भत्किँदो चुरे, छियाछिया महाभारत, नाङ्गिँदो हिमाल
प्रकृतिमा उच्च प्रभाव पर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा सडक यातायात वा अन्य परिवहन र ढुवानी सेवाको विस्तार गर्दा स्थानीय परिवेश र प्रकृतिलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन।
नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणको विश्वदीर्घामा यस वर्ष नौलो कीर्तिमान बनाएको छ । रूसको सेन्टपिटर्सवर्गमा सन् २०१० मा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनको प्रतिबद्धता अनुरूप आफ्नो राष्ट्रको मौजुदा बाघ संख्या १२ वर्षभित्र दोब्बर बनाउनु थियो । तर, नेपालले तेब्बर बनाइदियो ।
सन् २०१० मा नेपालमा १२१ वटा पाटे बाघ थिए । यति बाघ त सन् १९३९ ताका एउटै शिकारमा ढालेको थियो, महाराज जुद्धशमशेरको टोलीले । अहिले बाघको मौजुदा संख्या ३५५ पुगेको छ । यससँगै स्थानीय बासिन्दा बाघको आक्रमणमा पर्ने घटना पनि बढेका छन् । तर, यो द्वन्द्व बाघले होइन, मानिस आफैंले सिर्जना गरेको हो । समाधान पनि मानिसले नै खोज्नुपर्छ ।
संघीय तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिको अभ्यासमाझ चुरे भत्किँदो छ, महाभारत छियाछिया पर्न थाल्यो र हिमाल नाङ्गिने क्रम प्रारम्भ भएको छ।
संरक्षणको वर्तमान उपलब्धिलाई मनन गर्दै गर्दा यही १२ वर्षे कालखण्डमा देशभर पहिरोका दुई हजार ५९५ घटनाले जनधनमा क्षति पुगेको विवरण पनि सार्वजनिक हुँदो छ । यो अवधिमा पहिरोबाट एक हजार ४१४ जनाले ज्यान गुमाए भने बाढीबाट ८८० जनाको मृत्यु भयो । बाढीका एक हजार ७८२ घटनामा कैयौं घरबार, खेतीबारी तथा चौपाया सकिए। संरक्षित क्षेत्रभित्रको बाघ-वृद्धिको सफलता र बाहिरको यो दुरवस्था दुवैलाई प्रकृति संरक्षणको दृष्टिमा पर्गेल्नु जरुरी छ ।
पृथ्वीतलमा मानवरहित प्राकृतिक क्षेत्रहरू मात्र स्वच्छ, सुन्दर र सन्तुलित हुन्छन् । मानव सहितका क्षेत्रमा भने प्राकृतिक सन्तुलन मानवकै क्रियाकलापमा आधारित हुन्छ । मानव लगायत सम्पूर्ण प्राणी र वन-वनस्पतिको जीवन आधार प्रकृतिबाटै प्राप्त हुन्छ । र, पृथ्वी बाहेक ब्रह्माण्डका अरू कुनै ग्रहगण वा तारामा जीवात्माका लागि उपयुक्त प्राकृतिक सम्पदाहरू पाइँदैनन् । सबैले पृथ्वीतलमा नै बाँच्नुपर्छ, मर्नुपर्छ र जन्मनुपर्छ ।
यस परिदृश्यमा जनसंख्या वृद्धिदरसँगै मानिसले गर्ने प्राकृतिक सम्पदाको खपत अत्यासलाग्दो गरी बढ्न थाल्यो । अरू जीवात्मा तथा वन-वनस्पतिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थाल्यो । प्रकृति दोहनको होडबाजीमा औद्योगिक तथा विकासशील एवं विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको चाहना र आवश्यकताको असमानता पनि बढ्दै गयो ।
यी कुरा मनन गर्दै सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विश्व समुदायमा वातावरणप्रति नवीन चासो र चेतना प्रवाह गरेको थियो । तर, ५० वर्षयताको स्थिति नियाल्दा प्रकृति, प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणका नयाँ चुनौती अझ तीव्र गतिमा चुलिँदै छन् । विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास तथा वातावरणीय प्रदूषण नेपालसँगै विश्वकै समस्या बनेका छन् । केही वर्षयता कोभिड-१९ जस्ता विश्वव्याधिको सामनामा पनि जुट्नुपरेको छ ।
काठमाडौंको चम्पादेवी सामुदायिक वनमा २०७८ सालमा खनिएको सडकमा खसेको पहिरो।
