वन संरक्षणमा सफल‚ व्यवस्थापनमा विफल
वन संरक्षणमा सफल भए पनि व्यवस्थापन नहुँदा आयात काठकै भरमा रहेको नेपालले काठमा आधारित उद्योगबाट हुन सक्ने आम्दानी र रोजगारी सिर्जनाको अवसर समेत गुमाइरहेको छ।
विश्वनाथ ओली
वन संरक्षणमा नेपालका प्रयास उल्लेखनीय रहे पनि वनस्रोतको पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। यसै कारण काठ तथा आल्मुनियम जस्ता निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार, वन व्यवस्थापन समूह र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव छ।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण, विकास आयोजनाका लागि वनकै जग्गाको माग, अनियन्त्रित डढेलोले चुनौती निम्त्याइरहेका छन्। अर्कातर्फ, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट उच्चतम प्रतिफल लिन सकिएको छैन। यसमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको अनियन्त्रित सङ्कलन हुनु, उचित भण्डारण अभावमा जडीबुटीको वास्तविक गुण कायम गर्न नसकिनु, जडीबुटीमा सीमित व्यक्तिहरूको मात्र पहुँच रहनु, प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गराउन नसकिनु मुख्य कारण छन्।
पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रकृतिमा आधारित पर्यटनमा उल्लेख्य कमी आएको छ। वन पैदावार तथा वन्यजन्तुका अङ्गहरूको अवैध व्यापार र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व उस्तै छ। वन्यजन्तु वासस्थानको विनाश तथा क्षयीकरण, मिचाहा प्रजातिको प्रकोप, वन क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण संरक्षणमा थप चुनौती बनिरहेका छन्।
नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगट्छ। भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा बढी वन मध्य पहाड र सबैभन्दा कम तराईमा छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्णाली र सबैभन्दा कम मधेशमा छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये १०६ वटामा वन छैनन्। नेपालमा ११८ प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली, ३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पति समुदाय पाइन्छन्। औसत रूख सङ्ख्या ४३० प्रति हेक्टर र औसत वृद्धि मौज्दात १६५ घनमिटर प्रति हेक्टर छ।
यहाँ झण्डै १३ हजारभन्दा बढी वनस्पति प्रजाति र १७ हजारभन्दा बढी जीव प्रजाति पाइन्छन्। १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित संरक्षित क्षेत्रले कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत ओगटेको छ। नेपालका १० वटा सिमसार क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको रामसार सूचीमा छन्। देशमा ८१९ भन्दा बढी वनस्पति प्रजाति जडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुन्छन् जसमध्ये करीब १०० प्रजाति मात्र व्यापारिक प्रयोगमा छन्।
नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगट्छ। भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा बढी वन मध्य पहाड र सबैभन्दा कम तराईमा छ।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभ
राष्ट्रिय वनको भूभाग सरकार तथा समुदायमा आधारित विभिन्न प्रकारका वन व्यवस्थापन प्रणाली, जस्तै– सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र धार्मिक वन अनि वन संरक्षण क्षेत्र मार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सामाजिक–आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा समेत विशेष महत्त्व राख्ने वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ।
यसैलाई मनन गर्दै पन्ध्रौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) ले वन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ ले व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरण मार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदानको दूरदृष्टि राखेको छ। वन क्षेत्रबाट लिन सकिने लाभलाई विभिन्न पाँच भागमा चर्चा गर्न सकिन्छ।
काठ–दाउराको दिगो उत्पादन
सन् २०१५ मा प्रकाशित वन स्रोत सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको वनमा कुल मौज्दात ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घन मिटर छ। यस्तोमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत दिगो रूपमै काठदाउरा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ ले वन क्षेत्रको उत्पादकत्व, उत्पादन र वातावरणीय सेवा अभिवृद्धि तथा वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धि सहित निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेको छ।
वन संरक्षणमा हामी सफल त भयौं, तर व्यवस्थापन उपयुक्त ढङ्गले नहुँदा एकातर्फ उत्पादन सङ्कुचन भई विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ भने अर्कातर्फ काठमा आधारित उद्योगबाट हुन सक्ने आम्दानी र रोजगारी सिर्जनामा समस्या निम्तिएको छ। विश्व ब्यांकको सन् २०१९ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार, दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत वार्षिक ६–७ गुणा आम्दानी बढाउन सकिन्छ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार खेती
