्यम नै प्रहरी हो। शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा जिम्मेवार निकाय भएका कारण प्रहरीसँगै प्रशासन जनताका लागि सबैभन्दा बढी सरोकार भएका निकाय हुन्। प्रहरी त झन् जनताका दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ। घर घरको किचलोदेखि गम्भीर अपराधमा प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ।

अझ चुनाव ताका त यी दुई निकायको प्रमुख भूमिका हुने भयो, चुनाव प्रचारप्रसारदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणासम्म। आफ्ना विपक्षीलाई थुन्न लगाउने र झूटो मुद्दा लगाएर दुःख दिने र जसले लिएर गएको हो, उसका समर्थकले गलत काम गरेको पनि नदेखे जस्तो गर्ने प्रशस्त उदाहरण छन्। आफूले लगेका प्रहरी र कर्मचारीबाट यी काम सहजै हुने भएपछि सत्ताधारी दलका नेताले सोही अनुसार सरुवाको तारतम्य मिलाउँछन्। आफ्नो योजना अनुसार काम भएमा पछि बढुवामा समेत त्यस्ता कर्मचारीको भाग्य चम्किन्छ।

हामी चाहिं प्रहरी व्यावसायिक भूमिकामा छैन भन्छौं। प्रहरीको एकहोरो आलोचना गर्छौं। नेताको खेल देख्दैनौं। नेता–प्रहरी दुवैले यसरी अनुचित ढङ्गले लाभ लिएपछि प्रहरी व्यावसायिक बन्न कसरी सम्भव होला?

गल्ती नेताको मात्रै हो?

ह्याकुलो छाम्ने काम नेताहरूले मात्रै गरेका हुन् कि त्यो छाम्ने वातावरण हामी प्रहरी र कर्मचारीले बनाइदिएका हौं? व्यावसायिक आचरणमा बस्न मन नपराउने, लोभलालचमा रमाउने प्रहरी र कर्मचारीले नेताको यस्तो अनुचित इच्छामा मलजल गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने यस्तो मलजलले व्यक्तिको मात्रै होइन, सम्बन्धित निकायको मानमर्दन हुने गरेको छ। यसले गर्दा मारमा परेका छन्, नैतिकता भएका व्यावसायिक प्रहरी र कर्मचारी।

सामान्य जनताले सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुन्छ। विभागका कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका आधारहरू प्रष्ट नहुँदा बढुवामा यसरी नेतासँग सम्बन्ध बनाएकाहरू नै अगाडि देखिन्छन्। विभागले पनि अवसर दक्षताका आधारमा होइन, शक्ति केन्द्रसँग बनाएको पहुँचका भरमा दिने गरेको छ। नेताहरूको गलत आकांक्षालाई सिङ्गो संगठनले पनि रोक्न सकेको छैन। अब ठूलो क्रान्तिकारी विभागीय प्रमुख नहुँदासम्म यस्तो कल्पना नगरे पनि हुन्छ।

त्यही भएर सबै जना हिजोआज प्रहरी र कर्मचारी नेताका पछाडि कस्तूरी मृग जस्तो दौडिराखेका छन्। यस्तो दौडमा सामेल हुनेले नेताहरूका शर्तमा काम गर्नुपर्छ। नीति-कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी र कर्मचारी नेताका नीति कार्यान्वयन गर्ने दारुण अवस्थामा पुगेका छन्।