मानवकेन्द्रित वातावरणीय संरक्षण र सुरक्षाको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा ऐतिहासिक सम्मेलन भएको सन् १९७२ नेपालका लागि पनि वन्यजन्तु संरक्षणमा कीर्तिमानी वर्ष रह्यो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसै वेला स्थापना भयो । बाघ संरक्षणको सफलता त्यसकै प्रतिफल मान्न सकिन्छ । प्रकृति संरक्षणकै लागि नेपालले हालसम्म आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्रफलको लगभग २५ प्रतिशत भूभाग छुट्याएको छ ।
गैंडा, बाघ, हात्ती, अर्ना लगायत लोपोन्मुख र सङ्कटापन्न प्रजातिको संरक्षणकेन्द्रित कार्यक्रमहरू कालान्तरमा भूपरिधि संरक्षणका कार्यक्रममा रूपान्तरण हुँदै छन् । संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरका नेपाली भूभागको परिप्रेक्ष्यमा प्रकृति र वातावरण तथा मानवीय विकास र समृद्धिका धारणाहरूलाई नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने भएको छ । संघीय तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिको अभ्यासमाझ चुरे भत्किँदो छ, महाभारत छियाछिया पर्न थाल्यो र हिमाल नाङ्गिने क्रम प्रारम्भ भएको छ।
नेपालको लगभग १३ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने चुरे क्षेत्रमा आधा जति जनसंख्याका नागरिकको जीवन प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । चुरेलाई बेमाख फँडानी गरेर नाङ्गो बनाएपछि त्यसको हाडखोर पनि उत्खनन गरी गिट्टी, रोडा, बालुवा आदि भौतिक अवयव निकासा गर्ने/गराउने प्रवृत्तिबाट वातावरणीय सङ्कट निम्त्याउँदै छ, वर्तमान नेपालले ।
वातावरण उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो प्रहार हिमाली क्षेत्रमै पर्ने गरेको छ। यसले हिमतालहरूको आकार बढेर विस्फोटनको जोखिम निम्त्याएको छ।
आफ्नो पैतालाको संसारलाई धावा गर्नेको विरोधमा उत्रेका दिलीप महतोको माफियाहरूले ज्यानै लिएको उदाहरण हाम्रा सामु छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी चुरेको दोहनबाट राष्ट्रिय व्यापार घाटा न्यून गर्ने सरकारी सोच तथा चुरे आसपास बाँकी रहेको वन क्षेत्र विमानस्थलमा परिणत गर्ने निजगढ-नीति प्रकृति संरक्षणमा घाती बनिरहेछन् ।
५० वर्ष पहिले नेपालका पहाडहरू वनविनाश र अतिक्रमणको चपेटामा परेर मरुभूमीकरणतिर उन्मुख हुने अवस्था थियो । वन राष्ट्रियकरणको सरकारी नीतिले निम्त्याएको उक्त दुरवस्थामा सामुदायिक वनको नयाँ नीतिले नाटकीय सुधार ल्याइदियो ।
यसैबीच विकासको संवाहकका रूपमा पहाड एवं पर्वतीय क्षेत्रमा सडक यातायातको विस्तार हुन थाल्यो । वर्तमानमा संघीय सरकारको संरचनाले सडक विस्तारका सिलसिलामा ‘डोजर आतङ्क’लाई विकासको नाम दिन थालेको छ । फलस्वरूप पहाड भूक्षय र पहिरोले धुजा पर्न थालेको छ । वन क्षेत्रमा डढेलो अनि खडेरीका घटना पनि बढेका छन् ।
युवा शक्तिको विदेश पलायनले वन, कृषि, बागवानी, पशुपालन लगायत भूव्यवस्थाका परम्परागत उपलब्धि क्षीण हुँदै छन् । मान्छे, मनसुन र पहाडी धरातलबीचको सन्तुलन बिग्रँदो छ । कान्ला कान्ला खनेर खेतीयोग्य बनाइएका पहाडका भीरपाखा पहिरोमा परिणत हुँदै छन् । आज पहाडलाई मानिसको आवश्यकता छ । पहाडले स्याहार नपाए भूक्षयको क्रम दिनप्रतिदिन बढ्नेछ ।
