हरेक चुनाव आउँदा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मशिनको चर्चा हुन्छ, प्रयोग हुँदैन (भिडिओ)
नेपाली अनुसन्धाता राम-लक्ष्मणले निर्माण गरेका विद्युतीय भोटिङ मशिन प्रमाणीकरणमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। तर‚ त्यही मशिन प्रयोग गर्न फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया र श्रीलंकाले चासो देखाइरहेका छन्।
सात वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को एघारौं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनमा तीन हजार १२२ जना मतदाता थिए। मतदान गर्न १६ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो। जम्मा मत खस्यो, तीन लाख ६० हजार। तर, परिणाम भने चार घण्टामै आयो। यसको कारण थियो, विद्युतीय भोटिङ मशिनको प्रयोग।
२०७८ मंसीरमा सम्पन्न नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनमा पनि नौ घण्टा लगाएर गरिएको मतदानको परिणाम आउन आधा घण्टा पनि लागेन। दुई लाख १६ हजारभन्दा बढी मतको गणना २५ मिनेटमै सकियो। तर, परिणाम सार्वजनिक गर्न भने समय लागेको थियो। यहाँ पनि विद्युतीय भोटिङ मशिन प्रयोग गरिएको थियो।
एमालेको महाधिवेशन लगत्तै मंसीरमै भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एकता महाधिवेशनमा पनि विद्युतीय मशिन प्रयोग भयो। नौ घण्टा लगाएर गरिएको मतदानको परिणाम आउन ४५ मिनेट मात्र लाग्यो। तर, अध्यक्ष चुन्न भने मतपत्र नै प्रयोग गरिएको थियो। जसको मतगणना गर्न थप एक दिन लागेकाले विद्युतीय मशिनको परिणाम पनि एक दिन ‘होल्ड’ गरिएको थियो।
भोटिङ मशिन देखाउँदै रामप्रसाद रिमाल।
नेपालमा विद्युतीय भोटिङ मशिनको पहिलो पटक प्रयोग २०६४ चैत २८ भएको संविधानसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा गरिएको थियो ।
अनुसन्धाता दाजुभाइ राम र लक्ष्मण रिमालको 'रामलक्ष्मण इनोभेशन प्रालि'ले निर्माण गरेको विद्युतीय भोटिङ मशिन विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा एक दशकदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। उक्त मशिनले अहिलेसम्म ३७ लाख मतगणना गरिसकेको अनुसन्धाता रामप्रसाद रिमाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “१० वर्षदेखि मशिनबाट चुनाव गराउँदा सबैभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको भनेको मत बदर नहुने र चाँडै गणना हुने भन्ने हो।”
पाँचौं संस्करण आइसकेकाे मशिनको विश्वसनीयता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। मतपत्रमा रहेका सबै कुरा मशिनको डिजिटल डिस्प्लेमा देखिन्छ। यस्तै, मशिनले नेपाली भाषामा निर्देशन दिन्छ। उक्त आवाज सुनेर दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएकाहरूले मतदान गर्न सक्ने प्रविधि जडान गरिएको रामप्रसाद बताउँछन्। मशिन धेरै वर्ष प्रयोग गर्न सकिने र मतदाताले गरेको भोटको प्रिन्ट पेपर समेत हुने उनको भनाइ छ।
“यो मशिन धेरै वर्ष प्रयोग गर्न सकिन्छ। आजसम्म एकमत पनि बदर भएकै छैन,” रामप्रसाद भन्छन्, “मतदाताले भेरिफाई गरेको प्रिन्ट पेपर समेत रहने हुँदा भोलि मुद्दा परे पनि आवश्यक प्रमाण रहन्छ।”
डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गरिएकाले सबै तथ्याङ्क सुरक्षित हुने र अफलाइनमा मत दिइने हुँदा ह्याक हुने सम्भावना समेत नभएको रामप्रसादको दाबी छ। मशिनमा जडान गरिएको प्रविधिले मत दिएपछि ‘ब्लक चेन’ जस्तै ‘चेन इफेक्ट’ मा तथ्याङ्क रहने भएकाले मशिन बनाउने व्यक्तिले पनि मतको जानकारी लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा भइरहेको चुनावमा एक व्यक्तिले चार वटासम्म मतपत्रमा चिह्न लगाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले मशिन प्रयोग हुँदा समय बचत हुने उनीहरूको भनाइ छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफूहरूले निर्माण गरेको विद्युतीय भोटिङ मशिन प्रयोग होस् भन्ने चाहेको राम-लक्ष्मण बताउँछन्। मशिन प्रयोगको अनुमति दिए केही स्थानमा आफ्नै खर्चमा विद्युतीय मतदानको जिम्मेवारी लिने उनीहरू बताउँछन्। तर‚ निर्वाचन आयोगले भने प्रतिक्रिया नै नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
