अरनिको राजमार्गको कथा
अरनिको राजमार्ग बनाउने निर्णयको खास गरी भारत अनि अमेरिकाले विरोध गरे। उनीहरूले यो बाटोलाई दक्षिणएशियामा चीनको विस्तारवादी रणनीतिका रूपमा अर्थ्याए। उनीहरूको बुझाइमा कदाचित् केही भइहाले चिनियाँ सेना तिब्बतबाट स्थलमार्ग हुँदै भारतीय उपमहाद्वीपमा पस्न सक्थ्यो जसले हिन्द महासागरमा चुनौती थपिन्थ्यो। विरोधका बावजूद राजा बाटो बनाउने निर्णयमा टसको मस भएनन्।
याङ कोङ्सु
म सन् १९६५ मा नेपालका लागि चीनको राजदूत भएँ। राजदूतका रूपमा पहिलो अनुभव भए पनि नेपाल गएको पहिलो पटक भने थिएन। सन् १९५६ मा दुई देशबीचको मैत्री समझदारी वार्ताका लागि नेपाल जाने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा म पनि सदस्य थिएँ।
त्यति वेला म तिब्बतको विदेश मामिला हेर्थें, त्यहाँ नेपालसँग जोडिएका धेरै विषयमा काम हुन्थे। पछि विदेश मन्त्रालयमा सरुवा भएँ, त्यहाँ पनि नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी तोकियो। म नेपाल मामिलाको विज्ञ कहलिन थालिसकेको थिएँ। सरकारले सम्भवतः यही कुरा ध्यानमा राखेर मलाई राजदूत बनाएको थियो।
चतुर राजा महेन्द्र
नेपाल राणा परिवारले शासन गरेको भूपरिवेष्टित अधिराज्य थियो। पहिले यो केही हदसम्म बेलायती प्रभाव र नियन्त्रणमा रहेको देश थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा बेलायतले गर्दै आएको हालीमुहाली भारतको हातमा गयो। नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, व्यापार, यातायात, वित्त आदिमा उसले विशेषाधिकार कायम राख्यो।
नेपालले अर्को देशसँग सहायता लिन पनि भारतको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो। नत्र उसले यातायात नै बन्द गरिदिन्थ्यो। अहिले पनि समुद्रसम्म पहुँच, यातायात, आर्थिक सहायता आदिका लागि नेपालले भारतकै भर पर्नुपर्छ। निःसन्देह नेपालका देशभक्तहरू भारतको यस्तो व्यवहारको विरोध गर्थे।
राजा महेन्द्र तुलनात्मक रूपमा बुद्धिमान् थिए। भारतसँग एकसाथ समन्वय र संघर्षको रणनीति अँगालेका थिए। उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशबाट सहायता लिए, तर खास दृष्टि चाहिं चीनतिर थियो। सन् १९६२ मा चीन-भारत लडाइँपछि भारतमा चीनलाई अनुकूल नभएको उनले देखेका थिए। त्यसैले भारतसँग मित्रता कायम राख्दै चीनसँग पनि सम्बन्ध गाँसे।
देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षार्थ उनले चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम गर्न चाहे। यो नीतिले काम पनि गर्यो। भारतसँग तितोपन आउँदा उनलाई सघाउन चीन अघि सर्यो। चीनका विदेशमन्त्री छन् ईले विदेशी दबाबको प्रतिरोधमा नेपालको अडानप्रति सार्वजनिक रूपमै समर्थन जनाए। नेपालको सबभन्दा चासोको विषय थियो- चीनसँगको सीमा सम्बन्ध।
