प्रकृति दोहनः विपत्तिलाई खुलेआम बढावा
प्राकृतिक स्रोतको अप्राकृतिक दोहन नियन्त्रणमा ध्यान नदिनु राज्यको नालायकीपन मात्र होइन, भविष्यका सन्ततिप्रतिको अपराध हो।
सुबोध ढकाल
नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न छ। प्रमाण हुन्, यहाँका प्राकृतिक सुन्दरता र भौगर्भिक/भौगोलिक विविधता। तर, हामीकहाँ ती स्रोतको पहिचान र समुचित प्रयोगको अभाव छ। दक्षिणदेखि उत्तरसम्म २५० किमि हाराहारी चौडाइको हाम्रो देशमा प्रमुख रूपमा पाँच प्रकारका भौगर्भिक बनोट छन्। तिनमा धेरै प्रकारका चट्टान, खनिज पदार्थ आदि पाइन्छन्। यससँगै जलभण्डार, प्राकृतिक रूपमै रहेका पर्यटकीय स्थल, वन, खनिज पदार्थ, ढुङ्गागिट्टी लगायत निर्माण सामग्री, भौगर्भिक सम्पदा, बहुमूल्य जडीबुटी, जैविक विविधता आदि प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हुन्।
कुन ठाउँमा कस्ता स्रोत छन्, प्रष्ट विवरण उतारी सन्तति समेतलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तिनको उपयोग गर्ने वैज्ञानिक योजना, कार्यदिशा तथा निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइए देशको आर्थिक स्थिति मजबूत बन्नेछ। हामीसँग यसका लागि आवश्यक प्रविधि र विज्ञ दुवै छन्। आवश्यकता छ त तिनलाई खुट्याउने पहल र दृढ इच्छाशक्तिको। राज्यको संवेदनहीनता, सरोकारवालाको उदासीनता र गैरजिम्मेवार मानवीय रवैयाले अनेक बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा नष्ट भइसकेका छन्। कतिपय अति जोखिममा छन्।
प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम सहितका विभिन्न खनिज पदार्थको सम्भाव्य स्थानको संरक्षण र विस्तृत अध्ययन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। चुरे, महाभारत क्षेत्र, तल्लो हिमालय तथा उच्च हिमाली सबै पहाडी भूभागमा अहिले चलिआएको दोहन अनि त्यसप्रतिको राज्यको बेवास्ता हाम्रो पहिचान खोजतलास गर्ने र जोगाउने काममा प्रमुख बाधक देखिएका छन्। त्यसैले यसतर्फ वैज्ञानिक अध्ययनको खाँचो छ।
बेवास्ताले निम्त्याएको बेथिति
प्राकृतिक स्रोत दोहनको कुरा गर्दा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अन्यायपूर्ण उत्खनन प्रमुख हो। देश संघीयतामा गइसकेपछि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा सजगता अपनाउन नसकिँदा देशभरिका पालिकाले डोजर किनेर जथाभावी पहाड काट्दै बाटो खन्नुलाई सबैभन्दा सजिलो विकास ठानेका छन्। त्यस्तै खोलानालामा पाइने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री सजिलैसँग हात लाग्ने आम्दानी स्रोत बनेका छन्। यसैका लागि तँछाडमछाड गरिरहेका पालिकाहरूसँग न आवश्यक प्राविधिक ज्ञान छ न त भविष्यसम्मको प्राकृतिक स्रोतको दिगोपना तथा पर्यावरणीय प्रभावप्रति कुनै सजगता।
जता सजिलै र धेरै सामग्री भेटिन्छ त्यतै खन्दै जाने, खोलाको धार परिवर्तन गराई बस्ती र खेतमा बाढीको जोखिम बढाउने, जथाभावी खाल्डाखुल्डी बनाई वर्षामा खोला कता मोडिन्छ भन्ने आकलनसम्म गर्न नसकिने अवस्थामा पु¥याउने प्रवृत्ति देशैभरि छ। त्यस्तै, पर्यावरण नासिने गरी खोलाको पहुँच क्षेत्रभित्रै खोलिने बाटाघाटा, बहाव क्षेत्रमा अवरोध, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा जोखिम निम्तिने गरी हुने उत्खनन, जमीनमा छिर्ने र सतहमा बग्ने पानीको असन्तुलन, जल प्रदूषण र जलचरप्रति बेवास्ता, सीमा नतोकी बढी मात्रामा गरिने उत्खनन, भविष्यमा सम्भावित प्रतिकूलता न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायप्रतिको बेवास्ताले निम्त्याउने कटान, पहिरो र भूक्षयको जोखिम थप समस्या हुन्।
