वितरणमुखी कार्यक्रमले मतदाता रिझाउनु कति जायज?

मतदातालाई उपहार दिएर राजनीतिज्ञहरूले ‘मान्छे किन्ने खतरनाक प्रवृत्ति’ शुरू गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिपछि यस विषयले भारतको राजनीतिक महोल तातेको छ। यसको पक्ष तथा विपक्षमा बहस चलिरहेको छ।

किन दिइन्छ मतदातालाई उपहार?

मतदातालाई उपहार दिने विषयलाई लिएर अहिले भारतमा विवाद चर्किएको छ। यो विवादको शुरूआत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका हुन्। मोदीले मतदातालाई उपहार दिएर राजनीतिज्ञहरूले ‘मान्छेलाई किन्ने खतरनाक प्रवृत्ति’को उदय भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले यसलाई ‘रावडी संस्कृति’को संज्ञा दिंदै मिठाई बाँड्ने 'तुच्छ व्यवहार' सरह भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।

मोदीका विपक्षीहरूले भने असमानतालाई कम गर्ने प्रयासका लागि गरिने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई उपहार या कोसेलीका रूपमा लिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले मोदीको भनाइले भारतीय राज्यहरूमा लोककल्याणकारी नीतिहरूलाई वैधानिकता दिने प्रयासलाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

यस विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। मोदी आवद्ध पार्टी भारतीय जनता दलका एक नेताले मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनले उपहार दिने नेता तथा दलमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

मतदातालाई उपहार सही वा गलत?

मतदातालाई निःशुल्क वितरण गरिने सेवा वा वस्तु सही कि गलत भनेर सजिलै भन्न सकिने अवस्था हुन्न । यस विषयमा प्रसस्त बहस भएका छन्।

केहीले यसलाई विभेदकारी प्रावधान भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार‚ यसले मतदाताहरूलाई सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ। मतदाताले सही छनोट गर्ने अवसर पाउँदैनन्।

पक्ष र विपक्षमा जतिसुकै बहस भए तापनि उपहार भारतीय चुनावको एक अविभाज्य अंगका रुपमा स्थापित छ। यो चलन अहिले मात्र स्थापित भएको होइन, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नै यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले मतदाताहरूलाई नगद तथा खाद्यान्न वितरण गर्ने‚ स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, रंगीन टीभी‚ ल्यापटप, साइकलदेखि सुनसम्म दिने वाचा गर्दै आएका छन्।

गत वर्ष, तामीलनाडूका एक राजनीतिज्ञले त मतदातालाई १०० दिनको भ्रमणमा चन्द्रमामा लाने वाचा गरेका थिए। यस्तै‚ मतदातालाई गर्मीबाट बचाउन अजंगको हिमपर्वतको व्यवस्था गर्ने वाचा पनि गरिए। यद्यपि‚ उक्त वाचा ‘जनचेतना जगाउन’ मात्र गरिएको ती नेताले बताएका थिए। ती नेता चुनावमा पराजित भए।

मतदातालाई दिइने उपहार र लोक कल्याणकारी योजना एकै हो?

मतदातालाई दिइने उपहार र लोक कल्याण्कारी योजनालाई छुट्याउने स्पष्ट आधार छैनन्। भारतमा मतदानअघि वा पछाडि मतादाताहरूलाई अनेक खालका सुविधा दिने चलन छ। सबै पार्टीले यसो गर्दै आएका छन्, त्यसमा मोदीको दल पनि अछुतो छैन।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि जनताहरूलाई आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न लोकोपकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सत्तारुढ दल भाजपाले पक्की घर बनाउन अनुदान दिने, ग्यासमा अुनदान दिने, शौचालय र सरसफाइका उपकरणमा अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

बिहार राज्यमा, विद्यालय तह पूरा गर्ने छात्राहरूलाई त राज्यले नगद पुरस्कार नै दिने गरेको छ। तामीलनाडूमा राज्य सरकारले सुपथ मूल्यमा खाना खुवाउने क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी अभ्यासमा कुन उपहार र कुन सरकारले गर्ने लोक कल्याणकारी प्रावधान हो छुट्याउन गाह्रो छ।

व्यक्तिगत हितभन्दा सार्वजनिक हित अधिक हुने स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई वितरणको बलियो आधार मान्न सकिने अर्थशास्त्रीहरूको दृष्टिकोण छ। तर, यसो भन्दाभन्दै पनि व्यक्तिगत लाभ र सामुदायिक लाभबीचको निर्धारण गर्न सहज भने छैन।

उदाहरणका लागि साइकल वितरण कार्यक्रमलाई हेरौं। केही राज्यमा केही राजनीतिक दलले गर्दै आइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई चुनावी हतकण्ठा मानिन्छ। तर, यातायातको भरपर्दो सेवा नभएका दूरदराजका देहातमा गरिएको साइकल वितरण कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ, किनभने स्कूल तथा कलेज पुग्नका लागि साइकलले ठूलो सहयोग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको खाना पकाउने ग्यास वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत ग्यास सिलिण्डर पाएपछि आफ्नो जीवन सहज भएको अनुभव पटनाकी रिनादेवीले गरेकी छिन्।

त्यस्तै, आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने वाचा गर्‍यो। उक्त वाचाले मध्यमवर्गीयलाई खासै ठूलो असर नपारे पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्ने लाखौंका लागि ठूलो अर्थ राख्छ।

सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एनभी रमणले टिप्पणी गरेको थिए, “कपाल काट्ने नाईको पेशा अपनाउनेलाई चाहिने आवश्यक सामग्री, विद्यार्थीलाई एउटा साइकल, नरिवल झार्ने पेशामा लागेकाका लागि आवश्यक हुने औजार, लुगाधुने पेशा अपनाएकालाई एउटा आइरन दिनु भनेको उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने आधार हुनसक्छ।”