चीनको भौगोलिक विस्तारबारे नेपालमा पनि अनेकन् हल्ला पुगेका थिए। भविष्यमा तिब्बतसँग सीमा विवाद भए चीनले आफ्नो भूमि खोस्ला कि भनी नेपाल सशङ्क थियो। यस्तोमा आधिकारिक सीमाङ्कनसँगै सीमासन्धिमा हस्ताक्षरपछि उसले निकै हलुका अनुभव गर्यो। सीमाङ्कन र सीमास्तम्भ गाड्ने क्रममा मैले दुवै पक्षका सर्भे टोलीको सुपरिवेक्षण गरेको थिएँ।
सीमाङ्कनमा चीनतर्फको प्रमुख व्यक्ति हुनुको नाताले मैले उपल्लो भेगमा नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक रूपमा (काठका सीमास्तम्भ गाड्ने सामग्री र प्रविधिसम्म) मात्र होइन, उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूर्तिमा पनि सघाएँ। हिमाली भूगोल निकै कठिन थियो। त्यसैले जोखिमयुक्त ठाउँको काम हाम्रै कर्मचारीले फत्ते गरिदिएका थिए। हामीले सीमासन्धिको अक्षरशः पालना गर्यौं। नेपालले कमजोर र साना देशलाई मद्दत गर्ने चीनको इमानदार नीतिबारे बुझ्यो। नेपालको विकास निर्माणमा सघाउन चीनले निब्र्याजी र न्यून ब्याजदरको ऋण, अनुदान सहायता र परियोजना दियो।
केही देशले बनाउन नचाहेका नेपालका सडक चीनले बनायो। यी सबै कामका लागि भएका वार्ता र तिनको कार्यान्वयनमा म सहभागी थिएँ।
यसबाट नेपाललाई भारत तथा पश्चिमा देशका कडा शर्त सहितका सहायता पन्छाउन सहज भयो। नेपालमा छाला प्रशोधन, इँटा र टायल आदि कलकारखाना स्थापना गर्न चीनले विज्ञहरू पठायो। ती उद्योग-कलकारखानाले तत्काल प्रभाव पारे। केही देशले बनाउन नचाहेका नेपालका सडक चीनले बनायो। यी सबै कामका लागि भएका वार्ता र तिनको कार्यान्वयनमा म सहभागी थिएँ।
राजदूतका रूपमा नेपाल जाँदा मैले आफूलाई एक मित्रवत् छिमेकी मात्र होइन, नेपालसँग विशेष सम्बन्ध भएको देशको दूत ठानें। त्यसैले त्यहाँ मेरो हार्दिक स्वागत हुने र विशेष आतिथ्य पाउने अपेक्षा थियो। तर, मैले सोचे जस्तो भएन। देशको स्वाधीन छविमा आँच नआओस् भन्ने चाहेका राजा महेन्द्र अरू कुनै देशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखाउन चाहँदैनथे। उनी नेपाल सबैका लागि खुला र समान व्यवहार गर्ने पक्षमा रहेको छनक दिन चाहन्थे।
चतुर र सक्षम महेन्द्र जसरी हुन्छ बाह्य विश्वबाट नेपाललाई अलग राख्ने र त्यहाँ एकाधिकार जमाइराख्ने भारतको नीति तोड्न चाहन्थे। त्यसैले नै चीन सहित अमेरिका, सोभियत संघ, बेलायत र फ्रान्सबाट सहायता लिए। ती देशले राजमार्गदेखि ससाना स्वास्थ्य चौकी बनाउनेसम्मका विकास निर्माणमा सघाए।
नेपाल हिन्दूबहुल अधिराज्य थियो। धेरै धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरू थिए। तीमध्ये केहीमा राजारानी नै सहभागी हुन्थे। कुनै देशको नेताको औपचारिक भ्रमण लगायत कूटनीतिक प्रयोजनका समारोहमा पनि उनीहरूको बरोबर सहभागिता रहन्थ्यो। राजारानी सहभागी हुने भव्य बैठकमा राजदूतहरूलाई पनि डाकिन्थ्यो। यस्ता बैठक प्राथमिकताक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता अभ्यास अनुसार चलाइन्थे।
