जङ्गलसँग छुटाइएका दलित
जातीय विभेद प्राकृतिक स्रोतमा पनि कायमै राखिँदा दलितहरू जङ्गल, जमीन र पानीको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानवीय अधिकारबाट वञ्चित छन्।
सुनीलकुमार परियार
दैलेखको गैंडाबास-४ का ४० परिवार दलितको सामुुदायिक वनका कारण उठिबास लाग्दै छ। तिनैमध्येका हुन्, ३९ वर्षीय जयबहादुुर सुुनार। उनका पुर्खा त्यहाँ ७० वर्षअघि आएर बसोबास थालेका थिए। दलित समुदायको निजी जग्गा काटेर २०५२ सालतिर बनाइएको साना पातल कटुसेनी सामुदायिक वनमा उनीहरूकै अधिकार छैन। चिहानडाँडा भनिने चट्टानी जमीनलाई दलितहरू मिलेर बस्न योग्य बनाएका थिए।
जयबहादुरका अनुसार, गाउँका टाठाबाठाले अस्पतालका लागि भन्दै उनका पितासँग १३ रोपनी जमीन मागे। बदलामा सम्मानपत्र दिने नत्र उठिबास लगाइदिने डर देखाए। तर, नापी गर्दा भित्रभित्रै घर बाहेक २७ रोपनी अस्पताल र बाँकी जग्गा वनका नाममा गरिएको उनलाई हेक्कै भएन। बुबा अनपढ भएकाले स्थानीय सोमप्रसाद आचार्यले झुक्याएर निजी जग्गा सामुदायिक वनमा हालिदिएको जयबहादुरको आरोप छ।
अहिले वन र अस्पतालले सोही जग्गा दाबी गर्दै उनीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न उर्दी जारी गरेका छन्। “बसिराखेको ठाउँबाट जिल्ला वन कार्यालयले हटाउन खोज्दै छ, हामीलाई सहयोग गर्ने कुनै निकाय भेटिएन,” जयबहादुर भन्छन्, “हामीलाई वनको उपभोक्ता पनि मानिँदैन।” आफैंले जग्गा दिएको वनमा समेत दलितको अधिकार नभएको यो प्रसङ्गले अन्यत्रका दलित परिवारको प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच कस्तो छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
वनमा दलितको निर्भरता्
धार्मिक, कबुुलियती, साझेदारी, मध्यवर्ती लगायत सबैखाले वनको पहुँचबाट अधिकांश दलित समुुदाय वञ्चित छ। वनमा आश्रित जीवनशैली भए पनि कानूनले नै अधिकार नदिँदा उनीहरू वन्य स्रोत चोरी गर्न बाध्य छन्। सोलुखुम्बुका दलितले गोल जुटाउन वनमै आगो लगाइदिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
यो समुदायलाई आवश्यक गोल, घाँस-दाउरा, जडीबुटी, बाजामा समावेश हुने खिर्रो, मादलका लागि चाहिने काठ आदि वनमै पाइन्छन्। वन नियमावली, २०५१ ले सामुदायिक वनमा सम्पूर्ण उपभोक्तालाई सदस्य बनाउने भने पनि वनस्रोतमा पहुँच अत्यावश्यक रहेको समुदाय नै त्यसबाट वञ्चित छ।
फरेस्ट एक्सनले देशभर गरेको एक अध्ययन अनुसार, ९३ प्रतिशत दलितको सामुदायिक वनमा पहुँच छैन। यसो हुनुमा महँगो सदस्यता शुुल्क, सचेतनाको कमी, जातीय विभेद, गरीबी, लैङ्गिक विभेद र भौगोलिक विकटता जस्ता कारण छन्। सामुदायिक वनमा सदस्य बन्न ठाउँ अनुसार रु. ७ हजारदेखि एक लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
फरेस्ट एक्सनले देशभर गरेको एक अध्ययन अनुसार, ९३ प्रतिशत दलितको सामुदायिक वनमा पहुँच छैन।
गोल पोल्न प्रतिबन्ध: अध्ययनमा समेटिएका २५ सामुदायिक वनमध्ये ९६ प्रतिशतले गोल निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यसले आरन चलाउने विश्वकर्मा समुदायलाई पेसालाई निरन्तरता दिन समस्या परेको छ। कतिपय आरन बन्द हुँदा बेरोजगारी बढेको छ। अर्कातिर गाउँघरतिर कृषि औजार सहजै पाइन छाडेको छ।
कृषिकर्मका लागि हँसिया, हथौडा, फाली, कुटो, कोदालो आदि सामग्री विश्वकर्मा समुदायले बनाइदिँदै आएको थियो। सम्मान र पेशागत स्थायित्व नहुँदा युवाहरूले त यो काम लगभग छाडिसके। बूढापाकाहरूले भान्साको कोइला, मकैको खोया आदि किनेर जसोतसो गोल जुटाउँदै छन्।