कतिपयको भनाइ के छ भने धेरै महत्त्वपूर्ण उपकारी कार्यक्रम शुरूमा निःशुल्क वितरण योजना अनुरुप शुरू भएका थिए। उदाहरणका लागि तामीलनाडू सरकारले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिउँसोको खाजा निःशुल्क खुवाउन थालेपछि भर्नादर र विद्यार्थीको उपस्थितिमा सुधार आएको थियो। पछि उक्त कार्यक्रमलाई अन्य राज्यमा विस्तार गरियो र अन्नतः राष्ट्रिय कार्यक्रमकै रुपमा निरन्तरता दिइयो।

मतदातालाइए दिइने उपहार किन विवादित हुन्छन्?

खासमा सित्तैमा दिइने भनिएका वितरणमुखी सेवा तथा वस्तु सित्तैमा प्राप्त हुँदैनन्। कसै न कसैले त त्यसको मूल्य तिरेका हुन्छन्। अधिकांश अवस्थामा त्यो करदाताको पैसाबाटै किनिएको हुन्छ।

यसरी करको पैसाबाट बाँडिने सेवा तथा वस्तुले अन्नतः राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र आर्थिक वृद्धि नहुन नदिन आलोचकहरू बताउँछन्।

उपहारबारे मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश रमणले भनेका थिए, “अदालतको मुख्य चासो लोकोपकारी योजनाको नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो पार्न पाइँदैन भन्ने हो।”

हिमालञ्चाल प्रदेशमा रहेको सरकारी विद्यालयमा दिउँसोको खाजा खाँदै विद्यार्थी।

भारतीय रिजर्व ब्यांकको गत जुन महीनाको प्रतिवेदनमा केही राज्यहरूमा सरकारले सित्तैमा दिने सेवाहरूले आर्थिक समस्या निम्त्याउने संकेत गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले निःशुल्क बिजुली र पानीको नाममा भएको खर्चलाई ‘सार्वजनिक हित/लोकोपकारी खर्च’को रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको थियो।

तर‚ विपक्षी दलका नेता तथा केही अर्थशास्त्री रिजर्व ब्यांकको उक्त भनाइलाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ, लोकोपकारी कार्यक्रमलाई निःशुल्क वितरण करार गर्न सकिंदैन र यी शीर्षकमा हुने खर्च सरकारको नागरिकप्रतिको आधारभूत जिम्मेवारीका रुपमा हेरिनुपर्छ।

इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एक सम्पादकीय लेखमा अर्थशास्त्री यामिनी अ‍ैयर लेख्छिन्, “सत्य के हो भने राजनीतिमा व्याप्त उपहार संस्कृति देशको आर्थिक नीतिको एउटा कमजोरी र दोषपूर्ण प्रावधान हो। यस कार्यले कल्याणकारी राज्यले मानवीय पुँजीमा गर्नुपर्ने लगानी गर्न बाधा हुने गरेको छ।”

अ‍ैयरको तर्क छ- सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा गर्नुपर्ने लगानी गर्न असफल भएको छ, यसैका कारण समाजमा असमानता चर्किंदो छ, त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरुप सरकारले कयौं निःशुल्क कार्यक्रम चलाउने गरेको छ।

“यसको अर्थ मतदातालाई ‘किनिएको’ छ भन्ने होइन तर आफ्ना आवश्यकताका कारण मतदाताहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको दबाबमा पर्ने गरेका छन्,” उनी भन्छिन्, “यो सीमित आर्थिक परिकल्पना र जोखिमपूर्ण जीविकोपार्जनको विषय हो।”

केहीले भारतमा भइरहेको यो बहसलाई सरकारले राज्यको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासका रुपमा लिएका छन्। किनभने, संविधानले नै राज्य सरकारलाई ऋण र आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने प्राधिकार दिएको छ। कतिपयको टिप्पणी छ, विपन्नहरूको आर्थिक दूरावस्थाका कारण सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई पनि निःशुल्क उपहारको शीर्षकमा उल्लेख हुनु विभेदपूर्ण हो। जब कि व्यावसायीहरूले पनि सरकारका कर छुट र ऋण चुक्ता गर्दा छुट पाउने गरेका छन्।

उपहार कार्यक्रम गरिंदा मुख्यतः महिलालाई लक्षित गर्ने गरिएको छ।

मतदाता लक्षित उपहारले चुनाव जित्न सघाउँछ?

यस्तो उपहारले मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न सघाउँछ भन्नेमा शंका छैन। तर, राजनीतिक दलहरू एक अर्कोलाई उपहार बाँडेकोमा आरोप प्रत्यारोप मात्र गर्छन्। उदाहरणका लागि, आम आदमी पार्टीले पञ्जाब र उत्तराखण्डमा राज्य चुनाब अगावै आफ्नो पार्टीले जितेमा बिजुली र पानी निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेको छ। यद्यपि, मतदाताहरूको बुझाइ भने भिन्न छ। केही मतदाताहरू यस्तो सुविधाले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने बताउँछन् भने कोही यस्तो सुविधाको खासै अर्थ नहुने बताउँछन्। उनीहरू सरकार तथा दल संरचनागत परिवर्तनतर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरु सुझाउँछन्।

तर जे भए पनि घोषणापत्रमा भनिएको कुरा किन लागू भएन भनेर कानूनी कारबाही नहुने भएकाले पार्टीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने भरपर्दो उपाय छैन। यस मुद्दालाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने सबैको चासो छ।