राजदूतहरूको प्राथमिकता क्रम देशको आकार, नेपालसँगको सम्बन्ध आदिबाट नभई उसले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिका आधारमा निर्धारण गरिन्थ्यो। एउटा प्रसङ्ग- त्यति वेला भारतका राजदूत पहिलो प्राथमिकताका थिए। राजासँगको भेटमा उनी सबभन्दा अगाडि, म पुच्छरमा थिएँ। मभन्दा पछाडि विभिन्न देशका सहायक राजदूत र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधि थिए।
राजा र रानीसँग शिष्टाचार भेटमा हरेक राजदूतले दश मिनेट जति मात्र कुराकानी गर्न पाउँथे। कुरा गर्दै जाँदा राजाका सचिव र शिष्टाचार महापालले समय सकिएको सङ्केत गरिहाले। मलाई आफ्ना कुरा राख्न समय पर्याप्त नभएको महसूस भयो। त्यसैले राजासँगको त्यो भेटमा म सन्तुष्ट थिइनँ। तर, कूटनीतिक अभ्यास नै त्यस्तै थियो।
खुला र औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा राजासँग विस्तारमा कुराकानी गर्न गाह्रो थियो, अरू नै उपाय निकाल्नुपर्थ्यो।
उति वेला चीन र नेपालका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीबीच दुईपक्षीय वार्ता त हुन्थे। तर, प्रमुख विषयमा निर्णय गर्ने सर्वाधिकार राजाकै हातमा हुन्थ्यो। त्यसैले राजासँग सीधा कुराकानी गरिनु आपसी समझदारी र मित्रताका लागि मात्र होइन, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुद्दा सल्टाउन पनि महत्त्वपूर्ण थियो। तर, खुला र औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा राजासँग विस्तारमा कुराकानी गर्न गाह्रो थियो, अरू नै उपाय निकाल्नुपर्थ्यो।
दरबारले फुलाएको मित्रताको फूल
राजाको सीधा नेतृत्वमा उनको सचिवालय थियो। त्यसले राजाका भित्री र बाह्य गतिविधिको व्यवस्थापन गर्थ्यो। तर, राजालाई भेटाउने सचिवालयका अधिकारीहरूलाई रिझाउन सजिलो थिएन। राजाको छिनछिनको मनसायबारे उनीहरूलाई राम्रो जानकारी हुन्थ्यो। राणा परिवारले नेपालमा धेरै वर्ष शासन गर्यो। शासनको बागडोर उनीहरूकै जेठो छोराको हातमा हुन्थ्यो। राणाहरू राजपरिवारका नजिकका आफन्त थिए।
त्यसैले काठमाडौंमा त्यस्ता सैनिक जर्नेल धेरै थिए जसको मातहत सिपाही हुन्थेनन्। न त सेनामा कामै गर्थे। तर, उनीहरू सैनिक पोशाक लगाउँथे। ठूल्ठूला दरबारमा बस्ने ती जर्नेल आरामदायी जीवन बिताउँथे। तीमध्ये कोही राजाको नजिक थिए त कसैलाई उनी वास्तै गर्दैनथे।
नजिकका जर्नेललाई राजा विभिन्न देशका राजदूतसँग हेलमेल गर्न खटाउँथे। त्यस्तै एक जर्नेलको हाम्रो दूतावासका सैनिक सहचरीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी दूतावासमा प्रायः आइरहन्थे। कहिलेकाहीं आफ्नो निवासमा पनि सानो पारिवारिक भोजको आयोजना गर्थे जसमा राजपरिवार, दरबारको सचिवालयका अधिकारीहरू पनि सामेल हुन्थे। तिनै भोजमा म दरबारका सचिवहरूलाई भेट्थें, उनीहरू मलाई राजाका मनसायबारे थोरै सङ्केत गर्थे।