काठ वितरणमा असमानता: नेपालमा अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी काठ विदेशबाट भित्रिन्छ, यस बापत वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म बाहिरिन्छ। जबकि, यहींका वनमा ढलापडा र बेवारिस काठ सडेर सकिँदै छन्। फरेस्ट एक्सनको प्रतिवेदन अनुुसार, नेपालमा वनको सदुपयोगबाट बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ।
तर, सर्वसाधारणले सामुदायिक वनबाट लास जलाउने काठ समेत हात पार्न मुश्किल छ। अध्ययनले दैलेख र बारामा सामुदायिक वनले लास जलाउन काठ नदिँदा गुइँठाले जलाउनुपरेको घटना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निकुञ्ज वरपरका मध्यवर्ती वनमा त घाँस पनि सेनासँग सोधेर लिनुपर्ने अवस्था छ।
सामुुदायिक वनले काठ निकालिहाले पनि ठेक्का प्रक्रियाबाट बिक्री गर्छ जुन गरीब दलितले किन्नै सक्दैनन्। ठेक्काबाट आएको आम्दानीमा पनि उनीहरूको पहुुच रहँदैन। अर्कातिर, तिनै वनका काठ चोर-तस्कर र माफिया मार्फत बजारसम्म आइपुग्छन्। चोरी र तस्करीका लागि तिनै वनमा आश्रित गरीब दलितलाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
जलवायुु परिवर्तन र कार्बन: कार्बन जोगाए बापत प्रति टन पाँच डलरका दरले पाउने विश्वव्यापी प्रावधान अनुरूप नेपालले नौ मिलियन टन बेच्दा सन् २०२५ सम्ममा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमाउने देखिन्छ। तर, त्यो वनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको दलितसम्म पुग्ने देखिँदैन। जबकि, जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी यही समुदायले भोगिरहेको छ।
केही समयअघि इसिमोडले गोरखा, दोलखा र चितवनका जलाधार क्षेत्रमा कार्बन-लाभ बाँडफाँडको परीक्षण कार्यक्रम चलाएको थियो। त्यस क्रममा सामुदायिक वनको नक्कली तमसुक बनाई आफ्नो समुदायमा धेरै दलित र गरीब भएको झूटो प्रतिवेदन पेश गरेर स्थानीय टाठाबाठाले लाभ लिएको पाइएको थियो।
एक दलित महिलालाई पैसा पाएको भनी समूहको माइन्यूटमा हस्ताक्षर मात्र गराइएको थियो। अहिले विश्व ब्यांकले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज र कार्बन लाभ बाँडफाँडको योजना बनाइरहँदा त्यसमा पनि दलितलाई छुटाइएको छ।
पानी: नेपालमा पानीका तीन स्रोत छन्- हिमाल, नदी र जमीनमुनिको पानी। यिनमा पनि दलितको सहज पहुँच छैन। केही समयअघि एक दलित महिला अधिकारकर्मीले डोटीको दलित बस्तीमा भएको यस्तै विभेद सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यहाँ दलित र गैरदलितको कुुवा नै फरक थियो। कतै कतै गैरदलितले नुहाएको, हातमुख धोएको, लुगा धोएको पानी पिउन दलितहरू बाध्य छन्।
उपभोक्ताको सहभागिता कमजोर भएकाले सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत् आयोजना समेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। कुलो र नहरको कम उपयोगिता, कृषि र सिँचाइमा संयोजन तथा सहकार्यको अभावले एकातिर पानीको सदुपयोग भएको छैन, अर्कातिर स्थानीय टाठाबाठाले पानीको स्रोत कब्जा गरेको देखिन्छ।
नीति र कार्यान्वयन
सामुदायिक वन महाशाखाद्वारा जारी सामुदायिक वनको मार्गदर्शनले आरन सञ्चालनका लागि गोल उपलब्ध गराउने, उपभोक्ता समितिमा समानुुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत गरीबी निवारणमा खर्चने भने पनि दलितले त्यसको लाभ पाएका छैनन्। न त भूमिहीन दलितलाई जमीन उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यान्वयन भएको छ। हाल तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्।
भूमिबाट कानूनी रूपमै अलग्याएपछि पानी र वनमा दलित अधिकार स्थापित हुँदैन। गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये ४२ प्रतिशत दलित छन्। स्थानीय स्तरमा उनीहरूको निर्वाहको स्रोत परम्परागत पेशा नै हो। अधिकांश कृषक छन्। शिक्षामा कमी, सामाजिक बहिष्करण जस्ता कारणले आम्दानीका अन्य स्रोतमा उनीहरूले पहुँच बनाउन सकेका छैनन्। भोकमरी, कुुपोषण उनीहरूमै अत्यधिक छ।
