प्रकृति दोहनः हस्तक्षेप नगरे पुग्छ
चुरेलाई हामी मान्छेले चलाउन मात्र छाड्ने हो भने समस्या आफैं समाधान हुन्छ। किनकि, प्रकृतिको संरक्षक स्वयं प्रकृति हो, मान्छे होइन।
दिनेशराज भुजू
प्रकृतिको विनाश कहालीलाग्दो गरी बढ्दै जाँदा पछिल्ला दशकमा संरक्षणका कुरा पनि चर्को रूपमा उठिरहेको छ। खासमा प्रकृतिले मानिसबाट संरक्षण खोजेकै छैन, बरु निरन्तर भइरहेको हस्तक्षेपबाट मुक्ति खोजेको छ। प्रकृतिको शब्दकोशमा संरक्षण शब्दको दरकार छैन। प्रकृति त गतिशीलताको पर्याय हो। मानिसले रचेको संरक्षण शब्दमा भने प्रकृतिमा स्थायित्वको अभीष्ट लुकेको छ। किनभने, मानिसको सम्पूर्ण आवश्यकताको स्रोत नै प्रकृति हो।
आत्मकेन्द्रित भएर एकोहोरो उपभोगमा रमाइरहने मानिस आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ। प्रकृतिको हैसियत उठाउने कुरा कहिल्यै गर्दैन। मानिसको यही स्वार्थी चरित्र जानेर अर्थशास्त्री एडम स्मिथले द वेल्थ अफ नेशन्स (सन् १७७६) मार्फत पूँजीवादको वकालत गरे, जुन अहिले हरेक क्षेत्रमा पसेको छ। नत्र, आफ्नो एक थोपा पसिना नपरेको चुरेको ढुङ्गा–बालुवा बेच्ने विचार हामीमा कहाँबाट पलाउँछ?
चुरे धेरै वर्षसम्म मानिसको दृष्टिदेखि ओझेल भएर बसेको थियो। सन् १९५८ मा सर्भे अफ इन्डियाले नेपालको पहिलो ‘टोपोग्राफिक’ (स्थलाकृतिक) नक्शा निकाल्दा चुरे क्षेत्रको ८१ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको थियो। सन् १९७८ मा नेपाल सरकारकै प्रयत्नमा ल्यान्ड रिसोर्सेज म्यापिङ प्रोजेक्ट (एलआरएमपी) ले निकालेको नक्शामा भने त्यो ७३ प्रतिशतमा झरेको देखियो। १९९२ मा तेस्रो नक्शा (फिनिडा–म्याप) निस्किँदा अझ १२ प्रतिशत घटेर ६१ प्रतिशतमा खुम्चियो। यसपछिको २० वर्षमा कति खस्कियो होला हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं।
जाहेर छ, सन् १९५८ मा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा मलेरिया उन्मूलन परियोजना शुरू भएर तराईतिर डीडीटी नामक विषादी छर्किन थालेपछि त्यहाँ मानिसहरूको बसोबास हुन थाल्यो। त्यतिन्जेल पनि चुरेको जमीन मानिसलाई आवश्यक थिएन। अहिले त बसोबासदेखि विकाससम्मले चुरेको विनाश गरिरहेको छ। राजमार्ग या लोकमार्ग चुरेतिरै या सेरोफेरोमा बनाइँदै छ। अहिले बनिरहेको मदन भण्डारी लोकमार्ग चुरेकै फेद भएर जाने हो। राजा महेन्द्रको अग्रसरतामा निर्माण भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले पनि ठाउँ ठाउँमा चुरे छिचोलेको छ। औसतमा २० किलोमिटरको दूरीमा यी दुई समानान्तर राजमार्ग के हामीलाई अहिल्यै नभई नहुने हो? योजनाकारहरूसँग यसको कुनै वैज्ञानिक तर्क छैन।
राजमार्ग या लोकमार्ग चुरेतिरै या सेरोफेरोमा बनाइँदै छ। अहिले बनिरहेको मदन भण्डारी लोकमार्ग चुरेकै फेद भएर जाने हो।
अहिले नेपालमा चुरे संरक्षणको कुरा बेस्सरी भइरहेको छ। किनभने, चुरेका वन मास्यौं। वन मासिएपछि पानीको मूल सुक्यो, भूक्षय भयो र पहिरो जान थाल्यो, र त्यहाँबाट गेग्रान झन् बढी बग्न थाल्यो। यसको पहिलो असर त, पहाड वा अन्यत्रको थातथलो छोडेर त्यहाँ आवादी गर्न पुगेका मानिसको जीविका कठिन भयो। अर्को प्रत्यक्ष असर तराईमा देखा पर्यो। पहिलो असरले सिंहदरबारलाई खासै छोएन। किनभने, पीडित मानिस भुइँमान्छे हुन्, गरीब भएरै त्यस्तो डाँडापाखातिर बस्न गएका।