त्यसैबाट हामी नेपालसँग थप के गर्न सकिन्छ भन्ने छनक पाउँथ्यौं। तिनै जर्नेल राजाका माइला र कान्छा भाइलाई पनि भेटिरहन्थे। उनीहरूलाई माइला सरकार र कान्छा सरकार भनिन्थ्यो। माइला सरकारले दरबारकै केही मामिलाको जिम्मा पाएका थिए भने कान्छा राष्ट्रिय खेलकूदका मुख्य व्यक्ति थिए। उनकी जहान अमेरिकी थिइन्।
कहिलेकाहीं राजारानी निजी प्रकृतिका भेटघाटमा पनि सहभागी हुन्थे। त्यस्ता भेटघाटमा भने उनीहरू दरबारिया औपचारिकतालाई खासै वास्ता गर्दैनथे, हामीसँग व्यक्तिगत रूपमै कुराकानी गर्थे। अनौपचारिक भेटघाट निकै शानदार र जीवन्त लाग्थ्यो। कुराकानी खुला अनि विस्तृत हुन्थ्यो।
राजा देशको आन्तरिकसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको अवस्था, कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र केही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबारे चासो राख्थे। त्यसप्रति चीनको धारणा बुझ्न चाहन्थे। त्यसैले साथीहरूबीचको स्वाभाविक वार्तालापमा जसरी नै खुल्थे उनी। यस्तो वार्तालापले आपसी विचार आदानप्रदान, एकअर्काप्रतिको बुझाइ स्पष्ट पार्नुका साथै मित्रता अझ् गाढा बनाइदिन्थ्यो।
एक पटक राजकुमार वीरेन्द्रलाई पनि भेटेको थिएँ। उनी बेलायतमा पढ्दै थिए। मलाई उनी चीनप्रति उत्सुक रहे जस्तो लागेकाले चीन भ्रमणको निम्तो दिएँ। भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि उनले चिनियाँ दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई विशेष रात्रिभोज दिए। भोजमा उनले चीनले आफूलाई पारेको प्रभावबारे बोलेका थिए। यसबाट राजा बन्नुअघि नै चीनसँग उनको सम्बन्ध बन्यो।
मैले राजारानी र राजपरिवारका अन्य प्रमुख सदस्यलाई चिनियाँ खानाको स्वाद चाख्न दूतावासमा पनि आमन्त्रण गरेको थिएँ। उनीहरू चिनियाँ खानाप्रति निकै उत्सुक थिए। त्यो भेटमा राजाले मलाई तिब्बतप्रति चीनको धारणाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बनेका कीर्तिनिधि विष्टसँग पनि भेटघाट भइरहन्थ्यो। उनले मलाई कुनै महत्त्वपूर्ण विषय भए आफूलाई सीधै भेट्न भनेका थिए। विष्ट ज्यादै मित्रवत् व्यवहार गर्थे।
राजा देशको आन्तरिकसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको अवस्था, कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र केही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबारे चासो राख्थे।
सांस्कृतिक क्रान्ति र सडक उद्घाटन
पहाडी भूगोलका कारण नेपालको आन्तरिक यातायात निकै असजिलो छ। राजधानी काठमाडौं पनि पहाडी क्षेत्रमै छ। दक्षिणतिर विशाल समथर भूभाग छ, तराई। उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रमा पर्ने तराईको हावापानी गर्मी हुन्छ। तर, सबभन्दा धेरै मानिस त्यहीं बस्छन्। सलाई र जुट प्रशोधन जस्ता केही कारखाना पनि तराईमै थिए जुन भारतीय पूँजीबाट चल्थे।
