‘मदिरा व्यवस्थापनको कानून आवश्यक छ’
२०४९ सालदेखि विराटनगरबाट मदिरा नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन अभियान शुरू गरेका फणिराज नेपाल भन्छन्, “मदिराको प्रयोगलाई सरकारले नै बढावा दिएको छ।”
फणिराज नेपाल ।
यो अभियान किन शुरू गर्नुभयो ?
अस्पताल, मन्दिर, विद्यालय नजिक जथाभावी खुलेआम मदिरा बिक्री–वितरण र सेवन भएको देखेपछि हामीले यसलाई थितिमा बाँध्नुपर्छ भनेर २०४९ सालदेखि यो अभियान शुरू गरेका हौं । विराटनगरको पाञ्चाली टोलबाट शुरु गरिएको अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउँदै देशव्यापी बनाएका छौं ।
अभियान अन्तर्गत के–के गर्नुभएको छ ?
नियमित बैठक बसेर मदिरा व्यवस्थापनको अभियान संचालन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा सचेतना र्याली निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पर्चा पम्प्लेट वितरण गर्ने लगायत काम गर्दै आएका छौं । अस्पताल तथा विद्यालय नजिक सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड राखेका छौं ।
मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले १८ भदौ २०७५ मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म कानून बनाइएको छैन । हामी त्यसका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।
मदिरा व्यवस्थापनका लागि कस्तो कानून चाहिन्छ ?
देशमा सुर्ती चुरोट सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनेको छैन । मदिरा नियमावली, २०३३ मा देवस्थल, पाठशालाको २०० गजभित्र माछा–मासु तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
तर, त्यसलाई २०६५ सालको संशोधनबाट खारेज गरियो । बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सरकारले नै मदिरा प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको छ । हामी यसैको विरुद्धमा छौं ।
अभियान चलाउने खर्च कसरी जोहो गर्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म हामीले कसैबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग लिएका छैनौं । ५१ जना आजीवन सदस्य छौं । तिनै सदस्यबाट वार्षिक रु.१ हजार शुल्क उठाएर खर्च चलाइरहेका छौं ।
को-को हुनुहुन्छ अभियानमा ?
अभियानमा डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, मन्दिरका पुजारी लगायत आबद्ध छौं । ९ जना पूर्णकालीन भएरै खटिएका छौं ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)