चर्को विरोधपछि सांसदहरूको कार्यकाल थप्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
मंसीर ४ को चुनावपछिसम्म पनि अहिलेकै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत संसदीय निर्वाचनपछि पनि पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिन खोजेको सरकार चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्न बाध्य भएको हो। सरकारले चुनावपछि पनि अहिलेका सांसदहरूलाई तलब सुविधा दिएर राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको भदौ २१ गते बसेको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले म्याद थप सम्बन्धी संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिए।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ माथिको संशोधन फिर्ता लिन सरकार तयार भएको हो। यससँगै चुनावपछिसम्म पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना तुहिएको छ।
निर्वाचन आयोगले भदौ २० गते सरकारको निर्णयको विरोध गरेको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)