नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय विरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले कारण देखाउ जारी गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता सुनीलकुमार यादवले बताए।
रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो भन्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको थियो। दोस्रो पटक पठाउँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू सुनील रञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र शोनु रौनियार सहित कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
असोज ६ गते राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट परेका थिए। सबै रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
-1732180391.jpg)