“प्रस्ताव लग्दा आयोगले पार्टीहरूसँग सल्लाह गर्ने भनेको छ, तर एक पटक पनि मशिनको अवलोकन गर्ने इच्छा देखाएको छैन‚” रामप्रसाद भन्छन्‚ “आयोगलाई हाम्रो प्रविधि मूल्याङ्कन गर्न भनेका हौं। कमजोरी भए देखाइदिनुपर्यो‚ अन्यथा कम्तीमा इच्छाशक्ति देखाएर कुरा गर्नुपर्यो।”
राम-लक्ष्मणले भोटिङ मशिन बनाउनुअघि विभिन्न सामग्री निर्माण गरिसकेका छन्। जसमध्ये थर्मग्राफिक क्यामेरा (समूहमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र), साइरन प्रविधि (बाढीपहिरो जानुअघि डिटेक्शन गरेर चेतावनी दिने यन्त्र) हुन्। थर्मग्राफिक क्यामेरा नेपालमा १८ वटा प्रयोगमा आउँदा जापानले १०० वटाभन्दा बढी खरीद गरेको रामप्रसाद बताउँछन्। कोरोना महामारीका वेला टाढाबाटै धेरै मानिसको एकैपटक तापक्रम मापन गर्न थर्मग्राफिक क्यामेरा प्रयोग भएको थियो।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन नेपालमा वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेका वस्तु प्रमाणीकरण गर्ने संस्था नभएकाले नै ती वस्तुहरूले बजार नपाएको बताउँछन्। राम-लक्ष्मणको विद्युतीय भोटिङ मशिन आफूले हेरेको र उक्त मशिनबाट वर्षौंदेखि चुनाव गराएकाले यसको प्रमाणीकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्‚ “कम्तीमा युवा वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेको यन्त्रलाई तेस्रो पार्टीबाट भए पनि जाँचबुझ त गराउनुपर्ने हो।”
प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती भएपछि रामलक्ष्मण प्रालिले उक्त मशिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि पुर्यायो। तर‚ त्यहाँबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको रामप्रसादको भनाइ छ। मशिनको हार्डवेयर यूरोपियन स्ट्यान्डर्डमा ‘इयूटी कम्प्ल्यान्स’ को टेस्ट पास भएको र यसलाई मतदाताले प्रयोग गर्न सुरक्षित मानिने यूरोपियन स्ट्यान्डर्डले प्रमाणीकरण गरेको रामप्रसाद बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल विद्युतीय मतदानलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मशिनलाई विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको बताउँछन्। तर‚ यस विषयमा सरकारको कुनै निर्णय नआएपछि प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ।
सरकारबाट जवाफ नआउन्जेल निर्वाचन आयोगले केही गर्न नसक्ने सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। उनी विद्युतीय भोटिङ मशिन प्रयोगको विषयमा आयोगले समिति गठन गरी दुई वटा माग राखेको बताउँछन्।
“एउटा नेपालमा बनेको मशिनको आधिकारिकता दिने संस्था गठन गरेर व्यवस्था गरिदिने र अर्को विश्वासिला वा अन्य राष्ट्रमा भएका मशिनहरू खरीद गरेर भए पनि गत साउन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौं”, अर्याल भन्छन्।
नेपालमा संशय देखाइएको नेपालमा बनेको भोटिङ मशिनमा विदेशी मुलुकहरूले भने प्रयोग गर्न चासो देखाएका छन्। फिलिपिन्स, इन्डोनेशियामा र श्रीलंकाले उक्त भोटिङ मशिन प्रयोग गर्न चासो देखाएको रामप्रसाद बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैले प्रयोग गर्न सक्ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। त्यसमा पनि श्रीलंकासँग धेरै कुरा अघि बढिसकेको छ। अहिलेकै रूपमा कुरा भइरहे केही समयपछि श्रीलंकामा हामी यी यन्त्र निर्यात गर्नेछौं।”
आफ्नो देशमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई विश्वास नगर्ने भएकाले नै नेपालीहरू सधैं विदेशी सामग्रीमा भर पर्नुपरेको रामप्रसाद बताउँछन्। “विदेशी मशिन भए स्तरीय मान्ने र विद्युतीय प्रणालीको मतदान प्रक्रियाबारे नेता र सरकार बोल्नै नमान्ने गरेका छन्,” उनी प्रश्न गर्छन्, “प्रविधिको दुनियाँमा पनि विद्युतीय मतदानबारे पार्टी, संस्था, नेता र कार्यकर्तामा किन बहस छेडिंदैन? किन आज पनि उही दशौं दिनसम्म मतगणना गर्ने प्रक्रियामा हामी अल्झिन्छौं। यो चेन पनि ब्रेक गर्नैपर्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
