कर छली रोक्न ‘ट्रयाकिङ’ प्रणाली
अनलाइनमा आधारित सूचना प्रणालीमा विवरण नभरी मालसामान ढुवानी गरे व्यवसायीको अवैध गतिविधिको निगरानी हुने भएकाले कर छली नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्केचः भानु भट्टराई
सीमाबाट भन्सार छलेर ल्याइने सामान काठमाडौंसम्म सहजै ढुवानी हुन थालेपछि सरकारले २०७१ सालमा मालसामानको ढुवानी नियमन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक ऐन २०७१ मार्फत राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै ‘मालवाहक गाडी र सामान ट्र्याकिङ प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने त भनियो, तर पाँच वर्षसम्म प्रणाली विकास हुन सकेन । राजस्व अनुसन्धान विभागले आउँदो १ साउनबाट अनलाइनमा आधारित यो प्रणाली संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रणाली संचालनमा आएपछि विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्टि विना देशभित्र कुनै पनि सामान ओसारपसार गर्न पाइने छैन । “वैध व्यवसायको प्रवद्र्धन र अवैधलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो”, विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन् ।
गएको वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएपछि राजस्व चुहावट ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा प्रणाली विकास शुरू गरिएको थियो । हाल ऐनको दफा १३ ‘ग’ मा ‘एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मालसामान ओसारपसार गर्नुअघि ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण अनलाइनमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।
विभागले भने ऐनको संशोधनमा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सामान लैजाँदा पनि अनलाइन प्रणालीमा विवरण राख्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ ।
के हो ट्र्याकिङ प्रणाली ?
सामान ढुवानी गर्नुअघि नै विभागको अनलाइन प्रणालीमा सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्नेछ । प्रणालीमा सामान खरीदकर्ता व्यवसायी, बिक्रेता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, भन्सार एजेन्ट लगायतले निःशुल्क रूपमा विवरण राख्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि विभागले अनलाइन प्रणालीका लागि बनाएको वेबसाइट https://bit.ly/2Y3d22D मा गएर खाता खोल्नुपर्छ ।
विदेशबाट आयात हुने सामानको विवरण सीमामै, उद्योगका उत्पादन बजारमा पठाउने बेला उद्योगमै र कुनै थोक बिक्रेताले मालसामान वितरण गर्दा गोदाममै त्यस सम्बन्धी विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।
प्रणालीमा सवारी साधनमा भएका सामानको विवरण, तौल, कुल मूल्य, गन्तव्य, चालकको नाम, गाडी नम्बर लगायत विवरण भर्नुपर्छ । त्यसो नगरी सामान ओसारपसार गरेको पाइए विभागले राजस्व चुहावटमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
व्यवसायीले प्रणालीमा विवरण अपडेट गरेलगत्तै विभागमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ । विभागका अनुसार, कुनै गाडीमा लोड भएको सामानको सम्पूर्ण भन्सार रकम तिरेको छ/छैन, सामान कसरी ढुवानी भयो भन्ने जस्ता जानकारी प्रणालीले दिने भएकाले कर छलीको अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ ।
यो प्रणालीबाट राजस्व छली नियन्त्रण हुने र व्यवसायीहरूलाई पनि सहज हुने विभागका महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् । “अनलाइन प्रणालीबाट एकातिर व्यवसायीको झ्न्झ्ट र लागत घट्नेछ, अर्कातिर ढुवानी व्यवसायीले वर्षभरि गरेको सामान ढुवानीको विवरण, खरीदकर्ता र बिक्रेता व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको एकमुष्ट जानकारी लिन सक्नेछन्”, उनी भन्छन् ।
अनलाइन प्रणालीले सहज हुने र सुधार ल्याउनेमा व्यवसायीहरू पनि आशावादी छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको सडक यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानी भन्छन्, “पारदर्शी व्यवसाय गर्नेलाई यो प्रणालीले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।”
अहिले एउटै प्रज्ञापनपत्र पटक–पटक प्रयोग गर्दा होस् या प्रज्ञापनपत्रमा वास्तविक भन्दा बढी वा कम विवरण उल्लेख भए कुन ठाउँमा गल्ती भयो भन्ने जानकारी हुँदैन । प्रणालीले सबै कुराको जानकारी दिने भएकाले गलत काम रोकिने टेमानी बताउँछन् ।
नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका महासचिव विष्णुमणि खनाल पनि भन्सार जाँच पासपछि कर छलीका सामानहरू मालवाहक गाडीमा थप्ने जस्तो गलत अभ्यास रोकिने बताउँछन् । स्मार्टफोन नचलाउने गाडी चालक परे चाहिं अनुगमन गर्दा ‘क्यू आर कोड’ देखाउन समस्या हुने उनको बुझइ छ । यद्यपि ‘क्यू आर कोड’ प्रिन्ट गरेर बोक्न सकिन्छ ।