बहूपयोगी र उच्चमूल्यका जडीबुटीको सदुपयोगले वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। हामीकहाँ स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै उपयोगी ठहरिएका र विश्वमै दुर्लभ मानिएका जडीबुटी प्रशस्त पाइने हुनाले आर्थिक सम्भावना समेत उत्तिकै छ।
वन संरक्षणमा सफल भए पनि व्यवस्थापन उपयुक्त ढङ्गले नहुँदा उत्पादन सङ्कुचन भई विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ।
यस्तोमा जडीबुटीको अत्यधिक दोहन रोक्न स्रोत सर्वेक्षणपछि सिफारिश गरिएको परिमाण र विधि अनुसार मात्र सङ्कलन गरिनुपर्छ। यिनको खेतीलाई पनि प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। झण्डै ९० प्रतिशत जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा विदेश निकासी हुने हुँदा तिनलाई यहीं प्रशोधन गरिए अझ बढी आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ।
प्रकृतिमा आधारित पर्यटन
जैविक विविधता र प्राकृतिक रमणीयताका कारण संरक्षित क्षेत्र र समुदायद्वारा व्यवस्थित अधिकांश वनमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकासको सम्भावना उत्तिकै छ। कोभिड–१९ महामारीभन्दा अघि नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतले संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गरेको पाइन्छ।
अर्थात्, संरक्षण मार्फत पर्यापर्यटनमा अभिवृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रमा टेवा समेत पुगेको छ। विश्व ब्यांकले हालै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरेको अध्ययनले त्यहाँ आएका पर्यटकले गर्ने खर्च र त्यसबाट वरिपरिका समुदायले गर्ने आम्दानीको अनुपात एक रुपैयाँ बराबर १.७८ रहेको र ४,३०९ वटा पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना भएको तथ्याङ्क दिएको छ।
वातावरणीय सेवा
वनको संरक्षण र विकासबाट वातावरणीय अवस्थामा सुधार गर्दै कार्बन संरक्षण र सञ्चिति बापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा पहुँच पुर्याउन सकिने अवसर पनि छ। नेपाल रेडप्लस (वन विनाश र क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौतीका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धि) मा सहभागी भई वनक्षेत्रबाट हुने कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने अवस्थामा पुगेको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका गरी ३६ जिल्लाका वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारमा भाग लिन नेपाल सरकारले वनमा लगानी अभिवृद्धिका लागि उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँडको विषयलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०७३ ले वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो उपयोगमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले व्यक्ति वा संस्थाले वन्यजन्तुको व्यावसायिक रूपमा प्रजनन तथा पालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ। २०७६ मा जारी यही शीर्षकको नियमावलीले यस सम्बन्धी थप व्याख्या गरेको छ।
कतिपय देशले वनक्षेत्रलाई आर्थिक स्रोत बनाइरहेका सन्दर्भमा नेपालमा पनि दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यससँगै वातावरणीय तथा जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू, जस्तै– वन संरक्षण, सिमसार क्षेत्र लगायत अन्य सम्भाव्य स्थानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरी आम्दानी र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, आर्थिक महत्त्वका जडीबुटीको खेती विस्तार, दिगो सङ्कलन, व्यवसायीकरण, उपयोग, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निकासी प्रवर्द्धन गरी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। यसका लागि गुणस्तरीय प्रयोगशाला, जडीबुटी सम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धानका साथै परम्परागत ज्ञान–सीपको अभिलेख राखी यी बहुमूल्य स्रोत सुरक्षित राखिनुपर्छ।
शुरूमा त महामारीका कारण थलिएको प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई पुनर्जागृत बनाइनुपर्छ। सीमित राष्ट्रिय निकुञ्जमा केन्द्रित पर्यापर्यटनका गतिविधिलाई अन्य संरक्षित क्षेत्र र वन क्षेत्रमा समेत आकृष्ट गरिनुपर्छ। वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँडको विषयलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।
(ओली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकमा ‘संरक्षणमा सफल‚ व्यवस्थापनमा विफल’ शीर्षकमा प्रकाशित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)