नागरिकता विधेयक विवाद: नयाँ संसद्लाई पर्खनु उत्तम
पूर्व कानून मन्त्री नीलाम्बर आचार्यले नागरिकता विधेयक विवादलाई निरपेक्षतामा हेर्न नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयकबारे पूर्वमन्त्री आचार्यको धारणा उनकै शब्दमाः
राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन्। झट्ट हेर्दा विधेयक प्रमाणीकरण हुनै पर्दथ्यो भन्ने देखिन्छ। तर, म यसलाई एकतर्फी रुपमा मात्रै हेर्नुहुँदैन भन्छु। यो विषयलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। नागरिकताको विषय धेरै गहन र संवेदनशील छ।
राष्ट्रपतिले यो विषयमा जोखिम उठाएको देखिन्छ। पहिलो पटक संसद्ले पठाएको विधेयक माथिको १५ बुँदे सन्देशलाई संसद्ले वेवास्ता गरेको सन्दर्भ बिर्सन मिल्दैन। यो विषयमा चर्चा गरिरहँदा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा भइसकेको सन्दर्भलाई पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन।
४ मंसीरका लागि चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसद्ले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। म्याद गुज्रिन लागेको निकायको निर्णयलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न पनि छ।
यो विवादको दीर्घकालिन समाधानका लागि नयाँ जनादेश सहितको संसद्लाई पर्खनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ।