राज्यको संवेदनहीनता, सरोकारवालाको उदासीनता र गैरजिम्मेवार मानवीय रवैयाले अनेक बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा नष्ट भइसकेका छन्। कतिपय अति जोखिममा छन्।
उपलब्ध जुनसुकै प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित र पर्यावरण अनुकूल उपयोगले मात्र देशको आर्थिक र भौतिक विकासमा सघाउँछ। वनजङ्गल र जलस्रोत बाहेक प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ आदिको बृहत्तर उपलब्धताबारे धेरै आशावादी हुने ठाउँ अहिलेसम्म नदेखिए पनि हिमालयका विभिन्न भागमा पाइने बलिया चट्टान, सजावटका ढुङ्गा तथा तीव्र वेगका खोलाहरूले उत्तरतिरबाट बगाउँदै ल्याएका विभिन्न निर्माण सामग्री हाम्रा लागि प्रमुख स्रोत हुन्। तर, यिनको उत्खननमा यति धेरै बेथिति हुँदा समेत दिगो समाधानमा ध्यान नदिनु राज्यको नालायकीपन मात्र नभई भविष्यका सन्ततिप्रतिको अपराध हो। जथाभावी उत्खननले एकातिर स्रोतको विनाश भइराखेको छ, अर्कातिर विभिन्न विपत्तिलाई बढावा दिइराखेको छ।
नदी र खानीजन्य सामग्रीको उत्खननअघि देशैभरिका सम्भाव्य स्थानको अध्ययन गरी एउटै नीति–नियम बनाउन आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो अध्ययनबाट कुन कुन स्थान, खोलानाला वा पालिकाहरूमा कस्ता निर्माण सामग्री पाइन्छ, तिनको सञ्चिति कति छ, कहाँबाट वर्षको कति मात्रामा यस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन, उपलब्ध भण्डारले कति वर्षसम्म निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिएला, कस्तो प्रविधिबाट निर्माण सामग्री उत्खनन सकिन्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर पाइन्छ। उत्खननबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको भरपाई गर्न सकिने/नसकिनेबारे विवेकी अध्ययन नगरिनु, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर पत्ता नलगाई जथाभावी खोला खोतल्नु अप्राकृतिक दोहन नै ठहर्छ। अहिलेसम्म प्राप्त सूचनाले अझ विस्तृत अध्ययन गर्दै भविष्यका लागि समेत बृहत्तर तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नु अति जरुरी देखिएको छ।
हाम्रा कति स्थान त भविष्यको अध्ययन अनुसन्धानका लागि र पुरातात्त्विक हिसाबले समेत संरक्षणीय छन्। जस्तो, नेपालका हिमालय भौगर्भिक हिसाबले खुला प्रयोगशालाका रूपमा चिनिन्छन्। विदेशी वैज्ञानिक र अनुसन्धाता समेत यिनको अध्ययनका लागि आउँछन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानको पहिचान अनि संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यहाँ विश्वकै दुर्लभ चराचुरुङ्गी, जनावर र बोटबिरुवा पाइन्छन्। यसखाले जैविक विविधता बचाइराख्नु पनि राज्यको कर्तव्य हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले यी कुराको पनि विनाश गर्छ जुन कुनै हिसाबले क्षम्य हुनेछैन।
