दोहनकारी सरकारी मापदण्ड
पूर्वाधार एवं भवन निर्माण मापदण्डमा आधुनिक भनाउँदा सामग्री र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पनि मुलुकमा प्राकृतिक सम्पदा नाशिँदै छ।
महेशराज महर्जन
नेपालमा भवन निर्माणलाई व्यवस्थित पार्ने प्रयास भएको धेरै समय भएको छैन। मापदण्ड र नीति-नियम बने पनि निर्माण सामग्री र उपकरणको परीक्षण तथा नियमन फितलो हुने गरेको छ। निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान नपुग्दा भूकम्प लगायत विपद्बाट जोखिम बढेको छ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पले भवन निर्माणका सरोकारवालाहरूलाई विद्यमान नीति-नियम, अभ्यास र प्रविधिबारे घोत्लिन बाध्य बनायो। यस लेखमा २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनमा आधारित भई नेपालमा भवन निर्माणको समग्र परिदृश्य केलाउने प्रयास गरिएको छ।
भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने थालनी भवन ऐन, २०५५ बाट भएको हो। ऐनले नक्शा पास गराउँदा विस्तृत नक्शा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र त्यसपछिका ऐन-नियमले गुणस्तरको मापदण्ड सार्वजनिक भवन निर्माणमा मात्र लागू गर्यो। निजी भवन निर्माण उपेक्षामा परिरह्यो। भवन निर्माण संहितालाई लामो समयसम्म अनिवार्य गरिएन।
भवन नियमावली, २०६६ ले नक्शा पासका लागि प्रक्रिया तोकेको छ। जस अनुसार ‘स्ट्रक्चरल डिजाइन’ अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ। तर, डिजाइनको वैधता खासै जाँचिँदैन। अर्कातिर, नक्शा पास गर्न महीनौं लाग्ने हुँदा धेरै घरधनीले नक्शाका लागि आवेदन दिनासाथै घर बनाउन शुरू गर्छन्। नक्शा पास गराउन डिजिटल नक्शामै तोडमोड गरेका घटना इन्जिनीयरहरू सुनाउँछन्। २०७० सालदेखि विद्युतीय नक्शा पास प्रणाली (ईबीपीएस) लागू भए पनि यसले भवन संहिता पालना गर्न कति मद्दत गरेको छ भन्ने लेखाजोखा हुनै बाँकी छ।
संहिता किन कार्यान्वयन भएन भनेर थोरै मात्र अध्ययन भएका छन्। नगरपालिकाहरूमा जनशक्ति र अनुभवको कमी छ। ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका जस्ता पुराना नगरमा भने निजी भवन निर्माण संहितामा कडाइ गरिएको छ, खास गरी विश्व सम्पदा क्षेत्र आसपास र पुराना बस्तीभित्रका भवनमा।
भूकम्पले भत्काएका प्राचीन मन्दिर/भवनको पुनर्निर्माण र रेट्रोफिटिङका क्रममा परम्परागत शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने कि आधुनिक निर्माण सामग्रीबाट कंक्रिटको संरचना बनाउने भन्नेबीच द्वन्द्व देखिएको थियो। काठमाडौंको रानीपोखरी र तलेजु मन्दिरको निर्माणमा त्यस्तै विवाद भएको थियो।
भवन बनाउँदा भूधरातलीय र सामाजिक यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ भने सार्वजनिक भवनहरूको पनि स्वतन्त्र नियमित सम्परीक्षण गरिँदैन।
भवन बनाउँदा भूधरातलीय र सामाजिक यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ भने सार्वजनिक भवनहरूको पनि स्वतन्त्र नियमित सम्परीक्षण गरिँदैन। भवनको बीमा गर्ने चलन छैन। भवन भत्काउने निर्देशिका हालसम्म बनेको छैन।
२०४७ सालपछि राज्यले उदारवादी अर्थव्यवस्था अँगालेपछि निजी क्षेत्रले नयाँ नयाँ निर्माण सामग्री र प्रविधि भित्र्याउन थालेका हुन्। यसको एउटा उदाहरण हो, सिमेन्ट। नेपालमा अहिले ५८ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। सबैभन्दा नियमन गरिएको निर्माण सामग्री भनिने सिमेन्टमा गुणस्तर प्रमाण चिह्न २०६७ सालदेखि अनिवार्य गरिएको हो।
