कसरी बनाउने बालमैत्री वातावरण?

बालमैत्री अवधारणालाई मूर्त रूप दिने भौतिक संरचनालाई बढी जोड दिइएको छ। तर‚ बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि भौतिकभन्दा मानवीय पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुने गर्दछ।

प्रेमनारायण भुसाल

मानव अधिकारका विषयले महत्त्व पाउन थालेपछि राज्यहरू बाल अधिकारबारे समेत सचेत हुन थालेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले बाल अधिकारलाई महत्त्व दिंदै मौलिक हकका रूपमा बालबालिकाका आधारभूत अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ।

२०७५ सालमा निर्माण भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वातावरण, उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत सुविधा र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाबारे स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू राखिएको छ। यी सबै कुराले बालबालिकालाई संवैधानिक र कानूनी रूपमा सबल बनाएको छ। तर‚ कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण राज्यबाट दिइएका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाको अवस्था व्यवहारतः दयनीय नै रहेको छ।

परिणामको सही विश्लेषण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्ने अपरिपक्क अवस्थालाई आधार मानेर हाम्रो संविधान तथा कानूनमा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस उमेरका व्यक्तिले आफू र आफ्नो दायित्वसित सम्बन्धित कुनै पनि करार गर्न नसक्ने भएकाले संरक्षक वा अभिभावकको सहमति विना उनीहरूसँग गरेका करारहरू अवैध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बालबालिकाको धेरैजसो समय विद्यालयमा बित्ने भएकाले उनीहरूले निर्धक्क भएर आफ्ना अधिकारको प्रयोग तथा आफ्नो सर्वाङ्गीण विकासका लागि क्रियाकलापहरू गर्न पाउनुपर्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ। यसैले विद्यालयहरूले आफूलाई बालमैत्री घोषणा गरी बालबालिकालाई डर, त्रास र यातना विना रमाउँदै सिक्ने अवसर प्रदान गर्न थालेका छन्। यद्यपि‚ बालमैत्री विद्यालयका नाममा बालबालिकालाई दिने क्षणिक सुविधा र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री विद्यालयको एउटा आधारभूत तत्त्व भए पनि यसभन्दा बढी त्यहाँको आत्मिक पक्ष अर्थात् बालबालिकासँग गरिने व्यवहार र उनीहरूको वृद्धि तथा विकासका लागि उपलव्ध गराइएको अवसर र वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

परिणामको सही विश्लेषण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्ने अपरिपक्क अवस्थालाई आधार मानी हाम्रो संविधान तथा कानूनमा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

रमाइलो वातावरणमा खुसी हुँदै आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्नु बालमैत्री विद्यालयको विशेषता हो। बालबालिकालाई खुसी राख्ने नाममा उनीहरूको उमेर अनुकूलको सिप सिकाइलाई ध्यान नदिई गुमराहमा राख्नुलाई बालमैत्री वातावरण भन्न सकिंदैन। प्रभावकारी रूपमा बालबालिकालाई आधारभूत सिप सिक्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यस अनुकूलका सामग्रीको व्यवस्था गर्न सके मात्र बालबालिकाले उमेर अनुसारका सिपहरू सिक्न सक्दछन्।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय प्रारूप २०६७ जारी गरी आधारभूत रूपमा बालमैत्री विद्यालयभित्र समावेश हुनुपर्ने तत्त्वबारे प्रकाश पारेको छ। प्रभावकारिता, समावेशीकरण तथा बालबालिका परिवार र समुदायको सहभागितामूलक सिकाइ योजना बालमैत्री विद्यालयमा अपरिहार्य मानिन्छन्। लैङ्गिक पक्षको विवेकपूर्ण सम्बोधन तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र बचावटका कुरालाई प्रारूपले जोड दिएको छ।

यी आधारभूत कुराको उपलब्धतासँगै विद्यालयको भौतिक अवस्था र प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सम्पन्न हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई बालमैत्री विद्यालयका अभिन्न पक्षका रूपमा अगाडि सारिएको छ। यति मात्र होइन, विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यालयबाट जारी गरिने नियम तथा कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता र आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुलाई पनि बालमैत्री वातावरणको अवधारणाभित्र राखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री विद्यालयको एउटा आधारभूत तत्त्व भए पनि त्यहाँ बालबालिकासँग गरिने व्यवहार र उनीहरूको वृद्धि तथा विकासका लागि उपलब्ध अवसर र वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बालबालिकालाई हुर्काउने क्रममा घरपरिवारबाट दिइएका सेवासुविधा तथा पारिवारिक शिक्षाले उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। श्रमशोषण, पोषक खानाको अभाव, अपहेलना, पारिवारिक र लैङ्गिक हिंसा, उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु र पारिवारिक ममताबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थितिले बालबालिकालाई निराश र बेचैन बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको घरपरिवार बालमैत्री बन्न सक्दैन। विद्यालयको वातावरण मात्र बालमैत्री भएर हुँदैन, बालबालिका हुर्केबढेको वातावरण र परिवेश बालमैत्री हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ समेत जारी गरिएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बालबालिकालाई विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थल र घरपरिवारमा समेत उपयुक्त किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू योजना गर्ने गरेका छन्। निर्देशिकाले निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा गैरविभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, बालबालिकाको सहभागिता र विचारको सम्मान, सन्निकटताको सिद्धान्त, समावेशीकरणको सिद्धान्त र समुदायमा आधारित विकासको सिद्धान्तलाई अघि सारेको छ।

