आधा दशकको संविधान चर्चा
दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो देशमा पहिलो पटक जनता आफैंले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाएको विषयमा लेखिएको यो पुस्तक संग्रहणीय छ।
२०७२ असोज ३ गते बिहानैदेखि काठमाडौं, नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन झकिझकाउ थियो। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको पुस्तक ढोगेर नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गरेसँगै आतिशबाजी शुरू भयो। काठमाडौं सहित देशका विभिन्न भागमा दीपावली गरियो। तर, जारी संविधानको विरोधमा मधेश प्रदेश लगायत केही स्थानमा ‘ब्ल्याक आउट’ भयो।
सात दशक लामो संवैधानिक इतिहास भएको मुलुकमा पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत संविधान जारी हुँदा फरक दृष्टिकोण आउनु आफैंमा कुनै समस्या होइन। तर, संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसक्दा २०६४ सालको संविधानसभाले संविधानै दिन सकेन।
मुख्य संवैधानिक विषयवस्तुमा पार्टीहरूको अन्योलपूर्ण, विभाजित र विवादास्पद अडानले गर्दा नयाँ संविधानमा आफ्ना आकाङ्क्षा सम्बोधन नहोला कि भन्ने आशङ्काबीच नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसैले पनि २०७० सालको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाबाट दुई वर्षपछि संविधान घोषणा हुँदा उत्सवमय वातावरण बन्यो।
संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि, उतारचढाव र रस्साकसीलाई मिहिन विश्लेषण गरेर ६ वर्षपछि राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले पुस्तक ल्याएका छन्- गणतान्त्रिक नेपालको संविधानः निर्माण प्रक्रिया, पात्र र अन्तर्वस्तु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी अध्यापन गरेका लेखक आफैं २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए।
दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका वेला राजनीतिक दलका नेता तथा सभासद्हरूसँग निरन्तर अन्तरक्रिया तथा संवादमा रहे। अन्तर्वस्तु र प्रक्रिया सँगसँगै संविधान निर्माणका पात्रलाई समेत नजिकबाट नियालेका उनको निष्कर्ष छ- संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन, न्यूनतम संवैधानिक संस्कार र नैतिकता सबै दल तथा नेतामा हुनु जरुरी छ।
प्रा.कृष्ण खनाल
२०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेस र २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकमना सरकार नचल्नु वा संसद्ले पूरा अवधि काम गर्न नपाउनुमा पनि पद्धतिभन्दा पात्र नै जिम्मेवार रहेको लेखकको ठहर छ। जसरी २०४७ सालको संविधानलाई यसका निर्माताहरूले आवश्यक पर्दा काम नदिने दस्तावेज बनाए, त्यसरी नै यो संविधानलाई पनि निर्मातामा भएको अराजनीतिक संस्कृतिबाट जोखिम देख्छन्, उनी।
संविधानले अपेक्षा गरेको राजनीतिक संस्कृति विना सत्ताको दौडमा संविधान मात्र होइन, प्रणालीको मर्यादा नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ। लेखकले मौका पर्दा संवैधानिक र पदीय दायरा नाघ्न उद्यत पात्रहरूको नाम उल्लेख गर्न पनि हिचकिचाएका छैनन्। ‘राष्ट्रपतिले नछेकेको भए प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवालको बर्खास्तीपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छलाङ कता पुग्थ्यो अनुमान गर्न कठिन छ,’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘अलि भरपर्दो राजनीतिक ब्याकअप हुन्थ्यो भने त राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि संविधानसभाले पारित गरेको संविधानलाई रोक्ने सम्भावना थियो।’
संविधानको भूराजनीतिक परकम्पन उपशीर्षकमा संविधान निर्माणमा भारत र चीनको चासोबारे चर्चा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्पको डेढ महीनापछि २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई टेकेर असोजमा संविधान जारी भएको थियो। त्यो सहमतिलाई भारतले समर्थन र चीनले विरोध गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ। संविधान जारी नगर्न दिएको दबाब नमानेपछि नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगाएबाटै भारत कुन तहसम्म हस्तक्षेपमा ओर्लेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