प्रणालीले ढुवानीको साधनको ट्र्याकिङ गर्ने भएकाले ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई सामान गन्तव्यमा पुगे/नपुगेको जानकारी पनि दिनेछ । विभागको प्रणालीमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन र चालकले मात्र सामान ढुवानी गर्न पाउनेछन् ।
कुनै पनि ढुवानीका साधनले अनलाइन प्रणालीमा सबै जानकारी अपडेट गरिसकेपछि एउटा ‘क्यू आर कोड’ निस्किन्छ । त्यही कोडका आधारमा विभागले उक्त सवारी साधनमा रहेको सामानको जाँच गर्नेछ । ‘क्यू आर कोड’ ले गाडीमा भएका सामानको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछ । कोड मार्फत अनुगमन गर्दा अनलाइन प्रणालीमा उल्लेख गरिएका भन्दा बढी सामान बोकेको वा अनलाइन प्रणालीमा विवरण नराखी सामान ढुवानी गरेको पाइए जरिवाना गरिनेछ ।
“पहिलो पटक भए रु.५० हजार र त्यसपछि रु.१ लाख जरिवाना लिने प्रावधान छ” विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, “विवरण नभरी सामान ढुवानी गर्दा जरिवानाका साथै कर छलीको अभियोगमा पनि छानबिन गरिनेछ ।”
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा मालसामान ओसारपसार गर्दा अहिले ढुवानीका साधनले राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेका ढाटहरूमा बिल–बिजक, प्रज्ञापनपत्र लगायत कागजातका प्रतिलिपि बुझउनुपर्छ । अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली संचालनमा आएपछि विभागले यी ढाट हटाउँदैछ ।
विभागका अनुसार केही ठाउँका ढाट यथावत् राखेर त्यहाँका कर्मचारीले ढुवानीका गाडीले अनलाइन प्रणालीमा अपडेट गरे/नगरेको छड्के अनुगमन गर्ने योजना छ । हाल पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मात्र हुँदै आएको विभागको अनुगमन अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै देशभरमा सबै सडकमा शुरू हुनेछ ।
ट्रक व्यवसायी हरिश अवस्थी सामान ल्याउँदा भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट वा चालकमध्ये कसैले गल्ती गरे पनि आफूहरू जस्ता ढुवानी व्यवसायीले समस्या खेप्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् । “कागजपत्र बुझउन ढाटमा रोकिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भए ढुवानी सहज हुनेछ”, उनी भन्छन् । एउटै बिल मार्फत पटकपटक ढुवानी गराइने, फर्जी बिल बनाउने जस्ता विकृति विभागको प्रणालीले अन्त्य गर्ने उनको बुझइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत व्यवसायीहरूले मात्रै अनलाइन प्रणालीमा विवरण राख्न पाउने भएकाले फर्जी प्यान वा भ्याट नम्बरका आधारमा हुने कारोबार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजस्व संकलनमा टेवा
नयाँ अनलाइन प्रणालीले कर छली नियन्त्रण गरेर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार, एकपटक भन्सार महसुल भुक्तानी गरेर त्यही कागजातका आधारमा पटकपटक सामान आयात गर्ने, नक्कली बिल बिजक बनाउने लगायतका गलत अभ्यासलाई यो प्रणालीले रोक्नेछ । विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, “गैरकानूनी कारोबार, भन्सार छली, स्टक क्लियरिङ लगायतका नाममा भइरहेका अभ्यास रोक्नु प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य हो ।”
पारदर्शी आर्थिक कारोबार, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न पनि प्रणाली आवश्यक रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको बुझइ छ ।
“यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके कुनै उद्योगले कति सामान उत्पादन गर्यो, कच्चा पदार्थ कति खरीद गर्यो र बजारमा कति उत्पादन बिक्री गर्यो भन्ने बृहत् जानकारी कर प्रशासकले लिन सक्नेछन्” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “यसका साथै आयात–निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाले भन्सारमा बुझएको विवरण र बजारमा बिक्री गरेको सामानको तुलना गर्न सकिनेछ ।” यसले कर छली नियन्त्रणमा स्वतः टेवा पुर्याउनेछ ।
अर्कातिर, ढुवानी व्यवसायीको आयमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि उनीहरू आफूले बुझएको सबै राजस्व ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले सरकारलाई नबुझएको आरोप लगाउँछन् । तर, अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त समस्या हट्नेछ ।
प्रणालीमा ढुवानीका साधनले वर्षभरि गरेको कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले एक दिनमा देशभित्र कति मालवाहक सवारी चले, कुन ठाउँबाट कति सामान ढुवानी भयो र ढुवानी व्यवसायीले कति आम्दानी गरे भन्ने सम्पूर्ण जानकारी थाहा हुने भएकाले करको दायरामा आउन व्यवसायीलाई बाध्य पार्नेछ ।
-1732180391.jpg)