हाम्रो हिमाली क्षेत्रको धेरैजसो भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ । वन्यजन्तु एवं जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हात लागेका छन् । पर्यापर्यटन, पदयात्रा एवं पर्वतारोहणका कारण पर्यटन विकास पनि उत्साहजनक छ । तर, पर्वतारोहणमा भीडभाडसँगै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्नु चिन्ताजनक छ ।
अर्कातिर, पर्यटन विकासले कृषि एवं पशुपालनका परम्परागत व्यवसायमा ह्रास आउँदै छ । चौंरी उत्पादन गर्ने प्रविधि एवं चरन व्यवस्थापनका परम्परागत विधि लोप हुने खतरा छ । चरीचरनका घाँसे मैदान काँडेझारका मिचाइमा पर्न थालेका उदाहरणहरू छन् ।
२०७७ सालमा हिउँ पग्लिएर कालाम्मे देखिएको माछापुच्छ्रे हिमाल।
वातावरण उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो प्रहार हिमाली क्षेत्रमै पर्ने गरेको छ। यसले हिमतालहरूको आकार बढेर विस्फोटनको जोखिम निम्त्याएको छ। हिमनदी बिलाउँदै तथा हिमालहरू नाङ्गिँदै गएको अनुमान हुँदै छ । कोइलाको सर्वाधिक खपत गर्ने दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा पर्ने हिमालय कार्बन-कणले प्रदूषित र प्रभावित हुने क्रम अझ बढेको अनुभव भएको छ ।
यस्तोमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्न नेपालले मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आफ्नै पैतालाको संसार र शिरमाथिको आकाशको प्रकृति बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पैतालाको संसार चुरेमा छ कि पहाड वा हिमालमा, मनन गरेर त्यहाँको जल, जमीन, जङ्गल तथा हावापानीको प्रकृति बुझ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हामी रूखलाई प्रकृतिका रूपमा लिन्छौं, तर रूख स्वयं प्रकृति हैन । रूखले छहारी दिन्छ, आश्रय दिन्छ । त्यो चाहिँ त्यसको प्रकृति हो ।
कार्बनडाइअक्साइड वायु सोसेर अक्सिजन दिनु, हरिया पातले खाद्य वस्तु निर्माण गर्नु, जल र जमीनको संरक्षण गर्नु आदि पनि रूखका प्रकृति हुन् । मानिसलाई बुद्ध बनाउने शान्ति सिर्जना पनि रूखकै प्रकृति हो । ठीक यसै गरी तराई, चुरे, पहाड अनि हिमाली जमीनको पनि आआफ्नै प्रकृति हुन्छ । नदीनाला, आकाशे पानी, वनजङ्गल, जडीबुटी वा कृषि-बागवानी र पशुपालन सबैको प्रकृति भिन्न हुन्छ, ठाउँ अनुसार ।
एउटै भाषा एउटै देश भन्ने पञ्चायती नारा अफाप भयो । वन राष्ट्रियकरणको एउटै नीति र नियमको नियतिमा पहाडै रित्तियो, वन विनाशले । विविधता नेपालको प्रकृति हो । त्यस कारण प्रकृतिमा उच्च प्रभाव पर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा सडक यातायात वा अन्य परिवहन र ढुवानी सेवाको विस्तार गर्दा स्थानीय परिवेश र प्रकृतिलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । प्रकृति संरक्षणको विश्व मान्यता ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हित आत्मसात् गर्दै काममा अघि बढ्नुपर्छ ।
आफ्नो परिवेश र त्यसको प्रकृतिलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्न स्थानीय बासिन्दा सर्वदा तत्पर हुन्छन् । प्रकृति संरक्षणमा केही प्रेरणादायी उदाहरणमध्ये चुरे संरक्षणमा ज्यानकै बाजी थाप्ने धनुषाका दिलीप महतो, आफ्नो सामुदायिक वन जोगाउँदा खुकुरी प्रहार खप्न सक्ने कैलाली, मालाखेतीकी नन्दकुमारी कुँवर तथा बाघको सांघातिक आक्रमण खेपेर पनि बाघै संरक्षणमा समर्पित बर्दियाका भदैया थारू सम्झनामा ताजा छन् । तिनको संरक्षण प्रेमलाई सलाम!
(लेखक श्रेष्ठ वनस्पतिविद् हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)