देश संघीयतामा गइसकेपछि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा सजगता अपनाउन नसकिँदा देशभरिका पालिकाले डोजर किनेर जथाभावी पहाड काट्दै बाटो खन्नुलाई सबैभन्दा सजिलो विकास ठानेका छन् ।
स्थानीय सरकारको दायित्व
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीकहाँ पाइने प्रत्येक प्रकारको ढुङ्गा, माटो वा बालुवा निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न लायक नहुन सक्छ। अहिले जसरी विना अध्ययन ढुङ्गा–माटो खनेर बजार लैजाने चलन छ, त्यसले हाम्रा पूर्वाधार र भौतिक विकासका अन्य परियोजनाको भविष्य समेत दाउमा छ। विभिन्न सडक, पुल तथा अन्य संरचना बन्दाबन्दै वा थोरै अवधिभित्रै भत्किनु र चर्किनुमा यस्तै कमसल निर्माण सामग्री कारण हुन सक्छन्। सामान्यतः चुरे पर्वत शृङ्खला र त्यहाँका खोलाहरूबाट पाइने निर्माण सामग्री कम गुणस्तरका हुने गर्छन्। किनकि, यो क्षेत्रको सतही र भौगर्भिक बनोट नै कमजोर अनि खाँदिन पाइनसकेका पत्रे चट्टानबाट युक्त छ। यस्तो चट्टानसँग सबैखाले चाप थाम्न सक्ने वा बाहिरी वातावरणसँग जुध्ने क्षमता अति नै कम हुन्छ जुन हाम्रै अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ।
महाभारत, तल्लो तथा माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा पाइने खानी/नदीजन्य निर्माण सामग्री गुणस्तरीय हुन्छन्। चुनढुङ्गा, दर्शनढुङ्गा, डोलोमाइट, मार्बल, नाइस जस्ता बलिया, सिमेन्ट बनाउन र सजावट योग्य ढुङ्गा यिनै क्षेत्रमा हुन्छन्। यस्ता ढुङ्गा खानी उद्योग चलाउन समेत उपयोगी हुन्छन्। तर, भौगर्भिक विचित्रता अनि विविधताका बीच यति सूचनाकै आधारमा अन्धाधुन्ध उत्खनन गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि, महाभारत र तल्लो हिमाली क्षेत्रमा यस्ता बलिया ढुङ्गासँगै कमजोर र घामपानीले सजिलै खाने ‘फिलाइइट’, ‘सिस्ट’ जस्ता कमजोर चट्टान समेत मिसिएका हुन्छन्। त्यसैले देशैभरिका नदी र खानीजन्य सम्भावित निर्माण सामग्रीको अझै विस्तृत अध्ययन, तथ्याङ्कीय आधारसँगै बृहत् नक्शासमेत बनाउन जरुरी देखिन्छ।
यसका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता अहिले अधिकांश पालिकासँग छैन। समाधानका लागि केन्द्र सरकारका सम्बद्ध विभाग वा निकायले यसको संयोजन गर्दै प्रत्येक पालिकामा इन्जिनीयरसँगै कम्तीमा एक–एक भूगर्भशास्त्री वा वातावरणशास्त्रीको स्थायी व्यवस्था गरिनुपर्छ। तब उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतका सबै पक्षका साथै नदी अनि खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पहिचान, संरक्षण तथा दिगो उपयोग र उत्खननको जिम्मा लिन सक्छन्। यस्तो व्यवस्थाले प्रत्येक पालिकामा विद्यमान प्रकोप तथा त्यसले ल्याउन सक्ने विपत्ति न्यूनीकरणतर्फ समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा पालिकाहरूलाई प्राकृतिक स्रोत उत्खननको सर्वाधिकार दिइनुभन्दा सम्बद्ध नियमनकारी निकायले आवश्यक निर्देशिका सहित आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ। पालिकाहरूलाई अधिकार अनुसारका प्राविधिकको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै वाञ्छनीय छ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ढकाल इन्जिनीयरिङ भूगर्भविद् हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)