चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भने- सिफारिश समितिले चोलेन्द्र बाहेकको छानबिन गर्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बाहेकको छानबिन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिश समितिमा बयानका क्रममा जबराले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, वहालवाला न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताको नाम मुछेका थिए। त्यसमा छलफल गर्न सिफारिश समितिले न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र कानून व्यवसायीलाई पत्रचार गरेको थियो।

त्यसको जवाफमा चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की संयुक्त पत्र पठाउँदै सिफारिश समितिमा उपस्थित नहुने बताएका छन्। उनीहरूले महाअभियोग सिफारिश समितिले जबरा बाहेकका विषयमा छानबिन गर्न नमिल्ने जनाएका छन्।

उनीहरूले पठाएको पत्रमा भनेका छन्, “सिफारिश समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन। जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ।”

उनीहरू जबरामाथि मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने स्मरण गराएका छन्। “नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन। महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ,” पत्रमा भनिएको छ।