डा.केसीको पटक पटकको अनशनले चिकित्सा क्षेत्रलाई के दियो?
प्रा. डा. गोविन्द केसीको पटक पटकको अनशनले चिकित्सा क्षेत्रमा पारेको प्रभावको समीक्षा गर्ने वेला भएको छ।
सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएपछि डा. गोविन्द केसीले असोज ८ गते १३औं दिनमा अनशन तोडे। महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत सुनसरीका अरमन अन्सारी र कैलालीकी सरिता चौधरीको हातबाट जूस पिएर उनले आफ्नो २०औं अनशन तोडेका हुन्।
२०६९ असार २१ मा पहिलो अनशन शुरू गरेका डा. केसीलाई कतिपयले सोध्छन्- 'यति धेरै पटक अनशन बसेर उपलब्धि के भयो?'
त्यति मात्रै होइन, केसीका विरोधीहरू त विदेशी कलेजमा विद्यार्थी पढ्न पठाएर कमिशन लिएको भन्ने जस्तो निकृष्ट र निराधार आरोप समेत लगाउन पछि पर्दैनन्। त्यसो भए विरोधीले भने जस्तै २०औं पटक अनशन बस्दा कुनै उपलब्धि नभएकै हो त?
यो प्रश्नको जवाफ खोतल्न एक दशकअघिको चिकित्सा शिक्षाको अवस्था थाहा हुनुपर्दछ। डा. केसीलाई साथ दिंदै आएका डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार, एक दशकअघिसम्म चिकित्सा शिक्षा निकै अस्तव्यस्त थियो। न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी, बिरामी र दक्ष जनशक्ति जस्ता मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई पैसाकै आडमा सम्बन्धन दिइन्थ्यो। मेडिकल कलेजको सीट र शुल्क निर्धारण नगरिएकाले पैसा बढी हुनेहरू मात्र चिकित्सा पढ्न पाउँथे। लिलाम बढाबढमा पैसा तिरेको भरमा पूर्वाधार र जनशक्ति विनाका कलेजमा पढेर विद्यार्थीहरू चिकित्सक बन्थे। बिरामी छुन नपाईकन चिकित्सक बन्ने जमातको कारण आम मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन मुश्किल बन्ने अवस्था थियो। यस्ता सबै विकृति विरुद्ध लडेका केसीलाई केही न केही सफलता अवश्य हात लाग्यो।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्व डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल डा. केसीका कारण चिकित्सा शिक्षामा ठुलो परिवर्तन भएको बताउँछन्। केसीले चिकित्सा शिक्षामा भएको लुटतन्त्र र भद्रगोलको पाटो उजागर नगरेको भए अहिले पनि एमबीबीएस पढ्न करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन्। उनका अनुसार, डा. केसीको अभियानका कारण भर्नाका लागि निश्चित शुल्क मात्रै होइन, मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरू योग्यता क्रम आधारमा भर्ना हुन्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखेर डा. केसीले अनशन शुरू गर्नुअघि प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये बढी शुल्क बुझाउनेले भर्ना पाउँथे। जसको असर जेहेनदार तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई पर्ने गर्थ्यो। योग्यता क्रममा अगाडि भएका विद्यार्थीभन्दा पनि पैसाको मुठो धेरै बुझाउन सक्नेलाई मेडिकल कलेजहरूले प्राथमिकतामा राखेर भर्ना लिन्थे।
यस्ता विकृतिबाट वाक्कदिक्क भएका डा. केसीले योग्यता क्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरे। उनको माग प्रा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा समेट्यो। डा. केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्यायो। उक्त ऐनमा टेकेर चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि योग्यता क्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था लागू भयो। "पहिले बढी पैसा हुनेले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउँथे, अहिले प्रवेश परीक्षामा बढी नम्बर ल्याउनेले प्राथमिकता पाउँछन् र यसको जस डा. केसीलाई जान्छ," डा. अग्रवाल भन्छन्।
आइओएमको डीन बन्न राजनीतिक आशीर्वाद अनिवार्यप्रायः थियो। डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेर पहिलो अनशन बसे। जसले गर्दा हाम्रो होइन राम्रो मान्छेले अवसर पाउन थाले।
यद्यपि, यो मागमा सरकार पूर्ण इमानदार भने देखिएन। पहिलो अनशनपछि वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डीन नियुक्त गरियो। त्यसपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ढिलो गरी वरिष्ठताको ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गर्यो। यसको विरोधमा डा. केसी फेरि अनशन बसे।
डा. केसीसँग सहमति भएर डा. प्रकाश सायमी डीन नियुक्त भए। नियुक्त भएकै दिन नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने बताएका सायमीमाथि सम्बन्धन दिन यति दबाब बढ्यो कि उनले पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्यो।
सरकारले फेरि वरिष्ठता क्रम मिचेर अवकाश हुन ४ दिन बाँकी रहेका डा. शशी शर्मालाई डीन नियुक्त गर्यो। डा केसी पुनः अनशन बसे। वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीन बने। अहिलेका डीन डा. दिव्या सिंहको पालामा फेरि वरिष्ठता क्रम मिचियो।
अनशन तोडाउन माग सम्बोधन गरे पनि मौका पायो कि सरकारले वरिष्ठता क्रम मिचेर नियुक्ति दिने गरेको छ। सधैं वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने डा.केसीको माग छ।
विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। यो मागमा सरकारले उनीसँग सम्झौता गरे पनि अझै कार्यान्वयन नगरेको आइओएमका पूर्व डीन डा. अग्रवाल बताउँछन्।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति यसको पछिल्लो उदारण हो। "प्रतिष्ठानको पधाधिकारी नियुक्त गर्ने कुरामा सरकारले डा. केसीसँग पहिला नै सम्झौता गरे पनि कार्यन्वयन गरेन, सरकार इमानदार नभएकाले उहाँले पटक पटक अनशन बस्नुपरेको छ," डा. अग्रवाल भन्छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने क्षमता नभएको बताइरहेको वेला एक दर्जन जति काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कलेजहरू चोर बाटोबाट भए पनि सम्बन्धन लिन खोजिरहेका थिए। डा. केसीले अनशन शुरू गर्नुअघि विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिंदै जाने, जथाभावी सीट वितरण गर्ने र एक जना विद्यार्थीबाट करोडभन्दा बढी शुल्क असुलेर डाक्टरको प्रमाणपत्र बाँड्ने धन्दा मौलाएको थियो।
यस्तो बेथितिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुन नसकेको भन्दै डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा होमिएका थिए। त्यो वेला ठूला शहरमा आवश्यकताभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेज खुल्ने तर दुर्गममा कसैको ध्यान नजाने भएकाले ग्रामीण भेगका जनता स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो। केसीको अनशनकै कारण अहिले मनपरी शुल्क लिन मेडिकल कलेज खोल्ने अवस्था छैन भने विश्वविद्यालयले पनि जथाभावी सम्बन्धन दिन पाउँदैनन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमै अबको १० वर्षभित्र नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने उल्लेख छ। केसीको अनशनकै कारण गत वर्षदेखि शहरमा बिरामी पठाउने कर्णालीले अहिले डाक्टर उत्पादन गर्न थालेको छ। कर्णालीस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा २० सीटसँगै बीएमएसमा २० सीट, बीपीएचमा २० सीट, बी फार्मेसीमा २० सीटको पढाइ शुरू गरिसकेको छ।
त्यस्तै, देशका सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ। धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज, दाङमा राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राजविराजमा रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केही उदारण हुन्। अर्थात्, केसी अनशन बस्न शुरू गरेको १० वर्षमा कम्तीमा सात वटा सरकारी मेडिकल सञ्चालन हुने क्रममा छ। "डा. केसीकै कारण माथेमा कार्यदल, चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर मेडिकल कलेजको चर्को शुल्क नियमन गर्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा अहिले सर्वसाधारणका छोराछोरीले पनि पढ्न सक्छन्," डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्।
सरकारको लगानी रहेको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने पनि डा. केसीको महत्त्वपूर्ण माग थियो। उनकै कारण चिकित्साशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारको लगानी रहेका अन्य सरकारी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएसमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ।
त्यस्तै, डा. केसीले विदेशमा पढेर आएकाहरू मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा पटक पटक अनुत्तीर्ण हुनुको कारण खोजे। त्यसपछि मेडिकल काउन्सिलले सोही अनुरूप विदेश पढ्न जानुपूर्व परीक्षा लिने व्यवस्था गर्यो। काउन्सिलले सन् २०१६ को फेब्रुअरीदेखि नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास भएपछि मात्र विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिन शुरू गर्यो। त्यो वेला अध्ययनका क्रममा विदेशका मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि निजी खर्चमा गएका विद्यार्थीमध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थी अयोग्य रहेको रिपोर्ट मेडिकल काउन्सिलले प्रकाशित गरेको थियो।
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल शिक्षामा अनियमितता गर्ने ४२ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिश गर्यो। कारबाहीको सिफारिशमा पर्नेहरू पूर्वाधार नभएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने लगायत अन्य विविध विषयमा अनियमितता गर्नेहरू थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी तथा आइओएमका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पदको दुरुपयोग गरी मेडिकल शिक्षालाई धराशायी बनाएको भन्दै आयोगले कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो।
विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले लोकमानसिंह कार्कीदेखि तीर्थ खनियाँको नाम सार्वजानिक गरेको थियो। उनीहरू मेडिकल माफिया भएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै डा. केसी अनशन बसेका थिए।
त्यस्तै, मेडिकल कलेजको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले चलखेल गरेको भन्दै पराजुलीका विरुद्ध पनि बोले। डा. जीवन क्षेत्री चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार बाहेक अन्य क्षेत्रको सुशासनमा पनि केसीले आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन्।
अनशन बस्न धनगढी जानुअघि डा. केसीले भनेका थिए, "मेरा धेरै माग कार्यन्वयन हुन बाँकी छन्, अन्तिम सास रहुन्जेल लड्न छाड्दिनँ।"