भारतको चाहना विनै पहिलो पटक रोकियो नेपालमा गोर्खा भर्ती
भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन थालेको झण्डै साढे सात दशकको अवधिमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नै भर्ती प्रक्रिया रोकेको छ।
नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्तीका लागि भदौ ९ गते बुटवलमा र भदौ १६ गते धरानमा छनोट शुरू हुने तय गरिएको थियो। भर्तीका लागि छनोट शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नेपाल सरकारले तत्काल भर्ती प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो।
नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती गराउने प्रक्रिया रोक्न नेपाल सरकारको यो गोर्खा भर्ती विरुद्ध दिएको पहिलो निर्देशन हो। सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिक गोर्खा भर्ती गराउन मद्दत गर्दै आएको थियो। र, अहिलेसम्म भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती प्रक्रिया सरकारी तवरबाट रोकिएको थिएन।
कोभिड-१९ को महामारीका पछिल्लो दुई वर्ष भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन पाएका थिएनन्। यस पटक भने नेपाल सरकारले नै भर्ती प्रक्रिया रोकेको छ, जसको कारण हो ‘अग्निपथ’।
भारतले गत १४ जुन अर्थात जेठ ३१ गते ‘अग्निपथ’ योजना सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा चार वर्षका लागि भर्ती गरिनेछ। चार वर्षछि २५ प्रतिशतलाई सेनामा राख्ने र ७५ प्रतिशतलाई एकमुष्ट रकम दिएर घर फिर्ता पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो योजनाले नेपालसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन भएको नेपाली विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार, नेपाली युवाले भारतीय र बेलायती सेनामा सिधै भर्ती पाउँछन्। तर, भारतले भने यसको कार्यान्वयन शुरू गरिसकेको छ।
यसबारे भारत सरकारले नेपाललाई आधिकारिक जानकारी पनि दिएको छैन। यस विषयमा सरकार चुप बसिरहेकै वेला बुटवल र धरानमा ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत भर्ती शुरू गर्न खोजेको थियो।
“नेपाली नागरिक चार वर्षमै फर्किआए भने यसको सामाजिक असरलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय हुन्छ।”
तर, भदौ ८ गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ती प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरे। र, भर्ती प्रक्रिया रोकिएको छ।
गोर्खा सैनिकबारे जानकार लेखक झलक सुवेदी पहिलो पटक भारतीय सैनिकमा सरकारी तवरबाट नेपालीको भर्ती रोकिएको बताउँछन्। “सन् १९४७ पछि नेपालले पहिलो पटक गोर्खा भर्ती रोकेको हो। यो भन्दाअघि यस्तो कुनै निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छैन,” लेखक सुवेदी भन्छन्।
किन रोकियो भर्ती प्रक्रिया? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदी भारतले ‘अग्निपथ’का विषयमा नेपाललाई आधिकारिक जानकारी नदिएकाले भर्ती प्रक्रिया स्थगित गराइएको बताउँछन्। “अग्निपथ योजना के हो? यसको बस्तुस्थिति के छ? नेपाली युवा त्यहाँबाट फर्केपछि कसरी लाभान्वित हुन्छन्? नेपाललाई कस्तो असर गर्छ? लगायतका विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन,” सुवेदी भन्छन्, “हामीले जिज्ञासा राखेका हौं भने भारतबाट आधिकारिक जानकारी आइपुगेको छैन। त्यसैले तत्काललाई स्थगित मात्र गरिएको हो।”
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ। यसको सम्बोधन नभएसम्म नेपाली नागरिकलाई भर्ती लिन अनुमति दिन नसकिने उनी बताउँछन्।
अग्निपथ योजनाबारे भारतमै पनि विरोध हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि यसको विरोध हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग विस्तृत जानकारी लिएर मात्रै आधिकारिक धारणा बनाउने सुवेदीको भनाइ छ।
यसमा कानूनी रुपमा पनि विचार गरिने उनी बताउँछन्। “भारतले दाबी गरेको ‘स्किम’ नेपाली नागरिकलाई पनि लागू हुन्छ भने सम्झौताअनुसार, काम हुन्छ वा हुँदैन भनेर कानूनी रुपमा विचार गछौं। कानूनविद, सामाजिक आर्थिक पक्ष पनि हेर्छौं,” सुवेदी भन्छन्, “नेपाली नागरिक चार वर्षमै फर्किआए भने यसको सामाजिक असरलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय हुन्छ।”
भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि नेपालले भर्ती स्थगित गरेर राम्रो कदम चालेको बताउँछन्। अग्निपथका विषयमा भारतले कूटनीतिक रुपमा नेपालसँग वार्ता नगर्नु कूतनीतिक अपरिपक्कता देखिएको उपाध्यायको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “भारतसँग आफ्नो देशको निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि नेपालले सम्झौता अनुसार गर्दै आएको सहयोगमा एकपक्षीय निर्णय गर्नु गलत हो।” यसमा नेपालले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्।
यसमा भारतीय अधिकारी भने फरक मत राख्दै आएका छन्। भारतका केही पूर्व सैनिक अधिकारीहरू अग्निपथको भर्ती रोकेर नेपालले गलत गरेको तर्क गर्न थालेका छन्। भारतका पूर्व सेनाध्यक्ष वेद मलिकले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत असन्तुष्टि पोख्दै भनेका छन्, “तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोधबीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन, नेपाल-भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन।”
“नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन, नेपाल-भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन।”
उनले भारत सरकारले ३० हजार गोर्खा सैनिकका लागि आफ्नो एक लाख २५ हजार सैनिकको तागतलाई परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिएछन्।
मलिकले भने झै भारतले ‘अग्निपथ’ विना गोर्खा सैनिक भर्ती लिन मानेन् भने के हुन्छ? पूर्वराजदूत उपाध्याय विकल्प खुल्ला रहेको बताउँछन्। विश्वबजारमा नेपाली युवाको माग धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनी सेनाकै लागि नेपालले भर्ती खुला गरेमा भारतभन्दा पनि सिङ्गापुर, बु्रनाई लगायतका देशमा पठाउँदा फाइदा हुने बताउँछन्।
बजार र सुविधाका हिसाबले अन्य देशमा अवसर भए पनि भारतसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “नेपालका लागि यो अत्यन्त संवेदनशील, प्राथमिकता र चासोको विषय हो भने समग्रमा राष्ट्रहितलाई वेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन,” पूर्व राजदूत उपाध्याय भन्छन्, “यस विषयमा भारत सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।”
लेखक सुवेदी भने दशकौं लामो भारत, बेलायतबीचकोे उपनिवेशका सम्बन्धहरूलाई अब परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन्। पूराना सम्झौतालाई खारेज गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सुवेदी भन्छन्, “नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो र पहिलेको उपनिवेशका सम्बन्धहरू भन्दा अहिले निकै शक्तिशाली भएको छ। त्यसैले पुराना सन्धि सम्झौतालाई त्यागेर वर्तमान आवश्यकतासँगै अगाडि बढ्नुपर्छ।”
भारतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार, नेपाली नागरिकलाई पेन्सन सुविधा दिन नसके नेपाल सरकारले नेपालमा भर्ती प्रक्रिया रोक्नुपर्ने र व्यक्तिगत रुपमा भारत गएर भर्ती हुन दिनुपर्ने उनको भनाई छ। “यति भन्दैमा नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुनबाट रोक लगाउन जरुरी छैन। कूटनीतिक हिसाबमा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको रोजगारीको सुविधा तथा सुरक्षाको पहल गर्दै व्यक्तिगत रुपमा भारतीय सेनामा पठाउन अनुमति दिनुपर्छ,” सुवेदी भन्छन्, “यसले राष्ट्रलाई आर्थिक योगदानसँगै युवालाई रोजगारी तथा उनीहरुको परिवारको सुविधाको पनि सुनिश्चितता हुन्छ।”
पूर्व गोर्खा सैनिकहरू भने यो विषयमा निर्णय गर्न जति ढिला भयो, त्यति नै नेपाली युवालाई असर पर्ने बताउँछन्। भारतीय पूर्व मेजर जनरल गोपाल गुरुङ दुवै देशले छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। “यो विषय टुंगो नलाग्दा भर्ती हुन जाने युवालाई भविष्यमा पनि असर पर्छ, यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्छ,” गुरुङ भन्छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भारतकै ढिलाइले गर्दा गोर्खा भर्ती प्रक्रियामा निक्र्योल गर्न नसकिएको जनाएको छ। मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता सेवा लम्साल अहिलेसम्म भारतका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको बताउँछिन्। “हाललाई भर्ती प्रक्रिया स्थगित नै छ,” लम्साल भन्छिन्, “यस विषयमा भारतबाट थप जानकारी आएको छैन।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