उत्तरी छिमेकी पनि संविधान निर्माण नितान्त नेपालीहरूको मामिला हो भन्नेमा सहमत थिएन भन्ने पुस्तक पढ्दा थाहा हुन्छ। पुस्तकमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणका वेला चीनको मुख्य चासो प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन कसरी हुन्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार दिइन्छ कि दिइन्न भन्नेमा थियो। प्रदेशको रचना र नामाङ्कन जातीय आधारमा हुनु हुँदैन, आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन भन्नेमा उसको जोड थियो।’
लेखक स्वयंले संविधान निर्माणका क्रममा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयको पक्षमा वकालत गरे। तर, अहिले गणतन्त्र संस्थागत नभइरहेको, धर्मनिरपेक्षता विवादमा परेको, संघीयता सकसपूर्ण बन्दै गएको उनको निचोड छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिहरू पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी लेख्छन्- यहाँ मुख्य समस्या गणतन्त्रको होइन, यसको वारेसका रूपमा काम गर्ने पदाधिकारीको हो। पार्टी नेताको खल्तीबाट राष्ट्रपति बनाउने प्रथाको हो।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला संघीय सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्ति संघीयताको मर्म अनुकूल नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता विषयमा कतैबाट खतरा छ भने त्यो हो, संविधान निर्माताबाट। संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमा सुसूचित छलफल र वस्तुनिष्ठ समालोचना हुन नसकेको सत्य हो। ‘फास्टट्र्याक’ मा संविधान बनाउन प्रक्रिया छोट्याइएको विषयलाई कतिपयले आलोचनाको प्रमुख आधार बनाउने गरेका छन्।
लेखक भने मूल समस्या मधेशी मोर्चालाई समेट्न नसक्नुमा देख्छन्, प्रक्रियामा होइन। ‘संसद्मा विचाराधीन प्रदेश पाँचको सीमाङ्कन पुनरावलोकन सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान भएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय चुनावमा भाग लिने आधार बनाएबाट पनि सिद्ध हुन्छ कि संविधानसभामा छलफल र मतदानबाट धेरै कुरामा असहमतिलाई कायमै राखेर पनि संविधान जारी गर्ने सहमतिको वातावरण बन्न सक्थ्यो,’ खनाल लेख्छन्, ‘गम्भीर असहमतिका बावजूद जसरी राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अरू केही साना दल प्रक्रियामा सहभागी हुन सके त्यो अवस्था मधेशी मोर्चा र फोरम लोकतान्त्रिकका लागि हुन सकेन। यो संविधान निर्माणको सबैभन्दा कमजोर र दुःखदायी पक्ष नै यही थियो।’
पुस्तकको यो वाक्यांशले मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ। तर, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन्। फोरम लोकतान्त्रिकले संविधानसभा बहिष्कार गरेको थिएन। अर्कातिर, यस्तो गहकिलो र खँदिलो पुस्तकको भाषा सम्पादनमा प्रशस्त कमजोरी छन्। कतिपय शब्दको अर्थ नै अर्कै लाग्ने गरी हिज्जे बिग्रिएका छन्।
दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो देशमा पहिलो पटक जनता आफैंले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाएको विषयमा लेखिएको यो पुस्तक संग्रहणीय छ। पाना पल्टाउँदै जाँदा राजनीतिक, इतिहास र सामाजिक सन्दर्भ पनि खुल्दै जान्छन्। प्रशस्त आलोचनाका बावजूद यो संविधानलाई नै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने लेखकको बुझाइ देखिन्छ। उनी लेख्छन्, ‘विभिन्न कमी-कमजोरीका बावजूद नेपालको यो सबैभन्दा पछिल्लो संविधान विगतको तुलनामा निकै प्रगतिशील छ।’
पुस्तक : गणतान्त्रिक नेपालको संविधानः निर्माण प्रक्रिया, पात्र र अन्तर्वस्तु
लेखक: प्रा. कृष्ण खनाल, प्रकाशक: ओरिएन्टल पब्लिकेशन, पृष्ठ: ३७६, मूल्य: रु.६००/-
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