त्यस्तै, नयाँ प्रविधिको प्रयोगले गुणस्तर बढ्ने अर्को निर्माण सामग्री डन्डी हो जुन निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारले बोलपत्र आह्वानको सूचना निकाल्दा नवीनतम प्रविधिको डन्डीलाई स्थान दिएमा सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तरीय डन्डीको प्रयोग हुने उद्यमीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, परीक्षण विना नै नेपाली सामग्रीलाई कम गुणस्तर ठानेर सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
निर्माण सामग्रीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रमा इँटा, बालुवा र गिट्टीको धेरै चर्चा हुने गरेको छ, खास गरी यसको उत्खनन/उत्पादन र ढुवानीले निम्त्याएको वातावरणीय दुष्प्रभाव र बाल श्रमबारेको चासोले गर्दा। इँटा र गिट्टी-बालुवालाई नेपाल गुणस्तरले नियमनको व्यवस्था गरे पनि यसको पालना भएको छैन। सिमेन्टको ब्लकको गुणस्तर मापनको व्यवस्था छैन। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारीका अनुसार, यस्ता सामग्रीको मापदण्ड पालना गराउन नसक्नुको कारण गिट्टी-बालुवा खोला र डाँडाबाट उत्खनन गरिने भएकाले फरक फरक खालको हुनु हो।
ठेकेदारले आफूलाई किफायती र सजिलो हुने तरीका र प्रविधि अपनाउँदा गुणस्तरमा सम्झौता भएको पाइन्छ।
गुणस्तर मापनको व्यवस्था गरिए पनि उत्पादकको बदमासीका कारण उपभोक्ता ठगिने र निर्माण कमजोर हुने अवस्था छ। राम्रा नमूना परीक्षणका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएर बजारमा भने कमसल सामग्री पठाइन्छ। तर, समग्रमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर बढ्दै गएकोमा सबै सरोकारवालाको एकमत देखिन्छ।
निर्माणको गुणस्तरको सन्दर्भमा नेपालमा सीपयुक्त र तालीमप्राप्त जनशक्तिको अभाव सधैंको समस्या हो। कामदारले काम गर्दै सिक्ने हो, न कि तालीम लिएर। २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने तालीमहरू सञ्चालन भए। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) जस्ता संस्थाले सामुदायिक स्तरका कालिगडका लागि विभिन्न पाठ्यक्रम र पुस्तिका तयार गरे भने रीड-नेपाल जस्ता संस्थाले तालीम दिए।
तैपनि, निर्माणस्थलमा गएर कामको अवलोकन-निरीक्षण गर्दा कामदारको लापरवाही अझै देख्न सकिन्छ। विगतमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टीमा प्रशस्त पानी हालेर कंक्रिट बनाइन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन। भाइब्रेटरको प्रयोग बढेको छ। तर, ती उपकरण कति राम्रो ढङ्गले चलाइएको छ भनेर निरीक्षण गरिँदैन। ठेकेदारले आफूलाई किफायती र सजिलो हुने तरीका र प्रविधि अपनाउँदा गुणस्तरमा सम्झौता भएको पाइन्छ।
निर्माणमा गैरजिम्मेवारी
निजी भवन निर्माणको गुणस्तर घरधनी, ठेकेदार र इन्जिनीयरको त्रिपक्षीय शक्ति सम्बन्धले निर्धारण पर्छ। तर, घर निर्माण सम्बन्धी सबै कुराको जिम्मेवारी घरधनीले लिनुपर्ने अवस्था छ। इन्जिनीयरहरू निर्माण कार्यमा निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्ने र ठेकेदार तथा कामदारलाई नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा छैनन्। उनीहरू ठेकेदारलाई डिजाइन अनुसार नबनाएको दोष दिन्छन्।