२०८७ सालसम्म सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ जारी भएको उक्त निर्देशिकाले ५१ ओटा सूचक पूरा भएपछि कुनै पनि स्थानीय तहले आफूलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सक्ने प्रबन्धसमेत गरेको छ। युनिसेफले बालमैत्री वातावरणका मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा चार वटा खम्बालाई अगाडि सारेको छ। बालबालिकाको रुचि अनुसार स्कूल सञ्चालन हुनुपर्ने, शैक्षिक वातावरण सुरक्षित स्वस्थ र संवर्द्धनात्मक हुनुपर्ने, कक्षामा तालीमप्राप्त शिक्षक र पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्ने एवं बाल अधिकारको प्रत्याभूति र उनीहरूका मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरा बालमैत्री विद्यालयका आधारभूत तत्त्व हुन् भनी युनिसेफले भनेको छ।

नेपालमा अझै पनि सार्वजनिक सवारी, होटल तथा असङ्गठित क्षेत्रमा श्रम गर्ने बालबालिकाको संख्या ठूलो छ। अलपत्र अवस्थामा रहेका, पारिवारिक हिंसा भोगेका, गरीबी र अभावको पीडा बीच अभिभावकविहीन बालबालिकालाई नियम र कानूनमा भएका अधिकार, सेवा र सुविधा प्रदान गर्न प्रभावकारी निकाय नभएका कारण उनीहरू दयनीय अवस्थामा देखिन्छन्। स्थानीय सरकारले उपयुक्त किसिमले अनाथ, असहाय र अशक्त बालबालिकालाई आधारभूत सुविधा प्रदान नगरुन्जेल बालअधिकारका विषय कागजी दस्तावेजका रूपमा मात्र रहने निश्चित छ।

बालबालिकालाई हिंडेर आधा घण्टाको दूरीभन्दा टाढाको विद्यालयमा पठाउनु नै बालमैत्री भावनामा कुठाराघात गर्नु हो।

त्यसो त सम्पन्न र सभ्य ठहरिएका व्यक्तिले समेत आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा घण्टौं स्कूल बसमा कोचिएर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। बालबालिकालाई हिंडेर आधा घण्टाको दूरीभन्दा टाढाको विद्यालयमा पठाउनु नै बालमैत्री भावनामा कुठाराघात गर्नु हो। घरभन्दा टाढा रहेका विद्यालयमा पठाउँदा उनीहरूको घरपरिवारसँग बस्ने अधिकार हनन हुने मात्र होइन, स्कूल बसमा अत्यासलाग्दो यात्रा गर्नु पर्दाको पीडा र सर्वाङ्गीण विकासका लागि खेलकूद र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने समयको अभावका कुरा समेत जोडिएर आउने गरेका छन्।

सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत स्तरोन्नति भई नमूना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरित भइसकेपछि गुणस्तरलाई कायम राख्ने नाममा प्रवेश परीक्षा लिंदै आएका छन्। प्रवेश परीक्षाका नाममा स-साना बालबालिकाबीच प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विद्यार्थी भर्ना गरिंदा विद्यालयसँगै करेसो जोडिएका घर परिवारका बालबालिकाले भर्ना पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बालबालिकालाई सुविधा दिने र बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर जतिसुकै नाराहरू लागे पनि उनीहरूलाई नै असल व्यक्ति बनाउने नाममा बालबालिकाको भावना र सर्वाङ्गीण विकासलाई बेवास्ता गर्ने पद्धति देखा परेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा पनि हरेक विद्यालय बालमैत्री हुनुपर्ने तथा बाल मनोविज्ञानलाई ध्यान दिई बालबालिकालाई उमेर अनुरूपका सिप सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। जुन कुरालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले समेत सम्बोधन गरेको छ।

नीतिगत रूपमा अत्यन्त राम्रा व्यवस्था भए पनि आर्थिक अभाव, कुशल व्यवस्थापन क्षमताको अभाव तथा बालमैत्री शब्दको वास्तविक मक्सद बुझ्न नसकेका कारण बालबालिकालाई घरपरिवार र विद्यालयमा प्रदान गरिने वातावरण पूर्णतया बालमैत्री बन्न सकेको छैन। बालमैत्री अवधारणालाई मूर्त रूप दिने सन्दर्भमा दातृ संस्था र सरकारी निकायले भौतिक संरचनालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ।

तर‚ बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि भौतिकभन्दा मानवीय पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुने गर्दछ। जतिसुकै राम्रो भवन र भौतिक सुविधा भए पनि बालबालिकाप्रति गरिने व्यवहार उपयुक्त छैन भने वा कक्षाकोठामा पढाउने विधि प्रजातान्त्रिक छैन भने त्यहाँ बालबालिका रमाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। यसका लागि बालअधिकार, बालमनोविज्ञान र बालरुचिका विषयलाई महत्त्व दिई समयको माग, बालबालिकाको आवश्यकता र वास्तविक स्थिति तथा क्षमतालाई बुझेर त्यस अनुकूलको शिक्षा र वातावरण दिन सक्नुपर्दछ। यसो गरियो भने राष्ट्रिय बालदिवस २०७९ ले राखेको “बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार र उत्तरदायी सरकार” भन्ने नारा सार्थक बन्ने छ।