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठन पनि प्राकृतिक स्रोतमा दलितलाई गरिएको विभेदबारे बोल्दैनन्।
यस्तोमा यही समुदाय जल, जमीन र जङ्गलको प्राकृतिक अधिकारबाट समेत विमुख छ। खानेपानी नियमावली, २०५५; सिमसार नीति, २०६९; जलस्रोत नीति, २०७७; वन ऐन, २०७६ आदि कुनै पनि कानून दलितका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त देखिँदैनन्। वन, पानी जस्ता संयन्त्रमा शुल्क निर्धारणले दलितहरू मर्कामा छन्।
जल-जङ्गलमा दलित समुदायको वञ्चितीकरण राष्ट्रिय बहस बन्न सकेको छैन। दलित प्रतिनिधिहरू जो पालिकामा छन् उनीहरूले पनि प्राकृतिक स्रोतमा देखिएका विभेद विरुद्ध काम गर्न सकेका छैनन्। देशभरका पालिकामा दलित महिलाको सहभागिता ९८.२ प्रतिशत रहे पनि उनीहरूमध्ये कतिपय आफ्नो नाम समेत लेख्न सक्दैनन्। यसले पनि जल, जमीन, जङ्गल, जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दामा दलित समुदायको सरोकार सम्बोधन नभएको हो।
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठन पनि प्राकृतिक स्रोतमा दलितलाई गरिएको विभेदबारे बोल्दैनन्। दलका नीतिमा विभेद हटाउने कुरा राखिए पनि स्रोतमा दलितको पहुँच बढाउनेबारे कुनै कार्यनीति छैन।
दाताको अस्पष्ट नीति
दलित समुदायसँग काम गर्ने सवालमा दाताहरूमा पनि नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ। नेपालमा दलितको संख्या कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत छ। समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार पनि दाताका परियोजनामा २० वटा संस्था छानिँदा दुई-तीन वटा दलितका हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म एउटै समेटिएका छैनन्। आठ वर्षयता दाताले वन तथा प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा निकै काम गरेका छन्।
तैपनि, परियोजनामा दलितहरू नछानिनुमा राजनीतिक प्रभाव, दाताको प्राथमिकतामा बदलाव, दलितकै क्षेत्रमा काम गर्ने स्पष्ट नीति नहुनु मुख्य कारण हुन्। नेपालको संविधानमा परम्परागत पेशा र प्राकृतिक स्रोतमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दलित शब्दलाई सम्बोधन भएको छैन। यसैले पनि दाताहरूलाई दलितसँग काम गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता छैन।
विश्व ब्यांकको वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षा नीतिमा नेपालमा वन तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा पनि दलितको पाटो समेटिएको छैन। गरीब, स्थानीय समुदाय र जनजातिसँग काम गर्ने मात्र उल्लेख छ। दलितका संस्था स्थानीय समुदायका नाउँमा ओझेल पारिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ पनि परियोजनाहरूमा दलित सहभागिताबारे बोल्दैन।
अन्त्यमा, खानेपानी नहर, कुलो, इनार आदि बनाउँदा दलित समुदायको सहभागिता हुनुपर्छ। परियोजनाहरूमा दलित समावेशीकरण अत्यावश्यक छ। सामुदायिक वन तथा पानीमा दलित पहुँच बढाउनेबारे दाताहरूले दलित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। दलित समुदायको वनमा आश्रित जीविका र परम्परागत पेशा समेत संरक्षण हुने गरी नीति बन्नुपर्छ। तब मात्र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा दलितको अधिकार र पहुँच स्थापित हुनेछ।
(परियार प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित अधिकार मञ्च (डानार) नेपालका संस्थापक हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)