काठमाडौंबाट तराई जोड्न भारतले एउटा राजमार्ग बनाइदिएको थियो जसबाट कारसम्म वारपार गर्न मिल्थ्यो। २०० किलोमिटर लामो राजमार्गमा १०० भन्दा बढी त घुम्ती नै छन्। बाटो निकै साँघुरो र घुमाउरो भएकाले सवारी दुर्घटना पनि भइरहन्थ्यो। म आफैं पनि त्यहाँ कारमा दुई पटक यात्रा गर्दा धेरै घुम्तीका कारण रिंगटा लागेको थियो, उल्टी नै भयो।
खराब हावापानीमा सानो विमानमा बस्दा जस्तो असजिलो हुन्छ, मलाई त्यो बाटोमा त्यस्तै भएको थियो। त्यति वेलासम्म अर्को देशमा जान नेपालको प्रमुख यातायात मार्ग त्यही मात्र थियो। त्यसैले राजा चीनतर्फ अर्को बाटो खोल्न आतुर थिए।
दुई देशका सरकारबीच सहमति भयो। चीनले चीन-नेपाल राजमार्ग बनाउन प्रतिभाशाली विज्ञहरू दिने भयो। झण्डै २०० किलोमिटर लामो पहाडी बाटो निर्माण सम्पन्न हुँदा हिमालयको दक्षिण आधारसम्म पुग्थ्यो। यसै पनि बाटोघाटो निर्माणमा हिमाली भूगोल उपेक्षित थियो। उक्त राजमार्ग बनाउने निर्णयको खास गरी भारत अनि अमेरिकाले विरोध गरे। उनीहरूले यो बाटोलाई दक्षिणएशियामा चीनको विस्तारवादी रणनीतिका रूपमा अर्थ्याए।
उनीहरूको बुझाइमा कदाचित् केही भइहाले चिनियाँ सेना तिब्बतबाट स्थलमार्ग हुँदै भारतीय उपमहाद्वीपमा पस्न सक्थ्यो जसले हिन्द महासागरमा चुनौती थपिन्थ्यो। विरोधका बावजूद राजा बाटो बनाउने निर्णयमा टसको मस भएनन्। सीमास्थित चाङ्मु पुलदेखि काठमाडौंसम्म चीन-नेपाल राजमार्ग बन्यो। पुलको उत्तरमा तिब्बत पर्छ। चाङ्मु पुलदेखि ल्हासा पुग्न न्यालम उक्लिनुपर्छ जुन हिमालयको एक हजार मिटरभन्दा अग्लो भेग हो।
ल्हासा पुग्न त्यहाँबाट अझै ७०० किलोमिटर पर्छ। तिनताक ल्हासा र सिङ्गो तिब्बतमा भर्खर भूमिसुधार सकिएको थियो। त्यहाँको उत्पादकत्व निकै न्यून थियो। चीन तीन वर्षदेखि सङ्कट सामना गरिरहेको थियो। ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ पनि चलिरहेको थियो।
म राजदूत हुनुअघि नै राजमार्ग निर्माण शुरू भइसकेको थियो। निर्माण कार्यमा झण्डै २०० चिनियाँ विज्ञ संलग्न थिए। विज्ञहरूको एउटा कार्यालय नै त्यसमा लागेको थियो। चिनियाँ कानून अनुसार, यस्ता योजनामा स्थानीय विज्ञले पनि हाम्रै विज्ञ सरह सेवासुविधा पाउँछन्। नेपाली कामदारलाई पनि चिनियाँ सरह सेवासुविधा दिइयो। चिनियाँले नेपालीलाई विभिन्न सीप पनि सिकाए। त्यसैले उनीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो। नियम अनुसार हरेक नेपाली श्रमिकलाई दैनिक ज्यालादारीमा नेपाली रुपैयाँ थमाइन्थ्यो।
शुरू शुरूमा ज्यामीको ज्याला पनि नेपाली अधिकारीहरूकै हातमा जिम्मा लगाइन्थ्यो। तर, उनीहरू ज्यामीलाई पैसा नदिने वा कम दिने गर्दा रहेछन्। ज्यामीले खाजाको व्यवस्था आफैं गर्थे। उनीहरू प्रायः भुटेको मकै चपाउँथे र चिसो पानी घुट्क्याउँथे। चिनियाँ विज्ञले उनीहरूको रकम अरूले खाइदिएको पत्तो पाएपछि ज्याला दिने अधिकार विज्ञ समूहलाई नै दिन चिनियाँ दूतावास गुहारे।