तर, जब निख्रिएको चुरेको असर पूरै तराईमा देखियो, यसले नीति निर्माताहरूको ध्यान तान्यो। देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिकै नामबाट २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भयो। यो समितिबाट ६ वर्षयता रु.नौ अर्ब २१ करोड १५ लाख खर्च भएको तथ्याङ्क हालै सञ्चार माध्यममा आएको छ। समितिको रणनीतिक कार्ययोजनाले तटबन्ध निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, खहरे रोकथाम, नदी व्यवस्थापन, वृक्षरोपण जस्ता ‘विकास’ कार्यहरूमा खर्च भएको वा गरिने देखाउँछ ।
चुरेमा वैज्ञानिक अभिरुचि करीब दुई दशकदेखिको हो। सन् १९९८ मा रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेशनले चुरेको पारिस्थितिक अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। खुशीको कुरा, चुरे अध्ययनमा पछिल्लो समय विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरू जुटेका छन्। चुरे अनुसन्धानको एउटा साझा निष्कर्ष के देखिन्छ भने, चुरेका थुम्का साह्रै कमलो, नकस्सिएका चट्टान हुन् भने भौगर्भिक रूपले यो नयाँ र उठ्दै गरेको गतिशील भूस्थल हो। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले केही अध्ययनको प्रायोजन पनि गरेको छ।
चुरेका वन मासिएपछि पानीको मूल सुक्यो, भूक्षय भयो र पहिरो जान थाल्यो, र त्यहाँबाट गेग्रान झन् बढी बग्न थाल्यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विभागले सन् २०१६ मा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले १० जिल्ला (मकवानपुर, बारा, रौतहट, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा) मा तीन हजार ४५६ भूक्षय रहेको उल्लेख गरेको छ। र, यस्ता जिल्लाहरू अरू २७ वटा छन्। प्रश्न उठ्छ, के यतिविघ्न भूक्षय रोकथाम गर्न सम्भव छ? के पनि भुल्नु भएन भने गतिशील भूभागमा भूक्षय प्राकृतिक रूपमै अन्तर्निहित हुन्छ।
चुरे क्षेत्रमा अधिकांश गरीब परिवार बस्छन् जहाँ खेतीयोग्य जमीन न्यून छ। तर, आवादी र अतिक्रमणले चुरे मासिँदो छ र विनाश बढ्दो छ। चुरे जोगाउन र त्यहाँका बासिन्दाको व्यवस्थापनको उपाय के छ त? धेरै अघि राष्ट्रिय भू–उपयोग कार्यक्रम (सन् १९७८–१९८६) मा संलग्न वन वैज्ञानिक तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्राज्ञ डा. केशरमान बज्राचार्यसँगै मिलेर एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनले दिएको एउटा सुझाव थियो– जग्गा बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन, भू–उपयोग नक्शा निकालेर उपयुक्त ठाउँमा सामूहिक बस्ती बसाउनुपर्छ। जब मानिसले सुरक्षित आश्रय पाउँछ र हातमुख जोर्न सक्छ, जोखिम मोलेर भिरालो पाखामा बस्न कोही जाँदैन। रह्यो कुरा संरक्षणको, त्यो चुरेलाई नै छाडिदिऔं। प्रकृति आफैं मौलाउँछ। प्रकृतिको सक्षमतासामु मानिसको संरक्षण–प्रयत्न निरीहताको प्रदर्शन मात्र हो।
(रिसोर्सेज हिमालय फाउन्डेशन मार्फत चुरे क्षेत्रको अध्ययन गरेका भुजू नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)