ठेकेदारहरू घरधनीले पर्याप्त बजेट नदिने र खास गरी दक्ष श्रमिकको अभाव भएको गुनासो गर्छन्। कामको गुणस्तर कम भएमा, ढिलो भएमा वा भवन सुरक्षित नभएर जनधनको क्षति भएमा इन्जिनीयर र ठेकेदार जिम्मेवार हुँदैनन्, किनभने उनीहरूसँग कुनै कानूनी सम्झौता भएको हुँदैन। न त त्यसरी भवन निर्माण गर्न इजाजत दिने नगरपालिकाका कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छन्।
बढ्दो शहरीकरण तथा निर्माण सामग्री र प्रविधिमा भएको परिवर्तनको तुलनामा संहिता परिमार्जन गर्ने र नयाँ संयन्त्रको विकास गर्ने काम भएको छैन।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षति गरेका तर नभत्किएका घरहरूको सुरक्षा जाँच र रेट्रोफिटिङ थोरै परिवारले मात्र गरेका छन्। नयाँ प्रविधि भएकाले र दक्ष जनशक्ति नभएकाले रेट्रोफिटिङ गरिएका घरहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न छ। नमूना अध्ययन गर्दा, भक्तपुरको नलिनचोकको एउटा घरको रेट्रोफिटिङका लागि संरचनात्मक विश्लेषण गरिए पनि इन्जिनीयरले दिएको सल्लाह नमानी स्थानीय कामदारद्वारा रेट्रोफिटिङ गरिएको पाइएको थियो।
साथै, भवन निर्माण संयन्त्रले भवनलाई एउटा छुट्टिएको एकाइका रूपमा लिने तर परम्परागत रूपमा घरका भित्ता जोडेर वा साझ गरेर बनाउने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यान नदिएकाले भक्तपुर जस्ता पुराना बस्तीमा घर बनाउन नपाएको अवस्था पनि देखियो।
निर्माण सामग्रीका उत्पादक-विक्रेता, ठेकेदार, इन्जिनीयर र सरकारी निकायसँग तथ्याङ्क नहुँदा वा भएका तथ्याङ्क पनि नपाइँदा भवन निर्माणको समग्र तस्वीर उतार्न गाह्रो छ। निर्माण क्षेत्रको केन्द्रमा इन्जिनीयरहरू छन्, तर प्राज्ञिक कार्य प्राविधिक विषयमा सीमित हुने र नीति-नियम तथा अभ्यासबारे प्रशस्त अनुभव भए पनि त्यस सम्बन्धमा विमर्श नगर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति छ।
स्थानीयहरू निर्माण कार्यबाट विमुख हुँदा विदेशी कामदारमा भर पर्नुपरेको छ। नयाँ सामग्री, प्रविधि र आपूर्ति सञ्जालका कारण नयाँ किसिमका ठेकेदारहरू उदाउँदै छन्। बजार र बजारका शक्तिहरूले निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको छनोट र गुणस्तर निर्धारण गर्छन्।
समग्रमा, निर्माण क्षेत्रमा डिजाइनदेखि निर्माण हुँदै निर्माणपछिको सम्परीक्षण र रेट्रोफिटिङसम्मका सबै प्रक्रियामा गुणस्तरबारे प्रश्नहरू उठेका छन्। सबै सरोकारवालाले भवन निर्माण संहिताको उल्लंघन गर्ने गरेका छन्। बढ्दो शहरीकरण तथा निर्माण सामग्री र प्रविधिमा भएको परिवर्तनको तुलनामा संहिता परिमार्जन गर्ने र नयाँ संयन्त्रको विकास गर्ने काम भएको छैन।
निर्माणको गुणस्तर घरधनीको आम्दानी, शिक्षा र निर्माण सम्बन्धी जेजति ज्ञान छ, तिनमा निर्भर छ। निर्माण सामग्रीको मू्ल्य आकाशिँदो छ, र निर्माण क्षेत्रको उच्च वृद्धिसँगै आपूर्तिकर्ता-विक्रेता, इन्जिनीयर र ठेकेदारको जालोले देशको भूदृश्यलाई छिटो छिटो परिवर्तन गर्दै छ।
(नेपालका भवन निर्माणमा भौतिक सामग्री, प्रविधि र नियमनकारी नीतिबारे अध्ययन गरेका महर्जन मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)