नेपाली पक्षसँग धेरै छलफल भयो। पछि नेपाली सुपरिवेक्षण अधिकारीहरूलाई निश्चित रकम भुक्तानी दिने र निर्माणमा भएको प्रगतिको आधारमा ज्यामीको ज्याला भने चिनियाँ विज्ञहरूले नै दिने टुङ्गो लाग्यो। नेपालका सरकारी अधिकारी यो प्रस्तावमा किन सहमत भए भने भ्रष्टाचार भएको भन्दै श्रमिकले पनि विरोध गरिरहेका थिए।
सन् १९६७ को वसन्त यामसम्म राजमार्ग बनाइसक्ने लक्ष्य थियो। द्विपक्षीय सहमति अनुसार ग्राभेल बिछ्याइएको सडक तयार भयो। पछि नेपाली पक्षले ‘आसफाल्ट’ बिछ्याइएको सडक (कालोपत्रे) बनाइदिन आग्रह गर्यो। यसले गर्दा लागत बढ्यो र काम सकिने मिति पनि धकेलियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजमार्गका हरेक मापदण्ड पूरा गरिएको यो सडकको निर्माण सकिनुअघि नै नेपालको सबै क्षेत्रमा तरङ्ग फैलिइसकेको थियो।
विदेशी दूतावासका अधिकारी, पत्रकार र पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरिसकेका थिए। नेपालको यातायात मन्त्रालयका अधिकारी पटक पटक मसँगै गएर निर्माणको अनुगमन गरिसकेका थिए। मानिसहरू गाडी कहिलेदेखि चल्छ भन्दै उद्घाटन समारोहमा आफूलाई पनि बोलाउन दूतावासलाई आग्रह गर्थे।
जून १९६७ मा राजमार्गको उद्घाटन समारोह गर्ने निधो भयो। मैले यसको महत्त्व दर्शाउँदै चीनमा खबर गरें। तिब्बत स्वशासित क्षेत्र र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समारोहमा प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गरें। अनि दुई देश जोड्ने ‘मितेरी-पुल’ को चीनपट्टिको भाग चाङ्मु नजिक हल बनाउन आग्रह गरें। समारोहका पाहुनालाई सत्कार गर्ने जिम्मा हाम्रै थियो। नेपाली पक्षबाट पनि राजाले माइला सरकार (माइला भाइ)लाई समारोहमा पठाएका थिए।
नेपाल सरकारका मन्त्री-दम्पती, विभिन्न देशका राजदूत, कूटनीतिक कर्मचारी, विदेशी पत्रकार, विशिष्ट व्यक्तिहरू सहित झण्डै २०० मानिस काठमाडौंबाट मितेरी पुल पुगेका थिए। तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सहायक महानिर्देशक, तिब्बतको विदेश मामिला कार्यालयका अधिकारी र विदेश मन्त्रालय मिलेर हल बनाइसकेका थिए। उद्घाटन समारोहपछि भोजको आयोजना गरियो। पाहुनाहरू चिनियाँ भान्सेले पकाएका परिकार चाखेर खुशी भए।
समारोहमा सबभन्दा व्यस्त मै थिएँ। सबै बन्दोबस्ती भए/नभएको बुझ्न पहिल्यै मितेरी पुलसम्मको अनुगमन गरिसकेको थिएँ। ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को त्यो समय चीनका ‘रेडगार्ड’ र विद्रोही खेमा पनि नेपालमा सक्रिय थिए। उनीहरू राजाका माइला भाइ र मन्त्रीहरूलाई तानाशाही-शोषक भन्दै समारोहमा विशेष स्थान दिन तयार थिएनन्। नेपाली श्रमिकहरूको समूह बोलाई उनीहरूलाई राजा, मन्त्री र अन्य पाहुनासँगै भोज खुवाउने योजना बुनेका थिए।
यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै म त्यस्तो हुन नदिने प्रयत्नमा लागें। उनीहरूलाई चिनियाँ ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को अभ्यास नेपालमा लागू गर्न नसकिने भन्दै मनाएँ। त्यो समारोहको नेपालभित्र र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्यो। नेपालले यसलाई दुई देशबीचको मित्रताको चिनो भन्यो। केही विदेशीले भने नेपालमा चीनले विशेष लाभ उठाउने बाटोका रूपमा हेरे। राजमार्ग बनेकोमा नेपालका युवा विद्यार्थी र केही मानिस विशेष खुशी थिए। श्रमिकका रूपमा खटिएकाहरूले त्यसैबाट आफ्नो जीवनस्तर केही सुधारे।
चिनियाँ ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को प्रभावस्वरूप त्यति वेला मैले केही अपमान पनि अनुभव गर्नुपर्यो। राजमार्ग उद्घाटनपछि तिब्बती स्वशासित क्षेत्रले नेपालमा सद्भाव व्यक्त गर्न तीन वटा सांस्कृतिक टोली पठायो। टोलीमा हान र तिब्बती युवायुवती थिए। उनीहरू ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ र ‘उग्र वामपन्थी’ विषयवस्तु झल्कने गीत र नाच लिएर आएका रहेछन्। सार्वजनिक प्रदर्शनअघि मैले दूतावासमा ती सांस्कृतिक प्रस्तुति हेरेको थिएँ, नेपालको कूटनीति र संस्कृतिसँग सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको थिएँ।
खासमा मैले उनीहरूबाट कुन प्रस्तुति देखाउन उचित हुन्छ, कुन हुँदैन भन्ने जँचाउन चाहेको थिएँ। अधिकारीहरूले खुशी हुँदै सबै प्रस्तुति राम्रा र प्रस्तुति गर्न लायक भएको, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिएका केही कार्यक्रम चाहिं अनुपयुक्त हुने सुझाए। सुझाव ठीकै लाग्यो, सांस्कृतिक टोली प्रमुखलाई त्यस्ता प्रस्तुति हटाउन भनें। तर, सांस्कृतिक प्रस्तुतिका क्रममा कलाकारहरूले आफूले चाहेका नारा लगाइछाडे। धन्न, भाषा तिब्बती भएकाले नेपाली अधिकारी र सर्वसाधारणले बुझेनन्। अमेरिकाको पीस कोरमा आएका स्वयंसेवक सहित विदेशीले पनि भेउ पाएनन्।
तर, सांस्कृतिक टोलीको यस्तो व्यवहार मलाई चित्त बुझेन। कार्यक्रमस्थलमा नेपाली र विदेशी पर्यटक खचाखच थिए। भीड निकै थियो। म भने कार्यक्रम सकेसम्म छोट्याउन र उनीहरूलाई चाँडै तिब्बत फर्काउन व्यग्र थिएँ। यति वेला मलाई चीनमा ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को प्रवाह निकै गहिरो भइसकेको अनुभव भयो।
‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ सामु म पूरै निरीह जस्तै भएँ। जुलाई १९६७ मा म स्वास्थ्योपचारका लागि चीन फर्कें। सन्चो भएपछि ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ मा सामेल भएँ। सन् १९६९ मा मात्र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत पदबाट औपचारिक रूपमा बिदा लिएँ।
(नेपालका लागि चिनियाँ पूर्व राजदूत कोङ्सुको यो लेख चिनियाँ भाषामा लेखिएको उनको पुस्तक नाइन्टी इयर्स अफ भिसिसुट्युड्जः मेमोरिज अफ डिप्लोम्याटिक एन्भोयबाट अनुवाद गरिएको हो। लेखको चिनियाँ भाषाबाट अंग्रेजी अनुवाद द अरनिको प्रोजेक्टका लागि अनेका रेबेका राजभण्डारी र रौनवसिंह खत्रीले अनि नेपाली अनुवाद नीरज लवजूले गरेका हुन्। हिमालको २०७९ असोज अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)